Ladki Bahin Yojna Kyc : महाराष्ट्र राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी तसेच त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी राज्य शासनामार्फत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती एस. तटकरे यांनी महत्त्वाची सूचना दिली आहे. या योजनेचा लाभ योग्य आणि पात्र महिलांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी सर्व लाभार्थी महिलांना ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीदरम्यान काही लाभार्थी महिलांकडून Ladki Bahin Yojna Kyc (e-KYC) करताना चुकीचा पर्याय निवडण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे काही प्रकरणांमध्ये लाभार्थींच्या पात्रतेबाबत संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. ही बाब लक्षात घेता, मंत्री आदिती तटकरे यांनी योजनेच्या निकषांनुसार योग्य लाभार्थ्यांची खातरजमा करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष पडताळणी (Physical Verification) करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या असून, ही पडताळणी अंगणवाडी सेविकांमार्फत करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेमुळे पात्र महिलांना कोणताही अन्याय होणार नाही तसेच अपात्र लाभार्थी योजनेतून वगळले जातील, असा विश्वास मंत्री तटकरे यांनी व्यक्त केला आहे. शासनाचा उद्देश पारदर्शक, अचूक आणि प्रभावी अंमलबजावणीचा असून, महिलांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी ही योजना अधिक मजबूत करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
Ladki Bahin Yojna Kyc काय आहे प्रकार
डिजिटल प्रशासनाला चालना देण्यासाठी आणि शासकीय योजनांचा लाभ थेट व पारदर्शक पद्धतीने पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्य शासनाने गेल्या काही वर्षांत e-KYC (Electronic Know Your Customer) प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, बँक खाते व वैयक्तिक माहिती यांचे डिजिटली प्रमाणीकरण करून लाभार्थ्याची ओळख निश्चित करणे, हा Ladki Bahin Yojna Kyc (e-KYC) प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसह विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये बनावट नोंदी, दुहेरी लाभ आणि अपात्र लाभार्थ्यांचा समावेश टाळण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवण्यात आली. मात्र, डिजिटल साक्षरतेचा अभाव, तांत्रिक अडचणी, इंटरनेट उपलब्धतेची मर्यादा, केवासी करताना वेबसाईट वर येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी, बऱ्याचवेळी हायपोथेटिकल ( म्हणजे प्रश्नच असे विचारले कि प्रथमदर्शनी त्यांचे उत्तर नाही दिसते परंतु खरे उत्तर होय असे निवडणे गरजेचे होते) दिलेल्या अशाप्रकारच्या पर्यायी प्रश्नांना दिल्या गेलेल्या चुकीच्या उत्तरांमुळे तसेच ऑनलाइन अर्ज करताना चुकीचा पर्याय निवडला जाणे या कारणांमुळे काही लाभार्थ्यांच्या नोंदींमध्ये त्रुटी निर्माण झाल्याचे आढळून आले. याव्यतिरिक्त बहुतांशी महिलांनी के वाय सी केलीच नाही. त्यामुळे शासनाने केवळ ऑनलाइन प्रणालीवर अवलंबून न राहता, क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष पडताळणीची गरज ओळखली असून, e-KYC प्रक्रियेची विश्वासार्हता आणि योजनेची अचूक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी ही पूरक यंत्रणा अमलात आणण्यात येत आहे. या करिता योग्य ती व्यवस्था सुरु झाल्यावर ज्या महिलांचे लाडकी बहिण योजनेचे हफ्ते रेग्युलर येत होते मात्र गेल्या काही महिन्यापासून थांबले आहेत त्यांनी जवळच्या आंगणवाडी केंद्रांना संपर्क साधून आवश्यक ती कागदपत्रे फिजिकली वेरीफाय करायची आहेत.
समाज माध्यमावरील मंत्री आदिती तटकरे Ladki Bahin Yojna Kyc यांच्या प्रतिक्रिये साठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट:
