SVAMITVA Scheme

आवडल्यास नक्की शेअर करा

SVAMITVA Scheme : ग्रामीण भारतातील मालमत्तेच्या मालकी हक्काला कायदेशीर संरक्षण देणारी केंद्र सरकारची ‘स्वामित्व (SVAMITVA Scheme) योजना’ वेगाने पुढे जात आहे. देशभरातील 3.30 लाख गावांमध्ये ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, 1.97 लाख गावांसाठी तब्बल 3.24 कोटी प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात आले आहेत. यापैकी 2.72 कोटी प्रॉपर्टी कार्ड थेट मालमत्ता धारकांना वितरित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मालमत्तेच्या मालकीबाबत पारदर्शकता वाढत असून भविष्यातील वाद कमी होण्यास मोठी मदत होत आहे. सविस्तर माहितीसाठी संपूर्ण लेख वाचा-

Contents

स्वामित्व (SVAMITVA Scheme) योजना म्हणजे काय?
SVAMITVA Scheme : स्वामित्व योजनेचा मुख्य उद्देश काय?

SVAMITVA Scheme ची महाराष्ट्राची कामगिरी कशी?

नागरिकांसाठी SVAMITVA Scheme योजनेचे प्रमुख फायदे

स्वामित्व (SVAMITVA Scheme) योजना म्हणजे काय?

स्वामित्व (SVAMITVA – Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) योजना ही केंद्र सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालयाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना असून ग्रामीण भारतातील आबादी (वस्ती) क्षेत्रातील मालमत्तांना अधिकृत मालकी हक्काची नोंद (Record of Rights) उपलब्ध करून देणे हा तिचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण आणि अत्याधुनिक CORS (Continuously Operating Reference Stations) तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गावांच्या वस्ती भागाचे अत्यंत अचूक डिजिटल नकाशे तयार केले जातात. या नकाशांच्या आधारे प्रत्येक घर, जागा किंवा मालमत्तेची सीमा निश्चित करून संबंधित मालकाच्या नावाने प्रॉपर्टी कार्ड जारी केले जाते. या प्रॉपर्टी कार्डमुळे ग्रामीण नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचा अधिकृत पुरावा मिळतो, मालकीसंदर्भातील वाद कमी होण्यास मदत होते आणि जमीन व मालमत्तेच्या सीमांमध्ये पारदर्शकता निर्माण होते. याशिवाय, स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्डच्या आधारे बँकांकडून कर्ज मिळण्याचा मार्गही खुला होत असून त्यामुळे ग्रामीण नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत मिळत आहे. पंचायत राज मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, Survey of India आणि राज्य सरकारांच्या समन्वयातून ही योजना देशभरात राबविण्यात येत असून ग्रामीण भागातील डिजिटल भू-अभिलेख व्यवस्थापन, सुशासन आणि शाश्वत ग्रामीण विकासाला चालना देण्यात या योजनेची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे.

SVAMITVA Scheme : स्वामित्व योजनेचा मुख्य उद्देश काय?

स्वामित्व योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण वस्ती (आबादी) क्षेत्रातील मालमत्ता धारकांना अधिकृत Record of Rights उपलब्ध करून देणे हा आहे. ड्रोन सर्व्हे आणि अत्याधुनिक CORS (Continuously Operating Reference Stations) तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने गावांची अत्यंत अचूक डिजिटल नकाशे तयार केले जात आहेत. यामुळे प्रत्येक मालमत्तेच्या सीमा स्पष्ट होत असून मालकी हक्काचे अधिकृत दस्तऐवजीकरण शक्य होत आहे.

प्रॉपर्टी कार्डवर मिळत आहेत बँक कर्जे

या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे प्रॉपर्टी कार्डच्या आधारे बँक कर्ज मिळण्याचा मार्ग खुला होत आहे. पंचायत राज मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग आणि राज्य सरकारे मिळून बँकांकडून या कार्डांना अधिक व्यापक मान्यता मिळावी यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आतापर्यंत देशभरात 11,147 कर्ज प्रकरणांमध्ये सुमारे ₹1,713 कोटींचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. गुजरात, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये मिळून 2,282 कर्ज प्रकरणांद्वारे सुमारे ₹185 कोटींचे कर्ज मंजूर झाले आहे.

SVAMITVA Scheme ची महाराष्ट्राची कामगिरी कशी?

स्वामित्व योजनेत महाराष्ट्राने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे.

अधिसूचित गावे – 37,819
ड्रोन सर्व्हे पूर्ण – 37,729 गावे
प्रॉपर्टी कार्ड तयार झालेली गावे – 23,657
तयार केलेली प्रॉपर्टी कार्ड – 39,70,943
वितरित केलेली प्रॉपर्टी कार्ड – 39,70,943

यावरून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण नागरिकांना मालकी हक्काची अधिकृत कागदपत्रे मिळाल्याचे स्पष्ट होते.

SVAMITVA Scheme च्या माध्यमातून मालमत्ता वाद कमी करण्यावर सरकारचा भर

केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, ड्रोन सर्व्हे, प्रत्यक्ष पडताळणी (Ground Truthing) आणि पारदर्शक वाद निवारण प्रक्रियेमुळे मालकी नोंदी अचूकपणे निश्चित केल्या जात आहेत. त्यामुळे मालमत्ता सीमावाद कमी होण्यास मदत होत असून योजनेच्या अंमलबजावणीत कोणतीही मोठी अडचण असल्याची माहिती सरकारकडे उपलब्ध नाही.

केंद्र सरकारचे लक्ष्य

स्वामित्व योजनेअंतर्गत देशातील 3.38 लाख गावांचा समावेश करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. पंचायत राज मंत्रालय आणि Survey of India यांच्यामार्फत ड्रोन सर्व्हेचे काम पूर्ण केले जात असून राज्य सरकारांकडून प्रॉपर्टी कार्ड तयार करणे व वितरणाची प्रक्रिया राबविली जात आहे.