भरती परीक्षांमध्ये मोठे बदल होणार! महाराष्ट्र शासनाची उच्चस्तरीय (Task Force) टास्क फोर्स १२ सप्टेंबरपासून राज्यभर संवाद दौऱ्यावर

मुंबई : (Task Force) महाराष्ट्रातील विविध शासकीय विभागांमध्ये होणाऱ्या भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. भरती परीक्षेच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली उच्चस्तरीय समिती आता थेट राज्यातील विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था आणि इतर संबंधित घटकांशी संवाद साधणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने (DGIPR) दिलेल्या ताज्या माहितीनुसार, या टास्क फोर्सचा राज्यव्यापी संवाद दौरा १२ सप्टेंबर २०२६ पासून सुरू होणार असून ३० सप्टेंबरपर्यंत राज्यातील सर्व सहा महसुली विभागांना भेटी देण्यात येणार आहेत. या दौऱ्यात भरती परीक्षांमध्ये येणाऱ्या अडचणी, गैरप्रकार, सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्नपत्रिका व्यवस्थापन, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि उमेदवारांच्या तक्रारी याबाबत थेट अभिप्राय घेतला जाणार आहे.

Task Force चे उद्दिष्ट / परीक्षांमध्ये नेमके काय बदल करण्याचा प्रयत्न?

राज्यातील सरकारी भरती परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटणे, गैरप्रकार, बनावट किंवा तोतया उमेदवार, संगनमत, इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा गैरवापर अशा समस्यांना आळा घालणे हा या समितीच्या कामाचा महत्त्वाचा भाग आहे. समिती केवळ एखाद्या परीक्षेची चौकशी करणार नसून प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते अंतिम निकाल जाहीर होईपर्यंतच्या संपूर्ण परीक्षा साखळीचा अभ्यास करणार आहे. यामध्ये प्रश्नपत्रिका तयार करणे, मॉडरेशन, छपाई, डिजिटल वितरण, वाहतूक व सुरक्षित ताबा, परीक्षा केंद्रांवरील व्यवस्थापन, उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन आणि निकाल जाहीर करण्याची प्रक्रिया यांचा समावेश आहे.

AI आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणार

भरती परीक्षांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर करण्यावरही समितीचा भर राहणार आहे. परीक्षा प्रक्रियेत डिजिटल प्रणाली, प्रमाणीकरण व्यवस्था, प्रवेश नियंत्रण, ऑडिट ट्रेल आणि निगराणी तंत्रज्ञान यांचा वापर कसा वाढवता येईल, याचा अभ्यास केला जाणार आहे. परीक्षा केंद्रांमध्ये आवश्यक भौतिक सुविधा, सीसीटीव्ही/निगराणी व्यवस्था, सुरक्षा तयारी आणि परीक्षा कर्मचाऱ्यांचे व्यवस्थापन यासाठी किमान मानके निश्चित करण्याबाबतही समिती शिफारसी करणार आहे. यामुळे भविष्यात परीक्षा प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमी करून अधिक सुरक्षित आणि तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्था उभी करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती

राज्य सरकारने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार समितीचे अध्यक्षपद सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्याकडे आहे. समितीत प्रशासन, पोलीस, तंत्रज्ञान आणि शिक्षण क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकारी व तज्ज्ञांचा समावेश आहे. उपलब्ध माहितीनुसार समितीमध्ये महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी, नाशिक विभागाचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, निवृत्त एअर मार्शल व माजी UPSC सदस्य एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले (निवृत्त) आणि IIT मुंबईचे प्राध्यापक प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे यांचा समावेश आहे.

१२ सप्टेंबरला पुण्यातून सुरुवात

राज्यव्यापी संवाद दौऱ्याची सुरुवात पुणे विभागातून १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात विद्यार्थी व स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांशी समिती थेट संवाद साधणार आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, पुणे विद्यापीठात १२ सप्टेंबर रोजी सकाळी १०.३० वाजता समिती विद्यार्थी आणि परीक्षार्थींच्या सूचना जाणून घेणार आहे. पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस आणि इतर संबंधित घटकांचाही अभिप्राय महत्त्वाचा मानला जाणार आहे.

Task Force : सहा महसुली विभागांचा दौरा – संपूर्ण वेळापत्रक

महाDGIPRकडून उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार (Task Force) टास्क फोर्सचा दौरा पुढीलप्रमाणे आहे:

या दौऱ्यादरम्यान विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था आणि इतर संबंधित हितधारकांच्या सूचना व अडचणी जाणून घेतल्या जाणार आहेत. संबंधित विभागांच्या ई-मेलवरही नागरिकांना आपला अभिप्राय पाठवता येणार असल्याचे DGIPRने कळवले आहे. भेटीची वेळ, सहभागाची प्रक्रिया आणि इतर तपशील संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयांकडून स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध केले जाणार आहेत.

पुणे जिल्ह्यात विशेष अभिप्राय कक्ष

पुणे विभागातील नागरिकांकडून सूचना आणि तक्रारी मिळवण्यासाठी ७ ते १० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष कक्ष उभारण्यात आल्याची माहिती इंडियन एक्स्प्रेसने दिली आहे. प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसलेल्या नागरिकांना ई-मेलद्वारेही सूचना पाठवण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.

फक्त पेपरफुटी रोखणे नाही, संपूर्ण परीक्षा यंत्रणेचा कायापालट?

(Task Force) या समितीचे काम केवळ प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या घटना रोखण्यापुरते मर्यादित राहणार नाही. परीक्षा प्रक्रियेतील जबाबदारी निश्चित करणे, विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढवणे आणि तक्रार निवारणाची प्रभावी व्यवस्था उभी करणे यावरही समिती विचार करणार आहे. जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, शैक्षणिक अधिकारी आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांमध्ये समन्वयाची संस्थात्मक यंत्रणा तयार करण्याबाबतही शिफारसी अपेक्षित आहेत. याशिवाय भारतातील इतर राज्यांमध्ये तसेच परदेशात यशस्वीपणे राबवल्या जाणाऱ्या परीक्षा प्रणालींचाही अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त मॉडेल सुचवले जाणार आहे.

पार्श्वभूमी काय?

महाराष्ट्रातील सरकारी भरती परीक्षांच्या विश्वासार्हतेबाबत अलीकडील काळात प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विविध स्पर्धा परीक्षांमधील कथित प्रश्नपत्रिका फुटी आणि गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा प्रणालीचा संपूर्ण आढावा घेण्याची गरज निर्माण झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत भरती परीक्षा प्रक्रियेचा सर्वंकष आढावा घेण्याची दिशा ठरवण्यात आली होती. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने ४ सप्टेंबर रोजी (Task Force) समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी केला.

उमेदवारांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा का?

महाराष्ट्रात दरवर्षी लाखो विद्यार्थी आणि तरुण विविध सरकारी सेवांच्या भरती परीक्षांची तयारी करतात. त्यामुळे परीक्षा रद्द होणे, प्रश्नपत्रिका फुटणे, निकाल लांबणे किंवा गैरप्रकाराच्या तक्रारी निर्माण होणे याचा थेट परिणाम उमेदवारांच्या वेळ, पैसा आणि मानसिक तयारीवर होतो. त्यामुळे नव्या समितीसमोर उमेदवारांकडून येणाऱ्या सूचना विशेष महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. परीक्षा केंद्रांची सुरक्षा, प्रश्नपत्रिकेची गोपनीयता, परीक्षा वेळापत्रक, निकालाची वेळ, तक्रार निवारण, तांत्रिक अडचणी आणि गैरप्रकारांविरोधातील कठोर कारवाई या विषयांवर उमेदवारांकडून ठोस सूचना अपेक्षित आहेत.

उमेदवारांनी कोणत्या मुद्द्यांवर सूचना द्याव्यात?

स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांनी आपला अभिप्राय देताना पुढील मुद्दे मांडणे उपयुक्त ठरू शकते:

• प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून परीक्षा केंद्रापर्यंत गोपनीयता आणि सुरक्षा
• प्रश्नपत्रिका वाहतूक व साठवणुकीची सुरक्षित व्यवस्था
• परीक्षा केंद्रांमध्ये सीसीटीव्ही व इलेक्ट्रॉनिक निगराणी
• बनावट/तोतया उमेदवारांना रोखण्यासाठी मजबूत डिजिटल प्रमाणीकरण
• मोबाईल, ब्लूटूथ, स्मार्टवॉच आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर रोखणे
• परीक्षा केंद्रांवरील मूलभूत सुविधा
• परीक्षा रद्द झाल्यास उमेदवारांना नुकसानभरपाई किंवा पर्यायी व्यवस्था याबाबत स्पष्ट धोरण
• तक्रार नोंदवण्यासाठी स्वतंत्र आणि जलद यंत्रणा
• निकाल व पुढील भरती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे
• परीक्षा घेणाऱ्या एजन्सीची जबाबदारी निश्चित करणे
• तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे.

सरकारकडून अपेक्षा काय?

उच्चस्तरीय (Task Force) समितीने राज्यभरातून सूचना घेतल्यानंतर त्या केवळ अहवालापुरत्या मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष धोरणात्मक बदलांमध्ये रूपांतरित होणे अपेक्षित आहे. परीक्षा प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यासाठी जबाबदार अधिकारी/संस्था, सुरक्षा प्रोटोकॉल, तांत्रिक मानके आणि चूक झाल्यास जबाबदारी निश्चित करण्याची व्यवस्था तयार झाल्यास भरती परीक्षांवरील उमेदवारांचा विश्वास वाढू शकतो. विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांनीही भविष्यात कोणत्याही पदावर असलेल्या व्यक्तीची जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे, तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

आता पुढे काय होणार?

१२ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या दौऱ्यात (Task Force) समिती राज्यातील सहा महसुली विभागांमधून अभिप्राय गोळा करणार आहे. विद्यार्थी, उमेदवार, पालक, शिक्षक, कोचिंग संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि इतर संबंधित घटकांच्या सूचना एकत्रित करून विद्यमान परीक्षा पद्धतीतील त्रुटींचा अभ्यास केला जाणार आहे. त्यानंतर समिती शासनाला भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी शिफारसी असलेला सर्वंकष अहवाल सादर करणार आहे.

थोडक्यात

१२ सप्टेंबरपासून महाराष्ट्रातील भरती परीक्षा सुधारणांसाठी मोठी प्रक्रिया सुरू होत आहे. पुण्यापासून सुरू होणारा हा संवाद दौरा ३० सप्टेंबर रोजी नाशिक विभागात पूर्ण होईल. विशेष म्हणजे, सरकार प्रथमच परीक्षा प्रक्रियेतील अडचणी समजून घेण्यासाठी विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांशी थेट संवाद साधत आहे. यामुळे भविष्यातील सरकारी भरती परीक्षांमध्ये पेपरफुटीला आळा, डिजिटल सुरक्षा, अधिक पारदर्शक प्रक्रिया, जबाबदारी निश्चिती आणि उमेदवारांसाठी सुलभ तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

समाज माध्यमावरील प्रतीरीयेसाठी येथे क्लिक करा.

आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट

बातमीन्यूज