नवी दिल्ली : (India Uk) भारत आणि युनायटेड किंगडम (यूके) यांच्यातील आर्थिक संबंधांना नवे बळ देणारा भारत-यूके सर्वसमावेशक आर्थिक व व्यापार करार (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) अधिकृतपणे लागू झाला आहे. या ऐतिहासिक करारामुळे दोन्ही देशांतील व्यापार, गुंतवणूक, सेवा क्षेत्रातील सहकार्य आणि व्यावसायिकांना मिळणाऱ्या संधींमध्ये मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, हा करार भारत आणि यूकेमधील आर्थिक भागीदारीतील एक महत्त्वाचा टप्पा असून, भारतीय उद्योग, निर्यातदार, स्टार्टअप्स, सेवा क्षेत्र आणि कुशल व्यावसायिकांसाठी जागतिक बाजारपेठेची नवी दारे उघडणार आहे. भारत आणि यूके हे एकमेकांचे महत्त्वाचे व्यापार भागीदार आहेत. CETA लागू झाल्यानंतर दोन्ही देशांमधील व्यापार प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असून, बाजारपेठेत प्रवेश (Market Access) वाढणार आहे. याशिवाय सीमाशुल्क प्रक्रिया सुलभ करणे, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि विविध क्षेत्रांतील सहकार्य वाढवणे यावर या करारात विशेष भर देण्यात आला आहे. यामुळे दोन्ही देशांतील उद्योगांना व्यवसाय विस्तारासाठी अधिक अनुकूल वातावरण उपलब्ध होईल.
India Uk ‘CETA’ करार – भारताच्या 99% निर्यातीला शून्य सीमाशुल्काचा लाभ
(India Uk) या ‘CETA’ करारातील सर्वात मोठा फायदा म्हणजे भारतातून यूकेला होणाऱ्या जवळपास 99 टक्के निर्यातीवर शून्य सीमाशुल्क (Zero Duty Access) लागू होणार आहे. हा लाभ भारताच्या जवळपास 100 टक्के निर्यात मूल्याला कव्हर करतो. यामुळे भारतीय उत्पादने यूकेच्या बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक दरात उपलब्ध होतील. परिणामी वस्त्रोद्योग, रेडीमेड वस्त्रे, दागिने, अभियांत्रिकी उत्पादने, औषधनिर्मिती, कृषी प्रक्रिया उत्पादने, सागरी उत्पादने, रसायने, ऑटो घटक आणि इतर अनेक उत्पादनांच्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सेवा क्षेत्रासाठीही मोठी संधी
(India Uk) भारत-यूके CETA अंतर्गत सेवा क्षेत्रालाही विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. मुक्त व्यापार करारांतर्गत (FTA) यूकेने भारताला दिलेल्या सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी सेवा क्षेत्रातील सवलतींपैकी हा एक करार मानला जात आहे. या माध्यमातून माहिती तंत्रज्ञान (IT), वित्तीय सेवा, शिक्षण, आरोग्य सेवा, कायदेशीर सेवा, सल्लागार सेवा, संशोधन, अभियांत्रिकी आणि इतर व्यावसायिक सेवांमध्ये भारतीय कंपन्या आणि तज्ज्ञांना अधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत.
India Uk ‘CETA’ करार – भारतीय व्यावसायिकांसाठी वाढणार संधी
CETA मुळे भारतीय व्यावसायिक, अभियंते, आयटी तज्ज्ञ, आर्किटेक्ट, सल्लागार, संशोधक आणि इतर कुशल मनुष्यबळाला यूकेमध्ये काम करण्यासाठी आणि सेवा पुरविण्यासाठी अधिक सुलभता मिळणार आहे. व्यावसायिकांच्या हालचालींना (Professional Mobility) प्रोत्साहन देणाऱ्या तरतुदींमुळे भारतीय कौशल्याला जागतिक स्तरावर अधिक संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
गुंतवणूक आणि उद्योगांना चालना
या करारामुळे भारत आणि यूके यांच्यातील परस्पर गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल. उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण, हरित ऊर्जा, औषधनिर्मिती, फिनटेक, डिजिटल सेवा, संशोधन व विकास आणि पायाभूत सुविधा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीचे नवीन मार्ग खुल्या होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारतात रोजगारनिर्मिती, उत्पादन क्षमता वाढ आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणालाही चालना मिळू शकते.
व्यापार आकडेवारी काय सांगते?
सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 2025-26 या आर्थिक वर्षात भारत आणि यूके यांच्यातील एकूण वस्तू व्यापार (Merchandise Trade) 25.12 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतका झाला.
- भारताची यूकेकडे निर्यात: 13.44 अब्ज अमेरिकी डॉलर
- यूकेकडून भारताची आयात: 11.68 अब्ज अमेरिकी डॉलर
- भारताचा व्यापार अधिशेष (Trade Surplus): 1.76 अब्ज अमेरिकी डॉलर
ही आकडेवारी भारताची यूके बाजारपेठेतील मजबूत उपस्थिती दर्शवते. CETA लागू झाल्यानंतर हा व्यापार आणखी वेगाने वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
India Uk ‘CETA’ करार : व्यापार प्रक्रिया होणार अधिक सुलभ
CETA अंतर्गत सीमाशुल्क प्रक्रिया सुलभ करणे, नियमांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे, व्यापारातील अडथळे कमी करणे आणि उद्योगांसाठी सुलभ नियामक व्यवस्था निर्माण करणे यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे निर्यातदारांचा वेळ आणि खर्च कमी होईल तसेच लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगांनाही (MSME) जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्याची अधिक संधी मिळेल.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा टप्पा
भारत-यूके सर्वसमावेशक आर्थिक व व्यापार करार (CETA) हा भारताच्या जागतिक व्यापार धोरणातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. शून्य सीमाशुल्क, सेवा क्षेत्रातील व्यापक सवलती, व्यावसायिकांना वाढलेल्या संधी आणि गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण यामुळे भारताच्या निर्यातीला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि भारताला जागतिक उत्पादन व सेवा केंद्र बनवण्याच्या उद्दिष्टाला हा करार मोठे बळ देणारा ठरणार आहे. आगामी काळात भारत-यूके व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य अधिक वेगाने विस्तारेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट:
