मुंबई Blue Revolution : राज्यातील (Fishing) मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा शाश्वत विकास, मासे उत्पादनात वाढ, रोजगारनिर्मिती आणि मच्छीमारांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ राबविण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सागरी तसेच गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार असून (Blue Revolution) ‘ब्ल्यू रिव्होल्यूशन’ अर्थात निळ्या क्रांतीच्या दिशेने हे एक सक्षम पाऊल मानले जात आहे. मत्स्यव्यवसाय हा महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रमुख आधार आहे. विशेषतः कोकण किनारपट्टी, मुंबई, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तसेच राज्यातील तलाव, धरणे आणि जलाशयांवर अवलंबून असलेल्या मच्छीमारांसाठी ही योजना मोठा दिलासा ठरणार आहे. मासे उत्पादन वाढविण्यावर भर – मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत आधुनिक मत्स्यपालन तंत्रज्ञानाचा वापर, मत्स्यबीज उत्पादन, जलाशयांमध्ये मासे संवर्धन, मत्स्यखाद्य उपलब्धता आणि मत्स्यसंवर्धनासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यामुळे राज्यातील एकूण मासे उत्पादनात लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सरकारचा उद्देश केवळ उत्पादन वाढवणे नसून मत्स्यव्यवसाय अधिक वैज्ञानिक, शाश्वत आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर बनविणे हा आहे.
Blue Revolution : Fishing च्या मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेने मच्छीमारांच्या उत्पन्नात वाढ होणार
योजनेचा एक प्रमुख उद्देश म्हणजे मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढवणे. यासाठी आधुनिक बोटी, मत्स्य प्रक्रिया युनिट्स, शीतगृह सुविधा, मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करण्यासाठी आवश्यक मदत आणि विपणन साखळी मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे. माशांचे साठवण, प्रक्रिया आणि विक्रीसाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध झाल्यास मच्छीमारांना त्यांच्या उत्पादनाचा अधिक चांगला दर मिळू शकणार आहे. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होण्यास मदत होईल.
रोजगारनिर्मितीला चालना
मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित प्रक्रिया उद्योग, वाहतूक, साठवण, निर्यात आणि पूरक व्यवसायांमधून मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि किनारी भागातील युवकांना स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. महिला बचतगट, मत्स्य सहकारी संस्था आणि लघुउद्योगांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार असून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
शाश्वत विकासावर भर
अति मासेमारीमुळे समुद्री जैवविविधतेवर परिणाम होऊ नये यासाठी शाश्वत मत्स्यव्यवस्थापनाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. मत्स्यसंपत्तीचे संवर्धन, जलस्रोतांचे संरक्षण आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. राज्य सरकारच्या या उपक्रमामुळे आर्थिक विकासासोबतच नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षणही साध्य होणार असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
(Blue Revolution) ब्ल्यू रिव्होल्यूशनच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल
भारतामध्ये मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र कृषीनंतर सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक मानले जाते. वाढती देशांतर्गत मागणी आणि निर्यातीच्या संधी लक्षात घेता महाराष्ट्रासाठी हे क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’मुळे आधुनिक तंत्रज्ञान, शीतसाखळी (Cold Chain), प्रक्रिया उद्योग आणि बाजारपेठेपर्यंत थेट पोहोच यांना चालना मिळणार आहे. परिणामी केवळ मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढणार नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही मोठी गती मिळेल. राज्याच्या ‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’ला बळकटी देत ही योजना महाराष्ट्राला मत्स्य उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रात अधिक स्पर्धात्मक बनवू शकते.केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध मत्स्यविकास योजनांशी समन्वय साधून मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना राबविण्यात येणार आहे. यामुळे महाराष्ट्र देशातील अग्रगण्य मत्स्यउत्पादक राज्यांमध्ये आपले स्थान अधिक मजबूत करू शकतो.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
