बातमी | महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय | १७ ऑक्टोबर २०२६ : महाराष्ट्रातील (Private Hospital) खासगी रुग्णालये, क्लिनिक्स आणि संबंधित वैद्यकीय आस्थापनांमध्ये उपचारांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध वैद्यकीय सेवा, उपचार आणि सुविधांचे दर रुग्णांना सहज दिसतील अशा ठिकाणी ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक असेल. हे दरपत्रक मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन परिपत्रक जारी करून संबंधित वैद्यकीय आस्थापनांना या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने हे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. रुग्णांना उपचार सुरू करण्यापूर्वी संभाव्य खर्चाची कल्पना मिळावी, त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक नियोजन करता यावे आणि रुग्णालयाच्या बिलासंदर्भातील संभ्रम व तक्रारी कमी व्हाव्यात, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.
शासन परिपत्रकातील Private Hospital रेट कार्ड बाबतचे महत्त्वाचे मुद्दे एका नजरेत
- दरपत्रक दोन भाषांमध्ये :- उपचार व वैद्यकीय सुविधांचे दर मराठी आणि इंग्रजी भाषेत प्रदर्शित करणे आवश्यक.
- सहज दिसणाऱ्या ठिकाणी फलक :- रुग्णालयाच्या आवारात स्पष्टपणे दिसणाऱ्या आणि सहज पोहोचता येणाऱ्या ठिकाणी दरपत्रक लावावे.
- दर बदलल्यास तात्काळ सुधारणा :- रुग्णालयाने शुल्कात बदल केल्यास प्रदर्शित दरपत्रक त्वरित अद्ययावत करावे.
- बिलिंगबाबत स्पष्ट माहिती :- सेवा शुल्क आणि उपचार पॅकेजच्या दरांची माहिती रुग्ण व नातेवाईकांना द्यावी.
- नियमभंग केल्यास कारवाई
- संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी नियमांचे पालन तपासून आवश्यक प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करावी.
स्रोत: महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे १६ ऑक्टोबर २०२६ चे परिपत्रक.
१. कोणत्या (Private Hospital) रुग्णालयांना आणि वैद्यकीय आस्थापनांना नियम लागू?
शासनाच्या परिपत्रकानुसार, मुंबई शुश्रूषागृह नोंदणी अधिनियम, १९४९ अंतर्गत नोंदणीकृत (Private Hospital) खासगी रुग्णालये आणि अन्य वैद्यकीय आस्थापनांनी महाराष्ट्र नर्सिंग होम नियमावली, २०२१ मधील अनुसूची तीनमध्ये नमूद केलेल्या वैद्यकीय सेवा व उपलब्ध सुविधांचे दर प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. या नियमांतर्गत क्लिनिकल आणि रुग्णालयीन सेवांचे दर दर्शनी भागात प्रदर्शित करण्याची तरतूद असल्याचे परिपत्रकात नमूद केले आहे. त्यामुळे संबंधित संस्थांनी केवळ दरपत्रक तयार करून ठेवणे पुरेसे नसून, रुग्णांना ते प्रत्यक्ष पाहता आणि वाचता येईल अशा ठिकाणी लावणे अपेक्षित आहे.
२. कोणत्या ठिकाणी दरपत्रक लावावे लागणार?
(Private Hospital) रुग्णालयाच्या आवारात दरपत्रक सहज नजरेस पडेल आणि रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना त्यापर्यंत सहज पोहोचता येईल, अशा ठिकाणी ते प्रदर्शित करावे. यासंदर्भात परिपत्रकात नोंदणी कक्ष, चौकशी कक्ष आणि बिलिंग काउंटर यांवरील कर्मचाऱ्यांची जबाबदारीही स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यांनी रुग्ण व नातेवाईकांना दरपत्रक कुठे उपलब्ध आहे आणि कोणत्या सेवा शुल्क लागू आहेत, याबाबत योग्य माहिती व मार्गदर्शन द्यावे. यामुळे उपचार सुरू करण्यापूर्वी किंवा बिल भरताना शुल्कासंदर्भात निर्माण होणारा संभ्रम कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
३. उपचारांचे दर बदलल्यास काय करावे लागणार?
(Private Hospital) रुग्णालयांनी प्रदर्शित केलेल्या दरांमध्ये बदल केल्यास दरपत्रक तात्काळ अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या रुग्णालयाने एखाद्या वैद्यकीय सेवेचे शुल्क बदलले, तर जुन्या दरपत्रकाऐवजी सुधारित दरांची माहिती प्रदर्शित करणे आवश्यक असेल. यामुळे रुग्णांना कालबाह्य दरांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. मात्र, या परिपत्रकात सर्व खासगी रुग्णालयांसाठी एकसमान उपचारदर निश्चित केल्याचे नमूद नाही. हा निर्णय दर जाहीर करण्याच्या पारदर्शकतेसंदर्भात आहे; तो स्वतःहून सर्व उपचारांचे शुल्क समान करत नाही.
४. (Private Hospital) रुग्णालयाच्या बिलामध्ये पारदर्शकता आणण्यावर भर
(Private Hospital) रुग्णालयांनी बिलासंबंधीच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी रुग्णांना लागू सेवा शुल्क आणि विविध उपचार पॅकेजच्या दरांबाबत पुरेशी माहिती द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी रुग्णालयातील पुढील विभाग महत्त्वाचे ठरणार आहेत:
- नोंदणी कक्ष: दरपत्रक उपलब्ध असल्याची माहिती देणे.
- चौकशी कक्ष: उपलब्ध सेवा आणि लागू शुल्क याबाबत मार्गदर्शन करणे.
- बिलिंग काउंटर: रुग्ण व नातेवाईकांच्या शुल्कविषयक शंकांचे निरसन करण्यासाठी सहकार्य करणे.
उपचारासाठी किती खर्च येऊ शकतो, कोणते पॅकेज लागू आहे आणि संबंधित सेवांसाठी कोणते शुल्क आकारले जाते, याबाबत माहिती मिळाल्यास रुग्णांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक नियोजन करणे अधिक सोपे होऊ शकते. तथापि, दरपत्रक प्रदर्शित केल्याने प्रत्येक रुग्णाच्या अंतिम बिलाची रक्कम सारखी असेलच असे नाही. प्रत्यक्ष उपचार, आवश्यक अतिरिक्त सेवा आणि लागू पॅकेज यांनुसार खर्च बदलू शकतो. त्यामुळे रुग्णांनी उपचारापूर्वी संबंधित शुल्काची स्पष्ट माहिती मागणे उपयुक्त ठरेल.
५. परदेशी रुग्णांसाठीही विशेष पॅकेजचे दर प्रदर्शित करावे लागणार
परिपत्रकात आंतरराष्ट्रीय रुग्णांसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. वैद्यकीय व्हिसा (Medical Visa) किंवा आयुष व्हिसा (Ayush Visa) घेऊन भारतात उपचारासाठी येणाऱ्या परदेशी रुग्णांना सेवा देणाऱ्या रुग्णालयांनी त्यांच्यासाठी लागू असलेले विशेष पॅकेज दर स्पष्टपणे प्रदर्शित करावेत. यामागे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आरोग्यसेवांमध्ये पारदर्शकता राखण्याचा उद्देश असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे.
६. नियमांची अंमलबजावणी कोण करणार?
शासनाने जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि महानगरपालिकांचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांना परिपत्रक त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील संबंधित खासगी रुग्णालये व वैद्यकीय आस्थापनांच्या निदर्शनास आणून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच रुग्णालयांची नोंदणी, नियमन आणि देखरेख करण्याची जबाबदारी असलेल्या सक्षम प्राधिकरणांनी महाराष्ट्र नर्सिंग होम नियमावली, २०२१ मधील अनुसूची तीनचे पालन होत आहे की नाही, याचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर आवश्यक प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देशही परिपत्रकात आहेत.
७. हा निर्णय रुग्णांसाठी किती महत्त्वाचा?
या निर्णयाचा सर्वसामान्य रुग्णांना पुढील प्रकारे फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
| अपेक्षित फायदा | रुग्णांना होणारी मदत |
| उपचारांच्या खर्चाची पूर्वकल्पना | वैद्यकीय खर्चाचे नियोजन करता येईल |
| मराठीत दरांची माहिती | इंग्रजी वाचता न येणाऱ्या रुग्णांनाही माहिती समजण्यास मदत |
| शुल्काची स्पष्टता | बिलासंदर्भातील गैरसमज कमी होण्यास मदत |
| पॅकेज दरांची माहिती | उपचारांचे लागू शुल्क समजून घेता येईल |
| अधिकाऱ्यांकडून देखरेख | नियमपालनाची तपासणी आणि उल्लंघनाविरुद्ध कारवाई शक्य |
या निर्णयाची प्रत्यक्ष परिणामकारकता मात्र रुग्णालयांनी दरपत्रके योग्य ठिकाणी लावणे, त्यांचे नियमित अद्ययावतीकरण करणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे यावर अवलंबून असेल.
८. शासन परिपत्रकाची अधिकृत माहिती
- परिपत्रक क्रमांक – संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र. २४७/रुशआ-२
- दिनांक: १६ ऑक्टोबर २०२६
- विभाग: महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग
- संबंधित नियम: महाराष्ट्र नर्सिंग होम नियमावली, २०२१ — अनुसूची तीन
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
१. (Private Hospital) खासगी रुग्णालयात उपचारांचे दर कोणत्या भाषेत असणे आवश्यक आहे?
दरपत्रक मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये असणे आवश्यक आहे.
२. दरपत्रक कुठे लावावे?
(Private Hospital) रुग्णालयाच्या आवारातील स्पष्टपणे दिसणाऱ्या आणि सहज पोहोचता येणाऱ्या महत्त्वाच्या ठिकाणी लावावे.
३. (Private Hospital) रुग्णालयाने दर बदलले तर काय होईल?
सुधारित दरपत्रक तात्काळ अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.
४. सर्व (Private Hospital) रुग्णालयांचे उपचारदर समान होणार आहेत का?
नाही. या परिपत्रकाचा मुख्य उद्देश लागू दर प्रदर्शित करणे आणि शुल्काबाबत पारदर्शकता वाढवणे हा आहे. सर्व रुग्णालयांसाठी एकसमान दर निश्चित केल्याचे परिपत्रकात नमूद नाही.
५. नियमांचे पालन होत नसल्यास काय होऊ शकते?
संबंधित सक्षम प्राधिकरणांनी नियमपालनाचा आढावा घेऊन उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर आवश्यक प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश आहेत.
निष्कर्ष
(Private Hospital) खासगी रुग्णालयांतील उपचारांच्या खर्चाबाबत रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना स्पष्ट माहिती मिळणे हा आरोग्यसेवेतील पारदर्शकतेचा महत्त्वाचा भाग आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या १६ ऑक्टोबर २०२६ च्या परिपत्रकामुळे संबंधित वैद्यकीय आस्थापनांना सेवा व सुविधांचे दर मराठी आणि इंग्रजीत ठळकपणे प्रदर्शित करण्याच्या विद्यमान बंधनाचे पालन करण्यासाठी स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. आता या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी कितपत होते, रुग्णालये दरपत्रके किती सहज उपलब्ध करून देतात आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकारी कशी कारवाई करतात, याकडे रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबीयांचे लक्ष राहणार आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
