मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी (Ladki Bahin Yojna) ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’मध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धक्कादायक खुलासा करत सांगितले की, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तब्बल 14 हजार पुरुषांनी महिलांच्या नावाने किंवा चुकीची माहिती देऊन नोंदणी केली होती. अशा सर्व अपात्र लाभार्थ्यांकडून शासनाने दिलेली रक्कम वसूल करण्यात येणार असून कोणालाही माफी दिली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने विविध सरकारी डेटाबेस, कर विभाग, कर्मचारी नोंदी आणि इतर माहितीची पडताळणी केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर अपात्र लाभार्थी आढळून आले. या छाननीदरम्यान 14 हजार पुरुषांनी योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले. तसेच लाखो इतर लाभार्थीही पात्रतेच्या निकषांमध्ये बसत नसल्याचे समोर आले आहे.
Ladki Bahin Yojna या योजनेतून 80 लाख लाभार्थ्यांची नावे वगळली, त्यापैकी कोणाकडून रक्कम होणार वसूल ?
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पात्रता पडताळणीनंतर राज्यातील सुमारे 80 लाखअपात्र लाभार्थ्यांची नावे (Ladki Bahin Yojna) योजनेतून वगळण्यात आली आहेत. यामध्ये 14 हजार पुरुष, सुमारे 5 लाख सरकारी कर्मचारी, जवळपास 10 लाख आयकर भरणारे नागरिक तसेच वाहनधारक कुटुंबांतील अनेक लाभार्थींचा समावेश आहे. योजनेचा लाभ केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी असल्याने अशा अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाडकी बहीण योजनेतील गैरव्यवहाराबाबत भूमिका स्पष्ट करताना महत्त्वाची माहिती दिली आहे. योजनेचा लाभ चुकीच्या पद्धतीने घेणाऱ्या सुमारे 14 हजार पुरुषांकडून शासनाने दिलेली संपूर्ण रक्कम वसूल केली जाणार असली, तरी सरकारी कर्मचारी, आयकरदाते किंवा इतर निकषांमुळे नंतर अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून यापूर्वी मिळालेली रक्कम परत घेतली जाणार नसल्याचे संकेत सरकारकडून देण्यात आले आहेत. या महिलांनी अर्ज करताना उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे लाभ घेतला असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक कारवाई करण्याचा विचार नसल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, पात्रता पडताळणीनंतर अशा लाभार्थ्यांचे पुढील हप्ते बंद केले जातील. सरकारचा भर फसवणूक, खोटी माहिती किंवा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लाभ घेणाऱ्यांवर कारवाई करण्यावर आहे. त्यामुळे ज्या महिलांना प्रशासनाच्या छाननीत अपात्र ठरवण्यात आले आहे, त्यांना पूर्वी मिळालेली मदत परत करण्याची गरज नसली तरी भविष्यात योजनेचा लाभ मिळणार नाही. या निर्णयामुळे लाखो महिलांना दिलासा मिळाला असून, एकीकडे गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई आणि दुसरीकडे सामान्य लाभार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, असा संतुलित दृष्टिकोन सरकारने स्वीकारल्याचे मानले जात आहे.
Ladki Bahin Yojna लाभार्थी यादीतील अनेक विसंगती
राज्य सरकारच्या या व्यापक पडताळणी मोहिमेमुळे Ladki Bahin Yojna लाभार्थी यादीतील अनेक विसंगती प्रथमच उघडकीस आल्या आहेत. प्रशासनाने आधार, पॅन, आयकर विभाग, शासकीय कर्मचारी डेटाबेस तसेच वाहन नोंदणी विभागाच्या माहितीची पडताळणी करून अपात्र लाभार्थ्यांची छाननी केली. तज्ज्ञांच्या मते, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आल्याने शासनाच्या तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल आणि वाचलेला निधी खऱ्या अर्थाने गरजू व पात्र महिलांपर्यंत पोहोचवता येईल. दुसरीकडे, काही लाभार्थ्यांची नावे तांत्रिक त्रुटी, अपूर्ण कागदपत्रे किंवा डेटाबेसमधील विसंगतीमुळेही वगळली गेली असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शासनाने अशा महिलांना पुन्हा अर्ज करण्याची किंवा आवश्यक कागदपत्रे सादर करून आपली पात्रता सिद्ध करण्याची संधी देण्याची गरज असल्याचे मत सामाजिक क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या पारदर्शकतेसाठी आणि निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात असली, तरी पात्र महिलांचा लाभ अबाधित राहील याची खात्री करणे हे सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे. अशा छाननीमुळे भविष्यात इतर कल्याणकारी योजनांमध्येही डिजिटल पडताळणी आणि डेटा एकत्रीकरणाला अधिक गती मिळण्याची शक्यता आहे.
पुरुषांकडून Ladki Bahin Yojna अंतर्गत किती रक्कम वसूल होणार?
महिला व बालविकास विभागाच्या आधीच्या अहवालांनुसार, सुमारे 14,298 पुरुषांनी दहा महिन्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळले होते. या गैरव्यवहारामुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे 21.44 कोटी रुपयांचा भार पडल्याचे समोर आले आहे. आता ही संपूर्ण रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojna) नेमकी काय?
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ Ladki Bahin Yojna जून 2024 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादित असणे, सरकारी नोकरी नसणे आणि इतर काही निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील कोट्यवधी महिलांना मिळत असून ती महायुती सरकारची सर्वात महत्त्वाची सामाजिक कल्याण योजना मानली जाते.
(Ladki Bahin Yojna) योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर राज्य सरकारने लाभार्थ्यांची माहिती अद्ययावत आणि अचूक ठेवण्यासाठी विशेष केवायसी (KYC) व पुनर्पडताळणी मोहीम राबवली होती. या प्रक्रियेदरम्यान आधार क्रमांक, बँक खाते, कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, सरकारी नोकरी, आयकर विवरण आणि इतर शासकीय डेटाबेसची पडताळणी करण्यात आली. शासनाच्या मते, ही KYC प्रक्रिया आता मोठ्या प्रमाणावर पूर्ण झाली असून त्यातून अनेक अपात्र लाभार्थी, दुहेरी नोंदणी प्रकरणे तसेच चुकीची माहिती देऊन लाभ घेणारे अर्जदार समोर आले आहेत. त्यामुळे पात्र महिलांना योजनेचा लाभ अधिक पारदर्शक आणि नियमितपणे मिळावा, हा या पडताळणीचा मुख्य उद्देश होता. विशेष म्हणजे, KYC पूर्ण केलेल्या आणि सर्व निकषांची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थी महिलांना भविष्यातील हप्ते सुरळीतपणे मिळत राहणार आहेत. तर पडताळणीत अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांची नावे योजनेतून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू असून, यामुळे शासनाचा निधी केवळ गरजू आणि पात्र महिलांपर्यंतच पोहोचेल, असा सरकारचा दावा आहे. राज्यातील महिला सक्षमीकरण आणि आर्थिक स्वावलंबनाला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेच्या विश्वासार्हतेसाठी KYC पडताळणी हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
पात्र महिलांना घाबरण्याचे कारण नाही
दरम्यान, मुख्यमंत्री कार्यालय आणि महिला व बालविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे की, पात्र महिलांचा लाभ बंद होणार नाही. केवळ अपात्र किंवा चुकीची माहिती देऊन लाभ घेणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. ज्या महिलांचे नाव तांत्रिक कारणांमुळे वगळले गेले असेल, त्यांची पुन्हा पडताळणी करून त्यांना योजनेत समाविष्ट करण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे.
राजकीय आणि आर्थिक परिणाम
लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojna) ही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनांपैकी एक आहे. मात्र, अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या मोठी असल्याचे समोर आल्याने राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर आणि लाभार्थी पडताळणी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता सरकारकडून डिजिटल पडताळणी, डेटाबेस एकत्रीकरण आणि नियमित ऑडिटच्या माध्यमातून अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांवर कायमस्वरूपी नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
निष्कर्ष
14 हजार पुरुषांनी महिलांसाठी असलेल्या योजनेचा लाभ घेतल्याचा प्रकार उघड झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. गैरव्यवहारातून मिळालेली रक्कम परत वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले असून राज्य सरकार आता पात्र लाभार्थ्यांनाच निधी मिळेल यासाठी व्यापक पडताळणी मोहीम राबवत आहे. या कारवाईमुळे भविष्यात शासकीय योजनांमधील फसवणुकीवर मोठा आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
