भारताच्या (Defence) संरक्षण उत्पादन क्षेत्राने जागतिक स्तरावर मोठी झेप घेतली असून, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये देशाची संरक्षण निर्यात विक्रमी ₹38,424 कोटींवर पोहोचली आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही तब्बल ६२.६६ टक्क्यांची वाढ आहे. भारतीय बनावटीची संरक्षण उपकरणे, दारूगोळा आणि लष्करी साहित्य आता जगातील ८० हून अधिक देशांमध्ये पोहोचत आहे. केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमांमुळे देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला चालना मिळत असून, भारत आंतरराष्ट्रीय संरक्षण बाजारपेठेत आपले स्थान अधिक मजबूत करत आहे. विशेष म्हणजे, युरोपमध्ये संरक्षण साहित्याची वाढती मागणी भारतीय उत्पादकांसाठी नव्या संधी निर्माण करत आहे. भारत आता केवळ संरक्षण साहित्याची आयात करणारा देश न राहता, जागतिक बाजारपेठेत निर्यातदार आणि संभाव्य संयुक्त उत्पादन भागीदार म्हणूनही पुढे येत आहे. केंद्र सरकारने २०२९ पर्यंत वार्षिक संरक्षण उत्पादन ₹३ लाख कोटी आणि संरक्षण निर्यात ₹५०,००० कोटींपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या संरक्षण उद्योगातील वाढ, निर्यातीची आकडेवारी, युरोपमधील नव्या संधी आणि भविष्यातील उद्दिष्टे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
(Defence) संरक्षण निर्यातीत ६२.६६ टक्क्यांची वाढ; पाच वर्षांत जवळपास तिप्पट प्रगती
संरक्षण मंत्रालयाने २ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, भारताची संरक्षण निर्यात आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ₹३८,४२४ कोटींवर पोहोचली. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये हा आकडा ₹२३,६२२ कोटी होता. म्हणजेच एका वर्षात ₹१४,८०२ कोटींची वाढ नोंदविण्यात आली. भारताच्या संरक्षण निर्यातीत झालेली ही वाढ देशांतर्गत उत्पादन क्षमता, खासगी क्षेत्राचा सहभाग आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भारतीय उत्पादनांची वाढती स्वीकारार्हता दर्शवते. अधिकृत माहितीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत संरक्षण निर्यात जवळपास तिप्पट झाली आहे.
भारताच्या संरक्षण निर्यातीची आकडेवारी
| आर्थिक वर्ष / घटक | तपशील |
| आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मधील संरक्षण निर्यात | ₹२३,६२२ कोटी |
| आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील संरक्षण निर्यात | ₹३८,४२४ कोटी |
| एका वर्षातील निर्यातवाढ | ₹१४,८०२ कोटी |
| वार्षिक वाढीचा दर | ६२.६६% |
| भारतीय संरक्षण साहित्य पोहोचणारे देश | ८० हून अधिक |
| संरक्षण निर्यातदारांची संख्या | १४५ |
| २०२९ पर्यंतचे निर्यात उद्दिष्ट | ₹५०,००० कोटी |
| २०२९ पर्यंतचे वार्षिक संरक्षण उत्पादन उद्दिष्ट | ₹३ लाख कोटी |
स्रोत: भारत सरकारचे संरक्षण मंत्रालय आणि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB).
सरकारी आणि खासगी कंपन्यांचे योगदान किती?
भारताच्या संरक्षण निर्यातवाढीत सरकारी संरक्षण कंपन्या आणि खासगी उद्योग या दोन्हींचा महत्त्वाचा वाटा आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये सरकारी संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांच्या निर्यातीत मोठी वाढ झाली, तर खासगी कंपन्यांनीही आपले योगदान वाढवले. संरक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एकूण निर्यातीपैकी ५४.८४ टक्के वाटा संरक्षण क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांचा, तर ४५.१६ टक्के वाटा खासगी क्षेत्राचा होता.
| निर्यातदार क्षेत्र | निर्यात मूल्य | एकूण निर्यातीतील वाटा |
| सरकारी संरक्षण कंपन्या (DPSUs) | ₹२१,०७१ कोटी | ५४.८४% |
| खासगी क्षेत्र | ₹१७,३५३ कोटी | ४५.१६% |
| एकूण | ₹३८,४२४ कोटी | १००% |
सरकारी संरक्षण कंपन्यांच्या निर्यातीत मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत तब्बल १५१ टक्क्यांची वाढ झाली. दुसरीकडे, खासगी क्षेत्राच्या निर्यातीत १४ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. या आकडेवारीवरून संरक्षण उत्पादन क्षेत्रामध्ये खासगी कंपन्या, लघु व मध्यम उद्योग आणि नवउद्योजकांची भूमिका वाढत असल्याचे दिसून येते.
‘मेक इन इंडिया’मुळे भारतीय (Defence) संरक्षण उद्योगाला चालना
भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील प्रगतीमागे ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या उपक्रमांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. देशातच संरक्षण उपकरणांची रचना, संशोधन, विकास आणि उत्पादन करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. याचा उद्देश केवळ परदेशातून संरक्षण साहित्याची आयात कमी करणे एवढाच नाही, तर देशांतर्गत उद्योगांना सक्षम करून भारताला जागतिक संरक्षण उत्पादन केंद्र बनवणे हाही आहे. भारत सरकारच्या अधिकृत माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये देशाचे वार्षिक संरक्षण उत्पादन विक्रमी ₹१.७८ लाख कोटींवर पोहोचले. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मधील ₹१.५४ लाख कोटींच्या तुलनेत ही १५.६ टक्क्यांची वाढ आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या तुलनेत संरक्षण उत्पादनात सुमारे ११० टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
(Defence) संरक्षण उत्पादनातील वाढ
- ₹१.७८ लाख कोटी: आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील विक्रमी संरक्षण उत्पादन.
- ७६ टक्के: सरकारी कंपन्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचा उत्पादनातील वाटा.
- २४ टक्के: खासगी क्षेत्राचा उत्पादनातील वाटा.
- ₹३ लाख कोटी: २०२९ पर्यंतचे वार्षिक संरक्षण उत्पादनाचे उद्दिष्ट.
या वाढत्या उत्पादन क्षमतेमुळे देशांतर्गत संरक्षण दलांच्या गरजा पूर्ण करण्याबरोबरच परदेशातील ग्राहकांची मागणी पूर्ण करण्याची क्षमताही वाढत आहे.
भारताचे (Defence) संरक्षण साहित्य ८० हून अधिक देशांमध्ये
भारतीय (Defence) संरक्षण उद्योगासाठी आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे निर्यातीचा वाढता भौगोलिक विस्तार. भारतातून ८० हून अधिक देशांमध्ये संरक्षण साहित्याची निर्यात केली जात आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारतीय संरक्षण निर्यातदारांची संख्या १२८ वरून वाढून १४५ झाली. म्हणजेच एका वर्षात निर्यातदारांच्या संख्येत सुमारे १३.३ टक्क्यांची वाढ झाली. भारतीय संरक्षण उत्पादनांच्या निर्यातीत केवळ मोठ्या लष्करी प्रणालींचाच समावेश नाही. विविध प्रकारचा दारूगोळा, तोफांसाठी लागणारे साहित्य, लहान शस्त्रे, बुलेटप्रूफ जॅकेट, लष्करी हेल्मेट आणि संरक्षण उपकरणांचे घटक यांसारख्या वस्तूंचाही यात समावेश होतो. भारतीय उत्पादकांसाठी ही महत्त्वाची संधी आहे. कारण जागतिक बाजारपेठेत मोठ्या शस्त्रप्रणालींबरोबरच सुटे भाग, दारूगोळा आणि वैयक्तिक संरक्षण उपकरणांचीही मागणी असते.
युरोपमध्ये भारतीय (Defence) संरक्षण साहित्याची मागणी वाढली
भारताच्या (Defence) संरक्षण निर्यात क्षेत्रातील सध्याच्या घडामोडींमध्ये युरोपची बाजारपेठ विशेष महत्त्वाची ठरत आहे. २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी २३ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या KPMG Agrasar Bharat Manch 2026 कार्यक्रमात भारताच्या संरक्षण निर्यातीतील वाढ आणि युरोपमधील संधींवर भाष्य केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, युरोपमधील वाढत्या संरक्षण खरेदीमुळे भारतीय संरक्षण साहित्याला नवीन बाजारपेठ उपलब्ध होत आहे. युरोपच्या ‘ReArm Europe’ या संरक्षण सज्जता वाढविण्याच्या उपक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय दारूगोळा आणि तोफांसाठी लागणाऱ्या विविध प्रकारच्या साहित्याची मागणी वाढली आहे.
युरोपमध्ये भारतासाठी कोणत्या संधी आहेत?
१. दारूगोळा आणि तोफांसाठी लागणारे साहित्य
युरोपमध्ये (Defence) संरक्षण सज्जता वाढविण्याच्या प्रयत्नांमुळे विविध प्रकारच्या दारूगोळ्याची आणि तोफांच्या गोळ्यांची मागणी वाढत आहे. भारतीय उत्पादकांना या बाजारपेठेत पुरवठादार म्हणून संधी मिळू शकते.
२. संयुक्त संरक्षण उत्पादन
भारताला युरोपमधील संरक्षण उत्पादक कंपन्यांसोबत संयुक्त उपक्रम स्थापन करून युरोपच्या संरक्षण खरेदी कार्यक्रमांमध्ये सहभागी व्हायचे आहे.
३. युरोपियन कंपन्यांसाठी भारतीय बाजारपेठ
युरोपमधील कंपन्यांनाही भारतीय कंपन्यांसोबत भागीदारी करून भारतात संरक्षण साहित्याचे उत्पादन करण्याची संधी मिळू शकते. मात्र, अशा उत्पादनासाठी भारताच्या स्थानिक उत्पादनविषयक नियमांचे पालन करावे लागेल.
४. पुरवठा साखळी मजबूत करणे
भारतीय आणि युरोपियन कंपन्यांमध्ये उत्पादन, तंत्रज्ञान आणि घटकांच्या पुरवठ्याबाबत सहकार्य वाढल्यास दोन्ही बाजूंच्या उद्योगांना फायदा होऊ शकतो. संरक्षण सचिवांनी भारत आणि युरोपमधील उत्पादकांच्या पुरवठा साखळ्या अधिक एकात्मिक करण्याच्या दिशेने काम करण्याची भूमिका मांडली आहे.
भारत युरोपचा तिसरा सर्वात मोठा संरक्षण निर्यातदार ठरला आहे का?
(Defence) संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी एका वृत्ताचा संदर्भ देताना भारत मागील वर्षभरात युरोपमध्ये शस्त्रास्त्रांचा तिसरा सर्वात मोठा निर्यातदार बनल्याचे नमूद केले. या वाढीमागे युरोपमधील संरक्षण साहित्याची वाढती मागणी आणि भारतीय उत्पादन क्षमतेचा विस्तार ही कारणे असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, या दाव्याचा अर्थ स्पष्टपणे समजून घेणे आवश्यक आहे. हा उल्लेख युरोपच्या बाजारपेठेतील भारतीय निर्यातीसंदर्भात आहे; त्यावरून भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा एकूण शस्त्रास्त्र निर्यातदार ठरला आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.
६. संरक्षण उद्योगात खासगी कंपन्या, MSME आणि स्टार्टअप्सची वाढती भूमिका
भारताचा संरक्षण उद्योग पूर्वी प्रामुख्याने सरकारी कंपन्यांवर अवलंबून होता. मात्र, आता खासगी कंपन्या, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) आणि तंत्रज्ञानाधारित स्टार्टअप्स यांचा सहभाग वाढत आहे. संरक्षण सचिवांच्या ऑक्टोबर २०२६ मधील वक्तव्यानुसार, भारतात मोठ्या सरकारी कंपन्यांव्यतिरिक्त सुमारे ८४० औद्योगिक परवानाधारक कंपन्या आणि सुमारे १७,००० लघु व मध्यम उद्योगांचा समावेश असलेली व्यापक औद्योगिक व्यवस्था विकसित झाली आहे. या उद्योगांमुळे संरक्षण क्षेत्रात अनेक प्रकारच्या संधी निर्माण होत आहेत:
- संरक्षण उपकरणांचे सुटे भाग आणि घटक तयार करणे.
- इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दळणवळण प्रणाली विकसित करणे.
- आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित संरक्षण उपाय तयार करणे.
- सरकारी आणि खासगी कंपन्यांच्या उत्पादन साखळ्यांमध्ये सहभागी होणे.
- परदेशी कंपन्यांसोबत तंत्रज्ञान आणि उत्पादनविषयक भागीदारी करणे.
विशेषतः लघु व मध्यम उद्योगांना मोठ्या संरक्षण उत्पादक कंपन्यांच्या पुरवठा साखळीत सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती, कौशल्यविकास आणि औद्योगिक गुंतवणुकीलाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
७. (Defence) संरक्षण निर्यात वाढविण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न
संरक्षण साहित्याची निर्यात करताना परवाने, अधिकृतता, नियामक प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे महत्त्वाची असतात. या प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकारने संरक्षण निर्यातीसाठी ऑनलाइन पोर्टलमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सुधारित पोर्टल आणि अधिकृततेसाठी सुलभ करण्यात आलेल्या मानक कार्यपद्धतीमुळे निर्यातदारांना प्रक्रिया पूर्ण करणे अधिक सोपे व्हावे, हा या सुधारणांचा उद्देश आहे. याशिवाय, देशांतर्गत संशोधन, उत्पादन आणि तंत्रज्ञान विकासाला चालना देण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. संरक्षण संशोधन आणि विकासासाठी वाढीव निधी, स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन, देशांतर्गत उत्पादनासाठी प्राधान्य आणि भारतीय उद्योगांचा संरक्षण खरेदी प्रक्रियेत वाढता सहभाग या बाबी दीर्घकालीन विकासासाठी महत्त्वाच्या ठरतात.
८. २०२९ पर्यंत ₹३ लाख कोटींचे उत्पादन आणि ₹५०,००० कोटींची निर्यात
भारत सरकारने संरक्षण क्षेत्रासाठी दोन महत्त्वाची आर्थिक उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत.
| उद्दिष्ट | २०२९ पर्यंतचे लक्ष्य |
| वार्षिक (Defence) संरक्षण उत्पादन | ₹३ लाख कोटी |
| वार्षिक संरक्षण निर्यात | ₹५०,००० कोटी |
सध्याची निर्यात ₹३८,४२४ कोटी असल्याने ₹५०,००० कोटींचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आणखी ₹११,५७६ कोटींची वाढ आवश्यक आहे. सध्याच्या आकडेवारीच्या तुलनेत हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी निर्यातीत सुमारे ३०.१ टक्क्यांची अतिरिक्त वाढ आवश्यक आहे. अर्थात, प्रत्यक्ष प्रगती जागतिक मागणी, उत्पादन क्षमता, तंत्रज्ञान, निर्यात करार आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा यांवर अवलंबून असेल. त्याचप्रमाणे, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील ₹१.७८ लाख कोटींच्या संरक्षण उत्पादनावरून ₹३ लाख कोटींपर्यंत पोहोचण्यासाठी उत्पादनात आणखी मोठी वाढ करावी लागेल.
भारतासमोरील (Defence) संरक्षण निर्यातीतील संधी आणि आव्हाने
(Defence) संरक्षण निर्यातीतील विक्रमी वाढ ही सकारात्मक बाब असली, तरी जागतिक संरक्षण बाजारपेठेत दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी भारताला काही महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
तंत्रज्ञानातील प्रगती: आधुनिक संरक्षण प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स, अचूक लक्ष्यभेदन तंत्रज्ञान आणि इतर प्रगत क्षेत्रांतील संशोधन वाढवावे लागेल.
उत्पादनाचा दर्जा: आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांच्या गुणवत्ता, विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमतेसंबंधी अपेक्षा पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
वेळेत पुरवठा: मोठ्या आंतरराष्ट्रीय करारांसाठी उत्पादन क्षमता आणि पुरवठा साखळी मजबूत असावी लागेल.
आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा: जागतिक (Defence) संरक्षण बाजारपेठेत प्रस्थापित उत्पादकांशी स्पर्धा करताना किंमत, तंत्रज्ञान आणि विक्रीनंतरची सेवा या बाबी महत्त्वाच्या ठरतील. संयुक्त उत्पादन आणि तंत्रज्ञान सहकार्य: परदेशी कंपन्यांसोबत भागीदारी करताना भारतीय उद्योगांना तंत्रज्ञान, कौशल्य आणि बाजारपेठेपर्यंत अधिक चांगला प्रवेश मिळवणे आवश्यक असेल. या आव्हानांवर मात करता आली, तर भारताला केवळ संरक्षण साहित्याचा पुरवठादार म्हणून नव्हे, तर जागतिक संरक्षण उत्पादन आणि तंत्रज्ञान सहकार्याचा महत्त्वाचा भागीदार म्हणूनही आपले स्थान मजबूत करता येईल.
निष्कर्ष भारताची (Defence) संरक्षण निर्यात ₹३८,४२४ कोटींवर पोहोचणे हा देशाच्या संरक्षण उद्योगासाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे. ८० हून अधिक देशांमध्ये भारतीय संरक्षण साहित्य पोहोचणे, सरकारी आणि खासगी कंपन्यांचे वाढते योगदान, देशांतर्गत उत्पादनातील वाढ आणि युरोपमध्ये निर्माण होणाऱ्या नव्या संधी यांमुळे या क्षेत्राला नवी दिशा मिळत आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या उपक्रमांच्या माध्यमातून भारत देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढविण्याबरोबरच जागतिक संरक्षण बाजारपेठेतही आपली उपस्थिती मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. २०२९ पर्यंत ₹३ लाख कोटींचे वार्षिक संरक्षण उत्पादन आणि ₹५०,००० कोटींची निर्यात ही उद्दिष्टे साध्य करता आली, तर भारताच्या संरक्षण उद्योगाला अधिक मोठी जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, या उद्दिष्टांच्या यशासाठी सातत्यपूर्ण संशोधन, तंत्रज्ञान विकास, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारी महत्त्वाची ठरणार आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
