MARS – महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि अन्य यंत्रणांसाठी पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र संपत्ती पंजीकरण पद्धती (महासंपत्ती – MARS) प्रणाली १ ऑक्टोबर २०२५ पासून अनिवार्य केली आहे. या प्रणालीद्वारे प्रत्येक प्रकल्पासाठी युनिक आयडी (MHUID) क्रमांक https://mhuid.mrsac.org.in या पोर्टलवरून मिळवावा लागेल, ज्यामुळे विकास कामांचे नियोजन, सुसूत्रता आणि समतोल विकास साध्य होईल. MARS प्रणाली प्रशासकीय कामाशी संबंधित असली तरीही जनतेच्या करातून होणाऱ्या कामांमध्ये पारदर्शकतेसह पायाभूत सुविधा कुठे, कधी आणि कितपत पूर्ण झाल्या याची माहिती या प्रणालीद्वारे सहज उपलब्ध होईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून MARS ची निर्मिती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली नियोजन विभागाने MARS प्रणाली विकसित केली असून, तिचा उद्देश अनावश्यक खर्च टाळणे आणि डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रिया राबवणे आहे. ही प्रणाली पीएम गतीशक्ती पोर्टलशी सुसंगत असल्याने प्रकल्पांचे डुप्लिकेशन टाळता येईल आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर होईल. राज्यभरातील सर्व सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची एकमेव प्रमाणित नोंदणी होईल. ही प्रणाली पीएम गतीशक्ती पोर्टलशी सुसंगत असल्याने प्रकल्पांचे डुप्लिकेशन टाळता येईल आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर होईल. राज्यभरातील सर्व सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची एकमेव प्रमाणित नोंदणी होईल. MHUID प्रणालीचे वैशिष्ट्ये आणि फायदे-
MHUID प्रणालीचे वैशिष्ट्ये आणि फायदे
- रिअल-टाईम निरीक्षण: नियोजन, प्रशासकीय मंजुरी, अंमलबजावणी, देखभाल आणि पुनर्बांधणी या सर्व टप्प्यांचे थेट निरीक्षण शक्य होईल.
- GIS-आधारित मॅपिंग: प्रत्येक प्रकल्पाला १३ अंकी अल्फान्यूमेरिक युनिक आयडी मिळेल, ज्यात राज्य कोड, मंजुरी वर्ष, योजना कोड, जिल्हा कोड, मालमत्ता प्रकार आणि क्रमांक समाविष्ट असेल.
- भांडवली शुल्क: प्रत्येक मालमत्तेसाठी १०० रुपये एकरकमी शुल्क MRSAC कडे जमा करावे लागेल, ज्याचा वापर पोर्टल सुधारणा आणि प्रशिक्षणासाठी होईल.
iGOT कर्मयोगीवर विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी iGOT कर्मयोगी प्लॅटफॉर्मवर MHUID चा वापर, प्रकल्प नोंदणी, माहिती अद्ययावत करणे आणि अहवाल सादर करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध आहे. वर्धा जिल्ह्यातील पायलट प्रकल्पानंतर ३१ मार्च २०२६ पर्यंत २०२०-२५ च्या मागील प्रकल्पांची नोंदणी पूर्ण करावी लागेल.
पारदर्शकता आणि विकासाला चालना
MARS प्रणालीमुळे विद्युत उपस्थापन, रुग्णालये, सिंचन प्रकल्पांसह सर्व पायाभूत सुविधा जिओ-टॅग केल्या जातील आणि बिलांवर युनिक आयडी नसल्यास पेमेंट प्रक्रिया होणार नाही. यामुळे कोट्यवधी रुपयांची बचत होईल आणि समग्र विकासाला गती मिळेल.
MARS प्रणाली कोणासाठी ?
MARS प्रणाली प्रशासकीय कामाशी संबंधित असली तरीही जनतेच्या करातून होणाऱ्या कामांमध्ये पारदर्शकता पायाभूत सुविधा कुठे, कधी आणि कितपत पूर्ण झाल्या याची माहिती या प्रणालीद्वारे सहज उपलब्ध होईल.
प्रशासकीय कामाशी (Administrative) कसे संबंधित?
- सर्व शासकीय व निमशासकीय विभागांना पायाभूत प्रकल्पांची नोंदणी अनिवार्य
- प्रकल्पांचे नियोजन, मंजुरी, अंमलबजावणी, देखभाल यांचे रिअल-टाईम निरीक्षण
- MHUID (युनिक आयडी) शिवाय प्रकल्पांना पुढील प्रक्रिया शक्य नाही
- विभागांमधील डुप्लिकेशन टाळणे व खर्चावर नियंत्रण
- डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया सुलभ करणे
त्यामुळे ही प्रणाली अधिकाऱ्यांसाठी व शासनाच्या अंतर्गत कामकाजासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
जनतेशी (Public) कसे संबंधित?
- जनतेच्या करातून होणाऱ्या कामांमध्ये पारदर्शकता
- पायाभूत सुविधा कुठे, कधी आणि कितपत पूर्ण झाल्या याची माहिती
- विकासकामांचा दर्जा सुधारण्यास मदत
- दीर्घकाळ टिकणाऱ्या सुविधा (रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा इ.)
जनतेला थेट अर्ज करावा लागत नाही, पण परिणामांचा थेट फायदा नागरिकांना होतो.
समाज माध्यमावरील प्रतिक्रिया वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आमचे अन्य ब्लॉगपोस्ट :
