२००८ मध्ये मालेगाव येथे झालेल्या बॉम्बस्फोट (Malegaon Blast) प्रकरणात राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) न्यायालयाने गुरुवारी ऐतिहासिक निकाल दिला. या प्रकरणातील सर्व सात आरोपींना न्यायालयाने निर्दोष घोषित करत सर्व आरोपमुक्त केले आहे.या आरोपींमध्ये भाजप खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर, निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी (उर्फ शंकराचार्य), आणि समीर कुलकर्णी यांचा समावेश होता. न्यायालयाने यांच्यावरचे गैरकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंधक) कायदा (UAPA), शस्त्र कायदा आणि भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत लावण्यात आलेले सर्व आरोप पुराव्याअभावी फेटाळले.
Malegaon Blast स्फोटाची पार्श्वभूमी
२९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगावमधील भिक्कू चौकजवळ एका मोटारसायकलवर लावण्यात आलेला बॉम्ब स्फोट झाला होता. रमजान महिन्यात व नवरात्र उत्सवाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या या स्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला होता, तर १०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते.सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र अँटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) कडे होता. मात्र, २०११ मध्ये या तपासाची सूत्रे राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) कडे सुपूर्त करण्यात आली होती. सध्या या संस्थेने आरोपींविरुद्ध दाखल आरोप पुराव्याअभावी मागे घेतले होते.
न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायमूर्ती एके लाहोटी यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायालयाने नमूद केले की, सरकारी पक्ष आरोपींना (Malegaon Blast) स्फोटाशी जोडणारा ठोस पुरावा सादर करण्यात अपयशी ठरला. UAPA कायद्यान्वये दाखल केलेले आरोपही न्यायालयाच्या मते दोषपूर्ण होते. विशेष म्हणजे, स्फोटासाठी वापरलेली मोटारसायकल साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांच्या मालकीची असल्याचेही सिद्ध करता आले नाही.
Malegaon Blast १७ वर्षांनंतर निकाल
सुमारे १७ वर्षांच्या दीर्घकालीन न्यायप्रक्रियेनंतर हा निकाल जाहीर झाला. न्यायालयाने सर्व आरोपींना हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते आणि खचाखच भरलेल्या法 न्यायालयात निर्णय सुनावण्यात आला. न्यायालयाने मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ₹२ लाख, तर जखमींना ₹५०,००० इतकी नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले.
प्रक्रियेची गुंतागुंत
या प्रकरणात एक लाख पानांपेक्षा अधिक दस्तऐवज होते. साक्षीपुराव्यांच्या तपासणीनंतर एप्रिल २०२५ मध्ये सुनावणी पूर्ण झाली होती. न्यायालयाने १९ एप्रिल रोजी निकाल राखून ठेवला होता आणि त्यानंतर सविस्तर छाननी केल्यानंतर हा निकाल दिला.
साक्षींचा पलटवार
प्रत्येकी ३२३ साक्षीदार तपासण्यात आले होते. मात्र यातील ३४ साक्षीदारांनी न्यायालयात पलटी दिली, ज्यामुळे सरकारी पक्षाचा खटला कमकुवत झाला.
तपास यंत्रणांची भूमिका
सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र ATS ने केला होता आणि पहिली आरोपपत्र त्यांनी दाखल केली. मात्र २०११ मध्ये तपास एनआयएकडे वर्ग करण्यात आला. २०१६ मध्ये एनआयएने अतिरेकी कायद्यांतर्गत पुरावे अपुरे असल्याचे सांगून काही आरोपींवरील आरोप मागे घेतले होते.
गंभीर आरोपांमधून मुक्तता
या आरोपींवर कट रचणे, खून करणे, स्फोटकांचा वापर यांसारख्या गंभीर आरोपांखाली खटला चालवण्यात आला होता. मात्र साक्षीपुराव्यांच्या अभावामुळे न्यायालयाने त्यांना निर्दोष ठरवले.
हा निकाल केवळ न्यायालयीन दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर राजकीय, सामाजिक आणि कायदेशीरदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
