(POCSO) कायदा, 2012 अंतर्गत महिला आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांची जलद सुनावणी करून पीडितांना लवकर न्याय मिळावा, या उद्देशाने केंद्र सरकारने सुरू केलेली फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट्स (Fast Track Special Courts – FTSCs) योजना 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत तात्पुरती वाढविण्यात आली आहे. महिला व बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी तसेच न्यायव्यवस्थेच्या पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र शासनाने ₹4,519.47 कोटींची मदत केली आहे. सध्या देशातील 29 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 775 फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालये कार्यरत असून त्यापैकी 398 ही केवळ POCSO प्रकरणांसाठीची (Exclusive POCSO Courts) न्यायालये आहेत. ही माहिती केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालयाने लोकसभेत दिली आहे. महिला व बालकांवरील बलात्कार आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (POCSO) कायदा, 2012 अंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2019 मध्ये ही केंद्र पुरस्कृत योजना सुरू केली होती. सुरुवातीला 790 न्यायालये स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर या योजनेला दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली असून आता ती 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
775 न्यायालये कार्यरत, (POCSO) कायदा, 2012 अंतर्गत दाखल प्रकरणांसाठी 398 स्वतंत्र POCSO न्यायालये
30 एप्रिल 2026 पर्यंत देशभरात 775 फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालये कार्यरत आहेत. यामध्ये 398 एक्सक्लुझिव्ह POCSO (e-POCSO) न्यायालयांचा समावेश आहे. ही न्यायालये महिला आणि अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांची जलद सुनावणी करण्यासाठी विशेषतः स्थापन करण्यात आली आहेत.
गेल्या तीन वर्षांतील प्रकरणांची आकडेवारी
केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालयांमध्ये दाखल, निकाली आणि प्रलंबित प्रकरणांची स्थिती पुढीलप्रमाणे आहे:
| वर्ष | दाखल प्रकरणे | निकाली काढलेली प्रकरणे | प्रलंबित प्रकरणे* |
| 2023 | 81,471 | 76,319 | 2,02,175 |
| 2024 | 88,902 | 85,595 | 2,04,122 |
| 2025 | 1,43,936 | 66,500 | 2,45,579 |
* संबंधित वर्षाच्या 31 डिसेंबरपर्यंतची आकडेवारी.
राज्यांना ₹1,259.51 कोटींचा निधी
फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालये प्रभावीपणे चालावीत यासाठी केंद्र सरकारने योजना सुरू झाल्यापासून ₹1,259.51 कोटी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित केले आहेत.
या निधीतून प्रत्येक न्यायालयासाठी:
- एका न्यायाधीशाचे वेतन,
- सात सहाय्यक कर्मचाऱ्यांचे वेतन,
- दैनंदिन प्रशासकीय खर्चासाठी ‘फ्लेक्सी ग्रँट’
यांचा समावेश केला जातो. निधी केंद्र व राज्य यांच्यात 60:40 किंवा विशेष श्रेणीतील राज्यांसाठी 90:10 या प्रमाणात दिला जातो.
न्यायालयीन पायाभूत सुविधांसाठी ₹4,519.47 कोटी
फास्ट ट्रॅक न्यायालयांबरोबरच जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने 15व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत ₹4,519.47 कोटींची आर्थिक मदत राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना उपलब्ध करून दिली आहे.
या निधीतून खालील सुविधा उभारल्या जात आहेत:
- नवीन न्यायालयीन इमारती (Court Halls)
- न्यायाधीशांसाठी निवासी घरे
- वकिलांसाठी हॉल
- स्वच्छतागृहे
- डिजिटल संगणक कक्ष (Digital Computer Rooms)
न्यायालयांच्या कामकाजावर नियमित देखरेख
फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालयांचे कामकाज प्रभावी राहावे यासाठी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारे आणि उच्च न्यायालयांसोबत नियमित व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा बैठका घेतल्या जातात. केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून POCSO कायदा आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) अंतर्गत निश्चित मुदतीत सुनावणी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच आंतरराज्यीय झोनल कौन्सिलच्या बैठकीतही FTSC च्या कामगिरीचा नियमित आढावा घेतला जातो.
न्यायाधीशांच्या भरतीची जबाबदारी राज्यांची
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालयांमधील तसेच फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालयांमधील न्यायाधीश आणि कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची भरती करणे ही संबंधित राज्य सरकारे आणि उच्च न्यायालयांची घटनात्मक जबाबदारी आहे. भरतीचे नियम राज्य सरकारे आणि संबंधित उच्च न्यायालयांच्या सल्ल्याने तयार केले जातात.
फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालयांचे महत्त्व
फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालयांमुळे:
- बलात्कार व POCSO प्रकरणांचा जलद निपटारा होतो.
- पीडितांना लवकर न्याय मिळण्यास मदत होते.
- लैंगिक गुन्ह्यांवरील न्यायप्रक्रियेला गती मिळते.
- न्यायव्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होतो.
- महिला व बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारच्या प्रयत्नांना बळकटी मिळते.
केंद्र सरकारकडून योजनेला दिलेली मुदतवाढ आणि सातत्याने दिला जाणारा आर्थिक पाठिंबा पाहता, देशातील लैंगिक अत्याचार प्रकरणांच्या जलद न्यायनिवाड्यासाठी ही योजना पुढील काळातही महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे स्पष्ट होते.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
