महाराष्ट्र संपत्ती पंजीकरण पद्धती (MARS) प्रणाली १ ऑक्टोबर २०२५ पासून अनिवार्य झाली आहे या प्रणालीद्वारे प्रत्येक प्रकल्पासाठी युनिक आयडी (MHUID) क्रमांक मिळवावा लागेल.

MARS - महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि अन्य यंत्रणांसाठी पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र संपत्ती…