न्यूयॉर्क, २६ मे २०२६ : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ही आजच्या बदलत्या जागतिक वास्तवाशी विसंगत ठरत असून तिची सध्याची रचना म्हणजे “१९४५ च्या संगणकावर आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञान चालवण्यासारखी” असल्याचा तीव्र टोला (Indiaभारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीत लगावला. चीनच्या अध्यक्षतेखाली न्यूयॉर्क येथे झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चेत भारताने UNSC च्या ८० वर्षांपासून जवळपास अपरिवर्तित राहिलेल्या संरचनेवर कठोर शब्दांत टीका करत तातडीच्या सुधारणांची मागणी केली. संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी राजदूत हरिश पर्वथनेनी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “आजचे जग AI, क्वांटम संगणक, सायबर सुरक्षा आणि बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेकडे झेपावत आहे; मात्र UNSC अजूनही दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या १९४५ च्या मानसिकतेत अडकलेली आहे.” त्यांनी सुरक्षा परिषदेची तुलना त्या काळातील ‘Electronic Numerical Integrator’ संगणकाशी करत म्हटले की, अशा कालबाह्य रचनेवर आधुनिक जागतिक सुरक्षेची जबाबदारी टाकणे ही मोठी विसंगती आहे. भारताने या बैठकीत स्पष्ट केले की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही “जिवंत आणि गतिशील संस्था” असली पाहिजे, “फॉसिल” किंवा “फ्रोजन आर्किटेक्चर” नव्हे. राजदूत पर्वथनेनी यांनी नमूद केले की, दुसऱ्या महायुद्धातील विजयी राष्ट्रांच्या आधारे तयार झालेली सध्याची रचना आजच्या जागतिक लोकसंख्या, आर्थिक शक्ती आणि भूराजकीय वास्तवाचे प्रतिनिधित्व करत नाही. त्यांनी सांगितले की, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रांना पुरेसे प्रतिनिधित्व न मिळणे ही संयुक्त राष्ट्रांच्या विश्वासार्हतेसाठी गंभीर बाब आहे. सध्या UNSC मध्ये एकूण १५ सदस्य असून अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स आणि ब्रिटन हे पाच स्थायी सदस्य (P5) आहेत. या पाच देशांकडेच व्हेटो अधिकार आहे. भारताने या व्हेटो व्यवस्थेवरही अप्रत्यक्षपणे प्रश्न उपस्थित करत सांगितले की, “सार्वभौम समानतेच्या तत्त्वाशी विसंगत असलेली ही व्यवस्था आता बदलली पाहिजे.” विशेषतः रशिया-युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वेतील संघर्ष आणि जागतिक दहशतवादासारख्या प्रश्नांवर UNSC प्रभावी भूमिका घेण्यात अपयशी ठरत असल्याचे भारताने अधोरेखित केले.
UNSC मध्ये सहा नवीन स्थायी सदस्यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव
भारतासह ब्राझील, जर्मनी आणि जपान या G4 देशांनी सुरक्षा परिषद विस्ताराचा नवा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावानुसार UNSC सदस्यसंख्या १५ वरून २५ किंवा २६ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सहा नवीन स्थायी सदस्यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव असून आफ्रिका, आशिया-पॅसिफिक आणि लॅटिन अमेरिकेला अधिक प्रतिनिधित्व देण्यावर भर देण्यात आला आहे. भारताने स्पष्ट केले की, जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या, वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र शांतिसेनेतील मोठे योगदान आणि बहुपक्षीय मंचांवरील नेतृत्व पाहता भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळणे आवश्यक आहे.
सुरक्षा परिषद ‘जिवंत संस्था’ असावी, ‘जीवाश्म’ नव्हे
भारत
भारताच्या भूमिकेला आफ्रिकन युनियनसह अनेक विकसनशील देशांनी पाठिंबा दिला असला, तरी चीन आणि काही स्थायी सदस्यांकडून अद्याप प्रत्यक्ष प्रगती होत नसल्याचे दिसून येते. भारताने या बैठकीत “स्थिती कायम ठेवण्याचा स्वार्थ” आणि “सुधारणांमधील टाळाटाळ” यावरही निशाणा साधला. विशेषतः १९६५ नंतर सुरक्षा परिषदेमध्ये कोणतीही मोठी संरचनात्मक सुधारणा झालेली नाही, ही बाब भारताने अधोरेखित केली.
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी यापूर्वीही “UN आज १९४५ चे वास्तव दर्शवते, २०२५ चे नाही” असे विधान करत संयुक्त राष्ट्र सुधारणा ही आता “पर्याय नसून गरज” असल्याचे म्हटले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अनेक जागतिक मंचांवर UNSC सुधारणांसाठी जोरदार पाठपुरावा केला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, भारताने AI आणि १९४५ च्या संगणकाची केलेली तुलना ही केवळ भाषणातील उपमा नसून जागतिक व्यवस्थेतील मूलभूत विसंगती अधोरेखित करणारा संदेश आहे. आज जग बहुध्रुवीय व्यवस्थेकडे वाटचाल करत असताना, UNSC ची रचना अजूनही दुसऱ्या महायुद्धातील शक्तीसमतोलावर आधारित असल्याने तिच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
भारताच्या या आक्रमक आणि स्पष्ट भूमिकेमुळे UNSC सुधारणांचा मुद्दा पुन्हा एकदा जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. “सुरक्षा परिषद ही जगाच्या वर्तमान वास्तवाचे प्रतिबिंब असली पाहिजे,” हा भारताचा संदेश आता अधिक ठळकपणे समोर येत आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
