नवी दिल्ली : भारत-चीन संबंधांमध्ये पुन्हा एकदा उच्चस्तरीय राजनैतिक हालचालींना वेग आला आहे. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (Ajit Doval) अजित डोवाल २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी बीजिंगला पोहोचले असून, चीनचे परराष्ट्रमंत्री आणि भारत-चीन सीमा प्रश्नावरील विशेष प्रतिनिधी वांग यी यांच्यासोबत २५व्या फेरीच्या विशेष प्रतिनिधीस्तरीय चर्चेत सहभागी होणार आहेत. ही चर्चा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) परिस्थिती, सीमा व्यवस्थापन आणि भविष्यातील तणाव टाळण्याच्या उपायांवर केंद्रित राहण्याची शक्यता आहे. या भेटीचे महत्त्व केवळ सीमा चर्चेपुरते मर्यादित नाही. भारताच्या २०२६ मधील BRICS अध्यक्षपदाच्या पार्श्वभूमीवर आणि सप्टेंबरमध्ये नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या BRICS शिखर परिषदेत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग सहभागी होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असताना डोवाल-वांग यी बैठक होत आहे. मात्र, शी जिनपिंग यांच्या भारत दौऱ्याची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही, त्यामुळे त्याला सध्या अपेक्षित/संभाव्य दौरा असेच म्हणणे योग्य ठरेल.
(Ajit Doval) डोवाल-वांग यी चर्चेची नेमकी पार्श्वभूमी काय?
भारत आणि चीन यांच्यातील सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी विशेष प्रतिनिधी (Special Representatives – SR) यंत्रणा २००३ मध्ये स्थापन करण्यात आली. या यंत्रणेचा उद्देश केवळ तात्पुरता तणाव कमी करणे नसून, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या सीमा प्रश्नावर राजकीय पातळीवर तोडगा शोधणे हा आहे. अजित डोवाल हे भारताचे विशेष प्रतिनिधी आहेत, तर वांग यी हे चीनचे विशेष प्रतिनिधी आहेत. या यंत्रणेअंतर्गत होणारी ही २५वी फेरी आहे. सीमा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. भारत-चीन सीमेची लांबी सुमारे ३,४८८ किलोमीटर आहे आणि पूर्व, मध्य व पश्चिम अशा विविध क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांचे मतभेद आहेत. त्यामुळे एकाच बैठकीत अंतिम सीमा करार होण्याची अपेक्षा ठेवण्यापेक्षा, तणाव व्यवस्थापन, विश्वास निर्माण करणे आणि भविष्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी संवादाची यंत्रणा मजबूत करणे हे अधिक वास्तववादी उद्दिष्ट आहे.
२०२० नंतरचे संबंध बदलण्यामागे LAC प्रमुख कारण
भारत-चीन संबंधांमध्ये २०२० मध्ये पूर्व लडाखमध्ये निर्माण झालेल्या तणावामुळे मोठी घसरण झाली. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या नोंदीनुसार, एप्रिल-मे २०२० पासून LAC च्या पश्चिम भागात स्थिती बदलण्याचे प्रयत्न झाल्याने सीमावर्ती भागातील शांतता आणि स्थैर्यावर गंभीर परिणाम झाला. त्यानंतर भारताने लष्करी आणि राजनैतिक अशा दोन्ही मार्गांनी चीनशी सातत्याने चर्चा केली. भारतासाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सीमेवर शांतता असेल तरच व्यापक भारत-चीन संबंध सुधारू शकतात. याच भूमिकेचा पुनरुच्चार परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही अलीकडे केला आहे. २०२० ते २०२४ या काळात संबंधांमध्ये आलेली घसरण ही प्रामुख्याने सीमावर्ती परिस्थितीमुळे झाली आणि सीमावर्ती भागातील शांतता व स्थैर्य हे चांगल्या द्विपक्षीय संबंधांसाठी आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
२०२४ मध्ये महत्त्वाचा टप्पा: डेपसांग आणि डेमचोक
(Ajit Doval) डोवाल यांच्या सध्याच्या चर्चेचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी २१ ऑक्टोबर २०२४ हा दिवस महत्त्वाचा आहे. भारत आणि चीनने डेपसांग आणि डेमचोक भागात LACवरील गस्तीसंदर्भात करार केला. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, या करारामुळे २०२० मध्ये निर्माण झालेल्या सर्व friction points मधून disengagement पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आणि या दोन भागांत पूर्वीच्या पद्धतीनुसार गस्त व लागू असल्यास चराई पुन्हा सुरू करण्याचे मान्य करण्यात आले. याचा अर्थ असा नाही की भारत-चीन सीमा प्रश्न पूर्णपणे सुटला आहे. Disengagement म्हणजे सीमा निश्चिती नव्हे. लष्करांची माघार किंवा तणाव कमी होणे हा एक टप्पा आहे; तर सीमेचे अंतिम निर्धारण (boundary settlement/delimitation) हा त्यापेक्षा खूप मोठा आणि दीर्घकालीन प्रश्न आहे. (Ajit Doval) डोवाल यांच्या चर्चेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा: पुन्हा २०२० सारखी परिस्थिती होऊ नये
भारतासाठी सध्याच्या चर्चेचा एक प्रमुख उद्देश म्हणजे LACवर पुन्हा संघर्ष किंवा मोठा तणाव निर्माण होऊ नये, हा आहे. दोन्ही देशांमध्ये सैनिकांची मोठ्या प्रमाणावर तैनाती, गस्त, सीमावर्ती पायाभूत सुविधा आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या आकलनातील फरक यामुळे परिस्थिती संवेदनशील राहते. त्यामुळे चर्चेत पुढील मुद्द्यांना महत्त्व मिळू शकते:
- LACवरील शांतता आणि स्थैर्य
- सैनिकांची तैनाती व व्यवस्थापन
- गस्तीच्या पद्धती
- सीमावर्ती भागातील विश्वास निर्माण करणारे उपाय
- भविष्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी संवाद यंत्रणा
- सीमा प्रश्नाच्या दीर्घकालीन तोडग्याकडे वाटचाल
- पूर्व, मध्य आणि पश्चिम क्षेत्रातील सीमा प्रश्न
२०२५ मधील २४व्या फेरीच्या चर्चेतही सैन्य माघार, सीमा निर्धारण आणि सीमा विषयक प्रश्नांवर चर्चा झाली होती. दोन्ही देशांनी सीमा विषयांवर समन्वयासाठी कार्यगट उभारण्याचे ठरवले होते.
भारत-चीन संबंध फक्त सीमावादापुरते मर्यादित नाहीत
ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारत आणि चीन हे दोन मोठे आशियाई देश असून त्यांचे संबंध व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, सीमा व्यापार, नागरिकांचे परस्पर दौरे, पर्यटन आणि बहुपक्षीय संस्थांमधील सहकार्य अशा अनेक क्षेत्रांशी जोडलेले आहेत. २०२५ मध्ये झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चेनंतर दोन्ही देशांनी थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यास तसेच व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यास सहमती दर्शवली होती. सीमावर्ती व्यापारासाठी तीन निश्चित ठिकाणे पुन्हा सुरू करण्याबाबतही चर्चा झाली होती. म्हणूनच सीमावरील स्थैर्याचा थेट परिणाम व्यापार आणि आर्थिक संबंधांवरही होतो.
ब्रह्मपुत्रा आणि तिबेटमधील प्रकल्पांचाही संदर्भ
भारत-चीन संबंधांमध्ये सीमा हा सर्वात संवेदनशील विषय असला तरी इतर रणनीतिक मुद्देही महत्त्वाचे आहेत. २०२५ मधील चर्चेत भारताने तिबेटमधील यारलुंग त्सांगपो नदीवरील चीनच्या मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. हीच नदी भारतात प्रवेश केल्यानंतर ब्रह्मपुत्रा म्हणून ओळखली जाते. भारताने संबंधित नदीप्रवाहाबाबत अधिक पारदर्शकतेची गरज व्यक्त केली होती. चीनकडून आपत्कालीन जलविषयक माहिती शेअर करण्याबाबत आणि सीमापार नद्यांवरील तज्ज्ञस्तरीय यंत्रणेत संवाद सुरू ठेवण्याबाबत चर्चा झाली होती. यामुळे डोवाल-वांग चर्चेचे व्यापक महत्त्व केवळ सैनिक आणि सीमा यापुरते मर्यादित राहत नाही.
थेट विमानसेवा, व्यापार आणि लोकांमधील संपर्क का महत्त्वाचा?
२०२० नंतर भारत-चीन संबंधांवर परिणाम झाल्याने दोन्ही देशांमधील सामान्य संपर्कही कमी झाला. २०२५ मध्ये झालेल्या चर्चेनंतर थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू करण्याच्या दिशेने निर्णय, व्हिसा सुविधा, सीमा व्यापार आणि आर्थिक देवाणघेवाण वाढवण्याबाबत सकारात्मक संकेत मिळाले. याचा अर्थ असा की दोन्ही देश एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर काम करत आहेत:
एकीकडे: सीमा आणि सुरक्षा प्रश्नांवर कठोर चर्चा
दुसरीकडे: व्यापार आणि लोकांमधील संपर्क पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न
ही भारताच्या व्यवहार्य आणि संतुलित परराष्ट्र धोरणाची महत्त्वाची बाजू आहे.
BRICSच्या पार्श्वभूमीवर डोवाल यांची भेट अधिक महत्त्वाची
भारत २०२६ मध्ये BRICSचे अध्यक्षपद भूषवत आहे. ब्राझीलने २०२५ मध्ये BRICSचे अध्यक्षपद भूषवल्यानंतर २०२६ मध्ये भारताला अध्यक्षपद आणि भारतात शिखर परिषद आयोजित करण्यासाठी पाठिंबा देण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जून २०२६ मध्ये BRICS देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना बदलत्या जागतिक परिस्थितीत BRICSची सुरक्षा सहकार्यामधील भूमिका अधोरेखित केली होती. दहशतवाद, सायबर सुरक्षा आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान यांसारख्या मुद्द्यांवर सहकार्य वाढवण्यावर त्यांनी भर दिला. त्यामुळे भारतासाठी BRICS हे केवळ आर्थिक व्यासपीठ राहिलेले नाही; जागतिक सुरक्षा, ग्लोबल साऊथ आणि बहुपक्षीय सहकार्याचे महत्त्वाचे व्यासपीठ म्हणूनही त्याची भूमिका वाढत आहे.
शी जिनपिंग यांच्या संभाव्य भारत दौऱ्यापूर्वी (Ajit Doval) डोवाल-वांग बैठक
सध्याच्या घडामोडींचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे शी जिनपिंग यांच्या संभाव्य भारत दौऱ्याची पार्श्वभूमी. मीडिया अहवालांनुसार, सप्टेंबरमध्ये नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या BRICS शिखर परिषदेसाठी शी जिनपिंग भारतात येण्याची शक्यता आहे. मात्र, उपलब्ध माहितीनुसार त्यांच्या दौऱ्याची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही. जर हा दौरा झाला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व शी जिनपिंग यांची भेट झाली, तर डोवाल-वांग चर्चा त्यासाठी राजनैतिक वातावरण तयार करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची पूर्वतयारी ठरू शकते. अर्थात, डोवाल यांच्या चर्चेत कोणताही अंतिम करार होईल किंवा मोदी-शी भेटीचा निश्चित अजेंडा ठरेल, असे आत्ताच म्हणणे योग्य ठरणार नाही.
भारताला नेमके काय हवे आहे?
भारताची भूमिका गेल्या काही वर्षांत सातत्याने स्पष्ट राहिली आहे:
सीमेवर शांतता आणि स्थैर्य → परस्पर विश्वास → संबंधांमध्ये सुधारणा.
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने संसदेत स्पष्ट केले आहे की २०२० नंतरच्या घटनांमुळे LACवरील शांतता व स्थैर्याला धक्का बसला आणि भारताने चीनसोबत राजनैतिक तसेच लष्करी माध्यमांतून चर्चा सुरू ठेवली. त्यामुळे भारतासाठी महत्त्वाचे उद्दिष्ट केवळ संवाद सुरू ठेवणे नाही, तर LACवरील स्थैर्याची हमी देणारी विश्वासार्ह व्यवस्था तयार करणे आहे.
चीनसोबत संबंध सुधारताना भारत सावध का आहे?
भारत-चीन संबंध सुधारण्याचे आर्थिक आणि रणनीतिक फायदे आहेत. परंतु भारताने २०२० च्या अनुभवातून काही मूलभूत धडे घेतले आहेत. सीमा प्रश्न सुटल्याशिवाय किंवा किमान सीमावर्ती भागात दीर्घकालीन शांतता सुनिश्चित झाल्याशिवाय संबंध पूर्णपणे पूर्ववत करणे भारतासाठी सोपे नाही. याच कारणामुळे भारताचा दृष्टिकोन असा दिसतो:
“संवाद हवा, पण राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाच्या किंमतीवर नाही.”
२०२५ मधील चर्चेनंतरही Reutersने दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये सावधपणे सुधारणा होत असल्याचे नमूद केले होते; त्याच वेळी सीमा सैन्य माघार, सीमा निर्धारण आणि सीमा व्यवस्थापन हे चर्चेतील महत्त्वाचे विषय राहिले होते.
(Ajit Doval) डोवाल यांच्या बीजिंग भेटीचे ५ मोठे महत्त्व
१. LAC वरील शांतता
२०२० सारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये, यासाठी संवाद महत्त्वाचा.
२. सीमा प्रश्नावर राजकीय संवाद
विशेष प्रतिनिधींच्या माध्यमातून उच्चस्तरीय चर्चा सुरू ठेवणे.
३. भारत-चीन संबंध सामान्य करण्याची प्रक्रिया
सीमा स्थैर्यामुळे व्यापार, विमानसेवा आणि लोकांमधील संपर्क वाढवणे शक्य होऊ शकते.
४. BRICSसाठी सकारात्मक वातावरण
भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात चीनसोबत स्थिर संवाद भारतासाठी महत्त्वाचा आहे.
५. मोदी-शी संभाव्य भेटीची पार्श्वभूमी
शी जिनपिंग भारतात आले तर दोन्ही नेत्यांच्या भेटीसाठी सीमा आणि द्विपक्षीय संबंधांवरील मुद्द्यांवर आधीच राजनैतिक संवाद झालेला असणे फायदेशीर ठरू शकते.
निष्कर्ष
(Ajit Doval) अजित डोवाल यांची बीजिंग भेट ही केवळ आणखी एक भारत-चीन सीमा बैठक नाही. २०२० नंतरच्या तणावातून सावधपणे बाहेर पडण्याचा, LACवरील शांतता टिकवण्याचा आणि दोन्ही देशांमधील संबंधांना नियंत्रित पद्धतीने पुढे नेण्याचा हा आणखी एक प्रयत्न आहे. २०२४ मध्ये डेपसांग आणि डेमचोकमध्ये गस्तीबाबत झालेल्या करारानंतर आणि २०२५ मध्ये थेट विमानसेवा, व्यापार व सीमा प्रश्नांवर झालेल्या चर्चेनंतर २०२६ मध्ये संवादाची पुढची पायरी सुरू झाली आहे. आता सर्वांचे लक्ष डोवाल-वांग यी चर्चेच्या निष्कर्षांकडे आणि त्यानंतर भारत-चीन संबंध, LACवरील व्यवस्थापन आणि BRICSच्या पार्श्वभूमीवर मोदी-शी संभाव्य भेटीला असेल.
थोडक्यात — सीमा शांत असेल तरच भारत-चीन संबंधांना स्थिर दिशा मिळू शकते; आणि याच कारणामुळे बीजिंगमधील डोवाल-वांग बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
