दिल्लीमध्ये (CJP Protest) आंदोलनापूर्वी अभूतपूर्व सुरक्षा; RAF, CRPF आणि दिल्ली पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त, आंदोलकांची धरपकड सुरू!

नवी दिल्ली | १० ऑक्टोबर २०२६ | (CJP Protest) विशेष वृत्त : दिल्लीमध्ये आज, १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी, कॉकरोच जनता पार्टीच्या (Cockroach Janta Party – CJP) प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीतील सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कडक करण्यात आली आहे. हॉटेल ले मेरिडियनजवळील चौकासह नवी दिल्लीतील महत्त्वाच्या ठिकाणी दिल्ली पोलीस, रॅपिड ॲक्शन फोर्स (RAF), दिल्ली पोलिसांची पिंक फोर्स आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (CRPF) जवानांना तैनात करण्यात आले आहे. आंदोलनापूर्वी रेल्वे आणि मेट्रो वाहतुकीवरील निर्बंध, मोबाइल इंटरनेट बंद ठेवण्याचा निर्णय आणि आंदोलकांना रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे या आंदोलनाला देशव्यापी राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.  दिल्ली पोलिसांनी कायदा-सुव्यवस्था आणि वाहतूक व्यवस्थेचे कारण देत आंदोलनाला परवानगी नाकारल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आंदोलक आणि प्रशासन यांच्यात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या आंदोलनासाठी आंदोलक जमण्यास सुरुवात होताच दिल्ली पोलिसांनी काही आंदोलकांना ताब्यात घेतले. तसेच, एएनआयच्या वृत्तानुसार, आंदोलनापूर्वी धौला कुआन परिसरात सुरक्षा दलांनी अनेक आंदोलकांसह काही कंटेंट क्रिएटर्सनाही ताब्यात घेतले. दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत सुमारे १५० आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीत कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली असून, आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिसांकडून विविध ठिकाणी कारवाई केली जात आहे.

(CJP Protest) आंदोलन नेमके कशासाठी? मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी

CJP ने १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याची घोषणा केली होती. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी हे या आंदोलनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेवरून म्हणजेच Special Intensive Revision (SIR) वरून हा वाद निर्माण झाला आहे. आंदोलकांच्या मते, मतदार याद्यांमधील कथित अनियमितता आणि मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेबाबत निवडणूक आयोगाने उत्तरदायित्व स्वीकारले पाहिजे. मात्र, या आरोपांना सिद्ध झालेले तथ्य समजता कामा नये. मतदार यादीतील बदलांबाबत विरोधकांनी आक्षेप घेतले असले, तरी सत्ताधारी भाजपने मतदार यादीतील फेरफाराचे आरोप फेटाळले आहेत.  या आंदोलनाची घोषणा CJP चे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी मुंबईतील शिवाजी पार्क परिसरातील आंदोलनानंतर केली होती. त्यानंतर दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे पुन्हा मोठे आंदोलन उभारण्याची तयारी करण्यात आली.

दिल्ली पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त; RAF आणि CRPF तैनात

ANI च्या वृत्तानुसार, हॉटेल ले मेरिडियनजवळील चौकात (CJP Protest) आंदोलनापूर्वी मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. दिल्ली पोलीस, RAF, पिंक फोर्स आणि CRPF यांच्यासह विविध सुरक्षा पथके महत्त्वाच्या मार्गांवर लक्ष ठेवून आहेत.

• संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था: दिल्ली पोलीस आणि केंद्रीय निमलष्करी दलांची विविध ठिकाणी तैनाती.
• बॅरिकेडिंग आणि तपासणी: राजधानीत प्रवेश करणाऱ्या मार्गांवर तपासणी आणि महत्त्वाच्या रस्त्यांवर निर्बंध.
• जंतर-मंतर परिसरात दक्षता: आंदोलकांची गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी आणि संभाव्य अनुचित प्रकार रोखण्यासाठी उपाययोजना.
• कॅमेरे आणि निगराणी: पोलिसांच्या गणवेशावर बॉडी कॅमेरे आणि इतर निगराणी यंत्रणांचा वापर.

काही वृत्तांनुसार, दिल्लीमध्ये ३५ हजारांहून अधिक पोलीस आणि निमलष्करी दलाचे कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. ही संख्या व्यापक सुरक्षा नियोजनाशी संबंधित असून, ती केवळ एका आंदोलनस्थळावरील जवानांची संख्या नाही.

रेल्वे आणि मेट्रो सेवांवर परिणाम; प्रवाशांची गैरसोय

(CJP Protest) आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरही परिणाम झाला आहे. विविध वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्थानकांकडे येणाऱ्या काही मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्या रद्द करण्यात आल्या किंवा त्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आले. दिल्ली मेट्रोच्या बाबतीतही प्रवेश आणि बाहेर पडण्याच्या मार्गांवर निर्बंध लागू करण्यात आले. सुरुवातीच्या सूचनांमध्ये ५७ स्थानकांचा उल्लेख होता; नंतरच्या वृत्तांमध्ये ४५ ते ४६ स्थानकांवरील प्रवेश-निर्गमन बंद असल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यामुळे प्रवाशांनी प्रत्यक्ष प्रवासापूर्वी दिल्ली मेट्रो आणि रेल्वेचे अधिकृत अद्ययावत वेळापत्रक तपासणे आवश्यक आहे.  या निर्णयांमुळे सामान्य प्रवासी, विद्यार्थी, नोकरीसाठी प्रवास करणारे नागरिक आणि दिल्लीबाहेरून येणाऱ्या आंदोलकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे वृत्त आहे.

(CJP Protest) : मध्य दिल्लीमध्ये मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जनपथ–कर्तव्य पथ चौकाच्या चार किलोमीटर परिसरात मोबाइल इंटरनेट सेवा ९ ऑक्टोबर रात्री १० वाजल्यापासून १० ऑक्टोबर रात्री १० वाजेपर्यंत बंद ठेवण्याचा आदेश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या निर्बंधांमध्ये संबंधित परिसरातील मोबाइल इंटरनेट सेवांचा समावेश होता. या निर्णयामागे कायदा-सुव्यवस्था राखणे आणि संभाव्य परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणे हा प्रशासनाचा उद्देश असल्याचे वृत्तसंस्थांनी नमूद केले आहे.  मात्र, इंटरनेट निर्बंधांमुळे नागरिकांच्या संवादावर, ऑनलाइन व्यवहारांवर आणि माहिती मिळवण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अशा निर्बंधांची आवश्यकता, व्याप्ती आणि कालावधी यांबाबत सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने चर्चा होणे महत्त्वाचे ठरते.

(CJP Protest) : अभिजित दिपके यांचा केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप

ANI च्या वृत्तानुसार, CJP चे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. दिपके यांनी रेल्वे सेवा, मेट्रो, इंटरनेट आणि रस्त्यांवरील निर्बंधांचा संदर्भ देत, सरकार आंदोलकांना दिल्लीपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखत असल्याचा आरोप केला. जम्मू-काश्मीरमधून तसेच नक्षलग्रस्त भागांतून सुरक्षा दलांना दिल्लीमध्ये तैनात करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांना रोखण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हे सर्व दिपके यांनी केलेले राजकीय आरोप आहेत. त्यांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झाल्याचे उपलब्ध वृत्तांवरून स्पष्ट होत नाही.

“आंदोलन करणे हा आमचा मूलभूत अधिकार”; अटकेलाही तयार

दिपके यांनी आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अटक किंवा ताब्यात घेतले तरी आपण आंदोलन सुरू ठेवण्याच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांच्या वक्तव्याचा आशय असा आहे की, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी तसेच लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी आंदोलन सुरू राहील. त्यांनी बेकायदेशीर कारवाई झाल्यास त्यालाही सामोरे जाण्याची तयारी व्यक्त केली आहे.

काय सांगते भारतीय संविधानातील कलम १९?

भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) नुसार नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. कलम १९(१)(ब) नुसार नागरिकांना निःशस्त्र आणि शांततापूर्ण पद्धतीने एकत्र येण्याचा अधिकार आहे. मात्र, हे अधिकार अमर्यादित नाहीत. कलम १९(३) अंतर्गत सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि इतर नमूद घटनात्मक कारणांसाठी शांततापूर्ण सभांवर वाजवी निर्बंध लादले जाऊ शकतात. त्यामुळे शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार आणि प्रशासनाचे कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे कर्तव्य यांच्यात समतोल आवश्यक आहे.

(CJP Protest) : पुण्यातील विद्यार्थ्यांनाही अडवले; आंदोलन देशभर चर्चेत

दिल्ली आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनाही अडवण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, पुण्यातून दिल्लीला जाणाऱ्या किमान १४ विद्यार्थ्यांना मध्य प्रदेशातील इटारसी येथे रेल्वे पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. हे विद्यार्थी विविध विद्यार्थी संघटनांशी संबंधित असल्याचे वृत्त आहे. या प्रकरणात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका दाखल करण्यात आली असून, संबंधित व्यक्तींना १३ ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयासमोर हजर करण्याचे आणि त्यांची सुरक्षित परतफेड सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.  CJP ने देशभरातील हजारो कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतल्याचा आरोप केला आहे. काही वृत्तांमध्ये संघटनेने १० हजारांहून अधिक व्यक्तींना ताब्यात घेतल्याचा दावा केल्याचे नमूद आहे. मात्र, ही संघटनेची संख्या असल्याने तिची स्वतंत्र पुष्टी आणि अधिकृत आकडेवारी यांमध्ये फरक ठेवणे आवश्यक आहे.

दिल्ली पोलिसांनी (CJP Protest) आंदोलनाला परवानगी का नाकारली?

दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेनुसार, जंतर-मंतर येथे १० ऑक्टोबर रोजी आंदोलन करण्याबाबतची सूचना आयोजकांकडून उशिरा प्राप्त झाली होती. अशा कार्यक्रमांसाठी नियमानुसार किमान दहा दिवस आधी अर्ज करणे आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. याशिवाय, यापूर्वीच्या आंदोलनांमध्ये दिलेल्या आश्वासनांचे आणि कायदेशीर निर्देशांचे पालन न झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला. सार्वजनिक सुरक्षा, वाहतूक नियंत्रण आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा विचार करून परवानगी नाकारण्यात आल्याचे वृत्त आहे. यातून दोन महत्त्वाचे प्रश्न समोर येतात: आंदोलन आयोजित करण्यासाठी निर्धारित प्रक्रियेचे पालन होणे आवश्यक आहे; परंतु आंदोलकांना त्यांची लोकशाहीविषयक भूमिका शांततेने मांडण्याची संधीही मिळाली पाहिजे. या दोन्ही बाबींचा समतोल राखणे प्रशासनासाठी महत्त्वाचे आहे.

(CJP Protest) : पुढे काय होणार? आंदोलनाकडे देशाचे लक्ष

१० ऑक्टोबरच्या या आंदोलनाचे पुढील परिणाम काही प्रमुख मुद्द्यांवर अवलंबून असतील:

• CJP आणि समर्थक जंतर-मंतर परिसरात आंदोलन करू शकतात का?
• पोलिसांकडून किती आंदोलकांना ताब्यात घेतले जाते आणि त्यांच्यावर कोणती कारवाई होते?
• मतदार यादीतील कथित अनियमिततेबाबत निवडणूक आयोगाकडून काय स्पष्टीकरण दिले जाते?
• वाहतूक आणि इंटरनेट निर्बंधांबाबत प्रशासन पुढे कोणते निर्णय घेते?
• विरोधी पक्ष या आंदोलनाला किती व्यापक राजकीय पाठिंबा देतात?

या घडामोडींमुळे निवडणूक आयोगाचे उत्तरदायित्व, मतदार याद्यांची अचूकता, नागरिकांचे घटनात्मक अधिकार आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था या विषयांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.

आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :

बातमीन्यूज