नागपूर : विदर्भाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या (Nagpur Airport) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विस्तार प्रकल्पाला आता मोठी गती मिळण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नवी दिल्लीत केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेऊन विमानतळाच्या विस्तारासाठी आवश्यक असलेल्या भारतीय हवाई दलाच्या जमिनीच्या हस्तांतरणाबाबत महत्त्वाची चर्चा केली. फडणवीस यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार, बैठकीत विमानतळाच्या टर्मिनल इमारतीसाठी आवश्यक 9 हेक्टर जमीन लवकर उपलब्ध करून देण्यास सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. तसेच उर्वरित 18 हेक्टर जमीन जून 2028 पर्यंत उपलब्ध करून देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे नागपूर विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
- Nagpur Airport बाबत राजनाथ सिंहांसोबत फडणवीसांची महत्त्वाची बैठक
- जून 2029 पूर्वी (Nagpur Airport) Phase-I पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
- (Nagpur Airport) नागपूर विमानतळाच्या विस्तारातील प्रमुख टप्पे
- Nagpur Airport च्या माध्यमातून नागपूरला ‘Central India Aviation Hub’ बनवण्याचा प्रयत्न
- Nagpur Airport : प्रवासीच नव्हे, कार्गो आणि लॉजिस्टिक्सलाही मोठी चालना
Nagpur Airport बाबत राजनाथ सिंहांसोबत फडणवीसांची महत्त्वाची बैठक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, (Nagpur Airport) नागपूर विमानतळाच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या उर्वरित भारतीय हवाई दलाच्या जमिनीचे लवकर हस्तांतरण व्हावे, यासाठी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीत संरक्षण मंत्रालयाकडून आवश्यक बांधकाम परवानग्या देण्याबाबतही सकारात्मक निर्णय झाल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार, टर्मिनल इमारतीच्या विकासासाठी आवश्यक 9 हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यानंतर उर्वरित 18 हेक्टर जमीन जून 2028 पर्यंत उपलब्ध करून देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या बैठकीला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे ऑनलाइन माध्यमातून सहभागी झाले होते. भारतीय हवाई दल तसेच महाराष्ट्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारीही बैठकीत उपस्थित होते.
हवाई दलाच्या सुविधांसाठी महाराष्ट्र सरकार आणि GMR ची जबाबदारी
(Nagpur Airport) नागपूर विमानतळाच्या विस्तारासाठी भारतीय हवाई दलाच्या विद्यमान जागेचा काही भाग आवश्यक आहे. मात्र, हवाई दलाच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होऊ नये, यासाठी नवीन हवाई दलाच्या ठिकाणी आवश्यक सुविधा निर्माण होईपर्यंत संक्रमण काळात महाराष्ट्र सरकार आणि GMR Nagpur International Airport Limited (GNIAL) सहकार्य करणार आहेत. फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र सरकार आणि GNIAL हे नवीन Air Force साइटपर्यंत आवश्यक कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देतील. तसेच नवीन हवाई दलाच्या सुविधा पूर्ण होईपर्यंत हवाई दलाच्या दैनंदिन कार्यासाठी आवश्यक सहकार्यही केले जाणार आहे. यामुळे विमानतळाचा विस्तार आणि हवाई दलाच्या सुविधा या दोन्ही बाबींचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
जून 2029 पूर्वी (Nagpur Airport) Phase-I पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
या बैठकीतील निर्णयामुळे (Nagpur Airport) नागपूर विमानतळाच्या विकास प्रकल्पाच्या Phase-I ला मोठी चालना मिळणार आहे. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, या सकारात्मक निर्णयामुळे नागपूर विमानतळाच्या Phase-I चे काम जून 2029 पूर्वी पूर्ण करण्यास मदत होईल. यामुळे पुढील काही वर्षांत नागपूर विमानतळाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठे बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
नेमका किती मोठा आहे (Nagpur Airport) नागपूर विमानतळाचा विकास प्रकल्प?
(Nagpur Airport) नागपूर विमानतळाच्या आधुनिकीकरण आणि विस्तारासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वीच महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 13 मे 2026 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उन्नतीकरण आणि आधुनिकीकरणाला मंजुरी दिली. हा प्रकल्प PPP म्हणजेच सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून विकसित करण्यात येत आहे. GMR Nagpur International Airport Limited (GNIAL) ला विमानतळ विकसित आणि संचालित करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. 2024 मध्ये MIHAN India Limited आणि GNIAL यांच्यात सवलत करार करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 27 सप्टेंबर 2024 च्या निर्णयानंतर 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी हा करार झाला. 9 ऑक्टोबर 2024 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते विमानतळाच्या उन्नतीकरण आणि आधुनिकीकरण प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यात आली होती. या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च सुमारे ₹7,000 कोटी असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या नोंदीत आहे.
पहिल्या टप्प्यात प्रवासी क्षमता 40 लाखांपर्यंत
GMR च्या अधिकृत माहितीनुसार, विमानतळाच्या विकासाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर नवीन प्रवासी टर्मिनलची क्षमता वर्षाला सुमारे 40 लाख प्रवाशांपर्यंत नेण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये केवळ टर्मिनलचा विस्तारच नाही, तर कार्गो सुविधा, एअरफिल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि नवीन Air Traffic Control (ATC) Tower यांचाही विकास करण्यात येणार आहे. दीर्घकालीन विकास आराखड्यानुसार विमानतळाची क्षमता टप्प्याटप्प्याने वाढवून वर्षाला 3 कोटी प्रवाशांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.
(Nagpur Airport) नागपूर विमानतळाच्या विस्तारातील प्रमुख टप्पे
| बाब | नियोजन |
| (Nagpur Airport) Phase-I टर्मिनल क्षमता | सुमारे 40 लाख प्रवासी/वर्ष |
| दीर्घकालीन अंतिम क्षमता | 3 कोटी प्रवासी/वर्ष |
| नवीन कार्गो सुविधा | सुमारे 20,000 मेट्रिक टन क्षमता |
| Phase-I पूर्ण करण्याचे लक्ष्य | जून 2029 पूर्वी |
| टर्मिनलसाठी आवश्यक जमीन | 9 हेक्टर |
| उर्वरित जमीन | 18 हेक्टर |
| उर्वरित 18 हेक्टर उपलब्धता | जून 2028 पर्यंत |
| प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च | सुमारे ₹7,000 कोटी |
GMR ने नागपूर विमानतळासाठी 20,000 मेट्रिक टन कार्गो हाताळणी क्षमतेसह आधुनिक सुविधा विकसित करण्याचे नियोजन केले आहे.
Nagpur Airport च्या माध्यमातून नागपूरला ‘Central India Aviation Hub’ बनवण्याचा प्रयत्न
भौगोलिकदृष्ट्या भारताच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या नागपूरला प्रवासी वाहतूक तसेच मालवाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे स्थान आहे. त्यामुळे विमानतळाच्या विस्तारामुळे केवळ नागपूर शहरालाच नव्हे, तर संपूर्ण विदर्भ आणि मध्य भारताच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारनेही नागपूर विमानतळाच्या विकासाला प्रादेशिक विमान वाहतूक केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल म्हटले आहे. विमानतळाच्या आधुनिकीकरणामुळे प्रवासी आणि कार्गो सेवा सुधारण्यासोबतच गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
MIHAN प्रकल्पाशी विमानतळाचा थेट संबंध
नागपूर विमानतळाचा विस्तार हा MIHAN – Multi-modal International Passenger and Cargo Hub Airport at Nagpur या व्यापक संकल्पनेचा महत्त्वाचा भाग आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या माहितीनुसार MIHAN मध्ये विमानतळासोबत विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), रस्ते व रेल्वे टर्मिनल, गोदामे, लॉजिस्टिक सुविधा आणि इतर पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. त्यामुळे विमानतळाचा विस्तार झाल्यास कार्गो, लॉजिस्टिक्स, उद्योग, निर्यात, पर्यटन आणि गुंतवणुकीला एकाच वेळी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
पूर्वीपासूनच सुरू होता जमिनीचा प्रश्न
नागपूर विमानतळाच्या विकासासाठी भारतीय हवाई दलाच्या जमिनीशी संबंधित प्रश्न नवीन नाही. केंद्र सरकारने 2014 मध्ये भारतीय हवाई दलाच्या 278 हेक्टर जमिनीच्या हस्तांतरण/बदलीसंदर्भात निर्णय घेतला होता. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारने हवाई दलासाठी पर्यायी 400 हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली होती. म्हणजेच नागपूर विमानतळाचा विस्तार आणि हवाई दलाच्या सुविधांचे पुनर्स्थापन हा प्रकल्पाच्या दीर्घकालीन नियोजनातील महत्त्वाचा भाग राहिला आहे.
GMR कडे विमानतळाची जबाबदारी
2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर प्रक्रियेनंतर GMR समूहाला नागपूर विमानतळाच्या विकासाची दिशा मिळाली. GNIAL आणि MIHAN India Limited यांच्यात 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी Concession Agreement करण्यात आला. यानंतर 2026 मध्ये नागपूर विमानतळाचे PPP मॉडेलअंतर्गत GMR कडे हस्तांतरण झाले. केंद्र सरकारने या विकासाला विमानतळाच्या आधुनिकीकरणाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात म्हणून अधोरेखित केले आहे.
Nagpur Airport : प्रवासीच नव्हे, कार्गो आणि लॉजिस्टिक्सलाही मोठी चालना
नागपूरचे भौगोलिक स्थान देशाच्या मध्यभागी असल्यामुळे विमानतळाचा विकास कार्गो हब म्हणूनही महत्त्वाचा ठरू शकतो. GMR च्या आराखड्यानुसार आधुनिक कार्गो टर्मिनल, एअरफिल्ड सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि ATC टॉवर यांचा विकास होणार आहे. दीर्घकालीन उद्दिष्ट नागपूरला मध्य भारतातील महत्त्वाचे विमान वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स केंद्र बनवण्याचे आहे. यामुळे MIHAN मधील उद्योग, निर्यातदार, लॉजिस्टिक्स कंपन्या, औषधनिर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्पादन क्षेत्र आणि इतर व्यवसायांना विमानतळाच्या सुधारित सुविधांचा फायदा होऊ शकतो.
फडणवीसांच्या बैठकीमुळे काय बदलणार?
आजच्या बैठकीचा सर्वात महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे विमानतळाच्या विस्तारासाठी आवश्यक असलेल्या संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित अडथळ्यांवर तोडगा काढण्याच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल पडले आहे.
विशेषतः:
- टर्मिनल इमारतीसाठी 9 हेक्टर जमीन उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार.
- आणखी 18 हेक्टर जमीन जून 2028 पर्यंत उपलब्ध होणार.
- आवश्यक बांधकाम परवानग्या देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली आहे.
- नवीन Air Force साइटपर्यंत कनेक्टिव्हिटी महाराष्ट्र सरकार व GNIAL उपलब्ध करून देतील.
- नवीन हवाई दलाच्या सुविधा पूर्ण होईपर्यंत दैनंदिन ऑपरेशन्ससाठी सहकार्य केले जाईल.
- Phase-I जून 2029 पूर्वी पूर्ण करण्याचे लक्ष्य पुढे नेता येणार आहे.
विदर्भासाठी मोठी संधी
नागपूर विमानतळाचा हा विस्तार केवळ विमानतळाच्या टर्मिनलपुरता मर्यादित राहणार नाही. प्रवासी क्षमता, कार्गो, लॉजिस्टिक्स, उद्योग, पर्यटन आणि आंतरराष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटी वाढल्यास नागपूरसह संपूर्ण विदर्भाच्या आर्थिक विकासाला नवी दिशा मिळू शकते. केंद्र सरकारने विमानतळाची अंतिम क्षमता 3 कोटी प्रवासी प्रतिवर्ष ठेवली आहे. त्यामुळे सध्याच्या विस्ताराचा पहिला टप्पा हा भविष्यातील मोठ्या विमानतळ विकासाचा पाया ठरणार आहे. थोडक्यात, राजनाथ सिंह आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीत झालेला सकारात्मक निर्णय हा नागपूर विमानतळाच्या बहुप्रतीक्षित विस्तारासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. आता 9 हेक्टर जमीन, त्यानंतर 18 हेक्टरचा टप्पा आणि जून 2029 पूर्वी Phase-I पूर्ण करण्याच्या लक्ष्याकडे प्रकल्पाची वाटचाल होणार आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
