Hardeep Singh Puri, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री यांनी आज लोकसभेत पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर झालेल्या परिणामांबाबत सविस्तर निवेदन केले. त्यांनी सांगितले की सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत भारताने ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी प्रभावी पावले उचलली असून देशात पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा अखंड सुरू आहे. मंत्र्यांनी सांगितले की पश्चिम आशियातील तणाव आणि लष्करी कारवायांमुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा व्यवस्थेत मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. विशेषतः Strait of Hormuz या महत्त्वाच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जहाज वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. या मार्गातून जगातील सुमारे २० टक्के कच्चे तेल, २० टक्के नैसर्गिक वायू आणि २० टक्के एलपीजीची वाहतूक होते. सध्याच्या संघर्षामुळे या मार्गावरील व्यापारी जहाज वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले. मंत्री म्हणाले की भारताचा या संघर्षाशी थेट संबंध नसला तरी जगातील इतर देशांप्रमाणेच भारतालाही त्याचे परिणाम हाताळावे लागत आहेत. अनेक देशांनी इंधन बचतीसाठी कठोर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. काही देशांनी शाळा बंद केल्या, सरकारी कार्यालये कमी दिवस चालवण्याचा निर्णय घेतला, तसेच सरकारी वाहनांच्या वापरावर मर्यादा आणल्या आहेत. काही देशांमध्ये एका आठवड्यात पेट्रोलच्या किमतीत सुमारे २० टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
कच्चे तेल, पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा सुरक्षित – Hardeep Singh Puri
मंत्री Hardeep Singh Puri – पुरी यांनी स्पष्ट केले की भारतातील कच्च्या तेलाचा पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित आहे. या संकटापूर्वी भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी सुमारे ४५ टक्के आयात Hormuz मार्गे होत होती. परंतु आता भारताने पर्यायी स्रोतांचा वापर वाढवला असून Hormuz मार्गावरील अवलंबित्व कमी केले आहे.
भारत सध्या सुमारे ४० देशांकडून कच्चे तेल आयात करतो, तर २००६-०७ मध्ये हा आकडा केवळ २७ देशांचा होता. या धोरणात्मक विविधीकरणामुळे सध्याच्या संकटात भारताला पर्यायी पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. देशातील रिफायनऱ्या उच्च क्षमतेने कार्यरत असून काही ठिकाणी उत्पादन १०० टक्क्यांपेक्षाही जास्त क्षमतेने चालू आहे.
त्यांनी सांगितले की देशात पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन, एव्हिएशन टर्बाईन फ्युएल आणि फ्युएल ऑइलचा कोणताही तुटवडा नाही. देशभरातील पेट्रोल पंपांवर पुरेसा साठा असून पुरवठा साखळी नियमितपणे कार्यरत आहे. तसेच सर्व राज्यांना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत केरोसीनचा अतिरिक्त कोटा देण्यात आला आहे.
नैसर्गिक वायूचा पुरवठा प्राधान्यक्रमानुसार
नैसर्गिक वायू पुरवठ्याबाबत Hardeep Singh Puri म्हणाले की देशात दररोज सुमारे ९० MMSCMD नैसर्गिक वायूचे उत्पादन होते. याशिवाय सुमारे ३० MMSCMD वायू पूर्वी गल्फ देशांकडून आयात केला जात होता. या परिस्थितीत सरकारने ९ मार्च २०२६ रोजी अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत नैसर्गिक वायू नियंत्रण आदेश जारी करून प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे.
या आदेशानुसार घरगुती पाइप्ड गॅस आणि वाहनांसाठी CNG पुरवठा पूर्णपणे कायम ठेवण्यात आला आहे. उद्योग आणि उत्पादन क्षेत्राला त्यांच्या मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या ८० टक्क्यांपर्यंत पुरवठा केला जाईल, तर खत कारखान्यांना ७० टक्क्यांपर्यंत पुरवठा केला जाईल. रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल उद्योगांमध्ये काही प्रमाणात कपात करून ती गॅस उच्च प्राधान्य क्षेत्रांकडे वळवण्यात आली आहे.
Hardeep Singh Puri यांनी सांगितले की पर्यायी मार्गांनी मोठ्या प्रमाणात LNG कार्गो भारतात येत असून दीर्घकालीन संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली तरी देशात वायू पुरवठा टिकवून ठेवण्याची क्षमता आहे.
एलपीजी उत्पादनात २८ टक्के वाढ
एलपीजी पुरवठ्याबाबत Hardeep Singh Puri म्हणाले की पूर्वी भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे ६० टक्के एलपीजी गल्फ देशांकडून आयात करत होता, तर ४० टक्के उत्पादन देशांतर्गत होत होते. आता अमेरिकेपासून नॉर्वे, कॅनडा, अल्जेरिया आणि रशिया यांसारख्या देशांकडून एलपीजीची खरेदी वाढवण्यात आली आहे. ८ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या LPG नियंत्रण आदेशानुसार सर्व रिफायनऱ्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. परिणामी गेल्या पाच दिवसांत देशातील एलपीजी उत्पादनात सुमारे २८ टक्के वाढ झाली आहे. सरकारचे सर्वात मोठे प्राधान्य म्हणजे देशातील ३३ कोटींपेक्षा अधिक कुटुंबांच्या स्वयंपाकघरात गॅसचा तुटवडा निर्माण होऊ नये, असे मंत्री Hardeep Singh Puri यांनी सांगितले. घरगुती एलपीजी सिलिंडरची बुकिंग आणि वितरण व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच सुरू असून बुकिंगपासून वितरणापर्यंतचा सरासरी कालावधी २.५ दिवस आहे.
साठेबाजी रोखण्यासाठी उपाय
सरकारने एलपीजी वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड’ प्रणालीचा विस्तार केला आहे. या प्रणालीद्वारे ग्राहकाने मोबाईलवर प्राप्त झालेल्या कोडद्वारे सिलिंडर मिळाल्याची पुष्टी केल्याशिवाय वितरण नोंदवता येणार नाही. याशिवाय शहरी भागात २५ दिवसांचा आणि ग्रामीण भागात ४५ दिवसांचा किमान बुकिंग अंतर लागू करण्यात आला आहे. तेल विपणन कंपन्यांचे अधिकारी आणि अँटी-अॅड्युल्टरेशन सेल वितरण केंद्रांवर देखरेख ठेवत आहेत.
व्यावसायिक एलपीजीसाठी नियमन
व्यावसायिक एलपीजी बाजार पूर्णपणे खुला असल्यामुळे साठेबाजी आणि काळाबाजार होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने नियमन केले आहे. Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum आणि Bharat Petroleum यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने राज्य सरकारांसोबत चर्चा करून वास्तविक मागणीचे मूल्यांकन केले आहे. सरकारने निर्णय घेतला आहे की सध्या व्यावसायिक एलपीजीच्या सरासरी मासिक मागणीपैकी २० टक्के पुरवठा प्राधान्यक्रमानुसार वितरित केला जाईल, जेणेकरून साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखता येईल.
ग्राहकांवर दरवाढीचा परिणाम कमी
जागतिक बाजारात एलपीजीच्या किंमती वाढल्या असल्या तरी सरकारने ग्राहकांवरील आर्थिक भार मर्यादित ठेवला आहे. जुलै २०२३ ते मार्च २०२६ या काळात आंतरराष्ट्रीय किंमती ४१ टक्क्यांनी वाढल्या असताना गरीब कुटुंबांसाठीची किंमत ३२ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. दिल्लीमध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी १४.२ किलो सिलिंडरची किंमत सध्या ६१३ रुपये आहे, तर अनुदान नसलेल्या ग्राहकांसाठी ती ९१३ रुपये आहे. बाजारभाव सुमारे ९८७ रुपये असताना सरकारने मोठा आर्थिक भार स्वतः उचलला आहे.
केंद्र-राज्य समन्वय
११ मार्च २०२६ रोजी तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांच्या प्रशासनाशी बैठक घेतली. राज्यांचे मुख्य सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पुरवठा स्थिती, प्राधान्यक्रम आणि अंमलबजावणी याबाबत माहिती देण्यात आली. जिल्हास्तरावर देखरेख समित्या स्थापन करण्यात येत असून साठेबाजीविरोधात कारवाईही सुरू आहे.
देशाने एकजूट ठेवण्याचे आवाहन
निवेदनाच्या शेवटी मंत्री Hardeep Singh Puri यांनी सांगितले की सध्याची परिस्थिती ही आधुनिक इतिहासातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा संकटांपैकी एक आहे. तरीही भारताने योग्य नियोजन आणि धोरणात्मक पावले उचलून ऊर्जा पुरवठा स्थिर ठेवला आहे. त्यांनी अफवा आणि चुकीच्या माहितीपासून दूर राहण्याचे आवाहन करत सांगितले की देशात पेट्रोल, गॅस आणि इतर इंधनांचा पुरवठा नियमित आहे आणि भारत या संकटाचा सामना एकजुटीने करेल.
