IND – EU : भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील दीर्घकालीन धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने आणखी एक निर्णायक पाऊल टाकण्यात आले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल (Randhir Jaiswal) यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून माहिती देताना सांगितले की, युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला फॉन डर लेयेन यांच्या भारतातील राज्यस्तरीय भेटीच्या निमित्ताने आज, २४ जानेवारी २०२६ रोजी त्यांचे औपचारिक आणि उबदार स्वागत करण्यात आले. दिल्ली विमानतळावर त्यांचे स्वागत वाणिज्य व उद्योग तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी केले. भारत आणि युरोपियन युनियन (IND–EU) यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार व गुंतवणूक कराराला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ म्हणून संबोधले जात आहे. हा करार पूर्णत्वास गेल्यास तो भारताच्या आजवरच्या सर्वात मोठ्या आणि व्यापक आर्थिक करारांपैकी एक ठरणार आहे. या दौऱ्याचे महत्त्व अधोरेखित करत रणधीर जैस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, “जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही शक्ती — भारत आणि युरोपियन युनियन — परस्पर विश्वास, लोकशाही मूल्ये आणि सामायिक हितसंबंधांच्या भक्कम पायावर उभी असलेली मजबूत व बहुआयामी भागीदारी सामायिक करतात.”
IND EU – भारत–EU धोरणात्मक भागीदारीचा इतिहास
भारत–युरोपियन युनियन (IND–EU) धोरणात्मक भागीदारीचा इतिहास हा अनेक दशकांच्या परस्पर सहकार्य, विश्वास आणि वाढत्या जागतिक भूमिकेचा साक्षीदार आहे. भारत आणि युरोपियन युनियनमधील संबंधांची सुरुवात 1960 च्या दशकात प्रामुख्याने व्यापार आणि आर्थिक सहकार्याच्या माध्यमातून झाली. पुढील काही दशकांत राजनैतिक संवाद, विकास सहाय्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण यांमुळे हे संबंध अधिक व्यापक होत गेले. बदलत्या जागतिक राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर या नात्याला नवे परिमाण देत 2004 साली ‘India–EU Strategic Partnership’ ची औपचारिक स्थापना करण्यात आली. या भागीदारीमुळे भारत–EU संबंध केवळ व्यापारापुरते मर्यादित न राहता संरक्षण, दहशतवादविरोधी सहकार्य, हवामान बदल, डिजिटल तंत्रज्ञान, शिक्षण, ऊर्जा सुरक्षा आणि जागतिक स्थैर्य यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये विस्तारले. आज ही भागीदारी जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही शक्तींमधील परस्पर विश्वासावर आधारित, दीर्घकालीन आणि बहुआयामी धोरणात्मक नातेसंबंधांचे मजबूत उदाहरण म्हणून पाहिली जाते.
भारत आणि युरोपियन युनियनमधील (IND – EU) संबंधांची सुरुवात 1960 च्या दशकात व्यापार सहकार्यापासून झाली. मात्र 2004 मध्ये या संबंधांना अधिक औपचारिक रूप देत — India–EU Strategic Partnership ची स्थापना करण्यात आली. यानंतर —
- 2007 — मुक्त व्यापार करार (FTA) चर्चेला सुरुवात
- 2013 — मतभेदांमुळे चर्चा थांबली
- 2021 — 8 वर्षांनंतर पुन्हा चर्चा सुरू
- 2022 — Trade and Technology Council (TTC) स्थापन
- 2024–26 — व्यापक आर्थिक करार अंतिम टप्प्यात
- आज EU हा भारताचा — तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार
- सुमारे €120 अब्जहून अधिक द्विपक्षीय व्यापार
- भारतातील सर्वात मोठा परकीय गुंतवणूकदार समूह आहे.
IND – EU – भारत आणि युरोप मधील ‘Mother of All Deals’ म्हणजे नेमके काय?
IND – EU : भारत–युरोपियन युनियनदरम्यान प्रस्तावित असलेल्या Free Trade Agreement (FTA) ला आंतरराष्ट्रीय माध्यमे आणि जागतिक मुत्सद्दी वर्तुळात “Mother of All Deals” म्हणजेच ‘सर्वात मोठा व्यापार करार’ असे संबोधले जात आहे. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे जगातील दोन विशाल बाजारपेठांचे ऐतिहासिक एकत्रीकरण होणार आहे. या कराराअंतर्गत सुमारे 45 कोटी युरोपियन नागरिकांची उच्च खरेदीशक्ती असलेली बाजारपेठ आणि 140 कोटी भारतीय ग्राहकांचा वेगाने वाढणारा बाजार एकत्र येणार आहे. दोन्हींचे एकत्रित सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) 20 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरपेक्षा अधिक असल्याने हा करार जागतिक अर्थव्यवस्थेचे समीकरण बदलणारा ठरू शकतो. या FTA मध्ये केवळ वस्तूंच्या व्यापारापुरते मर्यादित न राहता सेवा क्षेत्र, डिजिटल व्यापार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, संरक्षण, औषधनिर्मिती, ऑटोमोबाईल, कृषी तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रांचा व्यापक समावेश करण्यात येणार आहे. हा करार प्रत्यक्षात आल्यास तो भारताच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक, बहुआयामी आणि प्रभावशाली व्यापार करारांपैकी एक ठरेल, तर युरोपियन युनियनसाठी तो आशियातील आजवरचा सर्वात मोठा आणि रणनीतिक आर्थिक करार म्हणून नोंदवला जाणार आहे.
नव्या टप्प्यातील (IND – EU) संबंध
नव्या टप्प्यातील (IND – EU) भारत–EU सहकार्याचे प्रमुख मुद्दे अधिक व्यापक आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक दृष्टीकोनातून निश्चित करण्यात येत आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांच्या माहितीनुसार, युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला फॉन डर लेयेन यांच्या भारत भेटीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जात आहे. यामध्ये सर्वप्रथम व्यापार आणि गुंतवणूक सहकार्य हा केंद्रबिंदू असून, बहुप्रतिक्षित India–EU Free Trade Agreement (FTA) लवकरात लवकर अंतिम करण्यावर दोन्ही बाजूंमध्ये गंभीर चर्चा सुरू आहे. आयात–निर्यात प्रक्रियेत सुलभता आणणे, शुल्क अडथळे कमी करणे आणि बाजार प्रवेश अधिक पारदर्शक बनवणे हे या कराराचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
यासोबतच तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्याला नवे बळ देण्याचा निर्णय घेण्यात येत असून, विशेषतः सेमीकंडक्टर उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर या क्षेत्रांमध्ये संयुक्त संशोधन, गुंतवणूक आणि कौशल्यविकासावर भर देण्यात येत आहे. भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या या क्षेत्रांमध्ये भारत–EU भागीदारी जागतिक स्तरावर नवे मानदंड निर्माण करू शकते.
त्याचप्रमाणे हरित ऊर्जा आणि हवामान बदल हे सहकार्याचे आणखी एक महत्त्वाचे अंग ठरत असून, ग्रीन हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहने, कार्बन न्यूट्रॅलिटी आणि क्लायमेट फायनान्स यासंबंधी संयुक्त प्रकल्प राबवण्यावर एकमत होत आहे. हवामान बदलाशी लढण्यासाठी तंत्रज्ञान, भांडवल आणि धोरणात्मक समन्वय या तिन्ही बाबींवर भारत–EU भागीदारी निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
याव्यतिरिक्त संरक्षण आणि जागतिक सुरक्षा सहकार्यालाही विशेष महत्त्व देण्यात येत आहे. इंडो–पॅसिफिक क्षेत्रातील स्थैर्य, सागरी सुरक्षा, दहशतवादविरोधी समन्वय आणि जागतिक पुरवठा साखळीची स्थिरता राखणे या मुद्द्यांवर दोन्ही बाजू समान दृष्टिकोन स्वीकारत आहेत. बदलत्या जागतिक राजकारणात हा समन्वय भारत–EU संबंधांना अधिक धोरणात्मक खोली देणारा ठरत आहे.
IND – EU Deal : भारतासाठी संभाव्य मोठे फायदे
जर चर्चेत असलेली IND – EU Deal – “Mother of All Deal” प्रत्यक्षात साकार झाली, तर त्याचे भारतावर दूरगामी सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. भारतीय निर्यातदारांसाठी युरोपियन बाजार अधिक खुला होईल, ज्यामुळे टेक्स्टाईल, आयटी सेवा, औषधनिर्मिती, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि स्टार्टअप क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल. या करारातून लाखो नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, तसेच Make in India, Digital India आणि आत्मनिर्भर भारत अभियानाला बळ मिळेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारत जागतिक पुरवठा साखळीचा केंद्रबिंदू म्हणून उदयास येईल, ज्यामुळे देशाची आर्थिक, तांत्रिक आणि भू-राजकीय ताकद अधिक भक्कम होणार आहे.
भारत जागतिक पुरवठा साखळीचा केंद्रबिंदू
भारत जागतिक पुरवठा साखळीचा केंद्रबिंदू बनेल असा विश्वास भारत–EU धोरणात्मक भागीदारीच्या नव्या टप्प्यातून अधिक दृढ होत आहे. प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार आणि वाढत्या गुंतवणुकीमुळे उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल आणि ग्रीन टेक्नॉलॉजीसारख्या क्षेत्रांमध्ये भारताची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. स्थिर धोरणे, कुशल मनुष्यबळ, मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि वेगाने विकसित होणारी उत्पादनक्षमता यामुळे भारत जागतिक कंपन्यांसाठी विश्वासार्ह उत्पादन केंद्र म्हणून पुढे येत आहे.
युरोपियन युनियनसाठी भारताचे महत्त्व
IND – EU Deal च्या याच पार्श्वभूमीवर युरोपियन युनियनसाठी भारताचे महत्त्व लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. चीनवरील वाढते आर्थिक आणि धोरणात्मक अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत हा सर्वात प्रभावी पर्याय म्हणून पाहिला जात आहे. यासोबतच १४० कोटी लोकसंख्येसह वेगाने विस्तारत असलेली भारतीय बाजारपेठ, दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी मोठी संधी निर्माण करत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारत हा लोकशाही मूल्यांवर आधारित, कायद्याचे राज्य पाळणारा आणि जागतिक स्तरावर विश्वासार्ह भागीदार देश असल्याने EU साठी तो केवळ व्यापार भागीदार न राहता एक रणनीतिक सहयोगी म्हणून उदयास येत आहे. त्यामुळे भारत–EU भागीदारी केवळ आर्थिक मर्यादेत न राहता, जागतिक पुरवठा साखळीचे नवे संतुलन घडवणारी निर्णायक शक्ती ठरण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसून येत आहेत.
सारांश :
भारत आणि युरोपियन युनियनमधील धोरणात्मक भागीदारी नव्या आणि निर्णायक टप्प्यात प्रवेश करत असून, प्रस्तावित India–EU Free Trade Agreement ला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर “Mother of All Deals” म्हणून संबोधले जात आहे. व्यापार, तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा, संरक्षण, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि जागतिक पुरवठा साखळी या क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्यावर दोन्ही बाजूंनी भर देण्यात येत आहे. या करारामुळे भारताला युरोपियन बाजारपेठ खुली होऊन निर्यात, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार असून, भारत जागतिक पुरवठा साखळीचा केंद्रबिंदू म्हणून उदयास येण्याची दाट शक्यता आहे. त्याच वेळी EU साठी भारत हा चीनवरील अवलंबित्व कमी करणारा, वेगाने वाढणारी बाजारपेठ असलेला आणि विश्वासार्ह लोकशाही भागीदार म्हणून अत्यंत महत्त्वाचा देश ठरत आहे.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
