मुंबई | २६ सप्टेंबर २०२६ : (Maharashtra) महाराष्ट्रातील खरीप हंगाम २०२६ मध्ये अपुरा पाऊस, पावसातील खंड आणि त्याचा पिकांवर झालेला परिणाम यामुळे निर्माण झालेल्या (Drought) दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये ‘Trigger-1’ (प्रथम कळ) लागू झाल्याचे मान्य करून या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना आणि विविध सवलती लागू करण्याचा शासन निर्णय २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक ‘समिती-2026/प्र.क्र.82/मदत-2’ नुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी आयुक्तांच्या २४ सप्टेंबर २०२६च्या अहवालाचा आधार घेत राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले. या निर्णयामुळे संबंधित तालुक्यांमध्ये केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, शेतमजूर, पशुपालक आणि पाणीटंचाईग्रस्त नागरिकांसाठीही विविध उपाययोजना सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- Maharashtra राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये (Drought) Trigger-1 का लागू करण्यात आला?
- महाराष्ट्रातील २६५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संपूर्ण यादी
- १. कोकण विभाग
- नाशिक — १० तालुके
- धुळे — ४ तालुके
- जळगाव — १५ तालुके
- नंदुरबार — ६ तालुके
- अहिल्यानगर — १४ तालुके
- पुणे — ८ तालुके
- सोलापूर — ११ तालुके
- सांगली — ४ तालुके
- सातारा — ६ तालुके
- कोल्हापूर — ६ तालुके
- छत्रपती संभाजीनगर — ९ तालुके
- जालना — ८ तालुके
- बीड — ११ तालुके
- लातूर — १० तालुके
- धाराशिव — ८ तालुके
- नांदेड — १४ तालुके
- परभणी — ९ तालुके
- हिंगोली — ५ तालुके
- बुलढाणा — १३ तालुके
- अमरावती — १४ तालुके
- अकोला — ७ तालुके
- वाशिम — ६ तालुके
- यवतमाळ — १६ तालुके
- वर्धा — ७ तालुके
- नागपूर — १४ तालुके
- भंडारा — ३ तालुके
- गोंदिया — १ तालुका
- चंद्रपूर — १२ तालुके
- गडचिरोली — २ तालुके
- विशेष लक्षात ठेवा
Maharashtra राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये (Drought) Trigger-1 का लागू करण्यात आला?
(Maharashtra ) महाराष्ट्रात (Drought) दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ आणि त्याआधारे राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या प्रक्रियेचा वापर केला जातो. खरीप २०२६ मधील पर्जन्यमान व इतर संबंधित घटकांचे मूल्यांकन केल्यानंतर कृषी आयुक्तांच्या अहवालात २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती आढळून आली. सरकारच्या निर्णयानुसार संबंधित २६५ तालुक्यांमध्ये Trigger-1 म्हणजे प्रथम कळ लागू झाली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पंचनामे आणि पीकस्थितीचे सर्वेक्षण सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती दाखवणारी छायाचित्रे तसेच GPS coordinates संकलित करून पीकस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांच्या माध्यमातून शासनाला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी १२ महत्त्वाच्या सवलती
शासन निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे २६५ तालुक्यांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या १२ दुष्काळी उपाययोजना व सवलती.
१. जमीन महसुलात सूट
दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आलेल्या संबंधित भागातील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट देण्यात येणार आहे.
२. पीक कर्जाचे पुनर्गठन
दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे कर्जफेडीचा तातडीचा आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना कार्यवाही करता येणार आहे.
३. शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीस स्थगिती
दुष्काळी परिस्थितीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याची तरतूद शासन निर्णयात आहे.
४. कृषी पंपाच्या वीजबिलात सवलत
७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीजबिल आधीच माफ करण्यात आले आहे. त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषी पंपांना या निर्णयातील वीजबिल सवलत लागू राहणार असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
५. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळाचा अप्रत्यक्ष आर्थिक भार विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांवर कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
६. रोजगार हमी योजनेतील कामे वाढविणे
रोहयोअंतर्गत कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगाराची उपलब्धता वाढवण्याचा उद्देश आहे.
७. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा
ज्या भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होईल, तेथे टँकरचा वापर करून पाणीपुरवठा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
८. शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे
टंचाई जाहीर करण्यात आलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित करू नये, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
९. अन्नधान्याची उपलब्धता
शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी, शेतमजूर आणि इतर नागरिकांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये यासाठी व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश आहेत.
१०. जनावरांसाठी चारा
दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीवरच नव्हे तर पशुधनावरही होऊ शकतो. त्यामुळे जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
११. जलसंधारणाची कामे
दुष्काळी भागात जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे रोजगार निर्मितीसोबत भविष्यातील पाणी उपलब्धतेसाठीही कामे उपयोगी ठरण्याची अपेक्षा आहे.
१२. पिण्याचे आणि पशुधनासाठी पाण्याचे नियोजन
आधीच जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्देशांनुसार पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
(Maharashtra ) राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे : (Drought) पीक नुकसानभरपाईची रक्कम अद्याप या GRमध्ये जाहीर नाही
या शासन निर्णयातील एक महत्त्वाचा मुद्दा शेतकऱ्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. २६५ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना झालेल्या पीक नुकसानीची आर्थिक मदत या शासन निर्णयातून थेट जाहीर करण्यात आलेली नाही. शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, पीक नुकसानीबाबतची मदत विहित कार्यपद्धतीची पूर्तता केल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाईल. म्हणजेच सध्या जाहीर झालेल्या निर्णयातून दुष्काळी सवलती आणि उपाययोजनांना मान्यता मिळाली आहे; मात्र प्रति हेक्टर किती आर्थिक मदत मिळणार, कोणत्या पिकाला किती भरपाई मिळणार आणि पात्रता काय असेल, याबाबत स्वतंत्र आदेशाची आवश्यकता आहे.
पंचनामे तातडीने सुरू करण्याचे आदेश
शासन निर्णयानुसार २६५ तालुक्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंचनाम्याची कार्यवाही तात्काळ सुरू करायची आहे.
पीक नुकसानीच्या सर्वेक्षणात:
- प्रत्यक्ष पीकस्थितीची पाहणी,
- पिकांची छायाचित्रे,
- GPS coordinates,
- पीकस्थितीचा अहवाल
यांची नोंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा अहवाल कृषी आयुक्तांच्या माध्यमातून शासनाला सादर केला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही दुष्काळी परिस्थितीचा घेतला आढावा
या शासन निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २४ सप्टेंबर रोजी वाशिमसह दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता. The New Indian Expressच्या वृत्तानुसार, सरकार Trigger-1 अंतर्गत आवश्यक निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. तसेच दुष्काळग्रस्त भागात काही क्षेत्र सुरुवातीच्या मूल्यांकनात राहून गेले तर पुढील टप्प्यात त्यांचा विचार करण्याचे त्यांनी नमूद केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी पाणी, चारा, अन्नधान्य आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीच्या आवश्यकतेवरही भर दिल्याचे वृत्त आहे.
कृषिमंत्र्यांकडून पीक नुकसानीचे तातडीने मूल्यांकन
२४ सप्टेंबर रोजी News On AIRने दिलेल्या वृत्तानुसार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दुष्काळसदृश परिस्थितीवर सरकार बारकाईने लक्ष ठेवत असल्याचे सांगितले आणि पीक नुकसानीचे मूल्यांकन तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. कृषी व संबंधित विभागांकडून प्रत्यक्ष शेतपातळीवर पाहणी सुरू असल्याचेही या वृत्तात नमूद आहे. दौंड, बारामती आणि इंदापूर तालुक्यांमध्ये त्यांनी पीकस्थिती आणि पाण्याच्या उपलब्धतेची पाहणी केली होती. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करण्यासाठीही आवश्यक व्यवस्था करण्यावर भर देण्यात आला.
दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी कोणते निकष महत्त्वाचे?
महाराष्ट्रातील दुष्काळ मूल्यांकन प्रक्रिया केवळ पावसाच्या एका आकडेवारीवर आधारित नसते. दुष्काळ व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेत पर्जन्यमानातील तूट, पावसातील खंड, पेरणीची स्थिती, वनस्पती व जल निर्देशांक, जमिनीतील आर्द्रता, भूजलस्थिती आणि प्रत्यक्ष पीकस्थिती यांसारख्या विविध घटकांचा विचार केला जातो. Indian Expressने महाराष्ट्रातील दुष्काळ घोषित करण्याच्या प्रक्रियेवरील स्पष्टीकरणात या बहुघटक पद्धतीचा उल्लेख केला आहे. म्हणूनच ‘Trigger-1 लागू’ आणि पुढील टप्प्यातील नुकसान मूल्यांकन यामधील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांची जिल्हानिहाय यादी
शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट-१मध्ये खरीप हंगाम २०२६मध्ये Trigger-1 लागू झालेल्या तालुक्यांची संपूर्ण यादी देण्यात आली आहे. एकूण संख्या २६५ तालुके आहे.
कोकण व उत्तर महाराष्ट्र
- रायगड – १: श्रीवर्धन
- रत्नागिरी – ३: रत्नागिरी, संगमेश्वर, राजापूर
- सिंधुदुर्ग – ८: सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड, वेंगुर्ला
- नाशिक – १०: मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला, देवळा
- धुळे – ४: धुळे, साक्री, शिंदखेडा, शिरपूर
- जळगाव – १५: एरंडोल, पारोळा, धरणगाव, चोपडा, पाचोरा, जामनेर, जळगाव, भडगाव, अमळनेर, रावेर, चाळीसगाव, भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर, यावल
- नंदुरबार – ६: अक्कलकुवा, शहादा, नंदुरबार, नवापूर, तळोदा, अक्राणी
- अहिल्यानगर – १४: नगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहुरी, संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, श्रीरामपूर, राहाता
पुणे विभाग
- पुणे – ८: भोर, वेल्हा, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर
- सोलापूर – ११: उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, मोहोळ, माढा, करमाळा, पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस, मंगळवेढा
- सांगली – ४: मिरज, आटपाडी, जत, कवठेमहांकाळ
- सातारा – ६: सातारा, खटाव, माण, फलटण, खंडाळा, महाबळेश्वर
- कोल्हापूर – ६: पन्हाळा, राधानगरी, गगनबावडा, भुदरगड, आजरा, चंदगड
मराठवाडा
- छत्रपती संभाजीनगर – ९
- जालना – ८
- बीड – ११
- लातूर – १०
- धाराशिव – ८
- नांदेड – १४
- परभणी – ९
- हिंगोली – ५
या जिल्ह्यांतील संबंधित तालुक्यांची सविस्तर नावे शासनाच्या परिशिष्टात नमूद आहेत.
विदर्भ
- बुलढाणा – १३
- अमरावती – १४
- अकोला – ७
- वाशिम – ६
- यवतमाळ – १६
- वर्धा – ७
- नागपूर – १४
- भंडारा – ३
- गोंदिया – १
- चंद्रपूर – १२
- गडचिरोली – २
या सर्व जिल्ह्यांतील तालुक्यांची संख्या एकत्रित केल्यास शासन निर्णयातील एकूण २६५ तालुके पूर्ण होतात.
२६५ तालुक्यांचा निर्णय म्हणजे पुढे काय?
या निर्णयानंतर प्रशासनासमोर सर्वात महत्त्वाची कामे म्हणजे पंचनामे, पीक नुकसानीचे प्रत्यक्ष मूल्यांकन, पाणी व चाऱ्याचे नियोजन आणि दुष्काळी सवलतींची अंमलबजावणी ही आहेत. विशेषतः पीक नुकसानभरपाईसाठी पंचनामे आणि संबंधित प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की पीक नुकसानीची आर्थिक मदत स्वतंत्र शासन निर्णयातून जाहीर केली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील नुकसानीचे अधिकृत पंचनामे होत आहेत का, पीकस्थितीची छायाचित्रे व आवश्यक नोंदी घेतल्या जात आहेत का, याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाचे ५ मुद्दे
१. २६५ तालुक्यांमध्ये Trigger-1 लागू करून दुष्काळी उपाययोजना सुरू करण्याचा निर्णय झाला आहे.
२. जमीन महसूल, पीक कर्ज पुनर्गठन, कर्जवसुली स्थगिती आणि कृषी वीजबिलासह १२ उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत.
३. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफीची तरतूद आहे.
४. पाणी, चारा, अन्नधान्य आणि रोजगार हमीच्या कामांसाठी प्रशासनाला उपाययोजना करण्याचे निर्देश आहेत.
५. पीक नुकसानभरपाईची प्रत्यक्ष रक्कम या GRमध्ये जाहीर झालेली नाही; ती स्वतंत्र शासन निर्णयातून जाहीर केली जाणार आहे.
शासन निर्णय क्रमांक: समिती-2026/प्र.क्र.82/मदत-2
दिनांक: २५ सप्टेंबर २०२६
विभाग: मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन
Trigger-1 लागू तालुके: २६५
शासन संकेतांक: 202609261117494941
खाली महाराष्ट्र शासनाच्या २५ सप्टेंबर २०२६च्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट-१नुसार खरीप हंगाम २०२६मध्ये Trigger-1 (प्रथम कळ) लागू झालेल्या सर्व २६५ तालुक्यांची जिल्हानिहाय संपूर्ण यादी दिली आहे. शासन निर्णयानुसार एकूण २६५ तालुके या यादीत आहेत.
महाराष्ट्रातील २६५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संपूर्ण यादी
१. कोकण विभाग
ठाणे — ० तालुके
- कोणताही तालुका नाही.
पालघर — ० तालुके
- कोणताही तालुका नाही.
रायगड — १ तालुका
- श्रीवर्धन
रत्नागिरी — ३ तालुके
- रत्नागिरी
- संगमेश्वर
- राजापूर
सिंधुदुर्ग — ८ तालुके
- सावंतवाडी
- दोडामार्ग
- कणकवली
- कुडाळ
- वैभववाडी
- मालवण
- देवगड
- वेंगुर्ला
कोकण विभागातील एकूण — १२ तालुके.
२. नाशिक विभाग
नाशिक — १० तालुके
- मालेगाव
- बागलाण
- कळवण
- नांदगाव
- सुरगणा
- इगतपुरी
- पेठ
- सिन्नर
- येवला
- देवळा
धुळे — ४ तालुके
- धुळे
- साक्री
- शिंदखेडा
- शिरपूर
जळगाव — १५ तालुके
- एरंडोल
- पारोळा
- धरणगाव
- चोपडा
- पाचोरा
- जामनेर
- जळगाव
- भडगाव
- अमळनेर
- रावेर
- चाळीसगाव
- भुसावळ
- बोदवड
- मुक्ताईनगर
- यावल
नंदुरबार — ६ तालुके
- अक्कलकुवा
- शहादा
- नंदुरबार
- नवापूर
- तळोदा
- अक्राणी
अहिल्यानगर — १४ तालुके
- नगर
- पारनेर
- श्रीगोंदा
- कर्जत
- जामखेड
- शेवगाव
- पाथर्डी
- नेवासा
- राहुरी
- संगमनेर
- अकोले
- कोपरगाव
- श्रीरामपूर
- राहाता
नाशिक विभागातील एकूण — ४९ तालुके.
३. पुणे विभाग
पुणे — ८ तालुके
- भोर
- वेल्हा
- खेड
- शिरूर
- बारामती
- इंदापूर
- दौंड
- पुरंदर
सोलापूर — ११ तालुके
- उत्तर सोलापूर
- दक्षिण सोलापूर
- बार्शी
- अक्कलकोट
- मोहोळ
- माढा
- करमाळा
- पंढरपूर
- सांगोला
- माळशिरस
- मंगळवेढा
सांगली — ४ तालुके
- मिरज
- आटपाडी
- जत
- कवठेमहांकाळ
सातारा — ६ तालुके
- सातारा
- खटाव
- माण
- फलटण
- खंडाळा
- महाबळेश्वर
कोल्हापूर — ६ तालुके
- पन्हाळा
- राधानगरी
- गगनबावडा
- भुदरगड
- आजरा
- चंदगड
पुणे विभागातील एकूण — ३५ तालुके.
४. छत्रपती संभाजीनगर विभाग
छत्रपती संभाजीनगर — ९ तालुके
- छत्रपती संभाजीनगर
- कन्नड
- सोयगाव
- पैठण
- वैजापूर
- गंगापूर
- खुलताबाद
- सिल्लोड
- फुलंब्री
जालना — ८ तालुके
- बदनापूर
- घनसावंगी
- अंबड
- जालना
- परतूर
- मंठा
- भोकरदन
- जाफराबाद
बीड — ११ तालुके
- बीड
- गेवराई
- माजलगाव
- केज
- आंबेजोगाई
- परळी
- आष्टी
- पाटोदा
- शिरूर कासार
- धारूर
- वडवणी
लातूर — १० तालुके
- लातूर
- औसा
- अहमदपूर
- निलंगा
- उदगीर
- चाकूर
- रेणापूर
- शिरूर अनंतपाळ
- देवणी
- जळकोट
धाराशिव — ८ तालुके
- धाराशिव
- कळंब
- भूम
- वाशी
- तुळजापूर
- लोहारा
- परंडा
- उमरगा
नांदेड — १४ तालुके
- नांदेड
- बिलोली
- कंधार
- लोहा
- हदगाव
- भोकर
- देगलूर
- किनवट
- हिमायतनगर
- माहूर
- धर्माबाद
- उमरी
- अर्धापूर
- नायगाव
परभणी — ९ तालुके
- पूर्णा
- पालम
- परभणी
- सोनपेठ
- जिंतूर
- गंगाखेड
- सेलू
- मानवत
- पाथरी
हिंगोली — ५ तालुके
- हिंगोली
- औंढा नागनाथ
- कळमनुरी
- सेनगाव
- वसमत
छत्रपती संभाजीनगर विभागातील एकूण — ७४ तालुके.
५. अमरावती विभाग
बुलढाणा — १३ तालुके
- जळगाव जामोद
- संग्रामपूर
- चिखली
- देऊळगाव राजा
- मेहकर
- बुलढाणा
- सिंदखेड राजा
- लोणार
- खामगाव
- शेगाव
- मलकापूर
- मोताळा
- नांदुरा
अमरावती — १४ तालुके
- अमरावती
- भातकुली
- चांदूर रेल्वे
- नांदगाव खंडेश्वर
- धामणगाव रेल्वे
- अचलपूर
- अंजनगाव सुर्जी
- तिवसा
- धारणी
- चिखलदरा
- वरूड
- मोर्शी
- चांदूर बाजार
- दर्यापूर
अकोला — ७ तालुके
- अकोट
- अकोला
- पातूर
- तेल्हारा
- मूर्तिजापूर
- बाळापूर
- बार्शीटाकळी
वाशिम — ६ तालुके
- वाशिम
- रिसोड
- मालेगाव
- मंगरुळपीर
- कारंजा
- मानोरा
यवतमाळ — १६ तालुके
- यवतमाळ
- बाभूळगाव
- कळंब
- दारव्हा
- दिग्रस
- आर्णी
- नेर
- पुसद
- उमरखेड
- महागाव
- वणी
- मारेगाव
- झरी-जामणी
- केळापूर
- घाटंजी
- राळेगाव
अमरावती विभागातील एकूण — ५६ तालुके.
६. नागपूर विभाग
वर्धा — ७ तालुके
- वर्धा
- सेलू
- देवळी
- आर्वी
- समुद्रपूर
- हिंगणघाट
- आष्टी
नागपूर — १४ तालुके
- नागपूर
- कामठी
- सावनेर
- पारशिवनी
- मौदा
- भिवापूर
- कळमेश्वर
- काटोल
- रामटेक
- हिंगणा
- उमरेड
- कुही
- नरखेड
- नागपूर शहर
भंडारा — ३ तालुके
- भंडारा
- पवनी
- लाखांदूर
गोंदिया — १ तालुका
- तिरोडा
चंद्रपूर — १२ तालुके
- चंद्रपूर
- भद्रावती
- गोंडपिंपरी
- राजुरा
- कोरपना
- मूल
- वरोरा
- सावली
- चिमूर
- नागभीड
- सिंदेवाही
- पोंभुर्णा
गडचिरोली — २ तालुके
- गडचिरोली
- चामोर्शी
नागपूर विभागातील एकूण — ३९ तालुके.
विभागनिहाय एकूण तालुके
| महसूल विभाग | दुष्काळग्रस्त तालुके |
| कोकण | १२ |
| नाशिक | ४९ |
| पुणे | ३५ |
| छत्रपती संभाजीनगर | ७४ |
| अमरावती | ५६ |
| नागपूर | ३९ |
| एकूण | २६५ |
ताज्या वृत्तानुसारही राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुके, म्हणजे सुमारे ७४% तालुके, दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले असून ही यादी ३२ जिल्ह्यांमध्ये पसरलेली आहे.
विशेष लक्षात ठेवा
या यादीतील २६५ तालुक्यांमध्ये Trigger-1 लागू झाला आहे. मात्र या शासन निर्णयात प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळणारी पीक नुकसानभरपाईची अंतिम रक्कम जाहीर केलेली नाही. पंचनामे व पीक नुकसानीचे मूल्यांकन पूर्ण झाल्यानंतर आर्थिक मदतीबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्यात येणार आहे.
निष्कर्ष
खरीप हंगाम २०२६मध्ये निर्माण झालेल्या पावसाच्या तुटीच्या आणि पीक नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाचा २५ सप्टेंबरचा हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. २६५ तालुक्यांमध्ये Trigger-1 लागू करून दुष्काळी उपाययोजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र शेतकऱ्यांसाठी सर्वाधिक अपेक्षित असलेली पीक नुकसानभरपाईची आर्थिक मदत, तिचे प्रमाण आणि वितरणाची प्रक्रिया अद्याप स्वतंत्र शासन निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत पंचनामे आणि नुकसानीच्या अहवालानंतर शासनाकडून जाहीर होणारा पुढील आदेश महत्त्वाचा ठरणार आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
