TCS च्या नाशिक येथील BPO युनिटशी संबंधित वादग्रस्त प्रकरणात तपास यंत्रणांनी कारवाईचा वेग वाढवला असून, आरोपी म्हणून समोर आलेल्या Nida Khan संदर्भात अनेक गंभीर दावे सोशल मीडियावर आणि काही माध्यमांमध्ये चर्चेत आले आहेत. विशेष तपास पथक (SIT) डिजिटल पुरावे, ई-मेल्स, चॅट रेकॉर्ड्स, आर्थिक व्यवहार आणि कथित धर्मांतराशी संबंधित लिंकची तपासणी करत असल्याचे विविध वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे. काही माध्यमांनी पीडित महिलांना धार्मिक प्रभावाखाली आणण्याचे प्रयत्न, “171 लिंक्स” पाठविणे, धार्मिक प्रथा शिकविणे आणि नाव बदलण्यास प्रवृत्त केल्याचे आरोप समोर आल्याचे म्हटले आहे. मात्र, सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झालेला “१३६ आंतरराष्ट्रीय कट्टरवादी संघटनांशी संबंध” किंवा “पाकिस्तानस्थित गटांशी व्हिडिओ कॉलद्वारे प्रशिक्षण” हा दावा अद्याप कोणत्याही अधिकृत सरकारी एजन्सी, न्यायालयीन दस्तऐवज किंवा तपास यंत्रणेने सार्वजनिकरीत्या पुष्टी केलेला नाही. हे दावे प्रामुख्याने सोशल मीडिया पोस्ट्स, YouTube व्हिडिओ, X (Twitter) पोस्ट्स आणि काही अप्रमाणित डिजिटल स्रोतांमध्ये दिसून येतात. विश्वसनीय राष्ट्रीय माध्यमांनुसार, Nida Khan यांच्यावर धार्मिक दबाव, मानसिक छळ, कथित धर्मांतर प्रयत्न आणि लैंगिक छळ प्रकरणातील इतर आरोपींना मदत केल्याचे आरोप आहेत. नाशिक पोलिसांनी अनेक FIR नोंदवून तपासासाठी संयुक्त पथके तयार केली होती आणि काही आरोपींना अटकही करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे कॉर्पोरेट कार्यस्थळांमधील POSH (Prevention of Sexual Harassment) यंत्रणा, HR उत्तरदायित्व, कर्मचारी सुरक्षाव्यवस्था आणि डिजिटल मॉनिटरिंग यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. TCS ने स्वतः स्वतंत्र चौकशी सुरू करून बाह्य कायदेशीर सल्लागार आणि Deloitte सारख्या संस्थांची मदत घेतली असून, “Zero Tolerance” धोरणाचा पुनरुच्चार केला आहे. कंपनीने Nida Khan या HR प्रमुख नसल्याचे स्पष्ट करत अंतर्गत चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले आहे.
TCS, Nida Khan नेमके प्रकरण काय आहे?
Tata Consultancy Services (TCS) च्या नाशिक येथील BPO युनिटशी संबंधित हे प्रकरण काही महिला कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे देशभर चर्चेत आले. पीडित महिलांनी कार्यस्थळी लैंगिक छळ, मानसिक त्रास, धार्मिक दबाव आणि कथित धर्मांतरासाठी प्रवृत्त केल्याचे आरोप करत पोलिसांकडे तक्रारी दाखल केल्या. या प्रकरणात Nida Khan हिचे नाव प्रमुख आरोपी म्हणून समोर आले असून, तिच्यासह काही अन्य व्यक्तींवर महिलांना विशिष्ट धार्मिक विचारसरणीकडे वळवण्याचा, धार्मिक व्हिडिओ आणि लिंक पाठवण्याचा तसेच मानसिक दबाव टाकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारींनंतर नाशिक पोलिसांनी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करून डिजिटल पुरावे, मोबाईल डेटा, चॅट्स, ई-मेल्स आणि आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू केली. काही आरोपींना अटक करण्यात आली असून, Nida Khan काही दिवस फरार राहिल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर येथून अटक करण्यात आली. या प्रकरणात सोशल मीडियावर अनेक गंभीर दावे व्हायरल झाले असले तरी तपास यंत्रणांनी अद्याप सर्व दाव्यांची अधिकृत पुष्टी केलेली नाही. दुसरीकडे, TCS कंपनीने या आरोपांची गंभीर दखल घेत स्वतंत्र अंतर्गत चौकशी सुरू केली असून “Zero Tolerance” धोरणाचा पुनरुच्चार केला आहे. या संपूर्ण घटनेमुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कर्मचारी सुरक्षा, POSH यंत्रणा, धार्मिक स्वातंत्र्य, HR उत्तरदायित्व आणि सोशल मीडिया ट्रायल या विषयांवर देशभर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
निदा खान अटकेनंतर काय समोर आले?
संबंधित वादग्रस्त प्रकरणात Nida Khan अटकेनंतर तपास यंत्रणांच्या हाती काही महत्त्वाचे डिजिटल पुरावे लागल्याची माहिती विविध माध्यमांतून समोर आली आहे. विशेष तपास पथकाने (SIT) तिचा मोबाईल, लॅपटॉप, चॅट रेकॉर्ड्स, सोशल मीडिया संवाद आणि कथित धार्मिक प्रभावाशी संबंधित सामग्रीची तपासणी सुरू केली आहे. काही पीडित महिलांनी तक्रारीत धार्मिक दबाव, मानसिक छळ, विशिष्ट धार्मिक साहित्य पाठवणे, तसेच धर्मांतरासाठी प्रवृत्त केल्याचे आरोप केले आहेत. काही माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, पीडितेला “१७१ धार्मिक लिंक्स” पाठविणे, धार्मिक अॅप्स इन्स्टॉल करून देणे, नमाज व धार्मिक प्रथा शिकवणे आणि नाव बदलण्यासाठी दबाव टाकल्याचे आरोप तपासात समोर आले आहेत. तपासादरम्यान Nida Khan काही दिवस फरार होती आणि अखेर छत्रपती संभाजीनगर येथील नरेगाव परिसरातून संयुक्त पोलिस कारवाईत तिला अटक करण्यात आली. पोलिसांनी साध्या वेशात अनेक दिवस निगराणी ठेवून ही कारवाई केल्याचे वृत्त आहे. सोशल मीडियावर “१३६ आंतरराष्ट्रीय कट्टरवादी संघटनांशी संबंध” किंवा “पाकिस्तानस्थित गटांकडून व्हिडिओ कॉलद्वारे प्रशिक्षण” अशा गंभीर दाव्यांनी मोठी चर्चा निर्माण केली; मात्र या दाव्यांची अद्याप कोणत्याही अधिकृत सरकारी एजन्सी, न्यायालयीन कागदपत्र किंवा प्रमुख राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून सार्वजनिक पुष्टी करण्यात आलेली नाही. अनेक विश्वसनीय माध्यमांनीही हे दावे स्वतंत्रपणे सत्यापित झाले नसल्याचे नमूद केले आहे. Reddit आणि इतर सोशल प्लॅटफॉर्मवरील चर्चांमध्येही या दाव्यांबाबत पुरावे नसल्याची आणि चुकीची माहिती पसरत असल्याची चर्चा दिसून आली. दरम्यान, TCS ने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत स्वतंत्र अंतर्गत चौकशी समिती स्थापन केली असून “Zero Tolerance” धोरणाचा पुनरुच्चार केला आहे. कंपनीने Nida Khan ही HR प्रमुख नसल्याचे स्पष्ट करत बाह्य कायदेशीर आणि फॉरेन्सिक तज्ज्ञांची मदत घेतली असल्याचे सांगितले आहे.
न्यायालयीन घडामोडी
नाशिक न्यायालयाने आरोपींचे काही जामीन अर्ज फेटाळल्याची माहिती समोर आली आहे. सरकारी पक्षाने “गंभीर स्वरूपाचे आरोप” आणि “कस्टोडियल चौकशीची आवश्यकता” यांचा उल्लेख केल्याचे वृत्त विविध माध्यमांनी दिले आहे. सरकारी वकीलांनी तपासासाठी डिजिटल पुरावे, संपर्क साखळी आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी सुरू असल्याचे न्यायालयात नमूद केल्याचेही वृत्त आहे. तथापि, अंतिम दोषारोपपत्र आणि न्यायालयीन निर्णय येणे बाकी आहे.
AIMIM नगरसेवकाच्या घराचा मुद्दा
नाशिक TCS प्रकरणातील मुख्य आरोपींपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या Nida Khan हिला छत्रपती संभाजीनगरमधील नरेगाव परिसरातील AIMIM नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या कथित निवासस्थानी लपून बसल्याच्या माहितीवरून पोलिसांनी अटक केल्याचे वृत्त अनेक विश्वसनीय माध्यमांनी दिले आहे. पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (SIT) तिच्या मोबाईल लोकेशन, डिजिटल संपर्क, कॉल रेकॉर्ड्स आणि स्थानिक माहितीदारांच्या मदतीने तिचा मागोवा घेतल्याचे सांगितले जात आहे. जवळपास २५ दिवस फरार राहिल्यानंतर नाशिक पोलिस आणि छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत ती पकडली गेली. तपासादरम्यान मतीन पटेल यांनी आरोपीला आश्रय दिल्याचा आरोप समोर आल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेने त्यांच्या घर, कार्यालय आणि इतर काही मालमत्तांवर कारवाई सुरू केली. प्रशासनाने संबंधित बांधकामे “अनधिकृत” असल्याचा दावा करत नोटीस बजावली होती. त्यानंतर मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात बुलडोझर कारवाई करून घर आणि कार्यालयाचा काही भाग जमीनदोस्त करण्यात आला. या कारवाईमुळे राज्यात मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला असून AIMIM ने याला “गोन्डा राज” म्हणत प्रशासनावर राजकीय सूडबुद्धीचा आरोप केला. माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, महानगरपालिकेने महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यांतर्गत नोटीस देऊन संबंधित बांधकामांना परवानगी नसल्याचे म्हटले होते. मतीन पटेल यांनी या कारवाईविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती; मात्र तत्काळ स्थगिती न मिळाल्याने प्रशासनाने पहाटेच्या सुमारास कारवाई केली. या संपूर्ण घटनेमुळे “आरोपीला आश्रय देणे”, “अनधिकृत बांधकाम”, आणि “कायद्याची अंमलबजावणी विरुद्ध राजकीय लक्ष्यीकरण” या मुद्द्यांवर राज्यभरात चर्चा सुरू झाली आहे.
निष्कर्ष
नाशिक TCS प्रकरणाने देशभरात मोठी चर्चा निर्माण केली आहे. अनेक गंभीर आरोप, राजकीय प्रतिक्रिया आणि सोशल मीडियावरील तीव्र दावे यामुळे हे प्रकरण अधिक संवेदनशील बनले आहे. मात्र, “१३६ संघटनांशी संबंध” किंवा “पाकिस्तानमधून प्रशिक्षण” यांसारख्या दाव्यांची अधिकृत पुष्टी अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे तपास पूर्ण होईपर्यंत संयम राखणे आणि फक्त अधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
