केंद्र मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाच्या खनिजांसाठी (Critical Minerals) – सीशियम, ग्राफाईट, रुबिडियम आणि झिरकोनियम – यांच्या रॉयल्टी दरांचे तंत्रशुद्धीकरण मंजूर केले आहे. या निर्णयामुळे या खनिजांच्या देशांतर्गत उत्पादनात वाढ होईल, ज्याचा फायदा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि धोरणात्मक क्षेत्रांना होईल. तसेच, ब्लॉक लिलावामध्ये नवीन गुंतवणुकी आकर्षित होतील, आयातवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल. या निर्णयामुळे आत्मनिर्भरभारत आणि विकसितभारत या दृष्टीकोनाला प्रोत्साहन मिळेल. ग्राफाइटसाठी रॉयल्टी दर आता अॅड वालोरम अर्थात विक्री किमतीच्या टक्केवारीवर आधारित ठरवण्यात आला आहे, ज्यामुळे ग्राफाइटच्या विविध दर्जांच्या किंमतीतील बदल तिथे प्रतिबिंबित होतील. सीशियम साठी रॉयल्टी दर 2%, रुबिडियम साठी 2%, आणि झिरकोनियम साठी 1% या प्रमाणे ठरवले आहेत.
Critical Minerals
ग्राफाइट नावाचे (Critical Minerals) विशेषतः अॅनोडसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटऱ्यांमध्ये वापरला जातो, ज्यामुळे त्याच्या उच्च चालकता आणि चार्ज क्षमता सुनिश्चित होते. झिरकोनियमचा वापर आण्विक ऊर्जा, एरोस्पेस, आरोग्यसेवा, आणि उत्पादन उद्योगांमध्ये केला जातो. सीशियम हे अणुघड्याळे, GPS प्रणाली, आणि वैद्यकीय उपकरणांसाठी महत्वाचे आहे, तर रुबिडियमचा वापर फायबर ऑप्टिक्स, दूरसंचार, आणि नाईट व्हिजन साधनांमध्ये होतो.
या खनिजांच्या ब्लॉक्ससाठी लिलावात केंद्राने १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी सहाव्या ट्रान्शेची नोटीस जाहीर केली असून, यामध्ये ग्राफाइट, रुबिडियम, सीशियम आणि झिरकोनियम ब्लॉक्सचा समावेश आहे.
या निर्णयामुळे लिलाव प्रक्रियेत सातत्य आणि आर्थिक व्यवहारातील पारदर्शकता वाढेल, तसेच देशी उत्पादनाला चालना मिळेल, ज्यामुळे आयातीवर अवलंबित्व कमी होणार आहे आणि रोजगार निर्मिती देखील वाढेल.
यामुळे भारताच्या ग्राफाइटसाठी सुमारे ६०% गरज आयातीवर असलेली स्थिती कमी होण्यास मदत होईल.
हे सर्व राष्ट्रीय धोरण भारताला खनिज क्षेत्रातील स्वावलंबी आणि मजबूत करण्याचा महत्त्वाचा टप्पा आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियांसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
