भारताने २०२६ मध्ये BRICS चे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर या बहुराष्ट्रीय व्यासपीठाच्या अजेंड्याला “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” म्हणजेच लवचिकता, नवोन्मेष, सहकार्य आणि शाश्वतता या चार प्रमुख आधारस्तंभांची दिशा दिली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने जानेवारी २०२६ मध्ये भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षपदाची अधिकृत घोषणा करताना हीच मध्यवर्ती संकल्पना स्पष्ट केली होती. डीडी न्यूजनेही भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षपदाची भूमिका अधोरेखित करताना या चार स्तंभांवर भर दिला आहे. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत आर्थिक अनिश्चितता, पुरवठा-साखळीतील व्यत्यय, हवामान बदल, आरोग्यविषयक संकटे आणि वेगाने बदलणारे तंत्रज्ञान यांचा सामना करण्यासाठी BRICS देशांनी एकत्रितपणे काम करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.
BRICS म्हणजे नेमके काय?
ब्रिक्स हे उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचे महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ आहे. सध्या ब्रिक्समध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि इंडोनेशिया या ११ देशांचा समावेश आहे. हे देश मिळून जगाच्या जवळपास निम्म्या लोकसंख्येचे आणि सुमारे ४० टक्के जागतिक GDPचे प्रतिनिधित्व करतात. भारताचे २०२६ मधील अध्यक्षपद हे चौथे BRICS अध्यक्षपद आहे. यापूर्वी भारताने २०१२, २०१६ आणि २०२१ मध्ये ब्रिक्सचे अध्यक्षपद भूषवले होते.
१. ‘Resilience’ म्हणजेच लवचिकता — संकटांना सामोरे जाण्याची तयारी
भारताच्या ब्रिक्स अजेंड्यातील पहिला महत्त्वाचा स्तंभ आहे Resilience अर्थात लवचिकता आणि संकटांमधून पुन्हा उभे राहण्याची क्षमता. कोरोना महामारीपासून युद्धजन्य परिस्थिती, पुरवठा-साखळीतील अडथळे, ऊर्जा संकट, हवामान बदल आणि नैसर्गिक आपत्तींपर्यंत अनेक आव्हानांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेची असुरक्षितता दाखवून दिली आहे. त्यामुळे भारत ब्रिक्स देशांमध्ये अधिक मजबूत आणि विविधीकृत पुरवठा-साखळ्या, आपत्ती व्यवस्थापन, आरोग्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा आणि हवामानाशी जुळवून घेणारी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर भर देत आहे. जुलैमध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या BRICS आपत्ती जोखीम कमीकरण मंत्रिस्तरीय बैठकीत सदस्य देशांनी ब्रिक्स Disaster Risk Reduction Work Plan 2025–2028च्या अंमलबजावणीला गती देण्याचे मान्य केले. विज्ञान-तंत्रज्ञान, पूर्वसूचना प्रणाली, आपत्ती-प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा, निसर्गाधारित उपाय आणि समुदायाची लवचिकता यावर विशेष भर देण्यात आला. याचा अर्थ केवळ संकट आल्यानंतर मदत करणे नव्हे, तर संकट येण्यापूर्वीच देशांना त्यासाठी तयार करणे, हा भारताच्या BRICS दृष्टिकोनाचा महत्त्वाचा भाग आहे.
२. ‘Innovation’ — AI, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि भविष्यातील अर्थव्यवस्था
दुसरा स्तंभ आहे Innovation अर्थात नवोन्मेष. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), फिनटेक, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा, आधुनिक दळणवळण व्यवस्था आणि नवीन औद्योगिक तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये BRICS देशांनी परस्पर सहकार्य वाढवावे, असा भारताचा प्रयत्न आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली डिजिटल क्षेत्राला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. ऑगस्टमध्ये पुण्यात झालेल्या १२व्या ब्रिक्स Communications Ministers’ Meetingमध्ये शाश्वत आणि लवचिक ICT परिसंस्था, सायबर सुरक्षा, डिजिटल समावेशन आणि नवोन्मेष यावर चर्चा झाली. तसेच BRICS ICT Working Groupच्या बैठकीत उदयोन्मुख डिजिटल तंत्रज्ञान आणि पुढील पिढीच्या कम्युनिकेशन नेटवर्क्समध्ये सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा झाली. यातून भारताचा संदेश स्पष्ट आहे—भविष्यातील आर्थिक शक्ती केवळ नैसर्गिक संसाधनांवर नाही, तर डेटा, AI, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि नवकल्पनांवरही अवलंबून असेल.
३. ‘Cooperation’ — व्यापार, वित्त आणि जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणा
तिसरा आधारस्तंभ आहे Cooperation अर्थात सहकार्य. ब्रिक्स देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक, विकास वित्त, MSME क्षेत्र, तंत्रज्ञान, कौशल्य विकास आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था यामध्ये सहकार्य वाढवण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. ऑगस्टमध्ये जयपूर येथे झालेल्या BRICS उद्योग आणि व्यापारविषयक चर्चांमध्ये MSMEचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील सहभाग, अधिक लवचिक जागतिक मूल्यसाखळ्या आणि डिजिटल सेवांमधील सीमापार सहकार्य यावर भर देण्यात आला. भारत जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याच्या मुद्द्यावरही BRICSच्या माध्यमातून आवाज मजबूत करू इच्छित आहे. मे २०२६ मध्ये BRICS परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी BRICSच्या संस्थात्मक विकासाची गरज अधोरेखित केली होती. नवीन सदस्यांचे एकत्रीकरण आणि विद्यमान यंत्रणांमध्ये सुधारणा यावरही चर्चा झाली. यामागील व्यापक उद्देश म्हणजे Global South म्हणजेच विकसनशील आणि उदयोन्मुख देशांना जागतिक निर्णयप्रक्रियेत अधिक प्रभावी भूमिका मिळवून देणे.
४. ‘Sustainability’ — हरित विकास आणि स्वच्छ ऊर्जेला प्राधान्य
चौथा स्तंभ आहे Sustainability अर्थात शाश्वत विकास. हवामान बदलाचे वाढते परिणाम, ऊर्जा सुरक्षेची गरज आणि पर्यावरणीय आव्हाने लक्षात घेऊन ब्रिक्स देशांमध्ये स्वच्छ ऊर्जा, हरित वित्त, हवामान कृती आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर भारताचा भर आहे. भारताच्या BRICS Energy Agendaमध्ये ऊर्जा सुरक्षा आणि शाश्वतता, ऊर्जा उपलब्धता व समानता आणि तंत्रज्ञान व नवोन्मेष या तीन प्रमुख बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. ऑगस्टमध्ये नवी दिल्ली येथे ब्रिक्स Environment Ministers’ Meeting आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत पर्यावरणीय आव्हाने, हवामान बदल आणि शाश्वत विकासासाठी सदस्य देशांमधील सहकार्य मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला. याचा थेट संबंध भारताच्या हरित ऊर्जा, ऊर्जा संक्रमण, हवामान अनुकूल पायाभूत सुविधा आणि २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या उद्दिष्टाशी जोडला जात आहे.
BRICS : आरोग्यापासून पर्यटनापर्यंत चारही स्तंभांचा वापर
भारताने ब्रिक्स अध्यक्षपदाचा अजेंडा केवळ अर्थव्यवस्था किंवा व्यापारापुरता मर्यादित ठेवलेला नाही. आरोग्य, महिला सक्षमीकरण, पर्यटन, युवा उद्योजकता, ऊर्जा, वाहतूक, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि आपत्ती व्यवस्थापन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये चारही स्तंभांचा वापर केला जात आहे.उदाहरणार्थ, चंदीगड येथे झालेल्या BRICS आरोग्यमंत्र्यांच्या बैठकीत महामारीपूर्व तयारी, डिजिटल आरोग्य, नवोन्मेष, परवडणारी औषधे आणि मजबूत आरोग्यव्यवस्था यावर भर देण्यात आला. कोची येथील BRICS Women Ministerial Meetingमध्ये महिला नेतृत्व, महिला सक्षमीकरण आणि समावेशक विकासाला प्राधान्य देण्यात आले. तर पर्यटन क्षेत्रात AIचा वापर, शाश्वत पर्यटन, कौशल्य विकास आणि BRICS देशांमधील पर्यटन देवाणघेवाण यावर भारताने भर दिला आहे.
उद्योग आणि स्टार्टअपसाठीही मोठी संधी
भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षपदात स्टार्टअप, MSME आणि नव्या उद्योगांना विशेष स्थान मिळत आहे. जयपूरमधील ब्रिक्स उद्योग मंत्र्यांच्या बैठकीत ब्रिक्स Incubator Network आणि BRICS Startup Innovation Fund यांसारख्या प्रस्तावांवर भारताने भर दिला. यामुळे सदस्य देशांमधील स्टार्टअप्सना परस्पर सहकार्य, नवोन्मेष आणि गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. यामुळे भारतातील स्टार्टअप परिसंस्थेला BRICSच्या मोठ्या बाजारपेठांशी जोडण्याची संधी निर्माण होऊ शकते.
डिजिटल भविष्यासाठी पुण्यातून महत्त्वाचा संदेश
भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षपदाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात झालेल्या १२व्या BRICS Communications Ministers’ Meetingला विशेष महत्त्व आहे. या बैठकीत “Innovate, Cooperate and Transform (ICT) for a Resilient Future” या दृष्टिकोनातून डिजिटल भविष्यासाठी सहकार्यावर चर्चा झाली. AI, डिजिटल पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल समावेशन यांसारख्या विषयांवर BRICS देशांनी एकत्रितपणे काम केल्यास डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या पुढील टप्प्यात या समूहाची भूमिका आणखी महत्त्वाची ठरू शकते.
भारताचा BRICS अजेंडा का महत्त्वाचा?
भारताच्या चार स्तंभांकडे एकत्रितपणे पाहिले तर त्यामागील व्यापक संदेश असा आहे— संकटांना तोंड देण्यासाठी लवचिकता, भविष्यासाठी नवोन्मेष, प्रगतीसाठी सहकार्य आणि दीर्घकालीन विकासासाठी शाश्वतता. आज जग आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजकीय तणाव, हवामान बदल, ऊर्जा सुरक्षा, AIमधील झपाट्याने होणारी प्रगती आणि पुरवठा-साखळीतील बदल अशा अनेक आव्हानांना सामोरे जात आहे. अशा परिस्थितीत BRICSला केवळ आर्थिक समूह न ठेवता व्यापक जागतिक सहकार्याचे व्यासपीठ बनवण्याचा भारताचा प्रयत्न दिसून येतो. भारताच्या अध्यक्षतेखाली विविध मंत्रिस्तरीय आणि कार्यगटांच्या बैठका देशभरातील विविध शहरांमध्ये होत आहेत. त्यामुळे BRICS सहकार्याचा प्रभाव केवळ नवी दिल्लीपुरता मर्यादित न राहता देशाच्या विविध भागांपर्यंत पोहोचत आहे.
निष्कर्ष
भारताचे २०२६ मधील ब्रिक्स अध्यक्षपद हे “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” या चार शब्दांभोवती केंद्रित आहे. या चारही स्तंभांचा उद्देश परस्परांशी जोडलेला आहे—लवचिक अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञानाधारित नवोन्मेष, मजबूत आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि पर्यावरणपूरक विकास. आगामी काळात या संकल्पनांचे रूपांतर प्रत्यक्ष धोरणे, संयुक्त प्रकल्प, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान देवाणघेवाण आणि जागतिक संस्थांमधील सुधारणांमध्ये कितपत होते, याकडे जगाचे लक्ष असेल.भारताच्या BRICS अध्यक्षपदाचा केंद्रबिंदू स्पष्ट आहे—संकटांना सामोरे जाणारे, तंत्रज्ञानाने सक्षम, परस्पर सहकार्य करणारे आणि पर्यावरणपूरक असे भविष्यातील जग घडवणे.
संदर्भ: भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय, BRICS India 2026 अधिकृत संकेतस्थळ, PIB आणि DD News.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
