तेहरान/नवी दिल्ली, दि. 19 जून: जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी व्यापार मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) प्रवास करणाऱ्या जहाजांवर शुल्क आकारण्याची तयारी इराणने सुरू केली आहे. अमेरिकेसोबत नुकत्याच झालेल्या सामंजस्य करारानंतर (MoU) सुरू झालेल्या 60 दिवसांच्या चर्चाकालावधीनंतर पुढील दोन महिन्यांत हे शुल्क लागू करण्याची योजना असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या निर्णयामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ, तेल वाहतूक उद्योग आणि तेल आयात करणाऱ्या देशांमध्ये चिंता वाढली आहे.
(Strait of Hormuz) : जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेलमार्ग
होर्मुझ सामुद्रधुनी ही पर्शियन आखात आणि अरबी समुद्र यांना जोडणारी अत्यंत महत्त्वाची जलवाहतूक मार्गिका आहे. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कुवेत, कतार, इराक आणि इराण यांसारख्या तेल उत्पादक देशांमधून निर्यात होणारे मोठ्या प्रमाणातील कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू याच मार्गाने जगभर पोहोचतात. त्यामुळे या मार्गातील कोणताही बदल जागतिक ऊर्जा बाजारावर थेट परिणाम करू शकतो.
(Strait of Hormuz) – 60 दिवस शुल्कमुक्त कालावधी
इराणने स्पष्ट केले आहे की अमेरिकेसोबतच्या नव्या सामंजस्य करारानुसार पुढील 60 दिवस जहाजांवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. या कालावधीत संबंधित देश, जहाज कंपन्या आणि प्रादेशिक भागीदारांसोबत चर्चा केली जाणार आहे. मात्र त्यानंतर नवीन शुल्क प्रणाली लागू करण्याचा इराणचा मानस असल्याचे वृत्त आहे.
कोणते शुल्क आकारले जाणार?
इराणकडून पारंपरिक टोल (Toll) आकारला जाणार नसला तरी “सुरक्षा, सागरी सेवा, विमा संरक्षण आणि मार्ग व्यवस्थापन शुल्क” या नावाखाली शुल्क आकारण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यासाठी जहाजांना पूर्वपरवानगी घेणे, मालाची माहिती देणे आणि निश्चित मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक ठरू शकते. काही आंतरराष्ट्रीय अहवालांनुसार, यापूर्वीही काही जहाजांकडून लाखो डॉलर्स इतकी रक्कम सुरक्षित मार्गासाठी घेतल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. तथापि, या शुल्कांचे स्वरूप आणि दर अद्याप अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेले नाहीत.
(Strait of Hormuz) बाबत जागतिक व्यापार क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण
आंतरराष्ट्रीय जहाज वाहतूक कंपन्या आणि ऊर्जा बाजार विश्लेषकांचे मत आहे की (Strait of Hormuz) होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नवीन शुल्कांमुळे तेल वाहतुकीचा खर्च वाढू शकतो. त्याचा परिणाम जागतिक कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषतः आशियातील भारत, चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारखे मोठे तेल आयातदार देश या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
भारतासाठी का महत्त्वाची आहे ही घडामोड?
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पश्चिम आशियातील देशांवर अवलंबून आहे. भारताकडे येणाऱ्या अनेक तेलवाहू जहाजांचा मार्ग होर्मुझ सामुद्रधुनीतूनच जातो. त्यामुळे या मार्गावरील कोणतेही अतिरिक्त शुल्क, निर्बंध किंवा तणाव भारतीय तेल आयात खर्च वाढवू शकतात. परिणामी पेट्रोल, डिझेल आणि इतर इंधनांच्या किमतींवरही अप्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
आंतरराष्ट्रीय कायद्याबाबत प्रश्नचिन्ह
इराणच्या प्रस्तावित शुल्क व्यवस्थेवर आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्याच्या दृष्टीनेही चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय सामुद्रधुनीतून जहाजांना मुक्त मार्गाचा अधिकार असतो. त्यामुळे भविष्यात या शुल्क व्यवस्थेवर कायदेशीर वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पुढील दोन महिने महत्त्वाचे
सध्या 60 दिवसांचा चर्चाकालावधी सुरू असून या कालावधीत इराण, ओमान आणि इतर आखाती देश भविष्यातील सागरी व्यवस्थापनाबाबत चर्चा करणार आहेत. या चर्चांमधून अंतिम शुल्क रचना, अंमलबजावणीची पद्धत आणि जहाज कंपन्यांसाठीचे नियम निश्चित होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिने जागतिक ऊर्जा आणि जहाज वाहतूक क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
