पश्चिम आशियामध्ये वाढत चाललेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने कूटनीतिक पातळीवर सक्रिय भूमिका घेतली असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियन यांच्याशी दूरध्वनीवर (India Iran) सखोल चर्चा केली. या चर्चेत प्रादेशिक तणाव (Israel Iran War) , नागरी जीवितहानी आणि पायाभूत सुविधांचे नुकसान यावर बारकाईने भाष्य करण्यात आले. पंतप्रधान मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या चर्चेची माहिती देताना पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे होणाऱ्या नागरी हानीबाबत भारताची गंभीर चिंता व्यक्त केली.
पश्चिम आशियातील संघर्षाची पार्श्वभूमी
पश्चिम आशिया, ज्याला मध्य पूर्व म्हणून ओळखले जाते, हा प्रदेश नेहमीच भू-राजकीय तणावांचे केंद्र राहिला आहे. सध्या इराण- इस्राईल संघर्ष, हिजबुल्लाह आणि हौथी विद्रोहींच्या हल्ल्यांमुळे परिस्थिती तीव्र झाली आहे. गेल्या काही आठवड्यांत इराणने इस्राईल मिसाइल हल्ले केले, तर इसरायलने इराणच्या संरक्षण सुविधांवर प्रतिहल्ला चढवला. यामुळे लेबनॉन, सीरिया आणि यमनसह अनेक देशांमध्ये नागरी हानी वाढली असून, संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार ५,००० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. भारतासाठी हा प्रदेश ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे, कारण देशाच्या ८०% पेक्षा जास्त तेल आयातीचा स्रोत इथे आहे.
(India Iran) चर्चेचे मुख्य मुद्दे आणि भारताची प्राथमिकता
पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्राध्यक्ष पेजेश्कियन यांच्याशी झालेल्या चर्चेत परदेशात असलेल्या भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता ही भारताची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे अधोरेखित केले. सध्या पश्चिम आशियामध्ये १८ लाखांहून अधिक भारतीय नागरिक कार्यरत असून, परराष्ट्र मंत्रालयाने त्यांना ‘ट्रॅव्हल अॅडव्हायझरी’ जारी केली आहे. याशिवाय, जागतिक व्यापार, वस्तू वाहतूक आणि ऊर्जा पुरवठ्याचा निर्बंधाविना प्रवाह सुरू राहणे आवश्यक असल्याचे मोदींनी सांगितले. इराणसोबत भारताचे दीर्घकालीन संबंध असून, चाबहार बंदर प्रकल्पाद्वारे अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी जोडले जाणारे हे मार्ग महत्त्वाचे आहेत. मोदींनी स्पष्ट केले की, शांतता, स्थैर्य आणि संवादाच्या माध्यमातून तोडगा काढणे हे भारताचे धोरण आहे. सर्व संबंधित पक्षांना संयम बाळगण्याचे आवाहन करताना, संघर्ष सोडवण्यासाठी राजनैतिक आणि कूटनीतिक मार्ग स्वीकारण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. ही भूमिका भारताच्या ‘साध्या परंतु स्पष्ट’ (Sammaan, Samvaad, Samadhan) धोरणाशी सुसंगत आहे.
भारताची शांततेसाठीची परंपरागत भूमिका आणि मूल्यमापन – (India Iran)
भारताने नेहमीच आंतरराष्ट्रीय संघर्षांमध्ये मध्यस्थीची भूमिका घेतली आहे. १९९८ च्या न्यूक्लिअर चाचणीनंतर पाकिस्तानसोबत संवाद, अफगाणिस्तानातील तालिबान संकटात मध्यस्थी आणि युक्रेन-रशिया युद्धात तटस्थ भूमिका यामुळे भारताची कूटनीती जगभर मान्य आहे. पश्चिम आशियातही भारताने इराण आणि सौदी अरेबियामध्ये सलोख्याचे प्रयत्न केले, ज्यामुळे २०२३ मध्ये दोन्ही देशांच्या संबंध सुधारले. हे यशस्वी प्रयत्न भारताच्या ‘मल्ट-अलाइनमेंट’ धोरणाचे उदाहरण आहेत.
या तणावामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. तेलाच्या किंमती १२० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या असून, भारतात इन्फ्लेशन वाढण्याची शक्यता आहे. लाल समुद्रातील हौथी हल्ल्यांमुळे शिपिंग खर्च ३००% वाढला असून, भारताच्या निर्यातीला धक्का बसण्याची भीती आहे. ऊर्जा सुरक्षेसाठी भारताने रशिया, अमेरिका आणि अमेरिकन उत्पादकांकडून आयात वाढवली आहे.
भविष्यातील शक्यता आणि भारताची तयारी
परिस्थिती आणखी बिघडल्यास, युद्धरत देशांमधील व्यापार मार्ग बंद पडू शकतात, ज्यामुळे जागतिक अरिष्ट होण्याची शक्यता आहे. भारताने परराष्ट्र मंत्रालयाद्वारे ‘ऑपरेशन राहत’ सुरू केले असून, भारतीय नागरिकांना सुरक्षित सोडवण्यासाठी नौसेना आणि विमाने तैनात केली आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या इराणबरोबरील चर्चेनंतर इराणनेही शांततेचा पाठिंबा दिला असून, हे सकारात्मक चिन्ह आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रियेसाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
