नवी दिल्ली : चीन (China) आणि पाकिस्तान यांच्या संयुक्त निवेदनात भारतीय केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख करण्यात आल्याने भारताने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते Randhir Jaiswal यांनी २६ मे २०२६ रोजी माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, भारत जम्मू-काश्मीर आणि लडाख संदर्भातील कोणतेही अवांछित किंवा अनधिकृत उल्लेख पूर्णपणे फेटाळून लावतो. परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे भारताचे अविभाज्य आणि अविनाशी भाग होते, आहेत आणि कायम राहतील. या विषयावर कोणत्याही अन्य देशाला भाष्य करण्याचा अधिकार नाही.” भारताची भूमिका सातत्यपूर्ण आणि संबंधित देशांना पूर्णपणे माहिती असल्याचेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले. भारताने विशेषतः चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर अर्थात China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) प्रकल्पांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. भारताच्या सार्वभौम भूभागातून जाणाऱ्या काही प्रकल्पांबाबत भारताने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर ताब्याला वैधता देण्याचा किंवा बळकटी देण्याचा कोणताही प्रयत्न स्वीकारला जाणार नाही. या संदर्भात भारताने चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना यापूर्वी अनेक वेळा अधिकृतरीत्या आपली भूमिका कळवली असल्याचे सांगितले. याशिवाय चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील तथाकथित “सीमापार जलस्रोत सहकार्य” या उल्लेखावरही भारताने आक्षेप घेतला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, चीन आणि पाकिस्तान यांच्यात प्रत्यक्ष सीमारेषा नसल्याने अशा प्रकारच्या सीमापार जलस्रोत सहकार्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. भारताने १९६३ मधील चीन-पाकिस्तान सीमारेषा करारालाही कधीच मान्यता दिलेली नाही, असेही मंत्रालयाने ठामपणे नमूद केले.
(China) चीन आणि पाकिस्तानच्या संयुक्त निवेदनात काय ?
दरम्यान, (China) चीन आणि पाकिस्तानच्या संयुक्त निवेदनात जम्मू-काश्मीर संदर्भातील उल्लेखामुळे हा वाद निर्माण झाला. दोन्ही देशांनी त्यांच्या निवेदनात चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर प्रकल्पांना प्रादेशिक स्थैर्य आणि विकासासाठी महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले होते. तसेच तथाकथित जलस्रोत सहकार्य आणि सीमावर्ती पायाभूत सुविधांबाबत परस्पर सहकार्य वाढवण्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. या निवेदनातील काही भाग भारताच्या सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे असल्याचा भारताचा आरोप आहे. विशेषतः CPEC प्रकल्प पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधून जात असल्यामुळे भारताने या प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच विरोध केला आहे. भारताच्या मते, पाकिस्तानने बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेतलेल्या भूभागात कोणतेही परदेशी प्रकल्प राबवणे हे भारताच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचे उल्लंघन आहे.
या घडामोडींमुळे भारत-चीन आणि भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये पुन्हा एकदा तणाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारताने आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करताना राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि सीमांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
