देशांतर्गत (Energy Security) उर्जा सुरक्षेसाठी भारत सरकारच्या विशेष उपाय योजना !

भारत सरकारने Energy Security च्या उद्देशाने देशातील ऊर्जा पुरवठा आणि सागरी वाहतूक व्यवस्थेचे अधिक बळकटीकरण करण्यासाठी व्यापक उपाययोजना केल्याची माहिती Press Information Bureau (PIB) ने दिली आहे. जागतिक स्तरावर ऊर्जा पुरवठ्यावर दबाव निर्माण झालेल्या परिस्थितीतही भारताने समन्वित नियोजन, सागरी लॉजिस्टिक्स आणि वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून देशातील इंधन पुरवठा स्थिर ठेवण्यात यश मिळवले आहे. विशेषतः एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी आणि खतांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये पुरेसा साठा राखून नागरिकांना अखंड सेवा देण्यावर सरकारने भर दिला आहे. ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी सरकारने प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये १०० टक्के पुरवठा सुनिश्चित केला आहे. घरगुती वापरासाठी असलेल्या पीएनजी आणि सीएनजी क्षेत्रांना पूर्ण पुरवठा देण्यात आला असून औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी सध्या सुमारे ८० टक्के पुरवठ्याचे नियमन करण्यात आले आहे. याशिवाय देशांतर्गत एलपीजी रिफायनरी उत्पादनात तब्बल ३१ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे देशातील एलपीजी पुरवठा स्थिर राखण्यात मदत होत आहे.

Energy Security – इंधन पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी सरकारचे लक्ष

देशातील उर्जा पुरवठा व (Energy Security)उर्जा सुरक्षेसाठी सागरी मार्गाने इंधन पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यावरही भारत सरकारकडून विशेष लक्ष दिले गेले आहे. भारतीय ध्वजधारी जहाजे Shivalik आणि Nanda Devi यांच्या माध्यमातून ९२,७१२ मेट्रिक टन एलपीजी सुरक्षितपणे Strait of Hormuz या महत्त्वाच्या सामुद्रधुनीतून भारताकडे आणण्यात आले आहे. ही सामुद्रधुनी जागतिक ऊर्जा व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. या यशस्वी वाहतुकीमुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला मोठा आधार मिळाला आहे.

शेती

दरम्यान, शेती क्षेत्रासाठीही महत्त्वाची तयारी करण्यात आली आहे. आगामी खरीप हंगाम लक्षात घेऊन डीएपी खतांचा साठा जवळपास दुप्पट करण्यात आला आहे. त्यामुळे २०२६ च्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना खतांची उपलब्धता पुरेशा प्रमाणात राहणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे.

मागणीत वाढ

एलपीजीच्या मागणीत अलीकडील काळात मोठी वाढ झाली आहे. बुकिंगमध्ये सुमारे ५९.४ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली असून दररोजच्या बुकिंगची संख्या ५५.७ लाखांवरून ८८.८ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. या वाढत्या मागणीला प्रतिसाद देण्यासाठी डिजिटल माध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. सध्या सुमारे ८४ टक्के ग्राहक आयव्हीआरएस, एसएमएस आणि मोबाईल आधारित एलपीजी बुकिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करत आहेत.

एलपीजी साठा स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने २५ ते ४५ दिवसांच्या रिफिल अंतराची अंमलबजावणी केली आहे. याशिवाय पर्यायी इंधन म्हणून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अतिरिक्त ४८,००० किलोलीटर केरोसीनचा पुरवठा करण्यात आला आहे. तसेच देशातील २९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये व्यावसायिक एलपीजीचे वितरण प्राधान्याने सुरू ठेवण्यात आले आहे.

Energy Security साठी ऊर्जा पुरवठ्याचे योग्य वितरण होण्यासाठी कडक देखरेख

महत्त्वाच्या ऊर्जा पुरवठ्याचे योग्य वितरण होण्यासाठी कडक देखरेख आणि अंमलबजावणीही सुरू करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये १,४८३ तपासण्या करण्यात आल्या असून साठेबाजीच्या प्रकरणांमध्ये २४ एफआयआर दाखल करण्यात आल्या आहेत आणि ६ जणांना अटक करण्यात आली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी एका दिवसात एलपीजी वितरकांकडे सुमारे १,३०० तपासण्या केल्या आहेत.

देशभरातील आवश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी १७ राज्य नियंत्रण कक्ष कार्यरत आहेत. गेल्या १५ दिवसांत जहाज वाहतूक नियंत्रण कक्षाने २,७३७ फोन कॉल्स आणि ४,९०० हून अधिक ईमेल्स हाताळले आहेत. साठेबाजी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र आणि राजस्थानमध्ये संयुक्त छापेही टाकण्यात आले आहेत.

एकूणच, ऊर्जा पुरवठा साखळी, सागरी वाहतूक आणि वितरण व्यवस्थेतील समन्वित प्रयत्नांमुळे देशातील इंधन उपलब्धता सुरळीत ठेवण्यात सरकारला यश मिळाले आहे. या उपाययोजनांमुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत होत असून नागरिकांना आवश्यक इंधन आणि ऊर्जा स्रोतांचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित केला जात आहे.

भारताची ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) बळकट करण्यासाठी उपाययोजना

• देशातील ऊर्जा पुरवठा आणि सागरी लॉजिस्टिक्स मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने समन्वित पावले उचलल्याची माहिती Press Information Bureau ने दिली.

ऊर्जा पुरवठा व्यवस्थापन

• प्राधान्य क्षेत्रातील PNG व CNG ग्राहकांना १००% पुरवठा, तर औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांसाठी ८०% नियमन.
• देशांतर्गत एलपीजी रिफायनरी उत्पादनात ३१% वाढ करून पुरवठा स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न.
• भारतीय ध्वजधारी जहाजे Shivalik आणि Nanda Devi यांच्या माध्यमातून ९२,७१२ मेट्रिक टन एलपीजी सुरक्षितपणे Strait of Hormuz मधून भारतात आणण्यात आले.
• खरीप २०२६ हंगामासाठी DAP खतांचा साठा जवळपास दुप्पट करण्यात आला.

एलपीजी मागणी व्यवस्थापन

• एलपीजी बुकिंगमध्ये ५९.४% वाढ; दररोजची बुकिंग ५५.७ लाखांवरून ८८.८ लाखांपर्यंत.
• ८४% ग्राहक डिजिटल माध्यमातून (IVRS, SMS, मोबाईल अ‍ॅप) बुकिंग करत आहेत.
• साठा संतुलित ठेवण्यासाठी २५–४५ दिवसांचे रिफिल अंतर लागू.
• राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना ४८,००० KL अतिरिक्त केरोसीन पर्यायी इंधन म्हणून वाटप.
• २९ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये व्यावसायिक एलपीजी प्राधान्याने उपलब्ध.

Energy Security साठी नियंत्रण व अंमलबजावणी

• उत्तर प्रदेशमध्ये १,४८३ तपासण्या, साठेबाजीविरोधात २४ एफआयआर आणि ६ अटक.
• एका दिवसात १,३०० एलपीजी वितरकांची PSU मार्फत तपासणी.
• १७ राज्य नियंत्रण कक्ष आवश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर लक्ष ठेवत आहेत.
• गेल्या १५ दिवसांत DG Shipping Control Room ने २,७३७ कॉल्स आणि ४,९००+ ईमेल्स हाताळले.
• महाराष्ट्र आणि राजस्थानमध्ये संयुक्त छापे टाकून बेकायदेशीर साठेबाजी रोखण्याची कारवाई.

समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.

आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :

बातमीन्यूज.