भारताने स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) क्षेत्रात रचला विक्रम: 2030 चे लक्ष्य 2025 मध्येच पूर्ण!

भारताने पॅरिस कराराअंतर्गत (Paris Agreement) जागतिक हवामान करारानुसार घेतलेले 2030 पर्यंत चे स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) लक्ष्य 5 वर्षे आधी, म्हणजेच 2025 मध्येच पूर्ण करून एक ऐतिहासिक मैलाचा दगड गाठला आहे. हे यश भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील प्रयत्नांची आणि दूरदृष्टीच्या धोरणांची साक्ष आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात राज्य आणि केंद्र सरकारने अक्षय ऊर्जा निर्मितीत महत्त्वपूर्ण टप्पे पार केले आहेत. 2030 पर्यंत 500 गीगावॅट नॉन-फॉसिल इंधन क्षमतेचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, परंतु 2025 मध्येच हे उद्दिष्ट गाठण्यात यश मिळाले आहे.

Clean Energy च्या या ऐतिहासिक यशाची ठळक वैशिष्ट्ये:

• भारताची 2030 ची ऊर्जा क्षमता 2025 मध्येच गाठली
• नवीन सौर, वाऱ्यावर आधारित आणि जलविद्युत प्रकल्पांमुळे मोठी भर
• हरित हायड्रोजन आणि ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर
• महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सौर ऊर्जा पार्क्स आणि EV (Electric Vehicle) ग्रीन कॉरिडोर्सची उभारणी

उद्दिष्टे पूर्ततेसाठी भारत सरकारने उचलेली पावले

भारत सरकार स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर पुढाकार घेत असून, अनेक महत्वाकांक्षी उपक्रम राबवत आहे. यामध्ये राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन, प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM), आणि प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना यांचा समावेश आहे. या योजनेसोबतच सौरऊर्जा आणि पुनर्नवीनीकरणीय ऊर्जेच्या प्रोत्साहनासाठी धोरणात्मक उपाय यशस्वीरित्या अंमलात आणले जात आहेत. यामागचा मुख्य उद्देश कार्बन उत्सर्जनात घट करणे, ऊर्जा सुरक्षेत वाढ करणे आणि स्वच्छ ऊर्जा Clean Energy क्षेत्रात आर्थिक प्रगती साधणे हा आहे.

मुख्य उपक्रम आणि निर्णय:

1. राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन:
   2023 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या मिशनचा उद्देश भारताला हरित हायड्रोजन उत्पादन व निर्यातीसाठी जागतिक केंद्र बनवणे हा आहे. 2030 पर्यंत 5 दशलक्ष मेट्रिक टन हरित हायड्रोजन उत्पादन क्षमता गाठण्याचे लक्ष्य असून, यासाठी देशांतर्गत तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक व रोजगारनिर्मितीवर भर दिला जात आहे.
2. प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM):
   या योजनेचा उद्देश कृषी क्षेत्रात सौरऊर्जेचा प्रसार करणे हा आहे. शेतकऱ्यांना सौर पंप व ग्रीड-संपर्कीत सौर प्रकल्पांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
3. प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना:
   या योजनेद्वारे घरांवर सौर पॅनेल्स लावण्याकरिता अनुदान दिले जाते, जे नागरिकांना वीजखर्च वाचवण्यास मदत करते.
4. सौर ऊर्जा प्रोत्साहन:
   सरकारने सौर ऊर्जा क्षेत्रासाठी 100% थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI), इंटर-स्टेट ट्रान्समिशन शुल्क माफी, आणि नवीकरणीय खरेदी बंधन (RPO) धोरणे लागू केली आहेत.
5. RPO धोरणे (Renewable Purchase Obligations):
   या अंतर्गत वीज वितरण कंपन्यांना एक ठराविक टक्केवारीने पुनर्नवीनीकरणीय ऊर्जा खरेदी करण्याची सक्ती आहे, ज्यामुळे स्वच्छ ऊर्जेची मागणी वाढते.
6. PLI योजना – उच्च कार्यक्षमतेच्या सौर PV मॉड्यूल्ससाठी:
   या योजनेचा उद्देश देशांतर्गत सौर मॉड्यूल्स उत्पादनात वाढ करणे, आयातावर अवलंबन कमी करणे आणि रोजगार निर्मिती करणे आहे.
7. हरित बाँड्स (Green Bonds):
   भारत सरकारने हवामान अनुकूल Clean Energy प्रकल्पांसाठी – सौर, पवन ऊर्जा, आणि स्वच्छ वाहतूक यासाठी – हरित बाँड्सच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा सुरू केला आहे.
8. खवडा अक्षय ऊर्जा प्रकल्प, गुजरात:
   अदानी ग्रीन एनर्जीने 30,000 मेगावॅट क्षमतेचा जगातील सर्वात मोठा अक्षय ऊर्जा प्रकल्प गुजरातमधील खवडा येथे सुरू केला आहे.

सरकारची शाश्वततेसाठी बांधिलकी:

NDC वचनबद्धता: भारताने 2030 पर्यंत उत्सर्जन तीव्रतेत 45% घट व 50% वीज क्षमता नॉन-फॉसिल इंधनातून साधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते जे भारताने निर्धारित कालावधीच्या 5 वर्षे अगोदर म्हणजेच 2025 मध्येच साध्य केले आहे.
नेट-झीरो लक्ष्य: 2070 पर्यंत भारत नेट-झीरो उत्सर्जन गाठण्याचे दीर्घकालीन लक्ष्य वेळेच्या आत साध्य करण्यासाठी वेगाने कार्य करत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दूरदृष्टीतील वरील सर्व योजनांचा व धोरणांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे पॅरिस कराराअंतर्गत (Paris Agreement) जगाला भारताने दिलेले वचन 5 वर्षे अगोदरच प्राप्त केले आहे. भारताचा हा स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) निर्मितीचा वेग, तत्सबंधीत धोरणे व उपक्रम केवळ ऊर्जा क्षेत्राचा कायापालट करत नाहीत, तर पर्यावरण रक्षण, आर्थिक विकास आणि जागतिक हवामान संकटावर मात करण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केला अभिमान व्यक्त

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी या यशाचा गौरव करताना म्हटले की, “भारताची ही कामगिरी जागतिक हवामान बदलाविरोधातील लढाईत एक प्रेरणास्थान ठरेल. आम्ही केवळ Clean Energy लक्ष्य गाठले नाही, तर नवीन जगासाठी नवा मार्ग तयार केला आहे.”

देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांचा महाराष्ट्रातील योगदानावर भर

महाराष्ट्रातील Clean Energy प्रकल्पांना गती देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले, “हे यश केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे, तर संपूर्ण भारताचे आहे. आम्ही शाश्वत आणि हरित विकासासाठी वचनबद्ध आहोत. राज्यात अक्षय ऊर्जेचा हिस्सा 60% पेक्षा जास्त झाला आहे.”

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची समाजमाध्यमावरील प्रतिक्रिया.

जागतिक समुदायाकडून कौतुक

भारताच्या या उल्लेखनीय प्रगतीला जागतिक पातळीवरूनही दाद मिळाली आहे. संयुक्त राष्ट्र, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA), आणि पॅरिस कराराचे प्रतिनिधी भारताच्या या यशाचे स्वागत करत आहेत.

हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा हा पुढाकार केवळ ऊर्जा क्षेत्रापुरताच मर्यादित नसून, तो भविष्यातील शाश्वत अर्थव्यवस्थेसाठी एक मजबूत पाया आहे.

पॅरिस करारासंदर्भात युनायटेड नेशन्सची अधिकृत website.

कॅबिनेटकडून PM Dhan Dhanya Krishi Yojana ‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषि योजने’ ला मंजुरी; १०० जिल्ह्यांमध्ये कृषी विकासाला गती