Budget 2026 Marathi : विकसित भारत अर्थसंकल्प २०२६-२७: संरक्षण, रेल्वे आणि कर सुधारणांच्या मोठ्या घोषणा !

Budget 2026 Marathi : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर केलेल्या संघराज्य अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये विकासाच्या दिशेने मोठ्या पावलांची घोषणा करण्यात आली आहे. रक्षा मंत्रालयाला ७.८ लाख कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असून, आधुनिकीकरणासाठी २.१९ लाख कोटी रुपये रक्षा दलांना देण्यात येतील. याशिवाय, सात हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉरची घोषणा शहरांमधील विकासाला चालना देतील असा विश्वास व्यक्त केला. रक्षा मंत्रालयासाठी एकूण ७.८ लाख कोटी रुपयांचे बजेट बळकटीकरणासाठी ठेवण्यात आले आहे. यापैकी २.१९ लाख कोटी रुपये राफेल फायटर जेट्स, सबमरीन आणि अनमॅन्ड अॅरिअल व्हेईकल्ससारख्या प्रमुख प्रकल्पांसाठी आधुनिकीकरणासाठी वापरले जातील. हे पाऊल भारताच्या सीमा सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती दर्शवते, ज्यामुळे लष्करी तयारी आणखी मजबूत होईल. विकसित भारत बजेट अंतर्गत सात हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉरची घोषणा झाली आहे, जे शहरांमधील कनेक्टिव्हिटी वाढवतील. तसेच अमली पदार्थ : च्युईंग तंबाखू, जर्दा इत्यादी पदार्थांवर (०१.०५.२०२६ पासून) २५% वरून ६०% पर्यंत वाढ होईल. तर क्रिटिकल मिनरल्स, रिन्युएबल एनर्जी, न्यूक्लिअर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एव्हिएशन, डिफेन्स, ड्रग्ससाठी ०२.०२.२०२६ पासून कस्टम ड्युटी कपात होणार. तर प्राणी, अल्फा पायनिन, खतांसाठी अमोनियम फॉस्फेटसह अनेक स्लॅब रद्द करून सुट रद्द करण्यात आली आहे. निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी समुद्री अन्न प्रक्रियेसाठी ड्युटी-फ्री आयात मर्यादा १% वरून ३% पर्यंत वाढवली गेली आहे, टेक्स्टाइल/लेदर उत्पादन निर्यातीसाठी मुदत ६ महिन्यांवरून १२ महिन्यांपर्यंत वाढवली गेली आहे, शू-अपर्स निर्मितीसाठी सूट जाहीर करण्यात आली आहे. अशारितीने हा अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दृष्टीने मैलाच दगड ठरेल असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.

हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर: वेग, विकास आणि उत्पादकतेची नवी दिशा (Budget 2026 Marathi )

मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बंगळुरू, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बंगळुरू, दिल्ली–वाराणसी आणि वाराणसी–सिलिगुडी हे प्रस्तावित हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर देशातील प्रमुख औद्योगिक, आयटी, शैक्षणिक आणि पर्यटन केंद्रांना अतिवेगाने जोडणार आहेत. प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याने व्यवसायिक हालचाली, मालवाहतूक साखळी, कामगारांची गतिशीलता आणि पर्यटन यांना मोठी चालना मिळेल. मुंबई–पुणे आणि चेन्नई–बंगळुरू सारख्या कॉरिडॉरमुळे आयटी व उत्पादन क्षेत्रातील सहकार्य वाढेल, तर दिल्ली–वाराणसी आणि वाराणसी–सिलिगुडी मार्ग उत्तर भारत आणि ईशान्येकडील प्रदेशांना आर्थिक मुख्य प्रवाहाशी अधिक वेगाने जोडतील. या जोडण्यांमुळे शहरांमधील अंतर कमी होऊन उत्पादकता वाढेल आणि प्रादेशिक विकासाला समतोल गती मिळेल.

हे कॉरिडॉर आर्थिक विकासाला गती देतील :

• मुंबई ते पुणे
• पुणे ते हैदराबाद
• हैदराबाद ते बंगळुरू
• हैदराबाद ते चेन्नई
• चेन्नई ते बंगळुरू
• दिल्ली ते वाराणसी
• वाराणसी ते सिलिगुडी

हे कॉरिडॉर आर्थिक विकासाला गती देतील आणि प्रवास वेळ कमी करून उत्पादकता वाढवतील.

अर्थसंकल्पातील रुपय्याची खर्च रचना – (Budget 2026 Marathi )

2026 -27 अर्थसंकल्पातील प्रत्येक १ रुपया नेमका कुठे खर्च होईल याची स्पष्ट आणि पारदर्शक रचना सरकारने मांडली आहे. या मांडणीनुसार, राज्यांना कर वाटपासाठी सर्वाधिक २२ पैसे दिले जातील, तर कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी २० पैसे खर्च होतील. विकासाभिमुख उपक्रमांसाठी केंद्र क्षेत्र योजनांना १७ पैसे आणि केंद्र प्रायोजित योजनांना ८ पैसे राखीव आहेत. देशाच्या सुरक्षेसाठी संरक्षणावर ११ पैसे खर्च केले जातील. सामाजिक जबाबदाऱ्यांपैकी प्रमुख अनुदानांसाठी ६ पैसे आणि सिव्हिल पेन्शनसाठी २ पैसे दिले जातील. याशिवाय, वित्त आयोगाच्या हस्तांतरणासाठी ७ पैसे आणि इतर विविध खर्चांसाठी ७ पैसे ठेवण्यात आले आहेत. ही विभागणी अर्थसंकल्पातील प्राधान्यक्रम आणि निधीचे संतुलित नियोजन स्पष्टपणे दाखवते.

रुपय्याची खर्च रचना (प्रति रुपय्याला) : अर्थसंकल्पातील खर्चाची पारदर्शक रचना अशी आहे:

• इतर खर्च: ७ पैसे
• सिव्हिल पेन्शन: २ पैसे
• केंद्र प्रायोजित योजना: १७ पैसे
• प्रमुख अनुदान: ६ पैसे
• संरक्षण: ११ पैसे
• राज्य कर वाटप: २२ पैसे
• वित्त आयोग हस्तांतरण: ७ पैसे
• केंद्र प्रायोजित योजना: ८ पैसे
• व्याज भरणा: २० पैसे

कर सुधारणा आणि सूट – (Budget 2026 Marathi )

कर सुधारणा आणि सवलतींच्या उपाययोजनांतून सरकारने हरित ऊर्जेला चालना देतानाच आरोग्यविषयक हानिकारक उत्पादनांवर नियंत्रण आणण्याचा संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. ब्लेंडेड CNG मध्ये असलेल्या बायोगॅस/CBG च्या मूल्यास केंद्रीय उत्पादन शुल्काच्या गणनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतल्याने CBG वापरास प्रोत्साहन मिळेल, उत्पादन खर्च कमी होईल आणि स्वच्छ इंधनाचा प्रसार वेगाने होईल. दुसरीकडे, १ मे २०२६ पासून च्युईंग तंबाखू, जर्दा आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थांवरील राष्ट्रीय आपत्ती आकस्मिक शुल्क (NCCD) २५% वरून ६०% पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. या वाढीमुळे तंबाखूच्या वापरावर आळा बसण्यास मदत होईल आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहेत.

• बायोगॅस/CBG वर केंद्रीय उत्पादन शुल्क सूट: ब्लेंडेड CNG मधील बायोगॅसच्या मूल्यातील केंद्रीय उत्पादन शुल्क, जीएसटी वगळण्यात येईल.
• NCCD दर वाढ (०१.०५.२०२६ पासून): च्युईंग तंबाखू, जरda आणि इतरवर २५% वरून ६०% पर्यंत वाढ.

कस्टम ड्युटी वाढ आणि कपात – Budget 2026 Marathi

०२ फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू होणाऱ्या कस्टम ड्युटी बदलांमधून सरकारने देशांतर्गत उत्पादनाला संरक्षण देतानाच महत्त्वाच्या क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्याची दुहेरी भूमिका स्पष्ट केली आहे. पोटॅशियम हायड्रॉक्साइडवरील शुल्क शून्यावरून ७.५% करण्यात आले असून, छत्र्यांवर २०% किंवा प्रति नग ₹६० (जे जास्त असेल ते) आणि छत्री भागांवर १०% किंवा ₹२५ प्रति किलो (जे जास्त असेल ते) अशी वाढ लागू होणार आहे. यामुळे स्वस्त आयातीवर काही प्रमाणात नियंत्रण येईल आणि स्थानिक उत्पादकांना स्पर्धात्मक आधार मिळेल. दुसरीकडे, क्रिटिकल मिनरल्समध्ये मोनाझाइटवरील शुल्क २.५% वरून शून्य करण्यात आले आहे. सोलर ग्लाससाठी सोडियम अँटिमोनेट, लिथियम-आयन सेल्स निर्मिती साहित्य, अणुऊर्जा प्रकल्पांतील विशिष्ट वस्तू तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स, एव्हिएशन, डिफेन्स आणि औषध क्षेत्रांसाठी आवश्यक वस्तूंना कस्टम ड्युटीमधून सूट देण्यात आली आहे. मात्र, काही जुन्या सवलती—उदा. प्राणी आयात, अल्फा पायनिन, अमोनियम फॉस्फेटसारख्या खतांसाठीच्या सवलती—टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्यात येणार आहेत. या बदलांमुळे ‘मेक इन इंडिया’ला चालना मिळत असताना धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढीस मदत होईल.

कस्टम ड्युटी वाढ (०२.०२.२०२६ पासून):

• पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड -शून्य वरून ७.५ %
• छत्र्या (६६०१ ९१००, ९९००) – २० २०% किंवा रु.६०/प्रत्येक नग
• छत्री भाग – १० १० किंवा रु.२५/किलो

कस्टम ड्युटी कपात (०२.०२.२०२६ पासून):

• क्रिटिकल मिनरल्स (मोनाझाइट): २.५% वरून शून्य
• रिन्युएबल एनर्जी (सोडियम अँटिमोनेट, लिथियम आयन सेल्स): शून्य
• न्यूक्लिअर एनर्जी (८४०१ ३० ००, ८४०१ ४० ००): ७.५% वरून शून्य
• इलेक्ट्रॉनिक्स, एव्हिएशन, डिफेन्स, ड्रग्ससाठी सूट

सुट रद्द:

प्राणी, अल्फा पायनिन, खतांसाठी अमोनियम फॉस्फेटसह अनेक स्लॅब रद्द

निर्यात प्रोत्साहन – Budget 2026 Marathi

निर्यात प्रोत्साहनाच्या उपाययोजनांमधून सरकारने उत्पादन क्षेत्राला अधिक स्पर्धात्मक बनवण्याचा स्पष्ट प्रयत्न केला आहे. समुद्री अन्न प्रक्रियेसाठी आवश्यक वस्तूंच्या ड्युटी-फ्री आयात मर्यादेत १% वरून ३% पर्यंत वाढ केल्यामुळे निर्यातदारांना कच्चामाल स्वस्तात उपलब्ध होईल आणि प्रक्रिया उद्योगाला गती मिळेल. तसेच टेक्स्टाइल आणि लेदर उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी दिलेली मुदत ६ महिन्यांवरून १२ महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात आल्याने निर्यातदारांना नियोजन आणि वितरणासाठी अधिक लवचिकता मिळेल. यासोबतच शू-अपर्स निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांनाही ड्युटी सवलतींचा विस्तार देण्यात आल्यामुळे या क्षेत्रातील उत्पादन व निर्यात वाढीस थेट हातभार लागेल. या निर्णयांमुळे भारतीय निर्यात अधिक स्पर्धात्मक होऊन परकीय चलनवाढीस चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

• समुद्री अन्न प्रक्रियेसाठी ड्युटी-फ्री आयात मर्यादा १% वरून ३% पर्यंत वाढ.
• टेक्स्टाइल/लेदर उत्पादन निर्यातीसाठी मुदत ६ महिन्यांवरून १२ महिन्यांपर्यंत.
• शू-अपर्स निर्मितीसाठी सूट विस्तार.

2026 -27 अर्थसंकल्पातील घाट्याची आकडेवारी – Budget 2026 Marathi

अर्थसंकल्पातील प्रमुख घाटे असे आहेत:

• राजकोषीय घाटा: १६,९५,७६८ कोटी (४.३%)
• राजस्व घाटा: ५,९२,३४४ कोटी (१.५%)
• परिणामकारक राजस्व घाटा: ९९,६४२ कोटी (०.३%)
• प्राथमिक घाटा: २,९१,७९६ कोटी (०.७%)
• कर्ज उभारणी आणि निधी स्रोत

एकूण राजकोषीय घाट्यासाठी १६,९५,७६८ कोटी रुपयांची उभारणी अशी होईल:

• बाजार उधार (G-sec): ११,७३,२१० कोटी
• अल्पकालीन उधार (टी-बिल): -१,३०,००० कोटी
• लघु बचत सिक्युरिटीज: ३,८६,७७२ कोटी
• राज्य भविष्य निधी: ३,५०० कोटी
• इतर प्राप्ती: ४५,८०१ कोटी
• विदेशी कर्ज: १५,३८५ कोटी
• रोख शिलेंडर कमी: ३२,७०२ कोटी

निष्कर्ष

हा अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दृष्टीने खऱ्या अर्थाने मैलाचा दगड ठरणारा आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद करून सैन्य आधुनिकीकरणाला वेग देण्यात आला आहे, तर हाय-स्पीड रेल्वे आणि इतर पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणुकीमुळे देशातील शहरांना वेगवान जोडणी मिळणार आहे. त्याचबरोबर हरित ऊर्जा, बायोगॅस, सौर आणि अणुऊर्जा क्षेत्रांना दिलेल्या सवलतींमुळे स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जेकडे वाटचाल अधिक मजबूत होणार आहे. या तिन्ही आघाड्यांवरील प्राधान्यामुळे आर्थिक वाढ, रोजगारनिर्मिती आणि पर्यावरणीय संतुलन साधत विकसित भारताच्या ध्येयाला ठोस दिशा मिळते.

अधिकृत वेबसाईटसाठी येथे क्लिक करा.

आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :

बातमीन्यूज.