नवी दिल्ली, १६ जानेवारी २०२५ – केंद्रीय सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ८व्या वेतन आयोगाची स्थापना 8th Pay Commission करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना लवकरच मोठा पगारवाढ आणि इतर फायदे मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल, तसेच आगामी २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर त्याचा सकारात्मक प्रभाव पडेल.
8th Pay Commission News – केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवार, १६ जानेवारी रोजी या निर्णयाची घोषणा केली. 8th Pay Commission ८व्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्य लवकरच नियुक्त केले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यानंतर, केंद्रीय सरकारला ७व्या वेतन आयोगाच्या कार्यावधीचा समारोप होण्यापूर्वी पगार संरचनेत सुधारणा करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.
8th Pay Commission मध्ये ७व्या वेतन आयोगाचे महत्त्वपूर्ण बदल
२०१६ मध्ये लागू झालेल्या 7th pay commission ७व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात सुधारणा केल्या. या आयोगाने किमान वेतन ₹१८,००० आणि कैबिनेट सचिवांसाठी ₹२.५ लाख कमाल वेतन निश्चित केले. फिटमेंट फॅक्टर २.५७ वेळा वाढवला गेला, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत पगारात वाढ झाली. याशिवाय, ग्रॅच्युइटीची मर्यादा ₹२० लाख केली गेली, आणि हाऊस रेंट अलॉवन्स (HRA) यासारख्या भत्त्यांचे समायोजन करण्यात आले.
६व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींना दिलेले महत्त्व
यापूर्वी, २००६ मध्ये ६व्या वेतन आयोगाने पगार बॅंड आणि ग्रेड पे प्रणाली सुरु केली होती. त्यानुसार, सचिव पातळीवरील अधिकारी यासाठी किमान ₹७,००० आणि कमाल ₹८०,००० वेतन निश्चित केले होते. फिटमेंट फॅक्टर १.८६ होता, आणि ग्रॅच्युइटीची मर्यादा ₹१० लाख होती. यामुळे कर्मचाऱ्यांना अनेक भत्त्यांचे लाभ मिळाले, आणि त्यांचा आर्थिक फायदा वाढला.
८व्या वेतन आयोगाच्या 8th Pay Commission स्थापनेचा महत्त्वपूर्ण परिणाम
central government 8th pay commission- ८व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा निर्णय केंद्रीय सरकारने घेतला आहे. या आयोगाने पगार आणि निवृत्त वेतन सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण शिफारसी सादर केल्यावर कर्मचाऱ्यांचे निःशुल्क उत्पन्न वाढेल. यामुळे, ग्राहक खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे, जे आगामी २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर सकारात्मक परिणाम करेल.
सरकारी कर्मचार्यांच्या पगार संरचनेत सुधारणा करण्यासाठी प्रत्येक दहा वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन केला जातो. ७व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना १४% पगारवाढ मिळाली होती. आता ८व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीमुळे आणखी एक मोठा टर्निंग पॉईंट येण्याची शक्यता आहे.
सरकारने घेतलेला निर्णय – कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा फायदा
सरकारने ८व्या वेतन आयोगाची स्थापना २०२६ मध्ये करण्याचे ठरवले आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ आणि भत्त्यांच्या सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे, जी त्यांचे जीवनमान सुधारेल. या सुधारणा कर्मचार्यांसाठी फायद्याच्या ठरतील आणि आगामी आर्थिक वर्षात मोठे आर्थिक बदल घडवून आणू शकतात.
८व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसह, सरकार केंद्रीय कर्मचार्यांच्या विकासासाठी आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रतिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हे निर्णय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आशेचा किरण आहे, जो त्यांना लवकरच त्यांच्या पगारात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा आणि अधिक फायदे मिळवून देईल.
कॅबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची सोशल मिडिया वरील प्रतिक्रिया.
