Budget Time – आज, 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी, (Finance Minister) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) केंद्रीय बजेट (Budget) 2026-27 हे लगातार नववे (९ वे) बजेट आहे. पगारधारक, मध्यमवर्गीय व साधारण करदात्यांमध्ये यावर्षी इनकम टॅक्स स्लॅब्स आणि दरांमध्ये सवलत मिळेल का? हे मुख्य चर्चेचे वांछनीय मुद्दे आहेत. त्रुटीपूर्ण आर्थिक परिस्थितीत सुद्धा करदाते आकांक्षा करीत आहेत की करबचतीचे बोझ कमी करता येईल, विशेषतः नवीन इनकम टॅक्स रे regime अधिक आकर्षक बनेल अशी अपेक्षा आहे. आजच्या केंद्रीय बजेट २०२६-२७ पासून जीडीपी वाढ ६.८-७.२%, कर सरलीकरण, एमएसएमई आणि अवसंरचना यांसाठी मोठ्या उपाययोजनांची अपेक्षा आहे. कर आणि व्यक्तिगत उपाय -नवीन आयकर शासनात स्टँडर्ड डिडक्शन वाढ, गृह कर्ज व्याज मर्यादा विस्तार, वेतनदारांसाठी बचत वाढवणारे सवलती अपेक्षित. जीएसटीत रिफंड प्रक्रिया वेगवान, निर्यात सवलती आणि विवाद कमी करणे.इत्यादी बाबींवर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
Budget Time – पुढील आर्थिक वर्षासाठी अपेक्षित किंवा चर्चेत असलेले महत्त्वाचे मुद्दे
आणि पुढील आर्थिक वर्षासाठी अपेक्षित किंवा चर्चेत असलेले महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे: टॅक्स रे regime (New Tax Regime) वर्तमानात:
- ₹0–₹4 लाख: करमुक्त
- ₹4–₹8 लाख: 5%
- ₹8–₹12 लाख: 10%
- ₹12–₹16 लाख: 15%
- ₹16–₹20 लाख: 20%
- ₹20–₹24 लाख: 25%
- ₹24 लाखांपेक्षा जास्त: 30%
करदाते अपेक्षा करीत आहेत की : 30% स्लॅबचं टप्पा ₹30 लाख किंवा त्याहून अधिकपर्यंत वाढवावा यामुळे उच्च मध्यमवर्गाला सुध्दा करदात्यांना आणखी फायदा मिळेल कर सवलती व स्टँडर्ड डिडक्शन सध्या नवीन टॅक्स रे regime मध्ये स्टँडर्ड डिडक्शन ₹75,000 आहे. करदाते याला ₹1 लाख किंवा ₹1.25 लाख करण्याची अपेक्षा करीत आहेत.
LIVE Budget
इतर महत्त्वाच्या डिडक्शन्स
करदात्यांचा आग्रह आहे की: Home Loan Interest साठी सवलत (Section 24b) नवीन रे regime मध्ये उपलब्ध करावी. Section 80C (15 लाख मर्यादा) वाढवावी. 87A rebate वाढवून जास्त लोकांना करमुक्ती मिळावी या मागण्या आहेत.
Budget Time : जुना संरक्षण vs नवीन कर व्यवस्था
जुना कर regime सवलती, exemptions आणि deduction चा पॅकेज उपलब्ध. Section 80C, 80D, HRA, गृहकर्ज व्याज ह्या अनेक प्रमुख सूट आता सुध्दा मर्यादित.
नवीन कर regime – कर दर कमी व सोपी गणना. परंतु अद्याप deductions कमी स्वरूपातच उपलब्ध.करदात्यांमध्ये नवीन रे regime अधिक सोयीस्कर वाटत आहे आणि या बजेटमध्ये त्याची अधिक आकर्षकता वाढवण्याची अपेक्षा आहे. मध्यमवर्गीय करदात्यांकरिता काय अपेक्षा? पगारधारक व मध्यमवर्गीय अपेक्षा करतात की:
- कर स्लॅब्समध्ये सवलत
- करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढ
- स्टँडर्ड डिडक्शन आणि अन्य deductions वाढ
- घर कर्ज व आरोग्य विमा यावर अधिक सवलती
या घोषणांमुळे करदात्यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढेल आणि खर्च व गुंतवणुकीस अधिक पैसा राहील असा विश्वास आहे.
एकूण निष्कर्ष
आता पाहणे आहे की FM निर्मला सीतारामन यांचं आजचं बजेट भाषण मध्यमवर्ग आणि पगारधारकांसाठी कितपत कर सवलती आणि सुधारणा घेऊन येते. अनेक अर्थविशेषज्ञांचे मत आहे की मोठे बदल शक्य नसतील, पण लहान-मोठ्या सुधारणा करप्रणालीला सुलभ व सवलती वाढवतील.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
