(Government of Maharashtra) महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे ८ सप्टेंबरचे मोठे निर्णय; खेळाडूंना ५% आरक्षण, ‘प्रगती’ आरोग्य प्रकल्पाला मंजुरी, माढ्यात जिल्हा न्यायालय

मुंबई | ८ सप्टेंबर २०२६ (Government of Maharashtra) — महाराष्ट्रातील खेळाडू, आरोग्य व्यवस्था, उद्योग, न्यायव्यवस्था तसेच सामाजिक व धार्मिक संस्थांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. यामध्ये प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय व संबंधित संस्थांमधील नोकऱ्यांसाठी ५ टक्के समांतर आरक्षणाचे सुधारित धोरण, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ‘प्रगती’ प्रकल्प, सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, तसेच छत्रपती संभाजीनगरमधील ह्योसंग इंडिया प्रकल्पासाठी विशेष भांडवली अनुदान अशा निर्णयांचा समावेश आहे. या निर्णयांची माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती यंत्रणेकडून देण्यात आली असून, विविध वृत्तसंस्थांनीही त्याचा आढावा प्रसिद्ध केला आहे.

Government of Maharashtra निर्णय – खेळाडूंना नोकरीत ५ टक्के आरक्षण; सुधारित धोरणाला मंजुरी

राज्यातील राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना सामाजिक व आर्थिक सुरक्षितता देण्याच्या उद्देशाने शासकीय, निमशासकीय तसेच शासनाकडून निधी किंवा अनुदान मिळणाऱ्या विविध संस्थांमधील नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के समांतर आरक्षणाचे सुधारित धोरण लागू करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हे आरक्षण मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, महानगरपालिका, शासकीय उपक्रम, मंडळे, महामंडळे, विद्यापीठे, शासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा, सहकारी संस्था तसेच शासनाकडून अनुदान मिळणाऱ्या शासनमान्य स्वयंसेवी संस्थांपर्यंत लागू राहणार आहे.

गट-अ, गट-ब, गट-क आणि गट-डमधील सरळसेवेच्या पदांसाठी हे ५ टक्के समांतर आरक्षण लागू राहणार आहे.

क्रीडा प्रमाणपत्राची पडताळणी महत्त्वाची

सुधारित धोरणातील महत्त्वाची बाब म्हणजे आरक्षणाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र खेळाडूंना तीन महिन्यांच्या कालावधीत आपल्या क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता पडताळून घेणे आवश्यक राहणार आहे. यामुळे बनावट किंवा अवैध क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या आधारे आरक्षणाचा लाभ घेण्याला आळा बसण्याबरोबरच पात्र खेळाडूंना अधिक पारदर्शक पद्धतीने संधी मिळण्याची अपेक्षा आहे.

कोणते खेळ पात्र?

धोरणात ऑलिम्पिकमध्ये २००५ नंतर सलग तीन ऑलिम्पिकमध्ये समाविष्ट असलेल्या खेळांना महत्त्व देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर स्थानिक व देशी खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कबड्डी, खो-खो, बुद्धिबळ, मल्लखांब आणि क्रिकेट यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक, आशियाई क्रीडा स्पर्धा, पॅरालिम्पिक आशियाई क्रीडा स्पर्धा आणि राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांसाठी मात्र स्वतंत्र पात्रता अट लागू राहणार नाही. ज्या वर्षी या स्पर्धा होतील, त्या वर्षी संबंधित स्पर्धांमध्ये आयोजित खेळ आरक्षणासाठी पात्र राहतील. मान्यताप्राप्त संघटनांच्या स्पर्धांमध्ये वरिष्ठ, युवा आणि कनिष्ठ गटातील खेळाडूंनाही पात्रतेचा लाभ मिळणार आहे. शालेय १९ वर्षांखालील स्पर्धा, खेलो इंडिया युथ, युनिव्हर्सिटी व पॅरा गेम्स तसेच अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धांतील पात्र खेळांचाही विचार करण्यात आला आहे.

आरक्षणाच्या कक्षेत येणारे प्रमुख खेळ

धनुर्विद्या, अॅथलेटिक्स, बॅडमिंटन, बास्केटबॉल, मुष्टियुद्ध, कॅनोइंग-कयाकिंग, क्रिकेट, सायकलिंग, तलवारबाजी, फुटबॉल, जिम्नॅस्टिक्स, हँडबॉल, हॉकी, ज्यूडो, कबड्डी, खो-खो, मल्लखांब, नौकानयन, रग्बी, नेमबाजी, जलतरण, टेबल टेनिस, तायक्वांदो, ट्रायथलॉन, व्हॉलीबॉल, आधुनिक पंचक्रीडा, भारोत्तोलन, कुस्ती, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, क्रीडा गिर्यारोहण, गोल्फ, बुद्धिबळ, अश्वारोहण आणि टेनिस आदी खेळांचा समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील गुणवंत खेळाडूंना क्रीडा कारकीर्दीनंतर रोजगाराची सुरक्षितता मिळण्यास मदत होणार आहे. सरकारच्या ‘मिशन लक्ष्यवेध’सारख्या क्रीडा-केंद्रित प्रयत्नांनाही यामुळे चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

Government of Maharashtra निर्णय – सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी ‘प्रगती’ प्रकल्प

राज्यातील प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय स्तरावरील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम आणि एकात्मिक करण्यासाठी ‘प्रगती’ (Primary Healthcare Reimagined with Advanced Governance and Accessible Technology Integration) या महत्त्वाकांक्षी आरोग्य सुधारणा प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प २०२६ ते २०३१ या कालावधीत राबविला जाणार असून त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सार्वजनिक आरोग्य विभागावर राहणार आहे. प्रकल्पासाठी आशियाई विकास बँकेकडून (ADB) कर्जाच्या स्वरूपात आर्थिक सहाय्य घेण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.

‘प्रगती’ प्रकल्पातून काय बदल अपेक्षित?

या प्रकल्पाचा भर केवळ उपचारांवर नसून संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यावर राहणार आहे.

यामध्ये —

• प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा मजबूत करणे
• आजारांचे वेळेवर व अचूक निदान
• मानक उपचार पद्धतींची अंमलबजावणी
• प्राथमिक स्तरावरून पुढील आरोग्य केंद्रांकडे प्रभावी संदर्भ व्यवस्था
• उपचारातील सातत्य
• डिजिटल प्रशासन
• आरोग्य सेवांची कार्यक्षमता वाढवणे
• नागरिकांचा आरोग्यावरील स्वतःचा खर्च कमी करणे

या बाबींवर विशेष भर दिला जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत मधुमेह, कर्करोग आणि हृदयविकार यांसारख्या आजारांसाठी ग्रामीण भागात तपासणी वाढविण्याबाबतही यापूर्वी चर्चा झाली होती.  सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षणाच्या दिशेने राज्याची वाटचाल मजबूत करणे, हा या प्रकल्पाचा महत्त्वाचा उद्देश मानला जात आहे.

Government of Maharashtra निर्णय – ह्योसंग इंडियाला विशेष भांडवली अनुदान; मराठवाड्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ऑरिक सिटी, शेंद्रा येथे ह्योसंग इंडिया प्रा. लि.ने उभारलेल्या इलेस्टोमेरिक यार्न्स अर्थात स्पॅन्डेक्स निर्मिती प्रकल्पासाठी विशेष बाब म्हणून भांडवली अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

हा प्रकल्प एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ अंतर्गत येतो.

ह्योसंगने सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत स्पॅन्डेक्स निर्मितीचा प्रकल्प उभारला आहे. या क्षेत्रातील हा महत्त्वाचा प्रकल्प असून कंपनीने मोठ्या प्रमाणातील गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त प्रोत्साहनाची मागणी केली होती. सरकारच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पासाठी झालेली गुंतवणूक तसेच रोजगारनिर्मितीची क्षमता लक्षात घेऊन विशेष अनुदानाची शिफारस केली. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. ऑरिकच्या शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्रात ह्योसंग हा महत्त्वाचा गुंतवणूकदार आहे. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्रात ह्योसंगने भारतातील आपला पहिला स्पॅन्डेक्स प्रकल्प उभारला असून या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे. यामुळे मराठवाड्यात वस्त्रोद्योगाची साखळी मजबूत होणे, रोजगाराच्या संधी वाढणे आणि पूरक उद्योगांना चालना मिळणे अपेक्षित आहे.

Government of Maharashtra निर्णय – माढ्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय; १,१००हून अधिक प्रकरणांना स्थानिक स्तरावर दिलासा

सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सध्या माढा तालुक्याशी संबंधित प्रकरणे बार्शी येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयात चालविली जात आहेत. प्रस्तावित न्यायालय सुरू झाल्यानंतर माढ्याशी संबंधित प्रकरणे माढा येथेच चालविण्याची व्यवस्था होणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार बार्शी न्यायालयातील सुमारे २,९८५ दिवाणी प्रकरणांपैकी ३३४ प्रकरणे माढ्याशी संबंधित आहेत. तसेच सुमारे ३,२२४ फौजदारी प्रकरणांपैकी ७८८ प्रकरणे माढ्याशी संबंधित आहेत.

म्हणजेच १,१२२ प्रकरणे माढा येथील प्रस्तावित जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयात वर्ग होण्याची शक्यता आहे. या न्यायालयासाठी २० नियमित पदे आणि बाह्य यंत्रणेद्वारे ६ मनुष्यबळाची पदे उपलब्ध करून देण्यास तसेच आवश्यक प्रशासकीय खर्चाची तरतूद करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे माढा तालुक्यातील नागरिकांना प्रत्येक सुनावणीसाठी बार्शीपर्यंत जाण्याची गरज कमी होईल. वकील, पक्षकार आणि न्यायालयीन कामकाजाशी संबंधित नागरिकांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा दिलासा मानला जात आहे. माढा येथे सध्या दिवाणी व फौजदारी न्यायालयीन व्यवस्था कार्यरत असल्याची अधिकृत न्यायालयीन नोंदही उपलब्ध आहे.

Government of Maharashtra निर्णय – कैवल्यधाम योगिक सेंटरचा भाडेपट्टा ३० वर्षांसाठी नाममात्र दराने

मुंबईतील भुलेश्वर येथील कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटरच्या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे सवलतीच्या दराने नूतनीकरण करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या संस्थेच्या माध्यमातून योग, प्राणायाम, निसर्गोपचार आणि आयुर्वेद यांचे शिक्षण, प्रशिक्षण व उपचार दिले जातात. योगावरील वैज्ञानिक संशोधन, पदव्युत्तर डिप्लोमा अभ्यासक्रम तसेच नियमित योगसत्रेही येथे आयोजित केली जातात. जमिनीच्या भाडेपट्ट्याची मुदत संपल्यानंतर पुढील ३० वर्षांसाठी वार्षिक १२ रुपये या दराने भाडेपट्टा नूतनीकरण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. कैवल्यधाम संस्थेचे योग क्षेत्रातील योगदान लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अलीकडेच महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी लोणावळ्यातील कैवल्यधाम योग संस्थेला भेट देऊन योगाला शिक्षण, रोजगार आणि राष्ट्रनिर्मितीशी जोडण्याची गरज व्यक्त केली होती.

Government of Maharashtra निर्णय – चेंबूरमधील बौद्ध संस्थेला १,७३५ चौ.मी. जमीन

मुंबईतील चेंबूर, कुर्ला परिसरातील भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशन संस्थेच्या वहिवाटीतील १,७३५ चौ.मी. सरकारी जमीन नियमानुकूल पद्धतीने भाडेपट्ट्यावर देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. ही संस्था सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक क्षेत्रात कार्यरत असून सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अंतर्गत नोंदणीकृत आहे.

सदर जमिनीचा वापर मुलांचे वसतिगृह, स्वयंपाकगृह आणि धार्मिक उपक्रमांसाठी केला जात असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. संस्थेच्या विनंतीनुसार कोकण विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून प्रक्रिया करण्यात आली आणि नाममात्र दराने भाडेपट्टा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Government of Maharashtra निर्णय – कोराडीच्या महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानला तीर्थक्षेत्र विकासातील जमीन

नागपूर जिल्ह्यातील कोराडी येथील श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानला तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यात विकसित करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनी नाममात्र दराने भाडेतत्त्वावर देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. कोराडीतील या परिसरात तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यानुसार विविध बांधकामे करण्यात आली आहेत. भाविकांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे, स्वच्छता, वीज, पाणी आणि सुरक्षा यांसारख्या व्यवस्थांचा खर्च संस्थानकडून केला जातो. मात्र जमीन शासनाच्या मालकीची असल्यामुळे या मालमत्तेवरील खर्चाचे प्रभावी आर्थिक व्यवस्थापन करण्यास अडचणी येत असल्याचे संस्थानने निदर्शनास आणले होते. त्यामुळे ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रचलित वार्षिक भाडेपट्टा आकारणीच्या तत्त्वानुसार जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली. कोराडीचे श्री महालक्ष्मी जगदंबा मंदिर हे नागपूरमधील महत्त्वाचे धार्मिक व पर्यटनस्थळ असून त्याच्या विकासासाठी यापूर्वीही शासनाने विविध विकास आराखडे राबविले आहेत.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांचा व्यापक परिणाम काय?

८ सप्टेंबरच्या या निर्णयांकडे पाहिले तर सरकारने क्रीडा, आरोग्य, उद्योग, न्याय आणि सामाजिक-सांस्कृतिक पायाभूत सुविधा या विविध क्षेत्रांना एकाच वेळी चालना देण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. खेळाडू आरक्षणाचा निर्णय हा गुणवंत खेळाडूंना क्रीडा क्षेत्राबाहेरही रोजगाराची सुरक्षितता देणारा ठरू शकतो. विशेषतः राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खेळाडूंना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे प्रगती प्रकल्पामुळे ग्रामीण व शहरी आरोग्य व्यवस्थेतील प्राथमिक ते तृतीय स्तरापर्यंत अधिक चांगला समन्वय निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची गुणवत्ता, निधीचा वापर आणि प्रत्यक्ष आरोग्य सेवांपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचणे हे पुढील काळातील महत्त्वाचे मुद्दे असतील.

ह्योसंग प्रकल्पासाठी विशेष अनुदान हा मराठवाड्यातील मोठ्या औद्योगिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारा निर्णय आहे. ऑरिक-शेंद्रा परिसरात आधीच मोठ्या गुंतवणुकीला चालना मिळाली असून ह्योसंगसारख्या उद्योगांमुळे स्थानिक रोजगार आणि पूरक उद्योग वाढण्याची शक्यता आहे.  तर माढा न्यायालयामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील न्यायव्यवस्था नागरिकांच्या अधिक जवळ जाणार आहे. यामुळे वेळ, प्रवास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवरील अतिरिक्त खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

थोडक्यात महत्त्वाचे निर्णय

एकूणच, या मंत्रिमंडळ निर्णयांमध्ये रोजगार, आरोग्य सेवा, औद्योगिक गुंतवणूक, स्थानिक न्यायव्यवस्था आणि सार्वजनिक-सामाजिक संस्थांच्या व्यवस्थापनाला चालना देण्याचा व्यापक प्रयत्न दिसून येतो. क्रीडा क्षेत्रातील ५ टक्के आरक्षणाचा निर्णय मात्र या बैठकीतील सर्वाधिक व्यापक परिणाम करणाऱ्या निर्णयांपैकी एक ठरण्याची शक्यता आहे.

समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.

आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :

बातमीन्यूज