भारताचा युरोपियन संघाच्या नवीन निर्बंधांवर (EU SANCTIONS) तीव्र निषेध – MEA ने केला एकतर्फी आणि पक्षपाती पद्धतीचा उल्लेख

युरोपियन संघ (EU) कडून लादण्यात आलेल्या ताज्या (EU SANCTIONS) निर्बंधांवर भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त करत ते एकतर्फी व पक्षपाती असल्याचे म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी अधिकृत वक्तव्य जारी करत भारताचा ठाम विरोध नोंदवला आहे. “आम्ही युरोपियन संघाकडून घोषित करण्यात आलेल्या नवीन निर्बंधांची नोंद घेतली आहे. भारत हा एक जबाबदार देश आहे आणि आपले सर्व वैधानिक दायित्व पूर्णपणे पाळतो. आम्ही युरोपकडून अशी अपेक्षा करतो की, अशा प्रकारचे एकपक्षीय निर्णय टाळावेत जे जागतिक ऊर्जा सुरक्षेला आणि पुरवठा साखळीला (supply chain) हानी पोहोचवू शकतात,” असे जयस्वाल यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

EU SANCTIONS -निर्बंध

गुजरातमधील वडिनार रिफायनरीवर युरोपीय संघाचे नवीन निर्बंध —

युक्रेनवरील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाच्या तेल व्यापारावर दबाव आणण्यासाठी युरोपीय संघाने (EU) आणखी एक कठोर निर्बंधांचा संच जाहीर केला आहे. यामध्ये गुजरातमधील वडिनार रिफायनरीवर थेट निर्बंध घालण्यात आले आहेत, जी रशियन ऊर्जा कंपनी Rosneft आणि गुंतवणूकदारांच्या एका गटाच्या संयुक्त मालकीची आहे.

युरोपियन युनियनच्या १८व्या निर्बंध संकुलात रशियन क्रूडपासून तयार होणाऱ्या शुद्ध इंधनाच्या EU देशांमध्ये तृतीय देशांमार्फत होणाऱ्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. याचबरोबर तेलाच्या किमतींच्या कमाल मर्यादेचा दरही ६० डॉलरवरून ४७.६ डॉलर प्रति बॅरल इतका खाली आणण्यात आला आहे.

भारताचा निषेध — “एकतर्फी निर्बंध मान्य नाहीत”

EU SANCTIONS च्या या निर्णयावर भारताने तीव्र प्रतिक्रिया देत “भारत कोणत्याही एकतर्फी निर्बंधांना मान्यता देत नाही” असे स्पष्ट केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की:

“भारत हा जबाबदार देश असून, आपली सर्व वैधानिक बांधिलकी आम्ही पूर्णपणे पाळतो. आमच्यासाठी ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य आहे आणि या व्यवहारात दुहेरी भूमिका ठेवू नये, हे आम्ही अधोरेखित करू इच्छितो.”

रशियन कच्च्या तेलावर बंदी – पण काही देश अपवाद

EU ने जाहीर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “रशियन क्रूडपासून तयार झालेले शुद्ध इंधन जर कॅनडा, नॉर्वे, स्वित्झर्लंड, यूके किंवा यूएस मधून येत असेल, तर त्याला या बंदीपासून अपवाद असेल”, पण इतर देशांना ही मुभा दिली जाणार नाही. यामुळे भारतासारख्या देशांमधून युरोपकडे होणाऱ्या इंधन निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

भारतातील रशियन गुंतवणुकीवर पहिल्यांदाच EU ची कारवाई

हे युरोपियन निर्बंध (EU SANCTIONS) भारताच्या कोणत्याही ऊर्जा प्रकल्पावर लादले गेलेले पहिले निर्बंध ठरले आहेत. वडिनार रिफायनरी, जी पूर्वी Essar Oil म्हणून ओळखली जात होती, ही भारतातील दुसरी सर्वात मोठी एकल-साइट रिफायनरी आहे. तिची वार्षिक उत्पादन क्षमता २० मिलियन मेट्रिक टन (MMT) आहे. याशिवाय, Nayara Energy कडे भारतभरात जवळपास ७,००० इंधन वितरण केंद्रे आहेत.

NATO आणि अमेरिकेच्या दबावानंतर युरोपियन युनियन चे निर्बंध (EU SANCTIONS)

ही कारवाई अशा वेळी झाली आहे जेव्हा अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि NATO प्रमुख मार्क रुटे यांनी BRICS देशांवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी इशारा दिला आहे की, रशियाशी व्यापार सुरू ठेवल्यास भारत, ब्राझील, आणि चीन सारख्या देशांना आर्थिक दंड भोगावा लागू शकतो, विशेषत: जर पुतिनने युक्रेनशी शांतता करार करण्यास नकार दिला.

भारताचा स्पष्ट इशारा – “पक्षपाती धोरण योग्य नाही”

भारताने युरोपकडून घेतलेल्या या भूमिकेला “पक्षपाती आणि असमतोल दृष्टिकोन” म्हटले असून, अशा पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय व्यापार व सहकार्य बिघडण्याचा इशाराही दिला आहे. भारताने नेहमीच उत्तरदायित्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय धोरणे अवलंबली असून, कोणत्याही देशाच्या दबावाखाली न येता राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य दिले आहे.

NATO प्रमुखांकडून BRICS देशांना अप्रत्यक्ष धमकी

दरम्यान, NATOचे प्रमुख मार्क रुटे यांनी BRICS देशांना अप्रत्यक्ष धमकी देत म्हंटले होते की, जर त्यांनी रशियासोबत व्यापार सुरू ठेवला आणि रशियन अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना शांतता चर्चेसाठी प्रवृत्त केले नाही, तर BRICS देशांनाही आर्थिक दंडाचा सामना करावा लागू शकतो. “जर तुम्ही भारताचे पंतप्रधान, चीनचे अध्यक्ष किंवा ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष असाल आणि तुम्ही अजूनही रशियाशी व्यापार करत असाल, तर जर पुतिनने शांतता प्रक्रियेवर गांभीर्य दाखवले नाही, तर याचे गंभीर परिणाम तुम्हा देशांवर होतील,” असे रुटे यांनी ठणकावून सांगितले होते. विशेष म्हणजे नाटो प्रमुखांच्या अमेरिका दौऱ्यात अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर रुटे यांची लगेच धमकीवजा चेतावणी ब्रिक्स देशांना दिली . अशाप्रकारे नाटो आणि ट्रम्प यांच्या दबावानंतरच युरोपियन युनियनने ब्रिक्स देशांवर निर्बंध आकारण्यास सुरुवात केली आहे.

निष्कर्ष

भारताने युरोपीय संघाच्या नवीन निर्बंधांना सडेतोड उत्तर देत, ऊर्जा सुरक्षेचा जागतिक मुद्दा राजकारणात ओढू नये, असे ठणकावून सांगितले आहे. भारताचा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे — जागतिक व्यापार व पुरवठा व्यवस्था कोणत्याही राजकीय उद्देशांसाठी वापरली जाऊ नये.

MEA च्या वतीने रणधीर जैस्वाल यांची समाज माध्यमावरील प्रतिक्रिया.

आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट:

भारताने स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) क्षेत्रात रचला विक्रम: 2030 चे लक्ष्य 2025 मध्येच पूर्ण!