भारत हा (Agriculture) शेतीप्रधान देश आहे, आणि आजही देशातील बहुतांश लोकांचे जीवन शेतीवरच अवलंबून आहे. शेतकरी कष्ट करून अन्नधान्य पिकवतो, आणि तेच अन्न आपल्या प्रत्येकाच्या घरात पोहोचते. त्यामुळे शेती ही केवळ व्यवसाय नसून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताने शेती क्षेत्रात मोठी प्रगती केली असून “शेतातून बाजारापर्यंत” संपूर्ण साखळी अधिक मजबूत झाली आहे. 2024-25 या वर्षात भारताने तब्बल 357.73 दशलक्ष मेट्रिक टन अन्नधान्य उत्पादन केले आहे. हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक उत्पादन आहे. यामध्ये तांदूळ (150.18 MT), गहू (117.94 MT), डाळी (25.68 MT) आणि मिलेट्स म्हणजेच “श्री अन्न” (18.59 MT) यांचा मोठा वाटा आहे. भारताच्या शेती क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत झालेली प्रगती ही शेतकऱ्यांच्या मेहनतीसोबतच सरकारची योग्य धोरणे, प्रभावी योजना आणि मजबूत अंमलबजावणी यामुळे शक्य झाली आहे. आज भारताने अन्नधान्य उत्पादनात विक्रमी उंची गाठली आहे, आणि त्यामागे सरकारचा दूरदृष्टीचा दृष्टिकोन स्पष्टपणे दिसतो.
भारतीय Agriculture ची भूमिका जागतिक अन्नसुरक्षेत अत्यंत महत्त्वाची
याचा अर्थ काय?
आपल्या देशात अन्नाची कमतरता नाही, उलट भारत जगातील इतर देशांनाही अन्न पुरवू शकतो. त्यामुळे भारताची भूमिका जागतिक अन्नसुरक्षेत अत्यंत महत्त्वाची बनली आहे.
बागायती शेतीकडे वाढता कल – शेतकऱ्यांसाठी अधिक उत्पन्न
आज शेतकरी फक्त धान्य पिकवत नाही, तर फळे, भाजीपाला आणि इतर उच्च मूल्य पिकांकडे वळत आहे. 2024-25 मध्ये बागायती उत्पादन 362.08 दशलक्ष टन झाले आहे.
यामुळे काय फायदा?
- शेतकऱ्यांना जास्त नफा मिळतो
- बाजारात विविध अन्नपदार्थ उपलब्ध होतात
- निर्यात वाढते
- कृषी निर्यातीत मोठी वाढ
- भारताची कृषी निर्यात FY20 मधील USD 34.5 अब्ज वरून FY25 मध्ये USD 51.1 अब्ज पर्यंत पोहोचली आहे.
विशेष म्हणजे:
- प्रोसेस्ड (प्रक्रिया केलेले) अन्नाचे प्रमाण 20.4% पर्यंत वाढले
- म्हणजेच कच्चा माल न विकता त्यावर प्रक्रिया करून अधिक पैसे मिळत आहेत
- उदा. टोमॅटो विकण्याऐवजी सॉस तयार करून विकणे – यामुळे शेतकऱ्यांचा आणि उद्योगांचा फायदा वाढतो.
सरकारकडून वाढता आर्थिक पाठिंबा
- सरकारने शेतीसाठी दिलेला निधीही मोठ्या प्रमाणात वाढवला आहे:
- 2013-14: ₹21,933 कोटी
- 2026-27: ₹1.30 लाख कोटी
यामुळे काय घडते?
- सिंचन सुविधा वाढतात
- नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध होते
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते
- शेतकऱ्यांसाठी थेट आर्थिक मदत
PM-KISAN योजनेद्वारे आतापर्यंत ₹4.27 लाख कोटी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत.
याचा फायदा:
- शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळतात
- कर्जाचा ताण कमी होतो
- पीक विमा – संकटात आधार
- नैसर्गिक आपत्ती (पाऊस, दुष्काळ, कीड) आल्यास शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान होते. यासाठी पीक विमा योजना आहे.
आतापर्यंत:
- ₹1.90 लाख कोटीहून अधिक नुकसानभरपाई दिली गेली
- लाखो शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळाले
- आधुनिक शेती – तंत्रज्ञानाचा वापर
- आज शेतीतही तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे:
- ड्रिप सिंचन (पाणी बचत)
- माती परीक्षण (Soil Health Card)
- कर्ज सुविधा (Kisan Credit Card)
- यंत्रसामग्री भाड्याने देणारी केंद्रे
यामुळे उत्पादन वाढते आणि खर्च कमी होतो.
“शेतातून बाजारापर्यंत” – साखळी मजबूत
- शेतकऱ्याला योग्य दर मिळावा यासाठी सरकारने बाजार व्यवस्था सुधारली आहे:
- e-NAM प्लॅटफॉर्म – ऑनलाइन शेती बाजार
- गोदामे आणि कोल्ड स्टोरेज वाढ
FPO (शेतकरी उत्पादक संघटना)
यामुळे:
- शेतकरी थेट बाजाराशी जोडला जातो
- मध्यस्थ कमी होतात
- चांगला भाव मिळतो
- सर्वसामान्यांसाठी अन्नसुरक्षा
सरकार रेशन प्रणालीद्वारे 81 कोटी लोकांना स्वस्त धान्य देते.
“One Nation One Ration Card” मुळे:
- कुठेही रेशन मिळते
- स्थलांतरित कामगारांनाही फायदा
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
