SMILE योजना : ‘भिक्षावृत्तीमुक्त भारत’ घडविण्यासाठी केंद्र सरकारचा मोठा उपक्रम; 216 शहरांत अंमलबजावणी, 10,200 हून अधिक व्यक्तींचे यशस्वी पुनर्वसन

नवी दिल्ली : देशातील भिक्षावृत्तीची समस्या कमी करून गरजू नागरिकांना सन्मानाने जीवन जगण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने SMILE (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise) योजना प्रभावीपणे राबविण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण विभाग (PIB India) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘भिक्षावृत्तीमुक्त भारत’ (Bhiksha Vritti Mukt Bharat) या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी राबविण्यात येणारी SMILE Beggary Scheme सध्या देशातील 216 शहरांमध्ये कार्यान्वित असून, या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 10,200 हून अधिक व्यक्तींचे यशस्वी पुनर्वसन करण्यात आले आहे. याशिवाय, आर्थिक वर्ष 2030-31 पर्यंत 35,000 व्यक्तींना या योजनेच्या कक्षेत आणण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने निश्चित केले आहे. ही माहिती संसदेतील प्रश्नाच्या उत्तराद्वारे देण्यात आली. आजच्या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती.

SMILE योजना म्हणजे काय?

SMILE (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise) ही केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाची (Ministry of Social Justice and Empowerment) सामाजिक पुनर्वसनावर आधारित एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. समाजातील आर्थिक, सामाजिक आणि कौटुंबिक कारणांमुळे वंचित राहिलेल्या व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना स्वावलंबी, सन्माननीय आणि सुरक्षित जीवन जगण्याची संधी उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत केवळ तात्पुरती आर्थिक मदत देण्याऐवजी लाभार्थ्यांचे सर्वांगीण पुनर्वसन (Comprehensive Rehabilitation) करण्यावर भर दिला जातो. यामध्ये भिक्षावृत्ती करणाऱ्या व्यक्ती, बेघर नागरिक आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर गेलेल्या घटकांची ओळख पटवून त्यांना निवारा, आरोग्य सेवा, मानसिक समुपदेशन, ओळखपत्रे व आवश्यक कागदपत्रे मिळवून देणे, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, रोजगार किंवा स्वयंरोजगाराच्या संधी तसेच विविध शासकीय कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी मदत केली जाते.

SMILE योजनेतील SMILE Beggary Scheme हा विशेष घटक देशात ‘भिक्षावृत्तीमुक्त भारत’ (Bhiksha Vritti Mukt Bharat) घडविण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत भिक्षावृत्ती करणाऱ्या व्यक्तींना रस्त्यावरून थेट पुनर्वसन केंद्रांमध्ये आणून त्यांच्या आरोग्याची तपासणी, समुपदेशन, शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगाराशी जोडण्याची प्रक्रिया राबविली जाते. स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य सरकारे आणि विविध शासकीय विभाग यांच्या समन्वयातून ही योजना कार्यान्वित केली जाते. या उपक्रमामुळे भिक्षावृत्तीची साखळी तोडण्याबरोबरच लाभार्थ्यांना स्वाभिमानाने जीवन जगण्याची नवी संधी मिळते. त्यामुळे SMILE योजना ही केवळ सामाजिक कल्याणाची योजना नसून मानवी सन्मान, सामाजिक समावेशकता, कौशल्य विकास आणि शाश्वत पुनर्वसनाचा एक व्यापक राष्ट्रीय उपक्रम म्हणून ओळखली जात आहे.

देशातील 216 शहरांमध्ये SMILE योजनेची अंमलबजावणी

केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, SMILE Beggary Scheme सध्या देशभरातील 216 शहरांमध्ये राबविली जात आहे. राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था (NGO) आणि सामाजिक न्याय विभाग यांच्या समन्वयातून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते.

शहरांमध्ये भिक्षावृत्ती करणाऱ्या व्यक्तींची ओळख पटविणे, त्यांना तात्पुरता निवारा देणे, समुपदेशन करणे, आरोग्य तपासणी, शिक्षण आणि रोजगाराशी जोडणे अशा विविध टप्प्यांमधून पुनर्वसनाची प्रक्रिया राबविली जाते.

आतापर्यंत 10,200 हून अधिक व्यक्तींचे पुनर्वसन

PIB च्या माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत 10,200 पेक्षा अधिक व्यक्तींना भिक्षावृत्तीमधून बाहेर काढून पुनर्वसन करण्यात यश आले आहे.

पुनर्वसनामध्ये पुढील सुविधांचा समावेश असतो:

• सुरक्षित निवारा
• अन्न व मूलभूत गरजा
• आरोग्य सेवा
• मानसिक समुपदेशन
• आधार व इतर आवश्यक कागदपत्रे मिळविण्यास मदत
• कौशल्य विकास प्रशिक्षण
• रोजगार किंवा स्वयंरोजगारासाठी सहाय्य
• विविध शासकीय योजनांशी जोडणी

SMILE योजनेअंतर्गत पुनर्वसनाची प्रक्रिया कशी असते?

SMILE (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise) योजनेअंतर्गत पुनर्वसनाची प्रक्रिया केवळ भिक्षावृत्ती करणाऱ्या व्यक्तींना रस्त्यावरून हटविण्यापुरती मर्यादित नसून, त्यांना सन्मानपूर्वक, स्वावलंबी आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात पुन्हा सामील करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक आणि टप्प्याटप्प्याने राबविली जाणारी प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेमध्ये संबंधित व्यक्तींच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक आणि मानसिक गरजांचा विचार करून दीर्घकालीन पुनर्वसनावर भर दिला जातो. त्याचे प्रमुख टप्पे पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. भिक्षावृत्ती करणाऱ्या व्यक्तींची ओळख (Identification)

पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेची सुरुवात भिक्षावृत्ती करणाऱ्या व्यक्तींची ओळख पटविण्यापासून होते. यासाठी स्थानिक प्रशासन, महानगरपालिका, जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि स्वयंसेवी संस्था (NGO) यांच्या सहकार्याने रेल्वे स्थानके, बसस्थानके, धार्मिक स्थळे, बाजारपेठा, वाहतूक चौक आणि सार्वजनिक ठिकाणी सर्वेक्षण केले जाते. या सर्वेक्षणातून लाभार्थ्यांची वैयक्तिक माहिती, कौटुंबिक पार्श्वभूमी, वय, आरोग्यस्थिती, शिक्षण, व्यसनाधीनता किंवा मानसिक आजार यांची नोंद घेऊन त्यांच्यासाठी योग्य पुनर्वसन आराखडा तयार केला जातो.

2. सुरक्षित निवारा व तातडीची मदत (Safe Shelter and Immediate Assistance)

ओळख पटलेल्या व्यक्तींना प्रथम सुरक्षित निवारा उपलब्ध करून दिला जातो. पुनर्वसन केंद्रांमध्ये त्यांना स्वच्छ राहण्याची व्यवस्था, पौष्टिक अन्न, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, कपडे, स्वच्छता साहित्य आणि इतर आवश्यक सुविधा दिल्या जातात. महिला, बालक, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी स्वतंत्र व सुरक्षित व्यवस्था केली जाते. हा टप्पा लाभार्थ्यांना रस्त्यावरील असुरक्षित आणि अमानवी परिस्थितीतून बाहेर काढून सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो.

3. आरोग्य तपासणी व मानसिक समुपदेशन (Health Screening and Psychological Counselling)

भिक्षावृत्ती करणाऱ्या अनेक व्यक्तींना कुपोषण, संसर्गजन्य आजार, व्यसनाधीनता किंवा मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्या असू शकतात. त्यामुळे त्यांची सविस्तर वैद्यकीय तपासणी केली जाते आणि आवश्यक उपचार उपलब्ध करून दिले जातात. मानसिक तणाव, नैराश्य, सामाजिक उपेक्षा किंवा व्यसनमुक्तीसाठी तज्ज्ञांकडून समुपदेशन केले जाते. या प्रक्रियेमुळे लाभार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि नव्याने जीवन सुरू करण्यासाठी मानसिक तयारी होते.

4. कौशल्य विकास, शिक्षण आणि रोजगारासाठी मार्गदर्शन (Skill Development, Education and Career Guidance)

पुनर्वसनानंतर लाभार्थ्यांच्या क्षमता, आवड आणि शैक्षणिक पात्रतेनुसार कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जाते. शिवणकाम, सुतारकाम, इलेक्ट्रिकल दुरुस्ती, प्लंबिंग, संगणक प्रशिक्षण, हस्तकला, खाद्यप्रक्रिया, सौंदर्य सेवा, वाहन दुरुस्ती, मोबाईल रिपेअरिंग अशा विविध व्यवसायांमध्ये प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. अशिक्षित व्यक्तींना साक्षरता कार्यक्रमांशी जोडले जाते. याशिवाय रोजगार मेळावे, नोकरीसाठी मार्गदर्शन आणि मुलाखत तयारीसाठीही सहाय्य केले जाते.

5. शासकीय योजनांशी जोडणी (Linkage with Government Welfare Schemes)

लाभार्थ्यांना विविध शासकीय कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी त्यांना आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, बँक खाते, आयुष्मान भारत आरोग्य योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, पेन्शन योजना, जनधन खाते, प्रधानमंत्री आवास योजना, कौशल्य विकास योजना आणि इतर योजनांशी जोडले जाते. यामुळे त्यांना सरकारी मदत, आरोग्य सुविधा, आर्थिक सहाय्य आणि सामाजिक संरक्षण सहज उपलब्ध होते.

6. रोजगार किंवा स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे (Employment and Self-Employment Support)

प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांना खासगी उद्योग, लघुउद्योग, सेवा क्षेत्र किंवा स्थानिक व्यवसायांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जातो. काही लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य, बँक कर्ज, स्वयं-सहाय्यता गट (Self Help Group), सूक्ष्म उद्योग किंवा लघु व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शन दिले जाते. या टप्प्याचा उद्देश लाभार्थ्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देणे आणि पुन्हा भिक्षावृत्तीकडे वळण्याची वेळ येऊ न देणे हा आहे.

7. नियमित पाठपुरावा आणि पुनर्वसन टिकवून ठेवणे (Follow-up and Sustainable Rehabilitation)

पुनर्वसन प्रक्रिया रोजगार मिळाल्यानंतर संपत नाही. लाभार्थी पुन्हा भिक्षावृत्तीकडे वळू नयेत यासाठी संबंधित विभाग आणि स्वयंसेवी संस्था नियमितपणे त्यांच्याशी संपर्क ठेवतात. त्यांच्या रोजगाराची स्थिती, उत्पन्न, आरोग्य, कौटुंबिक परिस्थिती आणि सामाजिक समावेशाचा आढावा घेतला जातो. आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त समुपदेशन, कौशल्यवृद्धी प्रशिक्षण किंवा आर्थिक मार्गदर्शन दिले जाते. हा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा पुनर्वसन दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

पुनर्वसनाचा व्यापक उद्देश

SMILE योजनेचा उद्देश केवळ भिक्षावृत्ती कमी करणे नाही, तर प्रत्येक लाभार्थ्याला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार, आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक स्वीकार आणि सुरक्षित भविष्य मिळवून देणे हा आहे. त्यामुळे ही योजना दानधर्माच्या संकल्पनेपलीकडे जाऊन मानवी सन्मान, कौशल्य विकास, सामाजिक न्याय आणि शाश्वत पुनर्वसन यांवर आधारित एक व्यापक सामाजिक परिवर्तनाचा उपक्रम म्हणून ओळखली जाते.

SMILE योजनेअंतर्गत 2030-31 पर्यंत 35,000 लाभार्थ्यांचे लक्ष्य

केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2030-31 पर्यंत 35,000 व्यक्तींना SMILE Beggary Scheme अंतर्गत समाविष्ट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

यासाठी पुढील काही वर्षांत अधिक शहरांचा समावेश, पुनर्वसन केंद्रांची क्षमता वाढविणे, कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा विस्तार आणि विविध विभागांमधील समन्वय अधिक मजबूत केला जाणार आहे.

कोणत्या मंत्रालयामार्फत योजना राबविली जाते?

SMILE योजना केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) यांच्या माध्यमातून राबविली जाते. या योजनेचा उद्देश केवळ भिक्षावृत्ती कमी करणे नसून, सामाजिकदृष्ट्या वंचित नागरिकांना सन्मानाने जगण्याची आणि उपजीविकेची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.

समाजासाठी या योजनेचे महत्त्व

भिक्षावृत्ती ही केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिक समस्या देखील आहे. अनेक वेळा गरिबी, बेघरपणा, व्यसनाधीनता, मानसिक आरोग्याच्या समस्या, कुटुंबापासून विभक्त होणे किंवा रोजगाराचा अभाव यांसारख्या कारणांमुळे व्यक्ती भिक्षावृत्तीकडे वळतात.

SMILE योजना या समस्यांकडे केवळ कायदेशीर दृष्टिकोनातून न पाहता मानवी, सामाजिक आणि पुनर्वसनाच्या दृष्टिकोनातून उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे लाभार्थींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात परत आणण्यास मदत होते.

निष्कर्ष

‘भिक्षावृत्तीमुक्त भारत’ या उद्दिष्टाच्या दिशेने SMILE Beggary Scheme हा केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम ठरत आहे. देशातील 216 शहरांमध्ये सुरू असलेल्या या योजनेद्वारे 10,200 हून अधिक व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्यात आले असून, 2030-31 पर्यंत 35,000 नागरिकांना या योजनेचा लाभ देण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. पुनर्वसन, कौशल्य विकास, रोजगार आणि सामाजिक सक्षमीकरण यांचा समन्वय साधत ही योजना गरजू नागरिकांना सन्मानाने आणि स्वावलंबी जीवन जगण्याची नवी संधी उपलब्ध करून देत आहे.

आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :

बातमीन्यूज