जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये (Crude Oil Prices) गेल्या एका महिन्यात मोठी उसळी पाहायला मिळाली आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री Hardeep Singh Puri यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किंमती सुमारे 70 डॉलर प्रति बॅरलवरून वाढून 122 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या आहेत. या वाढीचा थेट परिणाम जगभरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर झाला असून अनेक देशांमध्ये इंधन दरात मोठी वाढ झाली आहे. दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांमध्ये इंधन दरात (Crude Oil Prices) सुमारे 30 ते 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे, तर उत्तर अमेरिकेत सुमारे 30 टक्के, युरोपमध्ये 20 टक्के आणि आफ्रिकन देशांमध्ये तब्बल 50 टक्क्यांपर्यंत दरवाढ नोंदवली गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतासमोरही मोठे आव्हान उभे राहिले होते. मंत्री पुरी यांनी सांगितले की, भारत सरकारसमोर दोन पर्याय होते — इतर देशांप्रमाणेच नागरिकांवर थेट इंधन दरवाढीचा भार टाकणे किंवा स्वतःच्या अर्थसंकल्पावर ताण सहन करून नागरिकांना जागतिक दरवाढीपासून संरक्षण देणे. पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने दुसरा पर्याय निवडत नागरिकांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला.

Crude Oil Prices
रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर गेल्या चार वर्षांत सातत्याने भारत सरकारने अशाच प्रकारे नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य दिले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या निर्णयामुळे सरकारने स्वतःच्या महसुलात मोठी कपात सहन केली आहे. पेट्रोलवर सुमारे 24 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर सुमारे 30 रुपये प्रति लिटर इतका आर्थिक भार तेल कंपन्यांवर येत असताना, तो कमी करण्यासाठी केंद्राने करांमध्ये सवलत दिली आहे.
याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती (Crude Oil Prices) वाढल्यामुळे देशातील रिफायनरी कंपन्या परदेशात निर्यात करताना अतिरिक्त नफा कमावू नयेत, यासाठी निर्यात शुल्कही लागू करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत पुरवठा स्थिर ठेवण्यास मदत होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
या निर्णयाबद्दल मंत्री पुरी यांनी पंतप्रधान Narendra Modi आणि अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांचे आभार मानत, हा निर्णय वेळेवर, धाडसी आणि दूरदृष्टीचा असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक स्तरावर इंधन दरांतील अस्थिरता आगामी काळातही कायम राहण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत भारत सरकारने घेतलेली ही भूमिका नागरिकांना तात्पुरता दिलासा देणारी असली, तरी दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी पर्यायी ऊर्जा स्रोत आणि स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करणे आवश्यक ठरणार आहे.
समाज माध्यमावरील मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांची प्रतिक्रिया वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
