अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी (India US Trade Deal) भारत-अमेरिका व्यापार कराराची घोषणा करत भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क 25 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली आहे. अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अनिश्चिततेला या घोषणेमुळे तात्पुरता विराम मिळाला असला, तरी कराराच्या अटींबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने चर्चा आणि संभ्रम कायम आहे. ट्रम्प यांनी दावा केला की, नवी दिल्लीने अमेरिकेसोबतच्या व्यापारात टॅरिफ (शुल्क) आणि नॉन-टॅरिफ (अप्रत्यक्ष) अडथळे ‘शून्य’ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच भारताने रशियन तेल व्यापार थांबवणे, अमेरिकेकडून ऊर्जा, तंत्रज्ञान, कृषी उत्पादने आणि कोळसा यांसह $500 अब्ज किमतीची खरेदी करणे यांसारख्या उपायांनाही मान्यता दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
India US Trade Deal वर पंतप्रधान मोदींची प्रतिक्रिया
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी X (माजी ट्विटर) वर प्रतिक्रिया देताना “Made in India” उत्पादनांवरील शुल्क 18 टक्क्यांवर आल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि ट्रम्प यांचे आभार मानले. मात्र, ट्रम्प यांनी उल्लेख केलेल्या इतर अटींबाबत किंवा कराराच्या तपशीलांबाबत त्यांनी कोणतीही माहिती दिली नाही.
“दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था आणि जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्रांनी एकत्र काम केल्यास परस्पर फायद्याच्या संधी निर्माण होतात,” असे मोदी यांनी म्हटले.
India US Trade Deal मधील टॅरिफ आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे म्हणजे काय?
भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या चर्चेत ‘टॅरिफ’ आणि ‘नॉन-टॅरिफ’ अडथळे हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे ठरले आहेत. टॅरिफ अडथळे म्हणजे आयात होणाऱ्या वस्तूंवर सरकारकडून लावला जाणारा थेट कर. यामुळे परदेशी माल महाग होतो आणि स्थानिक उद्योगांना संरक्षण मिळते. तर नॉन-टॅरिफ अडथळे हे थेट कर नसून कोटा, परवाने, गुणवत्ता व लेबलिंग नियम, मानके, अनुदान, तपासणी प्रक्रिया, कागदपत्रांची गुंतागुंत अशा अप्रत्यक्ष मर्यादांद्वारे व्यापारावर परिणाम करतात. हे अडथळे अनेकदा नियम व प्रक्रियांच्या स्वरूपात असल्याने अधिक सूक्ष्म आणि क्लिष्ट असतात. या दोन्ही प्रकारच्या अडथळ्यांमध्ये कपात झाल्यास दोन्ही देशांतील व्यापार सुलभ होऊ शकतो, पण त्याचवेळी स्थानिक उद्योग आणि संवेदनशील क्षेत्रांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असते.
टॅरिफ बॅरियर्स (Tariff Barriers): आयात मालावर लावले जाणारे कर. यामुळे परदेशी वस्तू महाग होतात आणि स्थानिक उद्योगांना संरक्षण मिळते.
नॉन-टॅरिफ बॅरियर्स (Non-Tariff Barriers): कोटा, अनुदान, परवाने, दर्जानियम, लेबलिंग नियम, जटिल प्रक्रिया इत्यादी अप्रत्यक्ष मर्यादा. यामुळे थेट कर नसतानाही व्यापारावर बंधने येतात.
दोन्ही प्रकारचे अडथळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करतात; मात्र नॉन-टॅरिफ अडथळे अधिक गुंतागुंतीचे आणि कमी स्पष्ट असतात.
India US Trade Deal मध्ये ‘झिरो बॅरियर्स’ — प्रत्यक्षात शक्य आहे का?
ट्रम्प यांनी भारताने अमेरिकेसाठी अडथळे ‘शून्य’ करण्यास मान्यता दिल्याचा दावा केला असला, तरी भारताकडून याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. तज्ज्ञांच्या मते, ‘झिरो’ हा शब्द तात्काळ सर्व शुल्क रद्द करण्याऐवजी निवडक उत्पादनांवर टप्प्याटप्प्याने शुल्क कमी करण्याच्या तत्त्वनिष्ठ बांधिलकीकडे निर्देश करत असावा.
India US Trade Deal मध्ये कृषी क्षेत्रावरून अडथळे
भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार करार (FTA) चर्चांमध्ये सर्वात मोठा अडथळा ठरलेला मुद्दा म्हणजे भारतातील संवेदनशील कृषी क्षेत्र. सोयाबीन, दुग्धजन्य पदार्थ यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अमेरिकेला प्रवेश देण्याबाबत भारत पूर्वीपासून सावध राहिला आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या विधानातून कृषी क्षेत्र अमेरिकेसाठी खुले होणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अर्थतज्ज्ञ बिस्वजीत धर यांनी AFP ला सांगितले की, “या करारातून भारताला फायदा होईल, पण संपूर्ण चित्र अजून स्पष्ट नाही. कृषी क्षेत्र उघडले जाणार नाही, असे भारताने पूर्वी सांगितले होते; मात्र ट्रम्प यांच्या वक्तव्यातून वेगळे संकेत मिळतात.”
India US Trade Deal मधील $500 अब्ज खरेदीचा मुद्दा
भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या (India US Trade Deal ) चर्चेत सर्वाधिक लक्ष वेधणारा मुद्दा म्हणजे अमेरिकेकडून $500 अब्ज किमतीच्या वस्तू व सेवांची खरेदी करण्याचा दावा. या खरेदीत ऊर्जा, तंत्रज्ञान, कृषी उत्पादने आणि कोळसा यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते. मात्र तज्ज्ञांच्या मते, सध्या भारताची अमेरिकेकडून होणारी वार्षिक आयात सुमारे $50 अब्जच्या आसपास आहे, त्यामुळे $500 अब्ज हा आकडा तात्काळ बांधिलकीपेक्षा दीर्घकालीन उद्दिष्ट किंवा राजकीय संकेत अधिक वाटतो. या खरेदीची कालमर्यादा, नेमकी कोणती उत्पादने आणि कोणत्या अटींवर आयात केली जाणार याबाबत अधिकृत तपशील अद्याप समोर आलेले नाहीत. त्यामुळे या दाव्याकडे सावधगिरीने पाहण्याची गरज असल्याचे व्यापारतज्ज्ञांचे मत आहे. दिल्लीस्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे अजय श्रीवास्तव यांच्या मते, $500 अब्ज खरेदीचा आकडा वास्तवापेक्षा अधिक महत्त्वाकांक्षी दिसतो. सध्या भारत दरवर्षी अमेरिकेकडून सुमारे $50 अब्जची आयात करतो. त्यामुळे हा आकडा बांधिलकीपेक्षा उद्दिष्ट अधिक वाटतो.
स्पष्टतेचा अभाव
हा करार केवळ परस्पर शुल्ककपातीपुरता आहे की व्यापक FTA चा पहिला टप्पा आहे, याबाबत स्पष्टता नाही. अंमलबजावणीची वेळ, कोणत्या वस्तूंवर सवलत मिळेल, नॉन-टॅरिफ अडथळ्यांचे स्वरूप काय असेल — या सर्व मुद्द्यांवर अधिकृत संयुक्त निवेदनाची प्रतीक्षा आहे.
निष्कर्ष
भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे भारतीय उत्पादनांना अमेरिकन बाजारपेठेत मोठी संधी मिळू शकते. मात्र ‘झिरो टॅरिफ बॅरियर्स’, कृषी क्षेत्रातील प्रवेश, आणि $500 अब्ज खरेदी यांसारख्या दाव्यांमुळे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत. अधिकृत कागदपत्रे आणि संयुक्त निवेदन येईपर्यंत हा करार राजकीय संकेत म्हणून पाहण्याचीच गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रिया वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
