राज्यातील पर्यावरण संवर्धनाला अधिक बळकटी देण्यासाठी आणि हरित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने यंदा 18 कोटी (Tree Plantation) वृक्ष लागवडीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, खासगी-सार्वजनिक भागीदारी (PPP), ग्रामपंचायतींचा सक्रिय सहभाग, जीआयएस तंत्रज्ञान, ड्रोन आणि उपग्रह प्रणालीचा वापर करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन, मुंबई येथे हरित महाराष्ट्र आयोगाची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील वृक्ष लागवड मोहिमेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आणि विविध विभागांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.
18 कोटी (Tree Plantation) वृक्ष लागवडीसाठी सर्व यंत्रणांचा समन्वय
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, केवळ (Tree Plantation) वृक्ष लागवड करणे पुरेसे नाही, तर ती शाश्वत, वैज्ञानिक आणि परिणामकारक व्हावी यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. वन विभाग, कृषी विभाग, महसूल विभाग, ग्रामपंचायती, स्वयंसेवी संस्था तसेच खासगी कंपन्यांचा सहभाग वाढवून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येणार आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र उद्दिष्ट निश्चित करून त्याचा नियमित आढावा घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
प्रत्येक ग्रामपंचायतीने तयार करावा वृक्ष लागवडीचा आराखडा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्ही बी-जी राम जी योजनेअंतर्गत (Tree Plantation) वृक्ष लागवडीला गती देण्याचे निर्देश दिले. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपल्या हद्दीतील उपलब्ध सरकारी आणि सार्वजनिक जमिनीचे सर्वेक्षण करून ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे वृक्ष लागवडीचा आराखडा तयार करावा आणि तो केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड करावा, असे त्यांनी सांगितले. हे काम वेळेत पूर्ण झाल्यास वृक्ष लागवडीसाठी लागणाऱ्या खर्चाचा काही हिस्सा केंद्र शासनाकडून उपलब्ध होऊ शकतो, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी आणि वन अधिकाऱ्यांना समन्वयाचे निर्देश
प्रत्येक गावासाठी नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि वन अधिकारी यांनी संयुक्तपणे काम करावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ग्रामपंचायतींनी उपलब्ध जमिनीचा जास्तीत जास्त वापर करून नियोजनबद्ध वृक्ष लागवड करावी. त्यासाठी नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी विशेष जनजागृती मोहिमा राबविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
जीआयएस आधारित ‘लँड बँक’ तयार
वृक्ष लागवडीसाठी योग्य जागा शोधण्याचे काम अधिक सोपे व्हावे म्हणून राज्यभरातील उपलब्ध जमिनींची जीआयएस आधारित ‘लँड बँक’ तयार करण्यात आली आहे. ही माहिती जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांना उपलब्ध करून देण्यात आली असून प्रत्येक विभागाने आपल्या उद्दिष्टांचा नियमित आढावा घ्यावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. विभागीय आयुक्तांनी जिल्हानिहाय प्रगती अहवाल शासनाला नियमितपणे सादर करण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.
पुढील हंगामासाठी रोपांची मोठ्या प्रमाणावर तयारी
पुढील (Tree Plantation) वृक्ष लागवड हंगामासाठी रोपांची कमतरता भासू नये म्हणून आतापासूनच नियोजन सुरू करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी खासगी संस्था, स्वयंसेवी संस्था, कृषी विद्यापीठे आणि विविध भागीदारांच्या सहकार्याने मोठ्या प्रमाणावर रोपे तयार करण्यावर भर देण्याचे निर्देश दिले. तसेच कृषी विद्यापीठांकडे उपलब्ध असलेल्या विस्तीर्ण जमिनींचाही वृक्ष लागवडीसाठी प्रभावी वापर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
खासगी-सार्वजनिक भागीदारीला (PPP) चालना
राज्यात वृक्ष लागवड मोहिमेला वेग देण्यासाठी खासगी-सार्वजनिक भागीदारी (PPP) मॉडेल विकसित करण्यात आले आहे. या मॉडेलअंतर्गत खासगी संस्था वृक्ष लागवड, रोपांची निर्मिती, वितरण आणि देखभाल यामध्ये सहभागी होतील. या संपूर्ण व्यवस्थेसाठी एकात्मिक कार्यपद्धती तयार करण्यात आली असून ती राज्यातील महापालिकांनाही उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
Tree Plantation : ड्रोन, उपग्रह आणि जीआयएसद्वारे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग
यंदाच्या (Tree Plantation) वृक्ष लागवड मोहिमेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे. बैठकीत सांगण्यात आले की, ड्रोन, उपग्रह तंत्रज्ञान आणि जीआयएस प्रणालीच्या साहाय्याने वृक्ष लागवडीचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग करण्यात येईल. लावलेल्या प्रत्येक रोपाची वाढ, त्याची स्थिती आणि जगण्याचे प्रमाण सहा महिन्यांपर्यंत अचूकपणे तपासता येईल, अशी अत्याधुनिक यंत्रणा महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरच्या माध्यमातून विकसित करण्यात आली आहे. यामुळे वृक्ष लागवडीतील पारदर्शकता वाढण्याबरोबरच प्रत्यक्षात किती रोपे जिवंत आहेत, याची अचूक माहिती शासनाला उपलब्ध होणार आहे.
वन विभागाकडे सध्या 6 कोटी रोपे
बैठकीत रोपांच्या उपलब्धतेचाही आढावा घेण्यात आला. वन विभागाकडे सध्या सुमारे 6 कोटी रोपे उपलब्ध असून पुढील वर्षापर्यंत ही क्षमता 10 कोटी रोपांपर्यंत वाढविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी खासगी रोपवाटिकांचा सहभाग वाढविण्यात येणार असून, रोपांचे उत्पादन, विक्री आणि वितरणामध्ये खासगी गुंतवणूक प्रोत्साहित केली जाणार आहे. गुणवत्ता नियंत्रण आणि मूळ नियोजनाची जबाबदारी मात्र वन विभागाकडेच राहणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कृषी विभागाकडूनही मोठ्या प्रमाणावर रोपांची निर्मिती
कृषी विभागही या अभियानात सक्रिय सहभाग घेत आहे. कृषी विद्यापीठांच्या रोपवाटिकांमधून सुमारे 15 लाख रोपे तयार करण्यात येत आहेत. याशिवाय राज्यातील मान्यता प्राप्त खासगी रोपवाटिकांमधून तब्बल 2 कोटी 66 लाख रोपांची निर्मिती सुरू असल्याची माहिती कृषी विभागाने बैठकीत दिली.
पर्यावरण संरक्षणासाठी मोठी मोहीम
हवामान बदल, वाढते तापमान आणि पर्यावरणीय संतुलन राखण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाची ही मोहीम अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, ग्रामपातळीवरील नियोजन, विविध विभागांचा समन्वय आणि खासगी क्षेत्राच्या सहभागामुळे यंदाची 18 कोटी (Tree Plantation) वृक्ष लागवड मोहीम राज्यातील सर्वात व्यापक आणि तंत्रज्ञानाधारित हरित उपक्रमांपैकी एक ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. बैठकीस मंत्री गणेश नाईक तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
