नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2026 : UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची दिलासादायक बातमी आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की यु. पी. आय.द्वारे पैसे पाठवणाऱ्या किंवा व्यापाऱ्याला पैसे देणाऱ्या ग्राहकांकडून कोणतेही व्यवहार शुल्क आकारले जाणार नाही. व्यक्ती-ते-व्यक्ती म्हणजेच P2P (Person-to-Person) व्यवहार कोणत्याही रकमेचे असले तरी मोफत राहतील. मात्र, ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यापारी व्यवहारांवर (P2M) 0.4 टक्के Merchant Discount Rate (MDR) लागू करण्याची नवी चौकट आणण्यात आली आहे. हा MDR ग्राहकाकडून नव्हे, तर व्यापारी व्यवहाराच्या पेमेंट इकोसिस्टममध्ये आकारला जाणारा शुल्क आहे. केंद्र सरकारच्या 15 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या अधिकृत निवेदनानुसार, सुमारे 96 टक्के P2M व्यवहार या नव्या MDRमधून वगळलेले राहतील. UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांना शुल्क द्यावे लागणार का? – नाही. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की UPI वापरणाऱ्या व्यक्तींवर व्यवहार शुल्क, प्लॅटफॉर्म शुल्क किंवा अन्य छुपे शुल्क लावले जाणार नाही. व्यक्तीने मित्राला पैसे पाठवले, कुटुंबीयांना पैसे ट्रान्सफर केले किंवा दुकानात UPI QR कोड स्कॅन करून पेमेंट केले, तरी ग्राहकाकडून MDR वसूल केला जाणार नाही. विशेषतः P2P व्यवहार कोणत्याही रकमेचे असले तरी पूर्णपणे मोफत राहणार आहेत. सरकारच्या माहितीनुसार यु. पी. आय.च्या एकूण व्यवहारमूल्यात P2P व्यवहारांचा वाटा सुमारे 70 टक्के आहे.
₹2,000 पर्यंतचे व्यापारी UPI पेमेंटही मोफत
दुकानदार, हॉटेल, मेडिकल, किराणा दुकान किंवा अन्य व्यापाऱ्याला ₹2,000 पर्यंतचे यु. पी. आय. पेमेंट केल्यास MDR लागू होणार नाही. म्हणजेच रोजच्या छोट्या खरेदीसाठी यु. पी. आय. वापरणाऱ्या ग्राहकांना या बदलाचा थेट आर्थिक भार पडणार नाही.
छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा
UPI QR कोडद्वारे महिन्याला ₹1 लाखापर्यंतचे पेमेंट स्वीकारणाऱ्या पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांना शून्य MDRचा लाभ सुरू राहणार आहे. यामध्ये रस्त्यावरील विक्रेते, स्थानिक किराणा दुकानदार, लहान व्यावसायिक आणि परिसरातील छोटे व्यवसाय यांचा समावेश होतो. या तरतुदीचा उद्देश छोट्या व्यापाऱ्यांवर डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्याचा अतिरिक्त खर्च पडू न देणे हा आहे.
मग MDR नेमका कुठे लागू होणार?
नव्या चौकटीत ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट P2M अर्थात Person-to-Merchant व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होईल. उदाहरणार्थ, एखाद्या पात्र व्यापारी व्यवहाराची रक्कम ₹10,000 असल्यास 0.4 टक्के दरानुसार MDR ₹40 होतो. हा ग्राहकाकडून स्वतंत्र यु. पी. आय.शुल्क म्हणून घेण्यात येणार नाही; तो पेमेंट इकोसिस्टममधील संबंधित सहभागी संस्थांमध्ये वाटला जातो.
₹75,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी कमाल मर्यादा
₹75,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर MDR प्रति व्यवहार ₹300 पर्यंत मर्यादित असेल.
रेल्वे, इंधन, टेलिकॉमसारख्या क्षेत्रांसाठी वेगळा दर
रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी इनपुटसारख्या आवश्यक किंवा कमी नफ्याच्या क्षेत्रांमध्ये ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर 0.4 टक्क्याऐवजी प्रति व्यवहार ₹5 इतका फ्लॅट MDR लागू करण्याची तरतूद आहे. यामुळे अशा सेवांमध्ये शुल्काचा अंदाज आधीच निश्चित राहण्यास मदत होईल.
म्युच्युअल फंड आणि सिक्युरिटीज व्यवहारांवर कमी MDR
भांडवली बाजाराशी संबंधित काही व्यवहारांसाठी विशेष कमी दर ठेवण्यात आला आहे.
म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज, स्टॉकब्रोकर आणि डीलर्सशी संबंधित पेमेंटवर 0.02 टक्के MDR लागू होईल आणि तो प्रति व्यवहार ₹300 पर्यंत मर्यादित असेल.
ग्राहकांकडून MDR वसूल करता येणार नाही
नव्या व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे MDRचा भार ग्राहकांवर टाकण्यास संरक्षणात्मक उपाय करण्यात आले आहेत. बँकांना व्यापाऱ्यांनी MDRचा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करू नये, याची काळजी घेण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच यु. पी. आय. अॅप पुरवठादारांना स्वतंत्र platform fee किंवा hidden charges लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे दुकानदाराने “UPI वापरल्यामुळे अतिरिक्त शुल्क” मागितल्यास ग्राहकांनी व्यवहाराची पावती/तपशील तपासणे आणि संबंधित बँक किंवा पेमेंट सेवा प्रदात्याकडे तक्रार करण्याचा मार्ग वापरू शकतो.
सुमारे 96% व्यापारी UPI व्यवहारांवर MDR नाही
वित्त मंत्रालयाच्या अधिकृत माहितीनुसार, नव्या व्यवस्थेमुळे सुमारे 4 टक्के व्यापारी व्यवहारांवरच MDR लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुमारे 96 टक्के P2M व्यवहार प्रभावित होणार नाहीत. यामध्ये ₹2,000 पर्यंतचे व्यवहार आणि छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी शून्य-MDR चौकटीत येणारे व्यवहार समाविष्ट आहेत.
UPI-MDRचा सोपा तक्ता
| व्यवहाराचा प्रकार | MDR/शुल्क |
| व्यक्ती ते व्यक्ती (P2P) | शून्य |
| व्यापारी पेमेंट ₹2,000 पर्यंत | शून्य MDR |
| पात्र छोटे व्यापारी – ₹1 लाख/महिना पर्यंत | शून्य MDR |
| निवडक P2M व्यवहार ₹2,000 पेक्षा जास्त | 0.4% MDR |
| ₹75,000 किंवा अधिक व्यवहार | MDR कमाल ₹300 |
| रेल्वे/इंधन/टेलिकॉम/विमा/कृषी इनपुट इ. | ₹5 प्रति व्यवहार |
| म्युच्युअल फंड/सिक्युरिटीज इ. | 0.02%, कमाल ₹300 |
वरील दर आणि श्रेणी केंद्र सरकारच्या 15 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या अधिकृत निवेदनावर आधारित आहेत.
UPIची प्रचंड वाढ
यु. पी. आय. ने गेल्या काही वर्षांत भारतातील डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेत मोठा विस्तार केला आहे. NPCIच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट 2026 मध्ये UPIवर 24,508.96 दशलक्ष म्हणजेच सुमारे 24.51 अब्ज व्यवहार झाले. या व्यवहारांची एकूण किंमत सुमारे ₹29.82 लाख कोटी होती. त्या महिन्यात UPIशी 752 बँका जोडलेल्या होत्या. ही आकडेवारी UPIचा देशातील दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांमध्ये झालेला मोठा विस्तार दर्शवते.
MDRचा पैसा नेमका कुठे जाणार?
सरकारच्या स्पष्टीकरणानुसार MDR हा सरकार किंवा NPCIकडून आकारला जाणारा कर नाही. हा पेमेंट इकोसिस्टममधील शुल्क असून संबंधित बँका, पेमेंट सेवा प्रदाते आणि यु. पी. आय. अॅप प्रदाते यांच्यात त्याचे वितरण होते. सरकारच्या मते, मोठ्या व्यापारी व्यवहारांमधून निर्माण होणाऱ्या उत्पन्नामुळे पेमेंट पायाभूत सुविधा, सुरक्षा आणि UPIचा ग्रामीण व निमशहरी भागातील विस्तार मजबूत करण्यास मदत होईल. याशिवाय छोट्या व्यापाऱ्यांमध्ये यु. पी. आय. चा विस्तार वाढवण्यासाठी एक स्वतंत्र निधी तयार करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीसाठी एकूण MDR संकलनाच्या 5 टक्के रकमेचे योगदान दिले जाणार आहे.
UPIवर कोणताही मासिक चार्ज किंवा वापर मर्यादा नाही
व्यक्तींसाठी यु. पी. आय. वापरावर कोणतेही मासिक सबस्क्रिप्शन शुल्क, मासिक व्यवहार मर्यादा किंवा “इतके व्यवहार मोफत, त्यानंतर शुल्क” अशी MDR-आधारित व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. मात्र बँका आणि NPCIकडून व्यवहारांच्या प्रकारानुसार दैनिक व्यवहार मर्यादा असू शकतात. सरकारने स्पष्ट केले आहे की या मर्यादा सुरक्षा आणि जोखीम व्यवस्थापनासाठी आहेत; त्या शुल्क आकारण्याच्या मर्यादा नाहीत.
“UPIवर ग्राहकांकडून शुल्क सुरू झाले” हा दावा चुकीचा का?
यु. पी. आय. च्या नव्या MDR चौकटीबाबत काही ठिकाणी ग्राहकांकडून शुल्क आकारले जाणार असल्याची चर्चा होत आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या अधिकृत स्पष्टीकरणानुसार MDR हा ग्राहकांकडून आकारला जाणारा यु. पी. आय. व्यवहार शुल्क नाही. विशेषतः P2P व्यवहार पूर्णपणे मोफत आहेत आणि ₹2,000 पर्यंतचे व्यापारी व्यवहारही MDRमुक्त आहेत. पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांनाही शून्य-MDRचा लाभ मिळणार आहे.
“परदेशी दबावामुळे UPIवर शुल्क” या दाव्याबाबत सरकारचे स्पष्टीकरण
यु. पी. आय. च्या शुल्क धोरणामागे परदेशी दबाव असल्याचे काही दावे करण्यात आले आहेत. वित्त मंत्रालयाने हे दावे फेटाळून लावत, यु. पी. आय. शी संबंधित धोरणात्मक निर्णय भारताच्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेच्या दीर्घकालीन शाश्वततेच्या दृष्टीने स्वतंत्रपणे घेतले जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. म्हणून या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका अशी आहे की MDRची नवी चौकट भारताच्या डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमला दीर्घकाळ टिकाऊ बनवण्यासाठी आहे, परदेशी दबावामुळे नाही.
UPI वापरणाऱ्या सामान्य नागरिकांनी काय लक्षात ठेवावे?
सामान्य ग्राहकांसाठी या बदलाचा अर्थ सोप्या भाषेत असा आहे:
- मित्र किंवा कुटुंबीयांना UPIने पैसे पाठवणे — मोफत
- कितीही रकमेचा P2P व्यवहार — मोफत
- ₹2,000 पर्यंत व्यापाऱ्याला UPI पेमेंट — MDR नाही
- पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांना ₹1 लाख/महिना पर्यंतच्या UPI QR प्राप्तींवर — शून्य MDR
- काही मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर — 0.4% MDR
- ग्राहकावर MDRचा खर्च टाकण्यास बँकांना प्रतिबंधात्मक निर्देश
- UPI अॅपकडून छुपे किंवा स्वतंत्र प्लॅटफॉर्म शुल्क आकारण्यास मनाई
- सुमारे 96% P2M व्यवहार MDRमुळे प्रभावित होणार नाहीत.
निष्कर्ष
UPIच्या नव्या MDR चौकटीमुळे “UPI बंद होत आहे किंवा सामान्य ग्राहकांकडून शुल्क आकारले जाणार आहे” असा अर्थ होत नाही. केंद्र सरकारच्या अधिकृत माहितीनुसार, व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहणार असून ₹2,000 पर्यंतचे व्यापारी व्यवहार आणि पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांचे व्यवहारही शून्य-MDR चौकटीत राहतील. बदल मुख्यतः ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक व्यापारी व्यवहारांशी संबंधित आहे. सरकारच्या मते, या मर्यादित MDRमधून मिळणारी रक्कम पेमेंट इकोसिस्टमची पायाभूत सुविधा, सुरक्षा, ग्रामीण-निमशहरी विस्तार आणि छोट्या व्यापाऱ्यांमधील UPI स्वीकार वाढवण्यासाठी उपयोगी पडेल. दरम्यान, NPCIच्या आकडेवारीनुसार ऑगस्ट 2026 मध्येच UPIवर 24.5 अब्जांहून अधिक व्यवहार झाले आहेत. त्यामुळे डिजिटल पेमेंटचा हा भारतीय प्लॅटफॉर्म आता देशाच्या दैनंदिन अर्थव्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचा भाग बनला आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
