(Supreme Court) सुप्रीम कोर्टमध्ये तीन नव्या न्यायमूर्तींची शपथ; न्यायाधीशांची संख्या 37 वर, आता फक्त एक पद रिक्त

नवी दिल्ली | 6 ऑक्टोबर 2026 : (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायव्यवस्थेला आज मोठी बळकटी मिळाली. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी गुजरात, दिल्ली आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्ती राहिलेल्या न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल, न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदाची शपथ दिली. या तीन नियुक्त्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यरत न्यायमूर्ती संख्या 34 वरून 37 झाली असून, मंजूर क्षमतेच्या 38 पैकी आता केवळ एक पद रिक्त आहे. केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालयाने 5 ऑक्टोबर रोजी या तिन्ही नियुक्त्यांची अधिसूचना जारी केली होती. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद 124(2) अंतर्गत या नियुक्त्या केल्या.

कोण आहेत (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेले तीन नवे न्यायमूर्ती?

या तिन्ही न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते तिन्ही जण आपल्या-आपल्या उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहत होते.

1. न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल

न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती होत्या. त्यांचे मूळ उच्च न्यायालय अलाहाबाद उच्च न्यायालय आहे. त्यांचा जन्म 30 एप्रिल 1966 रोजी झाला. त्यांनी अवध विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली आणि 16 डिसेंबर 1990 रोजी वकील म्हणून नोंदणी केली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात त्यांनी प्रामुख्याने दिवाणी, रिट, मूळ आणि व्यावसायिक प्रकरणांमध्ये वकिली केली. 21 नोव्हेंबर 2011 रोजी त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली आणि 6 ऑगस्ट 2013 रोजी त्या कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाल्या. 23 जुलै 2023 रोजी त्यांनी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदाची शपथ घेतली. त्या न्यायमूर्ती म्हणून मध्यस्थी (Mediation) क्षेत्रात प्रशिक्षित व प्रमाणित आहेत. त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रवेशामुळे न्यायालयातील महिला न्यायमूर्तींची संख्या तीन झाली आहे. यापूर्वी न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना या दोन महिला न्यायमूर्ती कार्यरत होत्या.

2. न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय

न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय हे सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती होते. त्यांचे मूळ उच्च न्यायालयही अलाहाबाद उच्च न्यायालय आहे. त्यांचा जन्म 16 जून 1965 रोजी उत्तर प्रदेशातील अंबेडकर नगर जिल्ह्यातील मुस्कराई येथे झाला. त्यांनी लखनौ विद्यापीठातून 1991 मध्ये एलएलबी पदवी घेतली आणि 11 मे 1991 रोजी वकील म्हणून नोंदणी केली. त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात प्रामुख्याने दिवाणी आणि घटनात्मक विषयांवर वकिली केली. मे 2007 मध्ये त्यांची उत्तर प्रदेश सरकारचे Chief Standing Counsel म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर 21 नोव्हेंबर 2011 रोजी ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले आणि 6 ऑगस्ट 2013 रोजी कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले. 29 जुलै 2023 रोजी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर 21 जानेवारी 2025 रोजी त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदाची जबाबदारी स्वीकारली.

3. न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंह

न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंह हे सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त होण्यापूर्वी तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती होते. त्यांचे मूळ उच्च न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय आहे. त्यांचा जन्म 7 जुलै 1965 रोजी झाला. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून बी.ए. ऑनर्स आणि एलएलबीची पदवी घेतली. 1990 मध्ये वकील म्हणून नोंदणी केल्यानंतर त्यांनी 1990 ते 2000 दरम्यान पटना उच्च न्यायालयात आणि 2001 पासून झारखंड उच्च न्यायालयात वकिली केली. 24 जानेवारी 2012 रोजी त्यांची झारखंड उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली आणि 16 जानेवारी 2014 रोजी ते कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले. त्यांनी झारखंड राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणूनही काम केले. 20 डिसेंबर 2022 ते 19 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत त्यांनी झारखंड उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून काम केले. त्यानंतर 17 एप्रिल 2023 रोजी ते त्रिपुरा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती झाले. 19 जुलै 2025 रोजी त्यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदाची शपथ घेतली.

कॉलेजियमने 28 सप्टेंबरलाच केली होती Supreme Court ला शिफारस

या तिन्ही न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अचानक झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय कॉलेजियमने 28 सप्टेंबर 2026 रोजी त्यांच्या नावांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्तीसाठी शिफारस केली होती. या कॉलेजियमचे नेतृत्व CJI सूर्यकांत करत असून, त्यात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना, न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा यांचा समावेश होता. कॉलेजियमने गुजरातच्या मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल, दिल्लीचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि तेलंगणाचे मुख्य न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंह यांची नावे सुचवली होती. केंद्र सरकारने 5 ऑक्टोबर रोजी या नियुक्त्यांना अधिसूचित केले आणि दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे 6 ऑक्टोबर रोजी तिन्ही न्यायमूर्तींनी शपथ घेतली.

(Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयाची मंजूर क्षमता 34 वरून 38 कशी झाली?

(Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय 2026 मध्ये घेण्यात आला. यामागील महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयावरील वाढता खटल्यांचा भार कमी करणे आणि प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्याला गती देणे. मे 2026 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी 16 मे 2026 रोजी अध्यादेश जारी केला. या बदलामुळे CJI वगळता न्यायमूर्तींची संख्या 33 वरून 37 करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आणि एकूण मंजूर क्षमता CJIसह 38 झाली. यानंतर संसदेत Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2026 मंजूर करण्यात आला आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी 11 ऑगस्ट 2026 रोजी मिळाली. या कायद्याने 1956 च्या कायद्यातील 33 न्यायमूर्तींची मर्यादा बदलून 37 न्यायमूर्ती (CJI वगळून) केली. त्यामुळे CJIसह सर्वोच्च न्यायालयाची मंजूर संख्या 38 झाली.

जूनमध्ये पाच न्यायमूर्तींची नियुक्ती; आता पुन्हा तीन जण दाखल

2026 मध्ये (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे.

2 जून 2026 रोजी चार उच्च न्यायालयांचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती—शेल नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा आणि अरुण पल्ली—तसेच वरिष्ठ वकील व्ही. मोहना यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदाची शपथ घेतली होती. त्यावेळी CJI सूर्यकांत यांनी त्यांना शपथ दिली. विशेष म्हणजे व्ही. मोहना या सर्वोच्च न्यायालयात थेट बारमधून न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त झालेल्या महिला न्यायमूर्ती ठरल्या. त्यांच्या नियुक्तीनंतर न्यायालयातील महिला न्यायमूर्तींची संख्या दोन झाली होती.

आता सुनीता अग्रवाल यांच्या नियुक्तीमुळे ही संख्या तीन झाली आहे.

मंजूर 38 पैकी 37 न्यायमूर्ती कार्यरत

आजच्या तीन शपथविधीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाची स्थिती अशी आहे:

या नियुक्त्यांमुळे (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालय जवळपास पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाले आहे. जूनमधील नियुक्त्यांनंतरही न्यायालयाची संख्या 37 झाली होती; त्यानंतर काही रिक्त पदांमुळे कार्यरत संख्या पुन्हा 34 वर आली होती. आता तीन नव्या नियुक्त्यांमुळे ती पुन्हा 37 वर पोहोचली आहे.

न्यायव्यवस्थेवरील वाढता खटल्यांचा भार कमी होणार?

(Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यामागे प्रलंबित खटल्यांचा मोठा भार हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सरकारनेही न्यायाधीशांची संख्या वाढवल्यामुळे न्यायालय अधिक कार्यक्षमपणे काम करू शकेल आणि जलद न्याय मिळण्यास मदत होईल, असे स्पष्ट केले होते. न्यायालयात अधिक खंडपीठे कार्यरत ठेवणे, विविध प्रकारच्या प्रकरणांची सुनावणी वेगाने करणे आणि घटनात्मक तसेच राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकरणांसाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे, या दृष्टीने ही वाढ महत्त्वाची मानली जात आहे.

शपथविधीच्या वेळेबाबतही विशेष बाब

6 ऑक्टोबरचा हा शपथविधी आणखी एका कारणामुळे चर्चेत राहिला. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींचा शपथविधी साधारणपणे सकाळी न्यायालयाचे कामकाज सुरू होण्याच्या सुमारास होतो. मात्र या तिन्ही न्यायमूर्तींचा शपथविधी दुपारी 3.30 वाजता आयोजित करण्यात आला. उपलब्ध वृत्तांनुसार, 1950 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाल्यापासून प्रथमच नव्या न्यायमूर्तींचा शपथविधी अशा दुपारच्या वेळेत होत असल्याचे नमूद करण्यात आले. शपथविधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या ब्लॉकमधील सभागृहात झाला. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती, न्यायिक अधिकारी, विविध उच्च न्यायालयांतील अधिकारी, वकील आणि नव्या न्यायमूर्तींचे कुटुंबीय या सोहळ्यास उपस्थित होते.

तीनही न्यायमूर्तींचा व्यापक न्यायिक अनुभव

या तिन्ही नियुक्त्यांकडे पाहिले तर सर्वोच्च न्यायालयात येणाऱ्या नव्या न्यायमूर्तींकडे विविध उच्च न्यायालयांतील मोठा अनुभव असल्याचे दिसून येते.

सुनीता अग्रवाल यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दीर्घकाळ न्यायिक सेवा बजावून गुजरात उच्च न्यायालयाचे नेतृत्व केले.

देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयानंतर मुंबई उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून जबाबदारी सांभाळली.

अपरेश कुमार सिंह यांनी झारखंड उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केल्यानंतर त्रिपुरा आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून काम केले. त्यामुळे तिन्ही न्यायमूर्तींच्या अनुभवाचा फायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाला होण्याची अपेक्षा आहे.

(Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयासाठी पुढील टप्पा काय?

तीन नव्या न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीनंतर (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालय आता मंजूर 38 पैकी 37 न्यायमूर्तींसह कार्यरत आहे. त्यामुळे सध्या केवळ एक पद रिक्त आहे. 2026 मध्ये न्यायालयाची मंजूर क्षमता वाढवणे, जूनमध्ये पाच न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या करणे आणि आता ऑक्टोबरमध्ये आणखी तीन न्यायमूर्तींची नियुक्ती करणे—या घडामोडींमुळे सर्वोच्च न्यायालयाची रचना मोठ्या प्रमाणात मजबूत झाली आहे. आता या वाढलेल्या न्यायिक क्षमतेचा प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा, सुनावणीचा वेग आणि नागरिकांना वेळेत न्याय मिळवून देण्यासाठी किती प्रभावी उपयोग होतो, याकडे देशाचे लक्ष असेल.

थोडक्यात

(Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयात आज तीन नव्या न्यायमूर्तींचा प्रवेश झाला आहे.

• न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल – माजी मुख्य न्यायमूर्ती, गुजरात उच्च न्यायालय
• न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय – माजी मुख्य न्यायमूर्ती, दिल्ली उच्च न्यायालय
• न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंह – माजी मुख्य न्यायमूर्ती, तेलंगणा उच्च न्यायालय
• शपथ देणारे: CJI सूर्यकांत
• शपथविधी: 6 ऑक्टोबर 2026
• सध्याची कार्यरत संख्या: 37
• मंजूर संख्या: 38
• रिक्त पदे: 1
• महिला न्यायमूर्ती: 3
• कॉलेजियमची शिफारस: 28 सप्टेंबर 2026
• केंद्राची नियुक्ती अधिसूचना: 5 ऑक्टोबर 2026

समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.

आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :

बातमीन्यूज