(Indian Navy) भारतीय नौदलाची ताकद वाढणार! ₹४० हजार कोटींच्या खर्चातून ८ अत्याधुनिक स्टेल्थ युद्धनौका; २०३० पर्यंत पहिली नौका मिळण्याचे लक्ष्य !

भारताच्या सागरी सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने (Indian Navy) भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात आठ नवीन पिढीतील अत्याधुनिक युद्धनौका समाविष्ट करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी ₹४० हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च अपेक्षित असून, आठही युद्धनौका भारतातच बांधण्यात येणार आहेत. कोलकात्यातील गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स (GRSE) आणि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) या दोन सरकारी जहाजबांधणी कंपन्यांवर या युद्धनौकांच्या निर्मितीची जबाबदारी असणार आहे. या नव्या युद्धनौकांमध्ये आधुनिक स्टेल्थ तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असून, त्यांची रचना भारतीय नौदलाने स्वदेशी पद्धतीने विकसित केली आहे. या प्रकल्पात ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक स्वदेशी सामग्रीचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे केवळ भारतीय नौदलाची युद्धक्षमता वाढणार नाही, तर देशातील संरक्षण उत्पादन क्षेत्रालाही मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. नेमक्या या युद्धनौका कशा असतील? त्यांची वैशिष्ट्ये काय असतील? चीनसारख्या देशांच्या वाढत्या सागरी हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पाचे भारतासाठी महत्त्व काय आहे? जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.

(Indian Navy) भारतीय नौदलासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी नेमकी काय आहे?

(Indian Navy) भारतीय नौदलासाठी आठ नवीन पिढीतील कॉर्व्हेट युद्धनौका बांधण्याच्या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समितीने (Cabinet Committee on Security – CCS) २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत मंजुरी दिल्याचे वृत्त ३० ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झाले. या प्रकल्पासाठी ₹४० हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च अपेक्षित आहे. मंजुरीनंतर या युद्धनौकांच्या बांधकामासाठी संबंधित सरकारी जहाजबांधणी कंपन्यांसोबत औपचारिक करार करण्याची प्रक्रिया पुढे जाणार आहे. या प्रकल्पाला यापूर्वी जून २०२२ मध्ये संरक्षण अधिग्रहण परिषदेकडून (Defence Acquisition Council – DAC) प्राथमिक मान्यता म्हणजेच Acceptance of Necessity (AoN) मिळाली होती. त्या वेळी प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे ₹३६ हजार कोटी होता. आता अंतिम स्तरावरील मंजुरीच्या वृत्तानुसार हा खर्च ₹४० हजार कोटींपेक्षा अधिक झाला आहे.

प्रकल्पाची महत्त्वाची माहिती

तपशील	माहिती
प्रकल्प	आठ नवीन पिढीतील कॉर्व्हेट युद्धनौका
अंदाजित खर्च	₹४० हजार कोटींपेक्षा अधिक
मंजुरी देणारी समिती	सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समिती (CCS)
मंजुरीची तारीख	२८ ऑक्टोबर २०२६
नौकांची संख्या	८
जहाजबांधणी कंपन्या	GRSE आणि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
प्रत्येक युद्धनौकेचे अपेक्षित वजनमान	सुमारे २,००० टन
अपेक्षित कमाल वेग	सुमारे ३० नॉट्स
स्वदेशी सामग्री	७० टक्क्यांपेक्षा अधिक
पहिली युद्धनौका मिळण्याचे लक्ष्य	२०३० पर्यंत

GRSE आणि गोवा शिपयार्डवर युद्धनौका बांधण्याची जबाबदारी

या प्रकल्पात भारतातील दोन महत्त्वाच्या सरकारी जहाजबांधणी कंपन्या सहभागी होणार आहेत.

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स (GRSE)

Garden Reach Shipbuilders & Engineers ही कंपनी कोलकाता येथे स्थित असून संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली कार्यरत आहे. भारतीय नौदलासाठी युद्धनौका, गस्ती नौका आणि विविध प्रकारची संरक्षणविषयक जहाजे बांधण्याचा या कंपनीला अनुभव आहे. GRSE ने मे २०२५ मध्ये जाहीर केलेल्या अधिकृत कॉर्पोरेट माहितीनुसार, आठ कॉर्व्हेट युद्धनौकांच्या प्रकल्पासाठी ती सर्वात कमी किंमत देणारी बोलीदार (L1) ठरली होती. त्या वेळी कंपनीला पाच युद्धनौका बांधण्याचा संभाव्य करार मिळण्याची अपेक्षा होती. कंपनीच्या अधिकृत माहितीत पाच नौकांसाठी ₹२५ हजार कोटींपेक्षा अधिक संभाव्य मूल्य नमूद करण्यात आले होते.

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL)

Goa Shipyard Limited ही गोव्यातील सरकारी जहाजबांधणी कंपनी आहे. संरक्षण आणि सागरी सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या विविध जहाजांच्या निर्मितीमध्ये या कंपनीची महत्त्वाची भूमिका आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार, आठ युद्धनौकांच्या बांधकामाची जबाबदारी GRSE आणि गोवा शिपयार्ड यांच्यात विभागली जाणार आहे. मात्र, अंतिम करार आणि अधिकृत वाटपाचे तपशील स्वतंत्रपणे निश्चित होणे आवश्यक आहे.  महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकल्पामुळे भारतातील सरकारी जहाजबांधणी उद्योगाला दीर्घकालीन काम मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर जहाजांचे सुटे भाग, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, यंत्रसामग्री आणि इतर उपकरणे पुरवणाऱ्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनाही फायदा होऊ शकतो.

स्टेल्थ युद्धनौका म्हणजे काय? त्यांचे वैशिष्ट्य काय?

या प्रकल्पातील सर्वाधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे युद्धनौकांची स्टेल्थ रचना. स्टेल्थ तंत्रज्ञानाचा मुख्य उद्देश म्हणजे शत्रूच्या रडार आणि इतर शोधप्रणालींना एखाद्या युद्धनौकेचा शोध घेणे शक्य तितके कठीण बनवणे. यासाठी नौकेचा बाह्य आकार, पृष्ठभागाची रचना आणि रडार लहरी परावर्तित होण्याचे प्रमाण यांचा विचार केला जातो. मात्र, स्टेल्थ म्हणजे युद्धनौका पूर्णपणे अदृश्य होते असा अर्थ नाही. या तंत्रज्ञानामुळे नौकेची ओळख पटण्याची शक्यता कमी करण्यास मदत होते; प्रत्यक्ष परिणाम विविध परिस्थितींवर आणि वापरल्या जाणाऱ्या शोधप्रणालींवर अवलंबून असतात. या नवीन कॉर्व्हेट युद्धनौकांची रचना भारतीय नौदलाने स्वदेशी पद्धतीने विकसित केली आहे. त्यातून भारतीय नौदलाच्या स्वतःच्या अभियांत्रिकी आणि युद्धनौका रचना करण्याच्या क्षमतेला महत्त्व प्राप्त होते.

या युद्धनौकांमध्ये कोणत्या क्षमता अपेक्षित आहेत?

उपलब्ध वृत्तांनुसार, या युद्धनौका अनेक प्रकारच्या सागरी मोहिमा पार पाडण्यासाठी तयार केल्या जाणार आहेत.

• स्टेल्थ तंत्रज्ञान: शत्रूच्या रडारवर युद्धनौकेची ओळख पटण्याची शक्यता कमी करण्यासाठी.
• जलद हालचाल: सुमारे ३० नॉट्स वेगामुळे विविध सागरी मोहिमांमध्ये वेगाने तैनाती करण्याची क्षमता.
• पाणबुडीविरोधी कारवाई: समुद्रातील पाणबुड्यांचा शोध घेणे आणि त्यांच्यापासून निर्माण होणाऱ्या धोक्यांना प्रत्युत्तर देणे.
• पृष्ठभागावरील लक्ष्यांविरोधात कारवाई: शत्रूच्या युद्धनौका किंवा इतर सागरी लक्ष्यांविरोधात कारवाई करण्याची क्षमता.
• हवाई धोक्यांना प्रत्युत्तर: अंतिम शस्त्रसज्जतेनुसार हवाई लक्ष्यांविरोधात संरक्षणात्मक कारवाई करण्याची क्षमता.
• सागरी देखरेख: महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांवर लक्ष ठेवणे आणि संशयास्पद हालचालींचा मागोवा घेणे.
• किनारी सुरक्षा: किनारपट्टीजवळील आणि तुलनेने कमी खोलीच्या सागरी भागातील सुरक्षा मोहिमांमध्ये सहभाग.

यातील प्रत्येक क्षमतेसाठी वापरली जाणारी नेमकी शस्त्रे, रडार, सेन्सर आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्धप्रणाली यांचा संपूर्ण तपशील अद्याप उपलब्ध वृत्तांमध्ये निश्चित झालेला नाही. त्यामुळे विशिष्ट क्षेपणास्त्रे किंवा शस्त्रप्रणाली या युद्धनौकांवर असतील, असे अंतिम अधिकृत माहितीशिवाय ठामपणे सांगता येणार नाही.

कॉर्व्हेट युद्धनौका म्हणजे नेमके काय?

कॉर्व्हेट (Corvette) ही तुलनेने लहान आकाराची, वेगवान आणि विविध प्रकारच्या लष्करी मोहिमांसाठी वापरली जाणारी युद्धनौका असते. आकारमानाच्या बाबतीत ती सामान्यतः फ्रिगेट आणि डिस्ट्रॉयरपेक्षा लहान असते. परंतु आकाराने लहान असली, तरी आधुनिक कॉर्व्हेट युद्धनौका सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतात. उदाहरणार्थ, मोठ्या युद्धनौकांचा वापर प्रत्येक किनारी गस्तीसाठी किंवा मर्यादित स्वरूपाच्या मोहिमेसाठी करणे आवश्यक नसते. अशा वेळी वेगवान आणि बहुउद्देशीय कॉर्व्हेट नौका महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

या युद्धनौकांचा उपयोग प्रामुख्याने पुढील कामांसाठी होऊ शकतो:

१. पाणबुड्यांच्या हालचालींचा शोध घेणे.

२. सागरी सीमांचे आणि महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांचे संरक्षण करणे.

३. संशयास्पद जहाजांवर लक्ष ठेवणे.

४. किनारपट्टीजवळील लष्करी मोहिमांमध्ये सहभागी होणे.

५. सागरी सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या गस्त आणि देखरेख मोहिमा पार पाडणे.

६. मोठ्या युद्धनौकांना पूरक संरक्षण आणि कार्यात्मक मदत उपलब्ध करून देणे.

नवीन कॉर्व्हेट युद्धनौकांमुळे भारतीय नौदलाला विविध प्रकारच्या मोहिमांसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात.

हिंदी महासागर क्षेत्रात Indian Navy ची ताकद वाढणार?

भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हिंदी महासागर क्षेत्राला अत्यंत महत्त्व आहे. भारताची मोठी किनारपट्टी, आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी वापरले जाणारे समुद्री मार्ग, ऊर्जा आयातीसाठी आवश्यक असलेली सागरी वाहतूक आणि महत्त्वाची बंदरे यांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. याशिवाय हिंदी महासागर क्षेत्रात विविध देशांच्या नौदलांची उपस्थिती आणि सागरी हालचाली वाढत आहेत. त्यामुळे भारताला या भागात सातत्याने देखरेख ठेवण्याची आणि आवश्यकतेनुसार त्वरित प्रतिसाद देण्याची क्षमता विकसित करावी लागते. या पार्श्वभूमीवर आठ नवीन कॉर्व्हेट युद्धनौका भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात समाविष्ट झाल्यानंतर त्यांना पुढील कामांसाठी वापरण्याची संधी मिळू शकते:

सागरी देखरेख: महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांवरील हालचालींवर लक्ष ठेवणे.

पाणबुडीविरोधी सुरक्षा: पाण्याखालील संभाव्य धोक्यांचा शोध घेण्याची क्षमता वाढवणे.

किनारी संरक्षण: भारताच्या किनारपट्टीजवळील सागरी क्षेत्रात अधिक प्रभावी उपस्थिती राखणे.

जलद प्रतिसाद: विशिष्ट भागात निर्माण झालेल्या धोक्याला सामोरे जाण्यासाठी वेगाने नौका तैनात करणे.

(Indian Navy) नौदलाच्या ताफ्यावरील ताण कमी करणे: काही नियमित मोहिमांसाठी लहान, वेगवान युद्धनौका उपलब्ध झाल्यास मोठ्या फ्रिगेट आणि डिस्ट्रॉयर युद्धनौकांचा वापर इतर महत्त्वाच्या मोहिमांसाठी करता येऊ शकतो. भारतीय नौदलाच्या आधीपासून कार्यरत असलेल्या चार कामोर्ता वर्गातील कॉर्व्हेट युद्धनौकांना या नव्या नौका पूरक ठरू शकतात. कामोर्ता वर्गातील नौका प्रामुख्याने पाणबुडीविरोधी कारवाईसाठी विकसित करण्यात आल्या आहेत. नव्या कॉर्व्हेट नौकांचा बहुउद्देशीय वापर नौदलाच्या एकूण कार्यक्षमतेत भर घालू शकतो.

७० टक्क्यांपेक्षा अधिक स्वदेशी सामग्री; ‘आत्मनिर्भर भारत‘ला चालना

या प्रकल्पातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक स्वदेशी सामग्रीचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट. संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी उत्पादन वाढवण्यामागे केवळ देशांतर्गत कारखान्यांना काम देणे हा उद्देश नाही. त्यामध्ये तंत्रज्ञान विकसित करणे, परदेशी पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि देशांतर्गत उत्पादन व दुरुस्तीची क्षमता वाढवणे यांचाही समावेश होतो.

भारतात युद्धनौका बांधल्या गेल्यामुळे पुढील क्षेत्रांना चालना मिळण्याची शक्यता आहे:

• जहाजबांधणी आणि अभियांत्रिकी.
• इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि सागरी सेन्सर.
• यंत्रसामग्री व जहाजांचे सुटे भाग.
• संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास.
• जहाजांची देखभाल, दुरुस्ती आणि तांत्रिक सेवा.
• सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा पुरवठा साखळीतील सहभाग.

या प्रकल्पामुळे संबंधित कंपन्यांना दीर्घकालीन काम मिळण्याची आणि पुरवठादार उद्योगांमध्ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, किती रोजगार निर्माण होतील, याचा निश्चित आकडा अधिकृतपणे जाहीर झाल्याशिवाय सांगता येणार नाही. हा प्रकल्प ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या धोरणांशी सुसंगत आहे. तसेच हिंदी महासागर क्षेत्रातील प्रादेशिक सागरी सुरक्षेसाठी भारताची भूमिका मजबूत करण्याच्या उद्दिष्टालाही तो पूरक ठरू शकतो.

पहिली युद्धनौका २०३० पर्यंत मिळणार?

उपलब्ध वृत्तांनुसार, (Indian Navy) भारतीय नौदलाला या आठ युद्धनौकांपैकी पहिली युद्धनौका २०३० पर्यंत मिळण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मात्र, हा अपेक्षित कालावधी आहे. प्रत्यक्ष वितरणाची तारीख करारातील अटी, बांधकामाचा वेग, उपकरणांची उपलब्धता, तांत्रिक चाचण्या आणि नौदलाकडून होणाऱ्या स्वीकार प्रक्रियेवर अवलंबून असेल.

युद्धनौका तयार करण्याची प्रक्रिया अनेक टप्प्यांत पार पडते:

१. संबंधित जहाजबांधणी कंपन्यांसोबत औपचारिक करार करणे.

२. नौकेची सविस्तर रचना आणि बांधकामाचे नियोजन निश्चित करणे.

३. जहाजाचा सांगाडा आणि मुख्य संरचना तयार करणे.

४. इंजिन, विद्युत प्रणाली, रडार आणि इतर उपकरणे बसवणे.

५. समुद्रातील चाचण्या आणि तांत्रिक पडताळणी करणे.

६. नौदलाच्या आवश्यकतांनुसार चाचण्या पूर्ण करून नौका ताब्यात देणे.

यामुळे मंजुरी मिळाल्यानंतर लगेच युद्धनौका नौदलाच्या सेवेत दाखल होत नाही. अंतिम करारापासून प्रत्यक्ष वितरणापर्यंत अनेक वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. पहिली नौका २०३० पर्यंत देण्याचे लक्ष्य असल्याचे वृत्त असले, तरी उर्वरित सात नौकांच्या वितरणाचे अचूक वेळापत्रक अंतिम करारानुसार स्पष्ट होईल.T

₹४० हजार कोटींचा प्रकल्प भारतासाठी महत्त्वाचा का?

या प्रकल्पाचे महत्त्व केवळ आठ नवीन युद्धनौका मिळण्यापुरते मर्यादित नाही. तो भारताच्या सागरी सुरक्षेच्या आणि स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे. पहिला फायदा म्हणजे नौदलाच्या ताफ्याची क्षमता वाढणे. नव्या नौकांमुळे पाणबुडीविरोधी कारवाई, सागरी देखरेख आणि किनारी संरक्षणासाठी अधिक साधने उपलब्ध होऊ शकतात. दुसरा फायदा म्हणजे स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा विकास. नौकेची रचना भारतीय नौदलाने विकसित केल्यामुळे देशांतर्गत अभियांत्रिकी आणि युद्धनौका निर्मितीच्या अनुभवाला चालना मिळू शकते. तिसरा फायदा म्हणजे संरक्षण उद्योगाला काम मिळणे. GRSE, गोवा शिपयार्ड आणि त्यांच्याशी संबंधित पुरवठादारांना दीर्घकालीन उत्पादनाच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. चौथा फायदा म्हणजे परदेशी पुरवठ्यावरील अवलंबित्व कमी करण्याची संधी. स्वदेशी सामग्रीचा मोठा वाटा असल्यामुळे देशातील उत्पादन क्षमता वाढवण्यास मदत होऊ शकते. पाचवा फायदा म्हणजे हिंदी महासागर क्षेत्रातील सागरी उपस्थिती मजबूत करणे. भारताच्या व्यापारी आणि सामरिक हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी आधुनिक युद्धनौकांची उपलब्धता महत्त्वाची आहे. तथापि, या प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष परिणाम युद्धनौकांच्या अंतिम रचनेवर, शस्त्रसज्जतेवर, वेळेवर होणाऱ्या वितरणावर आणि नौदलाच्या कार्यान्वयनावर अवलंबून असेल.

(Indian Navy) भारताच्या नौदल आधुनिकीकरणातील पुढचे पाऊल

(Indian Navy) भारतीय नौदलाला भविष्यातील सागरी आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आधुनिक युद्धनौका, पाणबुड्या, गस्ती नौका, देखरेख प्रणाली आणि विविध प्रकारच्या संरक्षण तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. आठ नवीन कॉर्व्हेट युद्धनौकांच्या प्रकल्पाला मिळालेली मंजुरी ही त्या दिशेने महत्त्वाची घडामोड आहे. या युद्धनौका भारतीय नौदलाच्या विद्यमान ताफ्याला पूरक ठरतील आणि विविध सागरी मोहिमांसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध करून देतील, अशी अपेक्षा आहे. या प्रकल्पामुळे देशांतर्गत जहाजबांधणी क्षेत्रालाही मोठा आर्थिक आधार मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, मंजुरी, करार, बांधकाम, चाचण्या आणि प्रत्यक्ष नौदलात समावेश हे स्वतंत्र टप्पे आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाची प्रगती आणि अंतिम वितरणाचे वेळापत्रक यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.

समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.

आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :

बातमीन्यूज