मुंबई (Tukaram Mundhe) : मुलांच्या आरोग्याशी संबंधित आहाराच्या सवयी लहानपणापासूनच विकसित होत असतात. त्यामुळे शाळेच्या कॅन्टीनमध्ये कोणते पदार्थ उपलब्ध आहेत, याचा विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील खाद्यसंस्कृतीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. महाराष्ट्राचे अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी याच मुद्द्याकडे लक्ष वेधत शाळांमधील खाद्यपर्यावरण बदलण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. मुंढे यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये, “A healthier choice should be the easier one” म्हणजेच “आरोग्यदायी पर्याय निवडणे मुलांसाठी अधिक सोपे असले पाहिजे”, असा संदेश दिला. शाळेच्या कॅन्टीनमध्ये वडापावच्या जागी इडली आणि कोल्ड्रिंकच्या जागी ताक उपलब्ध झाले, तर हा वरकरणी छोटा बदल वाटू शकतो; मात्र प्रत्यक्षात तो मुलांच्या आहाराच्या सवयी घडवणाऱ्या संपूर्ण वातावरणात बदल घडवून आणतो, असा त्यांचा आशय आहे. वडापावऐवजी इडली, कोलाऐवजी ताक का? शाळेतील कॅन्टीनमध्ये विद्यार्थ्यांना जे सहज उपलब्ध होते, तेच पदार्थ मुले वारंवार निवडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आरोग्यदायी पर्याय उपलब्ध करून देणे ही केवळ खाद्यपदार्थ बदलण्याची बाब नसून लहान वयात योग्य आहाराची सवय लावण्याचा प्रयत्न आहे. मुंबईतील काही शाळांमध्ये या दिशेने प्रत्यक्ष बदल दिसू लागला आहे. आर्चडायोसेसन बोर्ड ऑफ एज्युकेशनशी संबंधित शाळांमधील कॅन्टीन मेनूमधून वडापाव आणि समोसा हटवून इडली, डोसा, पोहे, शिरा आणि उपमा यांसारखे पर्याय आणण्यात आले आहेत. एअरेटेड ड्रिंक्सवरही बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना चविष्ट पदार्थांबरोबरच तुलनेने अधिक संतुलित पर्याय निवडण्याची संधी मिळते.
महाराष्ट्र FDA ची Tukaram Mundhe यांच्या नेतृत्वाखाली शाळांमध्ये मोठी मोहीम
तुकाराम मुंढे यांनी महाराष्ट्राच्या FDA आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर अन्नसुरक्षा आणि अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत कारवाईला वेग दिला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून शाळांमधील कॅन्टीन, हॉस्टेल मेस आणि विद्यार्थ्यांना अन्न पुरवणाऱ्या यंत्रणांकडेही प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे.FDAने ‘Safe Food For Every Child in Maharashtra’ या मोहिमेअंतर्गत शाळांमधील अन्नसुरक्षा नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला आहे. शाळेतील कॅन्टीन, हॉस्टेल मेस आणि मिड-डे मील पुरवठादारांबाबत नियमांचे पालन करण्यावर विशेष लक्ष दिले जात आहे.
चिप्स, चॉकलेट आणि कोल्ड्रिंकवरही निर्बंध
जुलै २०२६मध्ये महाराष्ट्र FDAने राज्यातील शाळांना अस्वास्थ्यकर खाद्यपदार्थांबाबत कठोर निर्देश दिले. त्यानुसार शाळांच्या परिसरात चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड्रिंक्स आणि अशा प्रकारचे उच्च चरबी, साखर किंवा मीठ असलेले पदार्थ उपलब्ध करून देण्यास आळा घालण्यात आला आहे. हे निर्देश सरकारी, अनुदानित तसेच खासगी शाळांसह विविध शिक्षण मंडळांच्या शाळांना लागू असल्याचे वृत्त आहे. विशेष म्हणजे, अशा खाद्यपदार्थांच्या जाहिराती किंवा प्रचारावरही शाळेच्या परिसरात आणि ५० मीटरच्या परिसरात निर्बंधांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
हा महाराष्ट्राचा स्वतंत्र नियम नाही; FSSAIच्या नियमांशी संबंध
शाळांमध्ये सुरक्षित आणि संतुलित आहाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAIने Food Safety and Standards (Safe Food and Balanced Diets for Children in School) Regulations, 2020 जारी केले आहेत. हे नियम ४ सप्टेंबर २०२० रोजी अधिसूचित झाले आणि संबंधित तरतुदींचे पालन १ जुलै २०२१पासून अपेक्षित करण्यात आले. FSSAIच्या नियमांमध्ये शाळेतील सुरक्षित व आरोग्यदायी अन्न, तसेच मुलांना आरोग्यदायी खाद्यपदार्थांच्या उपलब्धतेला प्रोत्साहन देण्यावर भर आहे. शाळेच्या परिसरात आणि ५० मीटरच्या क्षेत्रात मुलांना लक्ष्य करणाऱ्या जास्त चरबी, मीठ आणि साखर असलेल्या पदार्थांच्या मार्केटिंग व जाहिरातींवरही निर्बंध आहेत.
मग मुलांना कॅन्टीनमध्ये काय मिळणार?
आरोग्यदायी आहाराचा अर्थ मुलांना चव नसलेले किंवा आकर्षक नसलेले पदार्थ देणे असा नाही. उलट पौष्टिक पदार्थ चविष्ट, परवडणारे आणि सहज उपलब्ध करून देणे हा या धोरणामागील महत्त्वाचा विचार आहे.
शाळांच्या मेनूमध्ये पुढील प्रकारच्या पदार्थांना प्राधान्य दिले जाऊ शकते—
- इडली आणि डोसा
- पोहे
- उपमा
- शिरा
- विविध धान्यांपासून तयार पदार्थ
- फळे व भाज्या
- डाळी व कडधान्यांवर आधारित पदार्थ
- दूध व दुग्धजन्य पदार्थ
- ताक आणि इतर आरोग्यदायी पेये
FSSAIच्या नियमांमध्येही फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्ये, कडधान्ये आणि दुग्धजन्य पदार्थांसारख्या आरोग्यदायी खाद्यपदार्थांच्या प्रोत्साहनाला महत्त्व दिले आहे.
‘फूड एन्व्हायर्नमेंट’ बदलण्याचा प्रयत्न – (Tukaram Mundhe)
तुकाराम मुंढे यांच्या पोस्टमधील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘Food Environment’, म्हणजेच मुलांच्या आजूबाजूला उपलब्ध असलेले खाद्यपर्यावरण. एखाद्या मुलाला कॅन्टीनमध्ये एका बाजूला वडापाव, समोसा आणि सॉफ्ट ड्रिंक आणि दुसऱ्या बाजूला इडली, पोहे आणि ताक असे पर्याय दिसले, तर निवड करताना उपलब्धता, किंमत, चव आणि मित्रांचा प्रभाव यांचा परिणाम होतो.
म्हणून केवळ मुलांना “जंक फूड खाऊ नका” असे सांगणे पुरेसे नाही. त्याऐवजी आरोग्यदायी पदार्थच सहज उपलब्ध करून देणे हा अधिक परिणामकारक दृष्टिकोन असल्याचे मुंढे यांच्या वक्तव्यावरून दिसते.
मुलांच्या भविष्यातील आरोग्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय
लहानपणी लागलेल्या आहाराच्या सवयी पुढील आयुष्यातही कायम राहण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शाळेतूनच संतुलित आहार, अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेबाबत योग्य संस्कार झाले, तर त्याचा परिणाम केवळ विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावरच नाही तर त्यांच्या कुटुंबांवर आणि समाजावरही होऊ शकतो. FSSAIच्या ‘Eat Right School’ उपक्रमाचाही उद्देश शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये अन्नसुरक्षा, पोषण आणि स्वच्छतेबाबत जागरूकता निर्माण करणे हा आहे. FSSAIच्या वार्षिक अहवालानुसार, शालेय स्तरावर अन्न व पोषणाच्या सवयी विकसित होणे महत्त्वाचे मानले जाते.
‘चविष्ट’पेक्षा ‘सुरक्षित आणि पौष्टिक’ अन्नाला प्राधान्य
स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्तानेही तुकाराम मुंढे यांनी नागरिकांच्या अन्ननिवडीबाबत “food independence”**चा मुद्दा मांडला होता. त्यांच्या मते अन्न केवळ चविष्ट असणे पुरेसे नसून ते सुरक्षित, दर्जेदार आणि आरोग्यदायी असणेही आवश्यक आहे. याच व्यापक भूमिकेचा विस्तार शाळांच्या कॅन्टीनमध्ये दिसत आहे. शाळेतील मुलांना लहान वयातच योग्य पर्याय मिळाल्यास भविष्यात आरोग्यदायी आहाराची निवड त्यांच्यासाठी अधिक नैसर्गिक होऊ शकते.
शाळांच्या बाहेरील दुकानांवरही लक्ष
फक्त शाळेच्या कॅन्टीनमधून जंक फूड हटवून हा प्रश्न सुटणार नाही. शाळेच्या गेटबाहेरच चिप्स, तळलेले पदार्थ, गोड पेये आणि इतर अस्वास्थ्यकर पदार्थ सहज उपलब्ध असतील तर विद्यार्थ्यांना ते विकत घेणे शक्य आहे. त्यामुळे FDAने शाळांच्या आसपासच्या खाद्यविक्रेत्यांकडेही लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरातील अन्नविक्रेत्यांकडून अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची तपासणी करून उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
पालकांचीही महत्त्वाची भूमिका
शाळेत आरोग्यदायी पदार्थ उपलब्ध करून देणे हा एक भाग आहे; मात्र घरातील आहाराची सवय तितकीच महत्त्वाची आहे. पालकांनी मुलांना फळे, भाज्या, डाळी, कडधान्ये, दूध किंवा इतर पौष्टिक पदार्थांची सवय लावणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर मुलांना जंक फूड पूर्णपणे ‘शत्रू’ म्हणून दाखवण्याऐवजी किती, किती वेळा आणि कोणत्या प्रमाणात खावे, याबाबत योग्य आहारविषयक समज देणे अधिक उपयुक्त ठरू शकते.
निष्कर्ष
(Tukaram Mundhe) तुकाराम मुंढे यांनी मांडलेला “इडली विरुद्ध वडापाव” किंवा “ताक विरुद्ध कोला” हा मुद्दा केवळ दोन खाद्यपदार्थांची तुलना नाही. त्यामागे मुलांच्या भविष्यातील आहाराच्या सवयी बदलण्याचा व्यापक विचार आहे. शाळेच्या कॅन्टीनमध्ये आरोग्यदायी पर्याय सहज उपलब्ध झाले, तर योग्य आहाराची निवड मुलांसाठी ‘कठीण निर्णय’ न राहता रोजची सहज सवय बनू शकते. महाराष्ट्र FDAची सध्याची मोहीम आणि FSSAIचे विद्यमान नियम पाहता, शाळांमधील अन्नसुरक्षा, पोषण आणि आरोग्यदायी खाद्यपर्यावरण हा आता केवळ पालकांचा विषय न राहता सार्वजनिक आरोग्याचा महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
