देशातील १८ जिल्ह्यातून जाणाऱ्या ८९४ किमी च्या रेल्वे नेटवर्क साठी २४,६३४ कोटी रुपयांच्या निधीला (Cabinet Meeting) मध्ये केंद्रीय कॅबिनेटची मंजूरी !

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Cabinet Meeting) मध्ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि छत्तीसगड या चार राज्यांतील १८ जिल्ह्यांमध्ये रेल्वेच्या चार बहु-रेखीय (मल्टीट्रैकिंग) प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वे नेटवर्क सुमारे ८९४ किलोमीटरने वाढेल. या प्रकल्पांची एकूण अंदाजित किंमत सुमारे २४,६३४ कोटी रुपये असून त्यांचा पूर्णविराम २०३०-३१ पर्यंत होण्याचा अंदाज आहे. या महत्वाकांक्षी योजनांमध्ये खालील मार्गांचा समावेश आहे:

• महाराष्ट्रातील वर्धा ते भुसावळ, येथे तिसरी व चौथी रेल्वे लाइन (३१४ किमी)
• महाराष्ट्र व छत्तीसगडमध्ये गोंदिया ते डोंगरगड, येथे चौथी लाइन (८४ किमी)
• गुजरात व मध्य प्रदेशातील वडोदरा ते रतलाम, येथे तिसरी व चौथी लाइन (२५९ किमी)
• मध्य प्रदेशातील इतारसी ते भोपाल ते बीना, येथे चौथी लाइन (२३७ किमी)

Cabinet Meeting मध्ये मंजुरी दिलेल्या प्रकल्पामुळे ३,६३३ गावे जोडली जाणार

(Cabinet Meeting) मध्ये मंजूर झालेल्या वर नमूद चार प्रकल्पांमुळे सुमारे ३,६३३ गावांना रेल्वे संपर्क प्राप्त होणार असून, याचा लाभ सुमारे ८५.८४ लाख लोकसंख्येला होणार आहे. तसेच यात दोन आकांक्षी जिल्हे, विदिशा व राजनंदगड यांचा समावेश आहे.

या बहु-रेखीय प्रकल्पांमुळे रेल्वेची क्षमता वाढेल आणि प्रवास तसेच मालवाहतूकक्षमता मध्ये मोठा सुधारणा अपेक्षित आहे, ज्यामुळे भारतीय रेल्वेची सेवा कार्यक्षमता आणि विश्वसनीयता वाढेल. ट्रॅक विस्तारामुळे ट्रेनोंच्या संचालनात गती येईल आणि गार्हाणी कमी होऊन कार्यप्रणाली सुलभ होईल.

नवीन रोजगारसंधी व पर्यटन विकास

प्रकल्पांनुसार संपूर्ण परिसरात रोजगारसंधी निर्माण होतील आणि स्थानिक लोकांच्या आत्मनिर्भरतेला चालना मिळेल. PM गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनच्या अंतर्गत, या प्रकल्पांमध्ये बहुमाध्यमीय कनेक्टिव्हिटी व लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेवर भर दिला आहे, ज्यामुळे लोक, माल आणि सेवा सुरळीतपणे हालचाल करू शकतील.

हे मार्ग पर्यटकांसाठीही महत्त्वाचे असून, सांची, सत्त्वरा टायगर रिझर्व, भीमबेटका रॉक शेल्टर, हझरा फॉल्स, नवगांव नॅशनल पार्क यांसारख्या ठिकाणांपर्यंत सहजता निर्माण होईल.

याशिवाय, या प्रकल्पांमुळे कोळसा, कंटेनर, सिमेंट, फ्लाय अ‍ॅश, धान्य, स्टील इत्यादी वस्तूंची वाहतूक वाढेल, वार्षिक ७८ मिलियन टन अतिरिक्त मालभार हाताळण्यास सक्षम होईल.

मालवाहतूक व दळणवळण वाढणार

भारतीय रेल्वेच्या या पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा बचतीच्या प्रवासाने देशातील कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल, ज्याचा परिणाम तेल आयात कमी होणे (२८ कोटी लिटर) आणि CO2 कमी करणे (१३९ कोटी किलो) यामध्ये दिसून येईल; ज्याचा पर्यावरणावर सकारात्मक परिणाम होईल, अर्थात सहा कोटी तळ्यांसारखे वृक्षारोपण केल्यासारखा.

या प्रकल्पांच्या यशस्वितेमुळे भारतीय रेल्वे मध्ये मोठा बदल होणार असून, देशाचा रेल्वे प्रवास अधिक जलद, सुरक्षित व पर्यावरणपूरक होईल, तसेच स्थानिक, प्रादेशिक व राष्ट्रीय विकासाला चालना मिळेल.

समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.

आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट:

पंतप्रधान (Narendra Modi) नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाच्या २५ व्या वर्षाची सुरूवात !