PM E DRIVE योजनेत राज्यनिहाय निधी नाही; इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीदारांना थेट मिळतो सवलतीचा लाभ – केंद्र सरकारची संसदेत माहिती

नवी दिल्ली : देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने राबविलेली PM E DRIVE (PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) योजना ही संपूर्ण भारतासाठी समान स्वरूपाची (Pan India) असून या योजनेअंतर्गत कोणत्याही राज्यासाठी स्वतंत्र निधी वाटप करण्यात आलेले नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने संसदेत लेखी उत्तराद्वारे दिली आहे. या योजनेत पात्र इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीदारांना वाहनाच्या किमतीत थेट सवलत (Upfront Incentive) दिली जाते आणि त्यानंतर त्या अनुदानाची रक्कम केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries) संबंधित वाहन उत्पादक कंपन्यांना (OEMs) परत देते.  संसदेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, PM E-DRIVE ही राष्ट्रीय स्तरावरील योजना असल्यामुळे कोणत्याही राज्यासाठी वेगळा कोटा किंवा निधी निश्चित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे देशातील कोणत्याही राज्यातील पात्र नागरिकांनी इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केल्यास त्यांना योजनेचा लाभ समान अटींवर मिळू शकतो. PM E DRIVE बद्दल सविस्तर माहितीसाठी संपूर्ण लेख नक्की वाचा.

PM E DRIVE योजना म्हणजे काय?

PM E-DRIVE (PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) ही भारत सरकारच्या केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने (Ministry of Heavy Industries) सुरू केलेली महत्त्वाकांक्षी केंद्रीय योजना आहे. या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर 2024 मध्ये मंजुरी दिली असून 1 ऑक्टोबर 2024 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत अंमलबजावणीसाठी ₹10,900 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) वापर मोठ्या प्रमाणात वाढवणे, प्रदूषण कमी करणे, आयातीत इंधनावरील अवलंबित्व घटवणे, देशांतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाला चालना देणे आणि 2070 पर्यंत ‘नेट-झिरो’ उत्सर्जनाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी स्वच्छ वाहतूक व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे. ही योजना पूर्वीच्या FAME-II योजनेचा पुढील टप्पा मानली जाते आणि वाहन खरेदीपासून चार्जिंग नेटवर्क, उत्पादन आणि तांत्रिक परिसंस्था उभारणीपर्यंत संपूर्ण EV इकोसिस्टम मजबूत करण्यावर भर देते.

PM E DRIVE योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे

PM E DRIVE योजनेचे उद्दिष्ट केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांवर अनुदान देणे नसून भारतात संपूर्ण इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परिसंस्था विकसित करणे आहे. या योजनेद्वारे नागरिकांना स्वच्छ आणि परवडणारी वाहतूक उपलब्ध करून देणे, पेट्रोल-डिझेलवरील खर्च कमी करणे, वाहनांमधून होणारे कार्बन उत्सर्जन घटवणे, ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत देशातच EV उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, बॅटरी आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक आकर्षित करणे तसेच चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारून EV वापर अधिक सोयीस्कर बनवणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. याशिवाय देशातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ई-बस, ई-अॅम्ब्युलन्स आणि ई-ट्रक यांचा वापर वाढवून हरित वाहतूक व्यवस्थेला गती देण्याचाही या योजनेचा हेतू आहे.

PM E DRIVE चा कोणत्या वाहनांना लाभ मिळतो?

PM E DRIVEअंतर्गत विविध प्रकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जाते. यामध्ये इलेक्ट्रिक दुचाकी (e-2W), इलेक्ट्रिक तीनचाकी (e-3W), ई-रिक्षा, ई-कार्ट, व्यावसायिक मालवाहू इलेक्ट्रिक वाहने, ई-ट्रक, ई-बस आणि ई-अॅम्ब्युलन्स यांचा समावेश आहे. विशेषतः सार्वजनिक वाहतूक आणि व्यावसायिक वाहनांच्या विद्युतीकरणावर सरकारने अधिक भर दिला आहे. या योजनेअंतर्गत 9 महानगरांमध्ये 14,000 हून अधिक इलेक्ट्रिक बस सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

PM E DRIVE अनुदान कसे मिळते?

PM E DRIVE योजनेतील सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ग्राहकाला स्वतंत्रपणे अनुदानासाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता नसते. पात्र ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करताना आधार-आधारित e-KYC पूर्ण करतो. त्यानंतर PM E DRIVE पोर्टलवरून e-Voucher तयार केला जातो. या ई-व्हाउचरच्या आधारे वाहनाच्या किमतीतच सरकारकडून मिळणाऱ्या प्रोत्साहनाची रक्कम थेट वजा केली जाते. ग्राहकाला कमी किंमतीत वाहन मिळते आणि नंतर सरकार ही अनुदानाची रक्कम संबंधित वाहन उत्पादक कंपनीला (OEM) परत देते. त्यामुळे लाभार्थ्याला अनुदान मिळण्यासाठी महिनोनमहिने प्रतीक्षा करावी लागत नाही.

चार्जिंग पायाभूत सुविधांवर विशेष भर

इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढण्यासाठी चार्जिंग सुविधा उपलब्ध असणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे PM E-DRIVE अंतर्गत देशभरात सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन उभारण्यावर मोठी गुंतवणूक केली जात आहे. राष्ट्रीय महामार्ग, शहरांतील महत्त्वाची ठिकाणे, औद्योगिक क्षेत्रे आणि सार्वजनिक पार्किंगमध्ये आधुनिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. चार्जिंग नेटवर्क मजबूत झाल्यामुळे ‘रेंज अँझायटी’ कमी होईल आणि अधिकाधिक नागरिक इलेक्ट्रिक वाहन स्वीकारतील, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

देशांतर्गत उत्पादनाला चालना

ही योजना केवळ ग्राहकांसाठी नसून भारतीय उद्योगासाठीही महत्त्वाची आहे. PM E-DRIVE अंतर्गत देशातच इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन, बॅटरी निर्मिती, ऑटो पार्ट्स आणि संबंधित तंत्रज्ञान विकसित करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ला चालना मिळण्याबरोबरच रोजगारनिर्मिती, परकीय गुंतवणूक आणि भारताला जागतिक EV उत्पादन केंद्र बनवण्यास मदत होणार आहे.

PM E DRIVE योजनेचे महत्त्व

भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या वाहन बाजारपेठांपैकी एक आहे. वाढते प्रदूषण, इंधन आयातीवरील मोठा खर्च आणि हवामान बदलाची समस्या लक्षात घेता PM E-DRIVE ही देशाच्या हरित विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना मानली जाते. या योजनेमुळे स्वच्छ वाहतूक, कमी इंधन खर्च, आधुनिक चार्जिंग सुविधा, स्थानिक उत्पादन, रोजगारनिर्मिती आणि शाश्वत औद्योगिक विकासाला गती मिळत आहे. त्यामुळे भारतातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्राच्या विस्तारासाठी PM E-DRIVE हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे.

खरेदीदारांना सवलत कशी मिळते?

या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे वाहन खरेदीच्या वेळीच ग्राहकाला अनुदानाचा लाभ मिळतो. ग्राहकाला वेगळा अर्ज करून अनुदानाची वाट पाहावी लागत नाही. वाहनाच्या अंतिम किमतीतच अनुदानाची रक्कम कमी केली जाते. त्यानंतर सरकार ती रक्कम संबंधित Original Equipment Manufacturers (OEMs) यांना परतफेड करते. त्यामुळे ग्राहकासाठी इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी अधिक परवडणारी ठरते.

PM E DRIVE : निधी वाटप आणि खर्चाचा आढावा

केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार:

यावरून 2025-26 मध्ये उपलब्ध निधीचा मोठा भाग वापरण्यात आला असून 2026-27 मध्येही वाहन उत्पादकांकडून आलेल्या दाव्यांवर प्रक्रिया सुरू असल्याचे सरकारने सांगितले आहे.

PM E DRIVE पोर्टलवर अडचणी का येतात?

सरकारने स्पष्ट केले की काही लाभार्थ्यांना PM E DRIVE पोर्टल वापरताना अडचणी येऊ शकतात. त्यामागील प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत:

• आधारशी मोबाईल क्रमांक लिंक नसणे.
• आधार बायोमेट्रिक किंवा फेस ऑथेंटिकेशन अयशस्वी होणे.
• NIC कडील तांत्रिक देखभाल किंवा नेटवर्क समस्या.
• जुने किंवा जुळत नसलेले बायोमेट्रिक तपशील.

सरकारने सांगितले की फेस ऑथेंटिकेशन यशस्वी झाल्यानंतरच ई-व्हाउचर प्रणाली व्यवहार नोंदवते. त्यामुळे अपूर्ण किंवा अयशस्वी व्यवहारांची राज्यनिहाय स्वतंत्र माहिती उपलब्ध नसते.

ई-रिक्षा आणि ई-कार्टसाठी प्रलंबित अनुदान नाही

संसदेत विचारलेल्या आणखी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने सांगितले की ई-रिक्षा आणि ई-कार्ट खरेदीदारांसाठी कोणतेही अनुदान प्रलंबित नाही. कारण या वाहनांवरील अनुदान ग्राहकांना वाहन खरेदीच्या वेळीच सवलतीच्या स्वरूपात दिले जाते. त्यामुळे नंतर स्वतंत्र अनुदान वितरणाची गरज राहत नाही.

PM E DRIVE योजनेचा उद्देश काय?

PM E DRIVE योजनेचा मुख्य उद्देश भारतात स्वच्छ, हरित आणि शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेला चालना देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक दुचाकी, तिनचाकी, ई-अॅम्ब्युलन्स, ई-ट्रक, ई-बस तसेच चार्जिंग पायाभूत सुविधा उभारणीला प्रोत्साहन दिले जाते. यामुळे प्रदूषण कमी करणे, जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व घटवणे आणि देशांतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादनाला चालना देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

नागरिकांसाठी याचा अर्थ काय?

या संसदीय उत्तरामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की भारतातील कोणत्याही राज्यातील पात्र नागरिकांना PM E-DRIVE योजनेचा लाभ मिळू शकतो. राज्यनिहाय निधी किंवा कोट्याची मर्यादा नसल्यामुळे योजना अधिक पारदर्शक आणि समान संधी देणारी ठरते. वाहन खरेदीच्या वेळीच मिळणारी थेट किंमत सवलत इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार वाढवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

PM E DRIVE अधिकृत वेबसाईटसाठी येथे क्लिक करा.

समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.

बातमीन्यूज