आंतरराष्ट्रीय वृत्त | ६ नोव्हेंबर २०२६ : पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (POK) पुन्हा एकदा हिंसाचाराचा भडका उडाला आहे. आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी आणि राजकीय स्वायत्ततेसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या नागरिकांवर पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी गोळीबार केल्याचा आणि निवासी भागांना लक्ष्य करण्यासाठी ड्रोनचा वापर केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे रावळकोट शहरात प्रचंड तणाव निर्माण झाला असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सकाळी रावळकोटमधील आंदोलनस्थळांवर पाकिस्तानी रेंजर्स आणि फ्रंटियर कॉर्प्सच्या जवानांनी कारवाई सुरू केल्याचे वृत्त विविध माध्यमांनी दिले आहे. या कारवाईत नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचे आणि अनेक जण जखमी झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. सुरुवातीच्या माहितीनुसार ३ नागरिकांचा मृत्यू आणि १८ जण जखमी झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर काही माध्यमांनी मृतांचा आकडा ५ ते ७ पर्यंत असल्याचे वृत्त दिले आहे. या घटनेचे गांभीर्य वाढवणारी बाब म्हणजे आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, केवळ रस्त्यांवरील निदर्शकांनाच नव्हे, तर नागरिकांच्या घरांनाही ड्रोन हल्ल्यांद्वारे लक्ष्य करण्यात आले. मात्र, हल्ल्यांचे स्वरूप, मृतांची अंतिम संख्या आणि बालकांच्या मृत्यूविषयीचे दावे यांची स्वतंत्र पुष्टी अद्याप झालेली नाही.
POK : रावळकोटमध्ये नेमके काय घडले? पाकिस्तानी सुरक्षा दलांची पहाटेपासून कारवाई
मिळालेल्या वृत्तांनुसार, गुरुवार, ५ नोव्हेंबर रोजी पहाटेपासून (POK) स्थित रावळकोट शहरातील आंदोलनस्थळांवर पाकिस्तानी सुरक्षा दलांची कारवाई सुरू झाली. या कारवाईमध्ये पाकिस्तान रेंजर्स, फ्रंटियर कॉर्प्स (FC) आणि स्थानिक पोलिसांचा सहभाग असल्याचे India Today ने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे. सकाळी सुमारे ८ वाजण्याच्या सुमारास सुरक्षा दलांनी आंदोलकांच्या दिशेने आगेकूच केली. यावेळी गोळीबार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. रावळकोट बस टर्मिनल आणि उमर फारूक चौक या परिसरात मोठ्या संख्येने आंदोलक उपस्थित होते. कारवाईच्या सुरुवातीच्या दोन तासांत म्हणजे सकाळी ८ ते १० या कालावधीत सात नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची आणि २३ जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आली. दुसरीकडे, Aaj Tak आणि काही अन्य वृत्तमाध्यमांनी सुरुवातीला तीन मृत्यू आणि १८ जखमींचे वृत्त दिले होते. या कारवाईदरम्यान महिलांसह लहान मुलेही संघर्षाच्या परिस्थितीत अडकल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे या घटनेने स्थानिक नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
नागरिकांच्या घरांवर ड्रोन हल्ले केल्याचा गंभीर आरोप
(POK) मधील या घटनेतील सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी ड्रोनचा वापर करून आंदोलकांच्या ठिकाणांसह निवासी भागांनाही लक्ष्य केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. JAAC चे प्रमुख कार्यकर्ते सरदार उमर नजीर यांनी सुरक्षा दलांकडून अनेक दिशांनी ड्रोन हल्ले करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनाच्या ठिकाणांवर आणि नागरिकांच्या घरांच्या आसपास दोन ते तीन तास हल्ल्यांचे सत्र सुरू होते. रावळकोटमधील स्थानिक नागरिक व आंदोलकांनी ड्रोन हल्ल्यांनंतर मिळाल्याचा दावा केलेले बॉम्बचे अवशेष आणि स्फोटकांचे तुकडे प्रसारमाध्यमांसमोर दाखवले. तसेच बस टर्मिनलजवळील एका घराला आग लागल्याचेही वृत्त आहे. हे घर शकील खान यांचे असल्याचे काही अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे., आंदोलकांनी घटनास्थळी कथित ड्रोन बॉम्बचे अवशेष आणि RPG-7 रॉकेटचा मागील भाग (Tail Fin) दाखवला. यावरून सुरक्षा दलांनी अत्याधुनिक शस्त्रांचा वापर केल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे. मात्र, या अवशेषांची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी किंवा हल्ल्यांच्या स्रोताची अधिकृत पुष्टी अद्याप समोर आलेली नाही.
(POK) मधील हिंसाचारात मृतांच्या आकड्याबाबत वेगवेगळे दावे; चार मुलांच्या मृत्यूचीही चर्चा
रावळकोटमधील हिंसाचारानंतर मृत आणि जखमींच्या संख्येबाबत वेगवेगळे आकडे समोर आले आहेत. त्यामुळे नेमके किती नागरिकांचा मृत्यू झाला, याबाबत अद्याप संभ्रम आहे.
| वृत्ताचा स्रोत | मृत्यूंचा दावा | जखमी |
| JAAC / सुरुवातीचे वृत्त | ३ | १८ |
| स्थानिक पत्रकारांचा अहवाल | ५ | विविध वृत्तांनुसार |
| India Today | ७ | २३ |
| UKPNP चे निवेदन | ३ | १८ |
याशिवाय, ड्रोन हल्ल्यात एका घराला लक्ष्य करण्यात आल्याने चार मुलांचाही मृत्यू झाल्याचा दावा काही वृत्तांमध्ये करण्यात आला आहे. मात्र, या मुलांच्या मृत्यूची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही. UKPNP नेदेखील या दाव्याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे.
JAAC कडून मृत्यू झालेल्या तीन व्यक्तींची नावे पुढीलप्रमाणे सांगण्यात आली आहेत:
- आतिफ जर्दीस (Atif Jardees) – वय ३५ वर्षे.
- एहतिशाम युनूस (Ehtisham Younis) – वय ३० वर्षे.
- आदिल रशीद (Adil Rashid) – वय ३२ वर्षे.
यातील आतिफ आणि एहतिशाम हे चंबा नार डेरीक परिसरातील, तर आदिल रशीद हे मंग मोर चहर परिसरातील रहिवासी असल्याचे UKPNP च्या निवेदनात म्हटले आहे.
पाकिस्तानच्या पोलिसांचा वेगळाच दावा; आंदोलकांनाच ठरवले जबाबदार
या संपूर्ण घटनेबाबत (POK) पाकव्याप्त काश्मीर पोलिसांची भूमिका आंदोलकांच्या आरोपांपेक्षा वेगळी आहे. पोलिसांनी आंदोलकांनीच सुरुवातीला सुरक्षा दलांवर गोळीबार केल्याचा आरोप केला आहे. पोलिसांनी आंदोलकांना दंगलखोर (Rioters) संबोधले आहे. तर PakMirror च्या अहवालानुसार, पूंछ विभागातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या प्रवक्त्याने ही कारवाई सार्वजनिक रस्त्यांवरील अडथळे दूर करून वाहतूक आणि नागरिकांची मुक्त हालचाल पूर्ववत करण्यासाठी करण्यात आल्याचे सांगितले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, काही सशस्त्र व्यक्तींनी कायदा-सुव्यवस्था राखणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर गोळीबार केला आणि त्यानंतर सुरक्षा दलांनी प्रत्युत्तर दिले. या घटनेत पोलिस कर्मचारी आणि सशस्त्र व्यक्ती जखमी झाल्याचेही नमूद करण्यात आले. मात्र, पोलिसांच्या निवेदनात ड्रोन हल्ल्यांच्या आरोपांवर किंवा आंदोलकांनी सांगितलेल्या मृतांच्या संख्येवर स्पष्ट भाष्य करण्यात आलेले नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.त्यामुळे या घटनेतील सत्य परिस्थिती समोर आणण्यासाठी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी जोर धरत आहे.
पाच महिन्यांपासून सुरू आहे (POK) मध्ये आंदोलन; ३८ मागण्यांचा प्रश्न ऐरणीवर
रावळकोटमधील ही घटना अचानक घडलेली नसून गेल्या अनेक महिन्यांपासून (POK) पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या असंतोषाचा भाग आहे. जम्मू-काश्मीर जॉइंट अवामी अॅक्शन कमिटी (JAAC) या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक नागरिक विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. रावळकोट बस टर्मिनल परिसरात ९ जूनपासून पाच हजारांहून अधिक नागरिकांनी आंदोलन आणि धरणे सुरू ठेवले होते. आंदोलकांनी प्रशासनाकडे ३८ मागण्यांचे निवेदन सादर केले होते.
(POK) मधील या आंदोलनामागील प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत.
१. महागडी वीज आणि वीजदरांचा प्रश्न : पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात जलविद्युत प्रकल्प असूनही स्थानिक नागरिकांना महागड्या दराने वीज मिळत असल्याची तक्रार आहे. स्थानिक संसाधनांमधून निर्माण होणाऱ्या विजेचा फायदा स्थानिक जनतेला मिळावा, अशी मागणी केली जात आहे.
२. गहू आणि पिठाच्या किमती : सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्त दरात गहू आणि पीठ उपलब्ध करून देण्यात यावे, तसेच अनुदानित पिठाचा पुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
३. राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न : पाकव्याप्त काश्मीर विधानसभेतील पाकिस्तानमध्ये राहणाऱ्या काश्मिरी निर्वासितांसाठी राखीव असलेल्या १२ जागा रद्द करण्याची मागणी आंदोलक करत आहेत. त्यांच्या मते, या व्यवस्थेमुळे स्थानिक नागरिकांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर परिणाम होतो.
४. प्रशासकीय स्वायत्तता : स्थानिक प्रशासनाला अधिक अधिकार मिळावेत, निर्णयप्रक्रियेत स्थानिक नागरिकांचा सहभाग वाढावा आणि पाकिस्तानच्या केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप कमी व्हावा, अशी मागणी आहे.
५. नैसर्गिक संसाधनांवरील अधिकार : पाकव्याप्त काश्मीरमधील जलसंपत्ती आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांचा फायदा स्थानिक नागरिकांना मिळावा, अशी आंदोलकांची भूमिका आहे.
या मागण्यांवरून स्थानिक नागरिक आणि पाकिस्तान प्रशासन यांच्यातील संघर्ष गेल्या काही महिन्यांपासून अधिक तीव्र होत असल्याचे दिसून येते.
जूनपासूनच्या (POK) आंदोलनात आतापर्यंत १५३ मृत्यूंचा दावा
रावळकोटमधील ५ नोव्हेंबरच्या कारवाईमुळे (POK) पाकव्याप्त काश्मीरमधील दीर्घकाळ सुरू असलेल्या आंदोलनाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. ७ जूनपासून सुरू असलेल्या (POK) आंदोलनाशी संबंधित हिंसाचारात एकूण मृतांचा आकडा १५३ पर्यंत पोहोचल्याचे वृत्त आहे. मात्र, हा आकडा आंदोलनाशी संबंधित विविध घटनांचा एकत्रित दावा आहे. त्याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नाही. यापूर्वी जुलै महिन्यातही JAAC समर्थक आणि पाकिस्तानी सुरक्षा दलांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला होता. त्या संघर्षात नऊ जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त Reuters चा हवाला देत India Today ने दिले आहे. दरम्यान, पाकिस्तानच्या ताब्यातील या भागातील JAAC संघटनेला प्रशासनाने दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत प्रतिबंधित संघटना घोषित केल्याचेही वृत्त आहे. त्यामुळे आंदोलनकर्ते आणि प्रशासन यांच्यातील संघर्ष अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे.
मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद; रावळकोटमध्ये भीतीचे वातावरण
रावळकोटमधील कारवाईदरम्यान मोबाइल नेटवर्क आणि इंटरनेट सेवांवरही निर्बंध घालण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामुळे घटनास्थळावरील परिस्थितीची माहिती बाहेर पोहोचवणे कठीण झाले आहे. स्थानिक नागरिकांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओंमध्ये काही घरांना आग लागल्याचे दृश्य दिसत असल्याचे वृत्त आहे. तसेच गोळीबाराचे आवाज आणि स्फोटांचे व्हिडिओही प्रसारित झाले आहेत. मात्र, इंटरनेट सेवा बंद असल्यामुळे या व्हिडिओंची वेळ, ठिकाण आणि त्यामागील घटनाक्रम स्वतंत्रपणे पडताळणे कठीण झाले आहे. कारवाईनंतर रावळकोटमध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले. नागरिकांना घरातच राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून सार्वजनिक ठिकाणी जमण्यावर निर्बंध घालण्यात आले.
आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांकडून हस्तक्षेपाची मागणी
(POK) मधील या घटनेनंतर United Kashmir People’s National Party (UKPNP) या संघटनेने पाकिस्तानी सुरक्षा दलांच्या कथित कारवाईचा निषेध केला आहे. ५ नोव्हेंबर रोजी जिनिव्हा येथून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात संघटनेचे प्रवक्ते सरदार नासिर अझीझ खान यांनी नागरिकांवरील कथित गोळीबार, ड्रोन हल्ले आणि निवासी घरांच्या नुकसानीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. या प्रकरणात संयुक्त राष्ट्र संघटना (UN), युरोपियन युनियन (EU), संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील पाच स्थायी सदस्य देश आणि जर्मनी यांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना, स्वतंत्र तपास पथके आणि आंतरराष्ट्रीय पत्रकारांना रावळकोटमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही UKPNP ने केली आहे. विशेष म्हणजे, संयुक्त राष्ट्रांच्या सहा मानवाधिकार तज्ज्ञांनी यापूर्वीही पाकव्याप्त काश्मीरमधील कथित मानवाधिकार उल्लंघनांबाबत पाकिस्तान सरकारला पत्र पाठवले होते. या संवादाचा संदर्भ क्रमांक AL PAK 4/2026 असल्याचे UKPNP च्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
(POK) मधील या घटनेमुळे पाकिस्तानसमोर मानवाधिकारांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
(POK) पाकव्याप्त काश्मीरमधील रावळकोट येथे घडलेली घटना ही केवळ एका आंदोलनावरील कारवाई नसून स्थानिक नागरिकांचे राजकीय अधिकार, आर्थिक प्रश्न, नैसर्गिक संसाधनांवरील हक्क आणि प्रशासनातील सहभाग यांच्याशी संबंधित व्यापक संघर्षाचे प्रतिबिंब आहे. नागरिकांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्याऐवजी बळाचा वापर करण्यात आल्याचे आरोप खरे ठरल्यास पाकिस्तानसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवाधिकारांच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. दुसरीकडे, पाकिस्तानी पोलिसांनी आंदोलकांवरच हिंसाचार सुरू केल्याचा आरोप केल्याने या प्रकरणातील दोन्ही बाजूंचे दावे तपासणे आवश्यक आहे. मृतांची अंतिम संख्या, ड्रोन हल्ल्यांचे स्वरूप आणि नागरिकांच्या घरांचे नुकसान याबाबत स्वतंत्र चौकशी होणे महत्त्वाचे आहे. सध्या रावळकोटमधील परिस्थिती तणावपूर्ण असून या घटनेवर पाकिस्तान सरकारची अधिकृत भूमिका, स्वतंत्र तपास आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थांची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
