१९ सप्टेंबर २०२५ रोजी ट्रम्प (Donald Trump) यांनी एका अध्यादेशावर स्वाक्षरी करून एच-१बी व्हिसा (H1B Visa) धारकांवर वार्षिक १ लाख डॉलर्स फी ($100,000) आकारण्याचा मोठा निर्णय जाहीर केला. या नव्या नियमांनुसार कंपन्यांना प्रत्येक परदेशी कामगारासाठी दरवर्षी ही रक्कम भरावी लागणार आहे. तसेच कठोर वेतन निकष लागू करून अमेरिकन नागरिकांना प्राधान्य देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे व्हाईट हाऊसने स्पष्ट केले.
H1B Visa धारकांवर वार्षिक १ लाख डॉलर्स फी $100,000 चे नवे धोरण कोणावर लागू?
Donald Trump यांच्या नवीन H1B Visa धोरणानुसार –
- हे धोरण नव्या अर्जांबरोबरच नूतनीकरणासाठी देखील लागू होणार आहे.
- कंपन्यांनी परदेशी कर्मचाऱ्यांना संधी दिल्यास त्यांच्या मूळ अमेरिकन कामगारांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक आणि अधिक वेतन देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- या सोबतच (Donald Trump) ट्रम्प प्रशासनाने ‘गोल्ड कार्ड’ कार्यक्रमही सुरू केला आहे. या अंतर्गत २ दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत गुंतवणूक करणाऱ्या श्रीमंत गुंतवणूकदारांना त्वरित व्हिसा दिला जाईल. भारतीय आयटी कंपन्यांवर परिणाम
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका भारत आणि चीनमधील तंत्रज्ञान आणि आयटी कंपन्यांना बसणार आहे. मोठ्या प्रमाणावर एच-१बी व्हिसा धारकांच्या भरतीवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांना कर्मचारी टिकवणे आर्थिकदृष्ट्या अवघड होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, - अमेरिकेत काम करणाऱ्या हजारो भारतीय तंत्रज्ञांचे रोजगार धोक्यात येऊ शकतात.
- कंपन्या खर्च टाळण्यासाठी ऑफशोअरिंगकडे वळू शकतात, म्हणजेच अमेरिकेबाहेरील देशांत कामकाज वाढवले जाऊ शकते. सरकारची भूमिका आणि टीका
ट्रम्प प्रशासनाने या धोरणाचे समर्थन करताना म्हटले की, यामुळे कंपन्या स्थानिक नागरिकांना नोकरी देतील तसेच प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्थानिक प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन मिळेल. या शुल्कातून अमेरिकी सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल देखील मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मात्र, तज्ज्ञ आणि उद्योग संघटनांचा आरोप आहे की, इतकी मोठी फी आणि कठोर नियमावलीमुळे नवी संशोधनाची गति मंदावेल, नवकल्पनांवर परिणाम होईल आणि जागतिक स्पर्धेत अमेरिका मागे पडेल.
पुढील परिणाम
हा निर्णय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर, जागतिक प्रतिभावाहिनीवर आणि विशेषतः भारतीय आयटी उद्योगावर कसा परिणाम घडवतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
संबंधित बातमीचे इंटरनेटवरील व्हिडीओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
समाजमाध्यम साईट “x” वरील प्रतिक्रिया.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण (Ladki Bahin Yojna) योजनेसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य !
