मुंबई | ८ ऑक्टोबर २०२६ : महाराष्ट्रातील खरीप हंगाम २०२६ वर (Drought) दुष्काळाचे गंभीर सावट निर्माण झाले असून, राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारचे ११ सदस्यीय आंतरमंत्रालयीन केंद्रीय पथक महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले आहे. ८ ते ११ ऑक्टोबरदरम्यान केंद्रीय अधिकारी राज्यातील विविध भागांना भेट देऊन पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई, शेतीची स्थिती आणि ग्रामीण भागातील दुष्काळाचा परिणाम यांचा प्रत्यक्ष आढावा घेणार आहेत. केंद्र सरकारच्या या पाहणीमुळे महाराष्ट्राने केंद्राकडे मागितलेल्या आपत्कालीन मदतीच्या प्रस्तावाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेऊन राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची माहिती दिली असून, दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांसाठी केंद्राकडून विशेष आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे. अमित शाह यांनी महाराष्ट्राला जास्तीत जास्त मदत देण्याचे आश्वासन दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
Drought साठी ११ सदस्यीय आंतरमंत्रालयीन पथक
दुष्काळी परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करण्यासाठी केंद्र सरकारने ११ सदस्यांचे आंतरमंत्रालयीन पथक नियुक्त केले आहे. या पथकाचे नेतृत्व कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे संयुक्त सचिव (पीक विमा) मुक्तानंद अग्रवाल करीत आहेत. पथकामध्ये कृषी क्षेत्राबरोबरच जलसंपदा, ग्रामीण विकास, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, अन्न व सार्वजनिक वितरण, पशुसंवर्धन, अर्थ विभाग तसेच नीती आयोग आणि अन्य संबंधित केंद्रीय यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे केवळ पिकांच्या नुकसानीपुरतेच मूल्यांकन मर्यादित न राहता, दुष्काळाचा पाणी, पशुधन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेतकरी कुटुंबांवरील परिणाम तपासला जाणार आहे.
तीन स्वतंत्र पथकांद्वारे दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी
केंद्रीय पथकाला तीन गटांमध्ये विभागण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध भौगोलिक भागांमध्ये एकाच वेळी प्रत्यक्ष पाहणी करणे शक्य होणार आहे.
१) पश्चिम महाराष्ट्र
पहिल्या पथकाकडून अहिल्यानगर, सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यांतील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली जाणार आहे. या भागात पावसातील खंड, पिकांची स्थिती, उपलब्ध पाणीसाठा, शेतीसाठी पाण्याची गरज तसेच शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला जाणार आहे.
२) मराठवाडा
दुसरे पथक छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड जिल्ह्यांचा दौरा करणार आहे. मराठवाड्यातील पाणीटंचाई, खरीप पिकांचे नुकसान, शेतजमिनीची स्थिती, पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता आणि ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न याकडे विशेष लक्ष दिले जाण्याची शक्यता आहे.
३) विदर्भ
तिसरे पथक नागपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील दुष्काळी भागांची तसेच लगतच्या टंचाईग्रस्त क्षेत्रांची पाहणी करणार आहे. विशेषतः पावसातील तूट आणि त्याचा शेतीवर झालेला परिणाम, पिकांची सद्यस्थिती आणि ग्रामीण भागातील पाणी उपलब्धता यांचा आढावा घेतला जाणार आहे.
Drought : दुष्काळाची व्याप्ती किती?
महाराष्ट्र सरकारने २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. हे प्रमाण राज्यातील सुमारे ७४ टक्के तालुक्यांइतके आहे. दरम्यान, ६ ऑक्टोबरच्या आढाव्यानंतर आणखी १८ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्याचा निर्णय झाल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे दुष्काळी तालुक्यांची संख्या ३०२ पर्यंत पोहोचल्याचे वृत्तस्रोतांनी नमूद केले आहे. यामुळे केंद्राच्या पथकासमोर केवळ काही जिल्ह्यांतील स्थानिक समस्या नव्हे, तर राज्याच्या मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रावर परिणाम झालेल्या दुष्काळाचे व्यापक चित्र मांडले जाणार आहे.
पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे वेगाने सुरू
दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागात शेतपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. ६ ऑक्टोबरपर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार, सुमारे ४५ टक्क्यांहून अधिक पंचनामे पूर्ण झाले होते. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सर्व पंचनामे १० ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे. उपलब्ध एका अहवालानुसार, सुमारे ६५ लाख २६ हजार हेक्टर क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण झाले होते. पंचनाम्यांमधून प्रत्यक्ष नुकसान किती झाले आहे, कोणत्या पिकांना किती फटका बसला आहे आणि कोणत्या शेतकऱ्यांना किती मदत आवश्यक आहे, याचे चित्र अधिक स्पष्ट होणार आहे.
३२ हजारांहून अधिक गावांचा संदर्भ
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या आढाव्यानुसार, सुरुवातीला दुष्काळ जाहीर केलेल्या २६५ तालुक्यांतील ३२,८२३ गावांपैकी १७,९४१ गावांमध्ये सुमारे ३८.१७ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे झाले होते. हे काम सुमारे ४५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले होते. ही आकडेवारी केंद्रीय पथकाच्या प्रत्यक्ष पाहणीसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण सरकारी नोंदीतील पंचनामे आणि प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती यांची पडताळणी केल्यानंतर नुकसानाचे अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होऊ शकते.
केंद्राकडे NDRFमधून मदतीची मागणी
महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत मदतीची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमित शाह यांच्याकडे राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे सविस्तर निवेदन सादर केले. केंद्राकडून केंद्रीय पथक पाठविण्यात यावे आणि राज्याला आवश्यक आर्थिक मदत मिळावी, अशी राज्याची भूमिका आहे. काही वृत्तांनुसार, महाराष्ट्राने केंद्राकडे सुमारे १७,४०० कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी केली आहे. ही मागणी आणि प्रत्यक्ष नुकसान यांचा विचार केंद्रीय पथकाच्या अहवालाच्या आधारे केला जाणार आहे.
केंद्रीय पथकाचा अहवाल का महत्त्वाचा?
केंद्रीय पथकाच्या पाहणीचा सर्वात महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे जमिनीवरील परिस्थितीचे केंद्र सरकारकडून स्वतंत्र मूल्यांकन होणे. पथकाकडून प्रामुख्याने पुढील बाबींचा आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे—
- खरीप पिकांचे प्रत्यक्ष नुकसान
- पावसातील तूट आणि त्याचा शेतीवरील परिणाम
- उपलब्ध पाणीसाठा
- पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती
- जनावरांसाठी चारा उपलब्धता
- शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान
- पीक नुकसानीचे पंचनामे
- ग्रामीण भागातील रोजगाराची स्थिती
- रब्बी हंगामासाठी उपलब्ध पाणी व ओलावा
- राज्य सरकारने केलेल्या दुष्काळ निवारण उपाययोजना
या पाहणीनंतर केंद्रीय पथक आपले निरीक्षण आणि शिफारशी केंद्र सरकारसमोर मांडेल. त्यानंतर केंद्राकडून उपलब्ध नियम आणि निकषांनुसार मदतीबाबत निर्णय होण्याची प्रक्रिया पुढे जाईल.
शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदतीची अपेक्षा
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत देण्याचे नियोजन केले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पीक नुकसानीचे पंचनामे जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने पाणी, चारा, पीक नुकसान आणि शेतकऱ्यांवरील कर्जवसुलीचा ताण याबाबतही उपाययोजनांचा आढावा घेतला आहे.
राज्यात १० टक्के पाणीकपातीचे नियोजन
दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन राज्यात १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्यावर सरकारचा भर आहे. याशिवाय दुष्काळग्रस्त भागात रोजगार हमीची कामे वाढवणे, चारा उपलब्धता वाढवणे, पाण्याचे नियोजन करणे आणि शेतकऱ्यांना वेळेत मदत देणे यावरही भर देण्यात आला आहे.
चारा टंचाईवरही लक्ष
(Drought) दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहत नाही. पावसाअभावी हिरवा चारा आणि पशुखाद्याची उपलब्धता कमी झाल्यास पशुधनाचे संगोपन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोरही मोठे संकट निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे चारा डेपो, ग्रासलँड डेव्हलपमेंट आणि उपलब्ध कृषी अवशेषांचा पशुखाद्यासाठी वापर यांसारख्या उपाययोजनांवरही सरकार विचार करत आहे.
बँक कर्ज आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण
(Drought) दुष्काळी परिस्थितीत पीक हातातून गेल्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर पुढील हंगामासाठी भांडवल उभारण्याचे आव्हान निर्माण होते. त्यामुळे पीक कर्जवाटप आणि कर्जवसुलीचा प्रश्नही सरकारच्या दुष्काळ निवारण आराखड्यात महत्त्वाचा ठरत आहे. मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारने बँकांनी शेतकऱ्यांवर कर्जवसुलीसाठी अनावश्यक दबाव आणू नये, तसेच पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या उपाययोजनांवर भर दिला आहे.
रब्बी हंगामासाठीही नियोजन
खरीप हंगामाला मोठा फटका बसला असला तरी ज्या भागात पावसामुळे किंवा उपलब्ध सिंचनामुळे जमिनीत पुरेसा ओलावा शिल्लक आहे, त्या भागात रब्बी हंगाम वाचविण्याचे प्रयत्न करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. पाण्याची उपलब्धता असलेल्या भागात हरभरा आणि ज्वारीसारख्या पिकांना प्राधान्य देण्याबाबतही चर्चा झाली आहे. मात्र रब्बीचे अंतिम नियोजन स्थानिक पाणीसाठा, जमिनीतील ओलावा आणि हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून राहणार आहे.
केंद्र-राज्य समन्वयातून मदतीचा मार्ग
केंद्रीय पथकाचा महाराष्ट्र दौरा हा केवळ पाहणी दौरा नसून, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारमधील मदतप्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. राज्य सरकारकडून सादर केलेला प्रस्ताव, पंचनाम्यांमधून समोर येणारे नुकसान आणि केंद्रीय पथकाची प्रत्यक्ष पाहणी यांचा एकत्रित विचार करून केंद्राकडून पुढील मदतीबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अमित शाह यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात दाखल झाले आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नजरा आता केंद्रीय पथकाच्या अहवालाकडे आणि त्यानंतर होणाऱ्या मदतीच्या निर्णयाकडे लागल्या आहेत.
पुढे काय होणार?
८ ते ११ ऑक्टोबरदरम्यान तीन केंद्रीय पथके दुष्काळग्रस्त भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करतील. त्यानंतर—
पाहणी → नुकसानाचे मूल्यांकन → अहवाल/शिफारशी → केंद्र सरकारचा निर्णय → NDRF/अन्य मदतीची प्रक्रिया
असा पुढील टप्पा अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्ष मदतीची रक्कम, पात्रता आणि वितरणाची अंतिम प्रक्रिया ही केंद्रीय मूल्यांकन, राज्याचा प्रस्ताव आणि लागू आपत्ती व्यवस्थापन निकषांनुसार निश्चित होईल.
शेतकऱ्यांसाठी या पाहणीचे महत्त्व काय?
केंद्रीय पथकाने प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पिकांची अवस्था, पाण्याची उपलब्धता आणि नुकसानाची तीव्रता पाहिल्यामुळे राज्याच्या मदत मागणीला जमिनीवरील वस्तुस्थितीचा आधार मिळणार आहे. त्यामुळे केंद्राकडून दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक मदत देताना अधिकृत पंचनामे आणि प्रत्यक्ष पाहणीचा अहवाल महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सध्या खरीप नुकसानीनंतर आर्थिक मदत, पाणी आणि चारा उपलब्धता, कर्जाचा ताण आणि पुढील रब्बी हंगामाचे नियोजन हे सर्वात मोठे प्रश्न आहेत. केंद्रीय पथकाच्या चार दिवसांच्या दौऱ्यात या प्रश्नांचे प्रत्यक्ष चित्र केंद्र सरकारसमोर जाण्याची अपेक्षा आहे.
एकीकडे राज्य सरकारकडून पंचनामे आणि मदतवाटपाची तयारी सुरू आहे, तर दुसरीकडे केंद्राचे पथक दुष्काळाची प्रत्यक्ष तीव्रता तपासत आहे. त्यामुळे केंद्रीय पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडून नेमकी कोणती मदत जाहीर होते, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
महत्त्वाची नोंद : ६–७ ऑक्टोबरच्या काही वृत्तांतांमध्ये केंद्रीय पथकाच्या संभाव्य जिल्हानिहाय दौऱ्यासंदर्भात वेगवेगळ्या जिल्ह्यांचा उल्लेख झाला होता. मात्र ७ ऑक्टोबरच्या महाराष्ट्र शासनाच्या महासंवादातील प्रसिद्धीमाहिती आणि ८ ऑक्टोबरच्या ताज्या वृत्तांमध्ये नमूद कार्यक्रमानुसार तीन गटांसाठी अहिल्यानगर-सोलापूर-पुणे, छत्रपती संभाजीनगर-जालना-बीड आणि नागपूर-यवतमाळ व लगतचे टंचाईग्रस्त भाग असा उल्लेख आहे. त्यामुळे हा अंतिम उपलब्ध कार्यक्रम मानून वरील वृत्तलेख तयार करण्यात आला आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
