नवी दिल्ली : देशातील शेती अधिक शाश्वत, किफायतशीर आणि उत्पादक बनवण्यासाठी केंद्र सरकार १ जून ते ३० जून या कालावधीत देशव्यापी (Farm) ‘खेत बचाओ अभियान’ राबविणार आहे. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या मोहिमेची तयारी आढावा बैठकीत केली असून, हे अभियान केवळ जनजागृतीपुरते मर्यादित न राहता शेत, शेतकरी आणि गावांना जोडणारी व्यापक राष्ट्रीय चळवळ बनवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. दिल्ली येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत चौहान यांनी सांगितले की, या मोहिमेचा मुख्य भर रासायनिक खतांचा संतुलित वापर, हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर वेळेवर मार्गदर्शन, पंचायत स्तरावरील सक्रिय सहभाग आणि सरकारी योजनांचे लाभ थेट गावांपर्यंत पोहोचवणे यावर असेल.
(Farm) शेतामध्ये संतुलित खत वापरावर विशेष भर
शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले की, रासायनिक खतांचा अवाजवी वापर कमी करणे हे या मोहिमेचे प्रमुख उद्दिष्ट असेल. माती परीक्षणाच्या आधारे खतांचा योग्य वापर, हिरवळीच्या खतांचा, सेंद्रिय व जैविक उत्पादनांचा अधिक वापर यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे. यासोबतच इंटिग्रेटेड न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट (INM) चे प्रात्यक्षिकही विविध ठिकाणी आयोजित करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मातीची सुपीकता टिकवून ठेवण्यास आणि उत्पादन खर्च कमी करण्यास मदत होणार आहे.
हवामानानुसार शेतीसाठी मिळणार मार्गदर्शन
पावसाचे अनिश्चित स्वरूप, दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीसारख्या हवामानविषयक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष शेतपातळीवर मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. कोणती पिके घ्यावीत, पिकांचे विविधीकरण कसे करावे, पाण्याची कमतरता असल्यास कोणते पर्याय स्वीकारावेत याबाबत तज्ज्ञ सल्ला दिला जाईल. केंद्र सरकारच्या मते, या मोहिमेचा उद्देश केवळ संदेश पोहोचवणे नसून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या परिस्थितीनुसार योग्य आणि व्यावहारिक सल्ला देणे हा आहे.
पंचायत स्तरावर मजबूत यंत्रणा
(Farm) ‘खेत बचाओ अभियान’ यशस्वी करण्यासाठी पंचायत स्तरावर मजबूत यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश चौहान यांनी दिले आहेत. यामध्ये कृषी यांत्रिकीकरणासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्रीचे वितरण, विविध सरकारी योजनांचे लाभ आणि कृषीविषयक सेवा गावागावात पोहोचवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री, खासदार आणि आमदारांनाही सहभागी होण्याचे आवाहन
हे अभियान केवळ कृषी विभागापुरते मर्यादित राहणार नाही. राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार, आमदार आणि इतर लोकप्रतिनिधींना सक्रिय सहभागासाठी आवाहन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही मोहीम प्रशासकीय कार्यक्रम न राहता लोकसहभागाची व्यापक चळवळ बनेल, असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.
१६०० हून अधिक पथके मैदानात
बैठकीत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, देशभरात मोहिमेसाठी १६०० हून अधिक विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत. खतांचा अतिवापर होत असलेल्या १०० जिल्ह्यांसाठी ५०० स्वतंत्र पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. या पथकांमध्ये कृषी विज्ञान केंद्रे (KVK), भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR), विविध संशोधन संस्था आणि कृषी विभागातील तज्ज्ञांचा समावेश असेल. याशिवाय ११५० हून अधिक बहुविषयक पथके एकाचवेळी देशभर कार्यरत राहतील.
(Farm) ‘खेत बचाओ अभियान’ मध्ये विविध योजनांचे लाभही मिळणार
(Farm) ‘खेत बचाओ अभियान’ केवळ खत व्यवस्थापनापुरते मर्यादित राहणार नाही. शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचे कामही या मोहिमेद्वारे केले जाणार आहे.
यामध्ये किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), पीएम-किसान योजना, डाळी-तेलबिया अभियान, ऑइल पाम मिशन, कापूस मिशन, मृदा आरोग्य व्यवस्थापन, जलसंधारण आणि प्रदेशनिहाय कृषी सल्ला यांचा समावेश असेल.
शेत वाचवा, खर्च कमी करा आणि माती सुधार करा.
शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले की, मोहिमेचे यश हे संदेश प्रत्यक्ष शेतपातळीवर पोहोचण्यात आणि स्थानिक यंत्रणांचा सहभाग वाढविण्यात आहे. कमी व संतुलित खत वापर, हवामानानुसार शेती, पंचायत स्तरावरील सक्रियता, यंत्रसामग्री व योजनांचे लाभ आणि लोकप्रतिनिधींचा सहभाग हे या मोहिमेचे प्रमुख आधारस्तंभ असतील. त्यांनी स्पष्ट केले की, या अभियानाची दिशा स्पष्ट आहे – शेत वाचवा, उत्पादन खर्च नियंत्रणात ठेवा, मातीची गुणवत्ता सुधारवा, शेतकऱ्यांना जागरूक करा आणि गावपातळीवर आधुनिक कृषी व्यवस्थापनाची नवी संस्कृती विकसित करा.
बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर (Farm) ‘खेत बचाओ अभियान’ मोहिमेचे वाढते महत्त्व
तज्ज्ञांच्या मते, गेल्या काही वर्षांत हवामानातील अनिश्चितता, वाढता उत्पादन खर्च आणि रासायनिक खतांचा असंतुलित वापर यामुळे देशातील शेतीसमोर नवी आव्हाने उभी राहिली आहेत. अनेक भागांत मातीची सुपीकता कमी होत असून उत्पादन खर्च वाढत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारचे ‘खेत बचाओ अभियान’ शेतकऱ्यांना शाश्वत शेतीकडे वळविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. माती परीक्षणावर आधारित खत व्यवस्थापन, जलसंधारण, पीक विविधीकरण आणि हवामानानुसार कृषी सल्ला यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होण्याबरोबरच उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः खरीप हंगामाच्या तोंडावर सुरू होणारी ही मोहीम शेतकऱ्यांना योग्य नियोजन, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर आणि बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरणार असल्याचे कृषी क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
