महाराष्ट्रात (Uniform Civil Code) समान नागरी संहितेबाबत नागरिकांना सूचना देण्याची संधी; १५ नोव्हेंबर अंतिम मुदत !

मुंबई | १६ ऑक्टोबर २०२६ | महाराष्ट्रात प्रस्तावित (Uniform Civil Code) समान नागरी संहितेबाबत (Uniform Civil Code – UCC) नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या समान नागरी संहिता समितीने विशेष वेब पोर्टल सुरू केले आहे. राज्यातील नागरिकांनी १५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत आपले अभिप्राय, सूचना आणि प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन समितीने केले आहे. समितीच्या अध्यक्षा तथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या पोर्टलचा शुभारंभ करण्यात आला. नागरिकांना ऑनलाइन पोर्टल, ई-मेल आणि टपाल या तीन माध्यमांतून आपली मते मांडता येणार आहेत. या प्रक्रियेत विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, उत्तराधिकार, महिलांचे अधिकार आणि लैंगिक समानता यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांचा अभ्यास केला जाणार आहे. विविध धर्मांचे प्रतिनिधी, कायदेतज्ज्ञ, महिला संघटना, सामाजिक संस्था आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या मतांचा विचार करून समिती शासनाला शिफारशी सादर करणार आहे.

Uniform Civil Code साठी नागरिकांनी सूचना कुठे आणि कशा पाठवाव्यात?

(Uniform Civil Code) समान नागरी संहितेबाबत आपले विचार मांडण्यासाठी नागरिकांना खालील पर्याय उपलब्ध आहेत. विशेष वेब पोर्टल ucc.maharashtra.gov.inऑनलाइन सूचना व अभिप्राय नोंदविण्यासाठी

• ई-मेल – ucc@maharashtra.gov.in
• आपले लेखी अभिप्राय ई-मेलद्वारे पाठवा.
• टपालाद्वारे पत्ता – समान नागरी संहिता समिती, महाराष्ट्र, दुसरा मजला, जुने कस्टम हाऊस, शहीद भगतसिंग रोड, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र – ४००००१.
• अंतिम मुदत: १५ नोव्हेंबर २०२६

समितीने नागरिकांच्या सहभागासाठी हे माध्यम उपलब्ध करून दिले असून, मुदतीपूर्वी आपले विचार सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.

Uniform Civil Code – समान नागरी संहिता म्हणजे काय?

समान नागरी संहिता म्हणजे विवाह, घटस्फोट, वारसा, उत्तराधिकार आणि कुटुंबाशी संबंधित काही नागरी बाबींमध्ये विविध धार्मिक समुदायांसाठी वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे लागू असण्याऐवजी एक समान कायदेशीर चौकट निर्माण करण्याची संकल्पना. भारतीय संविधानातील कलम ४४ हे राज्याच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समान नागरी संहितेचा उल्लेख करते. त्यानुसार, देशातील नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करणे हे राज्याचे उद्दिष्ट असावे, असे नमूद आहे. मात्र, समान नागरी संहितेची व्याप्ती काय असावी, कोणत्या बाबींमध्ये समान नियम असावेत आणि विविध धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरांचा विचार कसा करावा, यावर देशात दीर्घकाळ चर्चा सुरू आहे. महाराष्ट्रातील समितीचा सध्याचा उपक्रम हा या विषयावर अभ्यास, नागरिकांशी सल्लामसलत आणि शासनाला शिफारशी सादर करण्याच्या प्रक्रियेचा भाग आहे.

Uniform Civil Code – समिती कोणत्या विषयांचा अभ्यास करणार?

समिती समान नागरी संहितेच्या (Uniform Civil Code) संभाव्य स्वरूपाचा विचार करताना विविध कायदेशीर आणि सामाजिक बाबींचे परीक्षण करणार आहे.

समिती इतर राज्यांमधील समान नागरी संहितेशी संबंधित कायदे, नियम, त्यांची अंमलबजावणी, अनुभव आणि अडचणी यांचाही अभ्यास करणार आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रासाठी आवश्यक कायदेशीर व प्रशासकीय उपाययोजना सुचविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

प्रश्नावलीत कोणत्या मुद्द्यांवर नागरिकांचे मत मागवले जात आहे?

द इंडियन एक्सप्रेसच्या १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या वृत्तानुसार, समितीने नागरिकांच्या मतांसाठी ३७ प्रश्नांची प्रश्नावली प्रसिद्ध केली आहे. त्यामध्ये विवाहाचे वय, विवाह नोंदणी, घटस्फोट, सहजीवन (Live-in relationship) आणि वारसाहक्क यांसारख्या संवेदनशील विषयांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.

प्रश्नावलीतील चर्चेचे विषय समजून घेताना खालील बाबी महत्त्वाच्या ठरतात:

• विवाहासाठी वय आणि विवाहासंबंधी कायदेशीर नियम कसे असावेत?
• विविध समुदायांमध्ये विवाह व घटस्फोटाची प्रक्रिया समान असावी का?
• सहजीवनातील व्यक्तींच्या अधिकारांचे संरक्षण कसे करावे?
• पुरुष आणि महिलांना वारसाहक्कात समान अधिकार असावेत का?
• मुलांचे संगोपन, देखभाल आणि हितसंबंध यांचे संरक्षण कसे करावे?

ही उदाहरणे प्रश्नावलीतील चर्चेच्या विषयांचे स्वरूप स्पष्ट करतात. प्रत्येक प्रश्नाचा अचूक मजकूर व उत्तरांचे पर्याय पाहण्यासाठी अधिकृत पोर्टलवरील प्रश्नावली तपासावी.

नागरिकांनी अभिप्राय देताना काय लक्षात ठेवावे?

समान नागरी संहितेसारख्या व्यापक विषयावर केवळ समर्थन किंवा विरोध नोंदविण्यापेक्षा, एखाद्या विशिष्ट कायदेशीर तरतुदीबाबत स्पष्ट आणि विचारपूर्वक सूचना देणे अधिक उपयुक्त ठरू शकते.

नागरिकांनी आपले अभिप्राय तयार करताना:

1. कोणत्या विषयावर सूचना देत आहात, हे स्पष्ट लिहावे.
2. सध्याच्या कायद्यात किंवा प्रक्रियेत कोणती अडचण आहे, ते सांगावे.
3. सुचविलेल्या बदलामुळे कोणाला फायदा किंवा संभाव्य अडचण होऊ शकते, याचा विचार करावा.
4. महिलांचे, मुलांचे, ज्येष्ठ नागरिकांचे आणि विविध सामाजिक समुदायांचे अधिकार लक्षात घ्यावेत.
5. शक्य असल्यास संबंधित कायदा, न्यायालयीन निर्णय किंवा प्रत्यक्ष अनुभवाचा संदर्भ द्यावा.

व्यक्ती तसेच विविध संस्था या प्रक्रियेत आपले प्रस्ताव मांडू शकतात. समिती सार्वजनिक सल्लामसलत आणि जनसुनावणीही आयोजित करणार असल्याचे वृत्त आहे.

महाराष्ट्रात समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code) लागू होणार का?

सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, समिती नागरिकांकडून मते मागवत असून प्रस्तावित संहितेचा अभ्यास आणि शिफारशी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. नागरिकांकडून सूचना मागविणे म्हणजे (Uniform Civil Code) समान नागरी संहिता लागू झालेली आहे, असा अर्थ होत नाही. महाराष्ट्र सरकारने पुढील कायदेशीर प्रक्रिया, प्रस्तावित विधेयकाचे स्वरूप आणि अंमलबजावणी याबाबत अंतिम निर्णय घेतल्याची माहिती या नागरिक-अभिप्रायाच्या घोषणेतून मिळत नाही. त्यामुळे कोणते नियम लागू होणार, ते कोणत्या तारखेपासून लागू होतील किंवा विद्यमान वैयक्तिक कायद्यांमध्ये नेमके कोणते बदल होतील, याबाबत अंतिम निष्कर्ष काढणे सध्या योग्य ठरणार नाही. महाराष्ट्रात समान नागरी संहितेसाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्याच्या उद्देशाने समिती नेमण्यात आली असून, नागरिकांचा सहभाग हा त्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा आहे.

महत्त्वाचे: नागरिकांनी १५ नोव्हेंबरपूर्वी आपले मत नोंदवा

विवाह, घटस्फोट, मालमत्ता, वारसाहक्क आणि महिलांचे अधिकार हे प्रत्येक कुटुंबाच्या जीवनाशी संबंधित विषय आहेत. त्यामुळे प्रस्तावित समान नागरी संहितेबाबत नागरिकांनी माहितीपूर्ण भूमिका घेऊन आपले अभिप्राय समितीपर्यंत पोहोचविणे महत्त्वाचे आहे.

(Uniform Civil Code) बाबत सूचना व अभिप्राय सादर करण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळ: ucc.maharashtra.gov.in

ई-मेल: ucc@maharashtra.gov.in

अंतिम मुदत: १५ नोव्हेंबर २०२६.

समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.

आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :

बातमीन्यूज