Donald Trump Tariffs – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियन तेल, पेट्रोलियम उत्पादने किंवा युरेनियम खरेदी करणाऱ्या देशांवर ५००% पर्यंत टॅरिफ लादण्यास परवानगी देणाऱ्या द्विपक्षीय विधेयकाला मान्यता दिली आहे. हे विधेयक रशियाच्या युक्रेनवरील युद्धाला आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या देशांना (जसे भारत, चीन आणि ब्राझील) दंडित करण्यासाठी आहे. रिपब्लिकन खासदार लिंडसे ग्रॅहम यांनी सांगितले की, “हे विधेयक डोनाल्ड ट्रम्प यांना स्वस्त रशियन तेल खरेदी करून पुतिनच्या युद्धयंत्रणेला इंधन पुरवणाऱ्या देशांना दंडित करण्याची ताकद देईल.” भारत हा रशियन तेलाचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार असून, डिसेंबर २०२५ मध्ये १ दशलक्ष बॅरल प्रति दिवस आयात केली होती, जी आता घटण्याची शक्यता आहे.
Donald Trump Tariffs : ५००% टॅरिफ विधेयकाचे प्रमुख मुद्दे
- ५००% टॅरिफ: रशियन ऊर्जा उत्पादने खरेदी करणाऱ्या देशांच्या सर्व आयातीवर किमान ५००% टॅरिफ लावण्याचा अधिकार ट्रम्पांना मिळेल.
- द्विपक्षीय समर्थन: खासदार ग्रॅहम आणि डेमोक्रॅटिक खासदार रिचर्ड ब्लुमन्थाल यांनी तयार केलेले हे विधेयक सिनेटमध्ये अनेक सहप्रायोजकांसह पुढे आहे; हाऊसमध्येही समान विधेयक आहे.
- उद्देश: रशियाच्या युद्ध अर्थव्यवस्थेला कमकुवत करणे आणि शांततासमजोत्यासाठी दबाव टाकणे.
भारतावर होणारा परिणाम
भारताच्या रशियन क्रूड आयातीवर याचा मोठा फटका बसू शकतो. डिसेंबरमध्ये आयात १.२ दशलक्ष बीपीडी पर्यंत खाली आली असून, रिलायन्स इंडस्ट्रीजसारख्या मोठ्या आयातदारांनी जानेवारीत खरेदी थांबवली आहे. NDTV नुसार, हे विधेयक पारित झाल्यास भारताच्या अमेरिका निर्यातीवर (विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान, फार्मा आणि टेक्स्टाइल) थेट परिणाम होईल.
AIM Investments च्या मतानुसार, ५०% टॅरिफनंतर व्यापार पूर्णपणे थांबतो, त्यामुळे ५००% फक्त आकडा आहे.
ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका
ट्रम्प यांनी यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी बोलताना सांगितले होते की, भारताने रशियन तेल खरेदी कमी केल्याने ते “खुश” आहेत. हे विधेयक युक्रेन शांतता चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर येते, ज्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विशेष दूत सहभागी आहेत.
भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांनी ग्रॅहम यांच्याशी बोलून टॅरिफमुक्तीसाठी विनंती केली असली तरी, राज्य refinery कंपन्या अद्याप रशियन तेल खरेदी करत आहेत.
हे विधेयक सिनेटमध्ये लवकर मतदान होण्याची शक्यता असून, भारत सरकार अमेरिकेशी व्यापारी करारासाठी प्रयत्नशील आहे. “भारत वाकणार नाही” असा आवाज सोशल मीडियावर उमटत आहे.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :.
