मुंबई | ३ सप्टेंबर २०२६, Tukaram Mundhe : अन्नपदार्थाच्या पाकिटावरील एक्सपायरी डेट, उत्पादनाची तारीख आणि न्यूट्रिशन लेबल ही केवळ छापील माहिती नसून ग्राहकाला दिलेले आश्वासन आहे. या माहितीमध्ये जाणीवपूर्वक फेरफार करून ग्राहकांची दिशाभूल केली जात असेल, तर तो केवळ नियमभंग नसून सार्वजनिक विश्वासाचा भंग आहे, असा स्पष्ट संदेश महाराष्ट्राचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे. मुंढे यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “When a label lies, the consumer pays the price” — म्हणजेच लेबल खोटे असेल तर त्याची किंमत ग्राहकाला मोजावी लागते. एक्सपायरी डेट आणि पोषणमूल्यांची माहिती ही ग्राहकाच्या सुरक्षित निर्णयासाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. त्याचबरोबर प्रभावी नियमन म्हणजे उद्योगांमध्ये भीती निर्माण करणे नव्हे, तर प्रामाणिक व्यवसायांचे संरक्षण, नियमभंगाचा शोध आणि नागरिकांची फसवणूक रोखणारी व्यवस्था उभारणे होय, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नवी मुंबईतील कारवाईने उघड केला धक्कादायक प्रकार– (Tukaram Mundhe)
(Tukaram Mundhe) मुंढे यांच्या या भूमिकेला नवी मुंबईतील नुकत्याच झालेल्या कारवाईची पार्श्वभूमी आहे. महाराष्ट्र FDA आणि नवी मुंबई पोलिसांच्या Crime Branch ने २४ ते २९ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान तुर्भे येथील Sadhana Enterprises परिसरात कारवाई केली. तपासादरम्यान खाद्यपदार्थांच्या मूळ पॅकेजवरील उत्पादन तारीख आणि एक्सपायरी/Use-by डेटमध्ये कथित फेरफार केल्याचे आढळले. अधिकाऱ्यांनी तब्बल ४,९४२ कार्टन खाद्यपदार्थ व पेये, ज्यांची किंमत सुमारे ₹७५.२१ लाख असल्याचे सांगितले, जप्त केले. या साठ्यामध्ये Lay’s, Kurkure, Maggi, Knorr, Hellmann’s, Thums Up, Limca यांसारख्या ब्रँडच्या उत्पादनांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे. Reutersच्या वृत्तानुसार, तपासात मूळ लेबलवरील माहिती पुसण्यासाठी रसायने आणि नवीन माहिती छापण्यासाठी वापरली जाणारी प्रिंटिंग उपकरणेही सापडली. काही उत्पादनांवर भविष्यातील उत्पादन तारखा किंवा बदललेली पोषणमूल्य माहिती लावल्याचा संशय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. ही उत्पादने निर्यातीसाठी तयार केली जात असल्याचेही तपासातून समोर आले.
१९ निर्यातदारांशी संबंधित असल्याचा संशय
Reutersच्या माहितीनुसार, या ठिकाणाहून १९ अज्ञात निर्यातदारांसाठी मालाची हाताळणी केली जात असल्याचे तपासात समोर आले आहे. त्यामुळे हा प्रकार केवळ एका गोदामापुरता मर्यादित नसून खाद्यपदार्थांच्या पुरवठा-साखळीतील अधिक व्यापक प्रश्न निर्माण करणारा ठरू शकतो. मात्र, या प्रकरणात संबंधित ब्रँड कंपन्यांची थेट भूमिका असल्याचे सिद्ध झाले आहे, असा निष्कर्ष काढणे सध्या योग्य ठरणार नाही. उपलब्ध वृत्तांनुसार तपासाचा केंद्रबिंदू लेबलमध्ये फेरफार करणाऱ्या यंत्रणेवर आहे.
‘एक्सपायरी डेट’ बदलण्याचा धोका किती गंभीर?
पॅकेजवरील एक्सपायरी किंवा Use-by डेट ग्राहकाला उत्पादन वापरण्याच्या सुरक्षिततेबाबत महत्त्वाची माहिती देते. ती माहिती बदलल्यास ग्राहक कालबाह्य किंवा जवळपास कालबाह्य झालेला पदार्थ सुरक्षित असल्याच्या समजुतीने खरेदी करू शकतो. विशेषतः तेलकट स्नॅक्स, रेडी-टू-ईट पदार्थ, नूडल्स, पेये आणि इतर पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांमध्ये साठवणूक, तापमान, आर्द्रता आणि उत्पादनाची वास्तविक अवस्था यांचा गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे फक्त नवीन तारीख छापल्याने उत्पादन प्रत्यक्षात पुन्हा सुरक्षित होत नाही. याच कारणामुळे मुंढे यांनी लेबलला ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यातील विश्वासाचा आधार मानले आहे.
न्यूट्रिशन लेबलमध्ये फेरफारही गंभीर बाब
या प्रकरणाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पोषणमूल्यांच्या माहितीमध्ये कथित फेरफार. एखाद्या उत्पादनात किती ऊर्जा, साखर, चरबी, संतृप्त चरबी, सोडियम किंवा इतर पोषक घटक आहेत, याची माहिती ग्राहकांना आहाराची निवड करताना मदत करते. ही माहिती जाणीवपूर्वक बदलली गेली तर ग्राहकाला उत्पादनाबद्दल चुकीची कल्पना होऊ शकते. याच व्यापक पार्श्वभूमीवर (Tukaram Mundhe) मुंढे यांनी यापूर्वीही बहुराष्ट्रीय खाद्य कंपन्यांनी वेगवेगळ्या देशांमध्ये पोषणमानकांमध्ये मोठे फरक ठेवण्याच्या प्रश्नावर नैतिक जबाबदारीची मागणी केली होती. Reutersच्या अहवालानुसार त्यांनी कंपन्यांनी सार्वजनिक आरोग्याला नफ्यापेक्षा प्राधान्य द्यावे आणि पोषणविषयक पारदर्शकता राखावी, अशी भूमिका घेतली.
मेपासूनच महाराष्ट्रात मोठी FDA मोहीम – (Tukaram Mundhe)
(Tukaram Mundhe) तुकाराम मुंढे यांनी मे २०२६ मध्ये महाराष्ट्र FDA आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर अन्नसुरक्षेच्या नियमांची अंमलबजावणी अधिक आक्रमकपणे सुरू केली. महाराष्ट्र FDAच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही सध्या त्यांचे पद Commissioner, Food and Drug Administration, Maharashtra असे नमूद आहे. २५ मे ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत FDAने राज्यातील ३,१३७ हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, खानावळी आणि अन्य खाद्य आस्थापनांची तपासणी केली. या कारवाईत सुमारे २८.६६ लाख किलो असुरक्षित खाद्यपदार्थ, अंदाजे ₹५५.७२ कोटी मूल्याचे, जप्त अथवा नष्ट करण्यात आल्याचे FDAने सांगितले. याच कालावधीत १६५ आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. FDAच्या माहितीनुसार प्रतिबंधित गुटखा आणि पानमसाल्याविरोधातही कारवाई करण्यात आली असून ६५८ आस्थापनांमधून ₹१५.११ कोटींचा माल जप्त करण्यात आला.
मोठ्या ब्रँडपासून स्थानिक दुकानांपर्यंत तपासणी
(Tukaram Mundhe) मुंढे यांच्या मोहिमेची विशेष चर्चा यासाठी झाली की कारवाई केवळ छोट्या व्यावसायिकांपुरती मर्यादित राहिली नाही. रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स, ढाबे, डेअरी, फूड डिलिव्हरी व्यवसाय आणि मोठ्या खाद्य ब्रँडच्या आउटलेट्सपर्यंत तपासणी करण्यात आली. The Indian Expressच्या अहवालानुसार, FDAने आपल्या मोहिमेला “Safe Food, Safe Drugs, Safe Maharashtra” हे उद्दिष्ट दिले आहे आणि मुंढे यांनी प्रामाणिक व्यवसायांना घाबरण्याचे कारण नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Loose edible oil वरूनही वाद
अन्नसुरक्षेच्या या मोहिमेदरम्यान महाराष्ट्रात उघड्या/Loose edible oil विक्रीच्या मुद्द्यावरही मोठी चर्चा झाली. FDAने अशा तेलाच्या विक्रीविरोधात कडक भूमिका घेतली. (Tukaram Mundhe) मुंढे यांनी भेसळ, अनधिकृत मिश्रण, पुन्हा वापरलेले तेल आणि चुकीचे लेबलिंग यांसारख्या जोखमींकडे लक्ष वेधले. या कारवाईनंतर छोट्या व्यापाऱ्यांच्या अडचणींचा मुद्दा पुढे आला आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यवसायांना नियमांचे पालन करण्यासाठी संक्रमण कालावधी देण्याची भूमिका घेतली. त्यानंतर मुंढे यांनी देशभरात २०११ पासूनच loose edible oil विक्रीवर बंदीचा संदर्भ दिला.
रेस्टॉरंट्सवरही कडक नजर
FDAच्या तपासणीत केवळ अन्नपदार्थाची गुणवत्ता नाही तर किचनची स्वच्छता, अन्नसाठवणूक, pest control, कर्मचाऱ्यांची स्वच्छता, refrigeration आणि FSSAI licence यांसारख्या बाबींवरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. अगदी अलीकडे मुंबईतील आणखी दोन खाद्य आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. तपासणीत अपुरी साठवणूक व्यवस्था, वैयक्तिक स्वच्छतेतील त्रुटी आणि pest-control संदर्भातील कमतरता आढळल्याचे अधिकृत निवेदनात नमूद करण्यात आले.
Cipla प्रकरणात मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेचा मुद्दा
(Tukaram Mundhe) मुंढे यांच्या FDA कारवाईची व्याप्ती अन्नापासून औषधांपर्यंत आहे. अलीकडे पुण्यातील Cipla Pharma & Life Sciencesच्या C&F युनिटच्या औषध विक्री परवान्याबाबत FDAने कारवाई केली होती. मात्र त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने FDAला संबंधित परवाना रद्द करण्याची प्रक्रिया मागे घेऊन योग्य Show-Cause Notice आणि सुनावणीची संधी देऊन प्रक्रिया पुन्हा करण्याचे निर्देश दिले. ही बाब महत्त्वाची आहे कारण कडक नियमनासोबत कायदेशीर प्रक्रिया आणि नैसर्गिक न्यायाचे पालनही तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे मुंढे यांच्या सध्याच्या मोहिमेकडे केवळ कारवाईच्या संख्येने नव्हे तर तिच्या कायदेशीर टिकाऊपणाच्या दृष्टीनेही पाहिले जात आहे.
मुंढेंचा स्पष्ट संदेश—‘Consumer trust is non-negotiable’
नवी मुंबईतील बनावट लेबल प्रकरणानंतर (Tukaram Mundhe) मुंढे यांनी मांडलेली भूमिका त्यांच्या संपूर्ण अन्नसुरक्षा मोहिमेचा सारांश मानली जात आहे.
त्यांच्या मते—
- Food safety म्हणजे Public Health
- Compliance म्हणजे Accountability
- Consumer Trust ला पर्याय नाही
- प्रामाणिक व्यावसायिकांचे संरक्षण झाले पाहिजे.
- नियम मोडणाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे.
- ग्राहकाला चुकीची माहिती देऊन आर्थिक किंवा आरोग्यविषयक नुकसान होता कामा नये.
म्हणजेच FDAची भूमिका केवळ “धाडी टाकणे आणि परवाने निलंबित करणे” इतकी मर्यादित नसून, नियमांचे पालन करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देत विश्वासार्ह खाद्यव्यवस्था निर्माण करणे हा व्यापक उद्देश असावा, असा मुंढेंचा संदेश आहे.
ग्राहकांनी काय काळजी घ्यावी?
(Tukaram Mundhe) मुंढे यांनी ग्राहकांनाही अधिक जागरूक राहण्याचे आवाहन केले आहे. बाहेर खाद्यपदार्थ घेताना आस्थापनाकडे FSSAI licence आहे का, स्वच्छता कशी आहे, अन्नाची साठवणूक योग्य पद्धतीने होते का आणि आपण काय खात आहोत याची माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे.
पॅकेज्ड खाद्यपदार्थ घेताना ग्राहकांनी विशेषतः:
✔ उत्पादन तारीख
✔ Expiry/Use-by date
✔ Nutrition Information
✔ Ingredients
✔ FSSAI licence/registration माहिती
✔ पॅकेज सील व अखंडता
तपासणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
नवी मुंबईतील जवळपास ₹७५ लाखांच्या खाद्यसाठ्यावरील कारवाईने पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांच्या लेबलवरील माहिती किती महत्त्वाची आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. (Tukaram Mundhe) तुकाराम मुंढे यांची सध्याची भूमिका स्पष्ट आहे—अन्नाच्या गुणवत्तेशी, एक्सपायरी डेटशी किंवा पोषणमूल्यांच्या माहितीसोबत कोणतीही छेडछाड म्हणजे ग्राहकाच्या विश्वासाशी छेडछाड. मात्र प्रभावी नियमनाचा अंतिम उद्देश उद्योगांना घाबरवणे नसून, प्रामाणिक व्यवसायांना सुरक्षित वातावरण आणि ग्राहकांना विश्वासार्ह अन्नव्यवस्था देणे हा असला पाहिजे. महाराष्ट्र FDAच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही विभागाचे ब्रीदवाक्य “Safe Food, Safe Drugs, Safe Maharashtra” असे नमूद आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
